आयोग अगले तीन महीनों में दशकों पुराने डुप्लीकेट इपिक नंबर के मुद्दे का समाधान करेगा

रायपुर। भारत की मतदाता सूची दुनिया भर में सबसे बड़ा मतदाता डेटाबेस है, जिसमें 99 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का निरंतर अद्यतन किया जाता है और इसके अतिरिक्त, हर वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अभियान चलाया जाता है, जिसकी अंतिम सूची जनवरी माह में प्रकाशित की जाती है। चुनाव वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में SSR चुनाव से पहले भी आयोजित किया जाता है।

हाल ही में संपन्न SSR 2025 के लिए कार्यक्रम 7 अगस्त 2024 को जारी किया गया था और अंतिम मतदाता सूची 6-10 जनवरी 2025 के बीच प्रकाशित की गई। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सहभागी है, जिसका विवरण निम्नलिखित है: प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की नियुक्ति राज्य सरकार के अधिकारियों में से निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO) द्वारा की जाती है। प्रत्येक बूथ पर राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अधिकार होता है।सभी BLA अपने संबंधित बूथ की मतदाता सूची की जांच कर सकते हैं और यदि कोई विसंगति हो तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। घर-घर जाकर किए गए सत्यापन के आधार पर संबंधित BLO अपनी सिफारिशें संबंधित ERO को प्रस्तुत करता है। ERO द्वारा उपरोक्त तथ्यों की जांच के बाद प्रत्येक मतदाता के विवरण का सत्यापन कर सूची को अद्यतन किया जाता है।

तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है और राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाती है। ड्राफ्ट मतदाता सूची की जांच और प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निपटारा करने के बाद ही अंतिम सूची प्रकाशित की जाती है, जिसे ECI की वेबसाइट ( https://voters.eci.gov.in/download-eroll) पर बूथ वार उपलब्ध कराया जाता है।यदि किसी व्यक्ति को सूची में कोई आपत्ति हो, तो वह RP Act 1950 की धारा 24(a) के तहत DM/जिला कलेक्टर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास पहली अपील दायर कर सकता है।

यदि वह व्यक्ति पहले अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता, तो RP Act 1950 की धारा 24(b) के तहत संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास दूसरी अपील दर्ज कर सकता है। हाल ही में संपन्न SSR 2025 से संबंधित जानकारी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा  प्रस्तुत की गई है।

डुप्लीकेट इपिक नंबर का समाधान

डुप्लीकेट इपिक नंबर के मुद्दे को लेकर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। इपिक नंबर चाहे जो भी हो, कोई भी मतदाता केवल उसी मतदान केंद्र पर वोट डाल सकता है, जहां वह मतदाता सूची में पंजीकृत है और अन्यत्र कहीं नहीं।

100 से अधिक मतदाताओं की सैंपल जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि जिनके इपिक नंबर डुप्लीकेट हैं, वे वास्तविक मतदाता हैं। वर्ष 2000 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इपिक सीरीज आवंटित किए गए थे, लेकिन कुछ ईआरओ ने गलत सीरीज का उपयोग किया, जिसके कारण विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में डुप्लीकेट नंबर जारी हो गए।

अब आयोग ने इस लंबे समय से लंबित मुद्दे के समाधान के लिए तकनीकी टीमों और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद अगले तीन महीनों में इसे हल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत डुप्लीकेट इपिक नंबर वाले मौजूदा मतदाताओं को एक विशिष्ट राष्ट्रीय इपिक नंबर जारी किया जाएगा, ताकि भविष्य में भी यह समस्या न हो।

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रारंभ

महासमुंद। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि की स्थिति में निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन आज जिले के समस्त मतदान केंद्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में किया गया है।

मतदाता अपने नाम जोड़ने, सुधारने या विलोपित करने के लिए 28 नवंबर 2024 तक दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मतदाता द्वारा अपना दावा आपत्ति बी.एल.ओ. या ऑनलाइन Voter Helpline Mobile App, https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। बतादे कि वर्तमान में महासमुंद जिले में पुरुष मतदाता 4,25,669, महिला मतदाता 4,42,150 एवं 18 तृतीय लिंग मतदाता है। इस प्रकार कुल 8,67,837 पंजीकृत मतदाता हैं।

सुगम ऐप : संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पहल पर प्रदेश में तकनीकी नवाचारों के निरंतर प्रयास से नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और जनता के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ’सुगम ऐप’ का शुभारंभ किया गया है। सुगम मोबाइल ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा रहा है।

इसके लिए एनजीडीआरएस (नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम) प्रणाली के अंतर्गत नई सुविधा शुरू की गई है। यह पहल धोखाधड़ी की संभावनाओं को रोकने के लिए उठाई गई है, ताकि संपत्ति के दस्तावेज़ पंजीयन को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाया जा सके।

