महिला आरक्षण बिल पर कॉग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर- चन्दूलाल

महासमुन्द। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस के दोहरे रवैये को लेकर भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदूलाल साहू ने कहा कि कांग्रेस कभी भी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में थी ही नहीं । वर्ष 2010 में तो कांग्रेस ने केवल सत्ता (यूपीए गठबंधननीत सरकार) के लिए महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा से पास होने के बावजूद लोकसभा में पेश ही नहीं किया । क्योंकि उस वक्त सहयोगी दल के नेता लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव, महिला आरक्षण बिल में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर अड़ गए थे । 

सारा देश इस हकीकत को जानता है, लेकिन इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस आज महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस की देन कहकर, हमेशा की तरह मोदी सरकार की इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बिल का झूठा श्रेय लेने का असफल प्रयास कर रही है । श्री साहू ने ओबीसी वर्ग को लेकर उमड़े कांग्रेस के झूठे प्रेम पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहां की वर्ष 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा ओबीसी आरक्षण के लिए "काका कालेलकर आयोग" का गठन किया था, जिसने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी । लेकिन उस रिपोर्ट पर नेहरू सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करना जरूरी ही नहीं समझा । इसी प्रकार वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने " बीपी मंडल आयोग" का गठन किया था, जिसने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी । 

लेकिन अचानक देसाई सरकार 1980 से बेदखल हो गई। इसके बाद एक बार फिर से इंदिरा गांधी के हाथ में सत्ता आई और 1984 में उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई । लेकिन इसके बावजूद मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । उल्टे 6 सितंबर 1990 में विपक्ष में रहते हुए राजीव गांधी ने लोकसभा में ओबीसी आरक्षण का पुरजोर विरोध किया था । साहू ने कहा कि इन बातों से स्पष्ट है कि कांग्रेस या गांधी परिवार, हमेशा से ओबीसी आरक्षण का विरोधी रहा है । इसके बावजूद आज कांग्रेस पार्टी द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कहना अपने आप में हास्यास्पद है । 

वास्तव में ओबीसी आरक्षण की बात छेड़कर कांग्रेस और गांधी परिवार, महिला आरक्षण बिल को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं । साहू ने कहा कि न केवल कांग्रेस बल्कि महिला आरक्षण बिल में आरक्षण की बात कह रही विपक्षी पार्टियां, खुद एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य आरक्षण के आधार पर महिलाओं को अपनी पार्टी का टिकट वितरण कर सकती हैं और ऐसा करने से उन्हें कोई रोकेगा भी नहीं । लेकिन वे पार्टियां ऐसा करेंगी नहीं क्योंकि उनका मकसद केवल हंगामा खड़ा कर महिला आरक्षण बिल को विवादित बना, मोदी सरकार को उसका श्रेय लेने से रोकने की नाकाम कोशिश करना है ।

 अंत में साहू ने कहा कि देशवासी भाग्यशाली हैं जो नरेंद्र मोदी के रूप में उन्हें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सत्ता सुख को दरकिनार कर देशवासियों के हित में ठोस फैसले लेने से नहीं हिचकते । यह भी सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस काम को शुरू करते हैं, उसे अंजाम तक जरूर पहुंचाते हैं और यही वजह है कि "वर्ष 2024 में आयेगा तो मोदी ही ।"

लोकसभा में पास हुआ महिला आरक्षण बिल, पक्ष में पड़े 454 वोट

Women Reservation Bill :  लोकसभा ने बुधवार शाम को दिन भर चली चर्चा के बाद महिलाओं को आरक्षण देने वाले 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023' (128 वां संविधान संशोधन विधेयक) को भारी बहुमत से पारित कर दिया। लोकसभा और देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले इस विधेयक के पक्ष में लोकसभा के 454 सांसदों ने वोट दिया। वहीं, दो सांसदों ने बिल के खिलाफ अपना वोट दिया।

