किरायेदारों की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य, नहीं देने वाले मकान मालिक बुरे फंसेंगे !

महासमुन्द। सभी मकान मालिकों हेतु 15 दिवस के भीतर किरायेदारों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में थानों में जमा करना किया गया अनिवार्य, सभी नागरिक जिले के किसी भी थाने चौकी से किरायेदार सत्यापन फार्म निशुल्क प्राप्त कर सकेंगे

                                

दूसरे जिलों व राज्यों से अपराध कारित कर यहां आकर रह रहे लोगों की शिनाख्तगी एवं रोकने में सहायता मिलेगी, मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों की जानकारी छुपाने व समय पर जमा नहीं करने पर की जाएगी आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई, 

शहर की सुरक्षा एवं अपराधों से रोकथाम हेतु चलाया जा रहा किरायेदारों का सत्यापन अभियान पुलिस अधीक्षक महासमुंद  धर्मेंद्र सिंह के द्वारा 1 जुलाई 2023 से जिले के सभी मकान मालिकों हेतु किरायेदारों के जानकारी अनिवार्यता थानों में जमा करने की उद्घोषणा जारी की गई।

पुलिस अधीक्षक  द्वारा 15 जुलाई तक जिले के सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी किरायेदार सत्यापन फार्म में निकटवर्ती थानों अथवा चौकी में जमा करने हेतु उद्घोषणा जारी किया गया है।

किरायेदार सत्यापन फार्म जिले के सभी नागरिक अपने किसी भी निकटवर्ती थाने अथवा चौकी से निशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। किरायेदार सत्यापन फार्म की उपलब्धता ऑनलाइन भी कराई गई है इस हेतु प्रथक से लिंक भी जारी किया गया है।

अब से जिले के सभी मकान मालिकों हेतु अपने किरायेदारों की जानकारी थानों में जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

जिले में दूसरे जिलों एवं बाहरी राज्यों से आकर किरायेदारों के रूप में यहां रह रहे लोगों की चेकिंग हेतु पूर्व में भी थाना महासमुंद क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड कालोनी तथा नयापारा क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी के तारतम्य में अब पुलिस अधीक्षक महासमुंद के द्वारा पूरे जिले के लिए उद्घोषणा जारी की गई है। जिसके तहत सभी मकान मालिकों के लिए किरायेदारों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में थानों में जमा करना अनिवार्य होगा। मकान मालिक को  इस सतर्कता एवं जागरूकता से न केवल उनका मकान व शहर बल्कि पूरे जिले की सुरक्षा एवं अपराधों की रोकथाम में बेहद सहायता मिलेगी।

ऐसे लोग जो बाहर से अपराध कारित करके यहां किरायेदारों के रूप में आकर रहते हैं उनकी भी पहचान सुनिश्चित की जाएगी तथा ऐसे लोगों को जिले में आने से हतोत्साहित किया जा सकेगा।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के सभी नागरिकों से अपील की गई है कि अपने -अपने मकान, अपने शहर व जिले की सुरक्षा हेतु सतर्कता व जागरूकता का परिचय देवें तथा किरायेदारों की जानकारी अनिवार्य रूप से नियत समय पर थानों में जमा करावे।

छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। जिन व्यावसायिक वाहन संचालकों ने परिवहन विभाग में टैक्स अदा नहीं किया है, उनके लिए राज्य सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ला रही है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में परिवहन व्यावसायियों के हित में ‘एकमुश्त निपटान योजना’ का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में, 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट का लाभ दिया जा रहा है।

वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में विभाग की सेवाओं का लाभ आमजन तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। इस तारतम्य में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के प्रावधान के तहत कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में ‘‘एक मुश्त निपटान’’ की व्यवस्था के अंतर्गत छूट का प्रावधान किया गया है। 

इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन मंत्रालय महानदी भवन स्थित परिवहन विभाग द्वारा 2 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से शासन को करीब 200 करोड़ रुपये का फायदा होगा। प्रदेश के कई व्यावसायिक वाहन संचालक सालों से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने कई बार इन्हें नोटिस जारी किया, फिर भी उनके द्वारा जमा नहीं किया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में एकमुश्त निपटान योजना की स्वीकृति मिल गई है। 

इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। इस संबंध में आयुक्त परिवहन दीपांशु काबरा ने बताया कि जारी अधिसूचना के अंतर्गत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में अधिरोपित लंबित शास्ति में छूट केवल ‘एकमुश्त निपटान योजना’ की अवधि 01 अर्प्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक होगी। एकमुश्त निपटान योजना की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कर, शास्ति एवं ब्याज सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी। 

अधिसूचना के अंतर्गत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में, 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जाएगी। वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी। इसके अलावा मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, यदि ‘व्हील-बेस’ के कारण कर, शास्ति एवं ब्याज अधिरोपित है, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में ‘एकमुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दी जाएगी।

गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 50 लाख वाहन चल रहे हैं। इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार करीब 40 हजार वाहन बगैर टैक्स पटाए चल रहे हैं। इनमें से कुछ कंडम हो चुके हैं और खड़े हैं। इनसे टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है। लगातार बस संचालकों को नोटिस भेज रहा है, लेकिन वे जवाब नहीं दे रहे हैं। टैक्स वसूली के लिए शासन वन टाइम सेलटमेंट स्कीम लाने जा रहा है। इसके तहत वाहन मालिकों को टैक्स में छूट दी जाएगी। एकमुश्त टैक्स लेकर मामले को खत्म कर दिया जाएगा। टैक्स जमा नहीं होने वाले वाहनों को परिवहन विभाग ने काली सूची में डाल दिया है।

20 से 25 हजार वाहनों का फिटनेस टेस्ट नहीं

प्रदेशभर में करीब 20 से 25 हजार वाहनों का कई सालों से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर प्रदेश भर में चलने वाली गाड़ियों, उनके मालिकों का नाम और चालान की डिटेल दर्ज है। वाहन मालिक वेबसाइट पर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। व्यावसायिक वाहन मालिकों पर लाखों रुपये फिटनेस टैक्स के रूप में बकाया है। काफी समय से बकाया फिटनेस टैक्स की रिकवरी के लिए परिवहन विभाग वन टाइम टैक्स सेटलमेंट स्कीम ला रहा है। बकाया जमा करने के लिए राशि निर्धारित की जाएगी। इससे जहां वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। वहीं, सरकारी राजस्व की रिकवरी होगी।