सुगम ऐप का उपयोग संपत्ति के तीन कोणों से फोटो अपलोड करने के लिए किया जाएगा, जिससे संपत्ति की वास्तविक भौतिक स्थिति को चिन्हांकित किया जा सके। ऐप स्वचालित रूप से संपत्ति के अक्षांश और देशांतर को कैप्चर कर एनजीडीआरएस प्रणाली के ऑनलाइन आवेदन में स्टोर कर देता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से दस्तावेजों की पारदर्शिता और सुरक्षा में वृद्धि होगी।

सुगम ऐप अलग से कोई पंजीयन सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि यह केवल संपत्ति के फोटो और उसकी अवस्थिति (अक्षांश-देशांतर) को एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर में कैप्चर करने के लिए तैयार किया गया है। दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता या पक्षकार इस ऐप का उपयोग करते हुए एनजीडीआरएस प्रणाली के माध्यम से दस्तावेजों का पंजीयन पहले की तरह ही कर सकते हैं।

पीसीपीएनडीटी के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन

रायपुर। पीसीपीएनडीटी के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति की बैठक संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन के साथ-साथ पीसीपीएनडीटी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म-बी में आवेदक का नाम अंकित किए जाने और पीसीपीएनडीटी पोर्टल में 06 माह प्रशिक्षण हेतु अधिसूचित संस्था एवं प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों की सूची प्रदर्शित करने हेतु विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।

बैठक में संयुक्त संचालक प्रशांत श्रीवास्तव, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ज्योति जायसवाल, राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. महेन्द्र सिंह, पीसीपीएनडीटी की सलाहकार डॉ. वर्षा राजपूत, डॉ. ओमकार खंडेलवाल सहित अन्य संबंधित कर्मचारी-अधिकारी उपस्थित थे।

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन की समय सीमा बढ़ी, 16 अगस्त तक होंगे पंजीयन

रायपुर। सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. यह तारीख पहले 31 जुलाई थी.अब किसान 16 अगस्त तक बीमा हेतु अपना आवेदन कर सकते है।

                   

खेती के दौरान किसानों को हर साल मुश्किलों से दो-चार होना होता है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की फसलें कई बार पूरी तरह बर्बाद हो जाती है. ऐसी स्थिति में किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पहुंचे मितान किया उनके पौत्र का आधार पंजीयन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद मुख्यमंत्री मितान योजना का लाभ उठाया। उन्होंने अपने पोते का आधार कार्ड बनवाने के लिए मितान के टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल कर आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। जिसके बाद मुख्यमंत्री के घर मितान प्रतिनिधि जरूरी प्रक्रिया करने पहुंचे और पोते का आधार कार्ड के लिए पंजीयन किया। मुख्यमंत्री ने सुविधा मिलने से संतोष जताया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए घर बैठे प्रमाण पत्र तथा आवश्यक शासकीय दस्तावेज बनवाने के लिए प्रदेश की 14 नगरनिगमों में लागू ‘‘मुख्यमंत्री मितान योजना‘‘ का विस्तार करते हुए इसे प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू करने का बड़ा निर्णय लिया है।

इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 01 मई 2022 से लागू इस योजना का लाभ अब तक 97 हजार से अधिक नागरिक उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के लागू होने के बाद से नागरिकों को जरूरी प्रमाण पत्र और शासकीय दस्तावेज बनवाने के लिए नगर निगम, तहसील तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के आवश्यकता नहीं रह गई है। योजना के लागू होने से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों को काफी सहूलियत हो गई है।

जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड सहित अनेक तरह के दस्तावेज कराए जा रहे उपलब्ध

मितान योजना के अंतर्गत घर बैठे मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि की रिकार्ड की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सुधार और दुकान और स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज मितान सेवा से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, आधार कार्ड पंजीकरण, (5 वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार, नया राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड ट्रांसफर/सरेंडर, राशन कार्ड सुधार, नया राशन कार्ड एपीएल, राशन कार्ड गुम केस, राशन कार्ड में नाम जोड़ना/काटना, नया बीपीएल राशन कार्ड बनाने की सुविधा इस योजना के तहत प्रदान की जा रही है।

नागरिकों को मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने के लिये योजना के टोल-फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होता है। इसके बाद अप्वाइंटमेंट बुक किया जाता है। तय समय और तारीख को मितान आवेदक के घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हैं और टैबलेट के माध्यम से दस्तावेजों को सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड करते हैं। इसके बाद सत्यापित दस्तावेजों को संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजे जाते हैं जो आवेदक से संबंधित दस्तावेज की समीक्षा के बाद प्रमाण पत्र जारी करते हैं। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद मितान द्वारा प्रमाण पत्र आवेदक के घर पहुंचा दिया जाता है।

महासमुंद : शहर वासियों के इंतज़ार की घड़ी समाप्त, स्विमिंग पूल के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

महासमुंद। महासमुंद शहर वासियों के इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गयी है। महासमुंद के एकलौते सरकारी तरणताल (स्विमिंग पूल) के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। वन विभाग के मैदान में नवनिर्मित स्विमिंग पूल खिलाड़ियों के साथ-साथ विद्यार्थियों और आम जनता के लिए खोला जा रहा है। फिलहाल चंद लोगों की ओर से ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। पिछले वर्ष इस स्विमिंग पूल की शुरुआत हुई थी।

तकनीकी कारणों से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। संसदीय सचिव एवं विधायक विनोद चन्द्राकर ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसके साथ ही कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक धमेन्द्र सिंह, वनमण्डलाधिकारी पंकज राजपूत सहित उपाध्यक्ष जिला पंचायत लक्ष्मण पटेल, अध्यक्ष जिला स्काउट गाइड दाऊलाल चंद्राकर और जनप्रतिनिधियों ने भी पंजीयन कराया। संसदीय सचिव चंद्राकर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि स्विमिंग पूल का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात के दौरान ही किया था।

बच्चों की परीक्षा और कुछ तकनीकी कारणों से उस दौरान रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। आज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि तीन पुरुष कोच के साथ एक महिला कोच भी है। बच्चों के लिए कोचिंग की भी सुविधा है। महिलाओं के लिए अलग समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों और कोच से कहा कि स्विमिंग पूल नागरिकों की सुविधा के लिए हमेशा साफ सुथरा रखें। समय-समय पर और आवश्यकता अनुसार इसकी साफ-सफाई नियमित कराते रहें। विधायक विनोद चन्द्राकर, लक्ष्मण पटेलन और दाऊलाल चन्द्राकर स्विमिंग पूल में ड्राइव तैराकी कर इस पार से उस पार, उस पार से इस पार आए। यह नजारा देख कर उपस्थित लोगों ने तालियां बजायी।

कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने कहा कि तैराकी प्रतिभागियों के लिए यह स्विमिंग पूल मील का पत्थर साबित होगा। जिले में कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर के तैराक है, जो अलग-अलग जगहों पर प्रशिक्षण देने जाते हैं। इस स्विमिंग पूल के खुल जाने से यहां वो प्रशिक्षण लेंगे। उन्होंने कहा कि पब्लिक के लिए पूल खुल जाने से सभी कोच यहां मौजूद रहेंगे। स्विमिंग सीखने वालों को वे स्विमिंग के टिप्स देंगे। कलेक्टर ने स्विमिंग पूलों में बैक्टीरिया व कीट के प्रसार को रोकने के लिए  रासायनिक कीटाणुनाशकों जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमिन या खनिज सैनिटाइजर और अतिरिक्त फिल्टरों आदि का उपयोग का विशेष ध्यान देने को कहा।

स्विमिंग पूल सुबह 6:00 बजे से 9:45 बजे तक और शाम को 4:00 से 7:45 बजे तक खुला रहेगा। सुबह 9:00 बजे से 9:45 का समय महिलाओं के लिए रहेगा। शाम 6:00 बजे से 7:45 तक उन्नत प्रशिक्षु मौजूद रहेंगे। वहीं प्रत्येक सोमवार को स्विमिंग पूल बंद रहेगा। खेल विभाग के पास स्विमिंग कोच मौजूद हैं। सभी की ड्यूटी स्विमिंग पूल में लगाई गई हैं। इनमें एक महिला कोच भी हैं। आम जनता के लिए 30 रुपए के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और 1200 रुपए मासिक फीस लगेगी। वहीं कोई व्यक्ति पूरे सीजन का रजिस्ट्रेशन कराता है तो उससे 10,000 रुपए लिए जाएंगे। वहीं खिलाड़ी तैराक राज्य/राष्ट्रीय स्तर एवं वन प्रशिक्षु से मासिक शुल्क 700 और वार्षिक शुल्क 6000 रुपए लिया जाएगा। अतिथि शुल्क 100 रखा गया है।

स्विमिंग पूल शुरू होने के बाद खिलाड़ियों को ना सिर्फ नई सुविधा मिलेगी और तैराकी सीखने का भी मौका मिलेगा। शहर के खेल प्रेमियों और नागरिकों को स्विमिंग पूल शुरू होने का बेसब्री से इंतजार था। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती राशि महिलांग, जनपद अध्यक्ष यतेन्द्र साहू, पुलिस अधीक्षक धमेन्द्र सिंह, वनमण्डलाधिकारी पंकज राजपूत सहित संगठन पदाधिकारी श्रीमती रश्मि चन्द्राकर सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। 

जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ

महासमुंद। जवाहर नवोदय विद्यालय, सरायपाली के प्राचार्य ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थियों की जन्मतिथि 01 मई 2011 से पूर्व तथा 30 अप्रैल 2013 के बाद की नहीं होनी चाहिए।

 

परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 निर्धारित है। विद्यार्थियों के चयन के लिए राष्ट्रीय स्तर की चयन परीक्षा 29 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन पंजीयन लिंक https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/IndeÛ/Registration के माध्यम से सकते है।