इससे पहले आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि यह मेरी जिंदगी का मार्मिक समय है। उन्होंने कहा कि पहली बार निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला बिल मेरे जीवनसाथी राजीव गांधी ही लाए थे। आज उसी का नतीजा है, कि देशभर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुईं महिला नेता हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं “नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023” के समर्थन में खड़ी हुई हूं। कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरुरत है, वह उठाने ही चाहिए।

वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना महिला आरक्षण अधूरा है। उन्होंने इसे अडानी और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों से भटकाने की मोदी सरकार की कोशिश करार देते हुए कहा कि सरकार गंभीर नहीं है और कहीं न कहीं इसको टालना चाहती है। उन्होंने कहा कि विधेयक में ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना यह बिल अधूरा है। उन्होंने कहा कि 90 सचिव सरकार को संभाल रहे हैं और इसमें से सिर्फ 3 ओबीसी से आते हैं। यह ओबीसी समुदाय का अपमान है। आप कास्ट सेंसस रिलीज कीजिए, जो हमने किया था और आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये अजीब है कि आप नई जनगणना और परिसीमन का इंतजार करेंगे। आप आज अभी एक तिहाई आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन आप इसको कहीं न कहीं टालना चाहते हैं। दरअसल आप अडानी मसले से, जातिगत जनगणना से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप बिल आज लागू कीजिए और आज ही महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दीजिए।

समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा में बोलने के लिए खड़ी हुई सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सपा का हमेशा से स्टैंड रहा है कि महिला आरक्षण में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी मौका मिले। डिंपल यादव ने कहा कि जब सरकार के 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तो उन्हें महिला आरक्षण की याद आ रही है। उन्होंने सवाल पूछा कि जनगणना कब होगी ? सरकार जाति जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी ? परिसीमन कब होगा क्योंकि उसके बाद ही आरक्षण लागू करने की बात कही गई है। डिंपल यादव ने महिला आरक्षण के बिल में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग करते हुए सभापति से यह भी अनुरोध किया कि वह सत्ता पक्ष के सांसदों को कहें कि जो सांसद अब इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम नहीं लें।

Women Reservation Bill: सोनिया गांधी बोलीं- राजीव गांधी के बिल का मैं करूंगी सपोर्ट

 Women Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान संसद में सोनिया गांधी ने कहा कि "ये राजीव गांधी का सपना था". संसद में बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि यह मेरी जिंदगी का मार्मिक क्षण है, पहली बार स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ही लेकर आए थे.

बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कांग्रेस ने उसे पारित कराया था, आज उसका नतीजा है कि आज देश भर के स्थानीय निकायों में हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता हैं.

'राजीव गांधी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ'

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि राजीव गांधी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है, इस बिल के पारित होने के साथ वह पूरा होगा. कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है. मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं देश की स्त्रियां अपनी राजनीतिक ज़िम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं लेकिन अभी भी इसके लिए उन्हें कितने वर्ष इंतज़ार करना होगा? कांग्रेस की मांग है कि यह बिल तुरंत लागू किया जाए और इसके साथ ही जातीय जनगणना भी कराई जाए.

 

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में INDIA का नेतृत्व करेंगी सोनिया गांधी

 Women Reservation Bill:  महिला आरक्षण बिल मंगलवार को संसद के पटल पर पेश कर दिया गया है. इस बीच अब इसपर बुधवार को चर्चा होगी. इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखेंगे. उधर, खबर है कि महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान सोनिया गांधी बुधवार को संसद में बोलेंगी.

इससे पहले आज यानी मंगलवार को सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण के बिल पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि यह हमारा है. उधर, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल मैडम सोनिया गांधी की बहुत पुरानी सोच है.

बता दें कि कांग्रेस पहले ही केंद्र सरकार की ओर से लाए गए महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया था.गौरलतब है कि सोनिया गांधी ने आखिरी बार साल 2015 में संसद में भाषण दिया था.

सरकार को घेरने का प्लान तैयार

यूपीए के राज्यसभा में पास बिल में महिला आरक्षण फौरन लागू होता, जबकि बीजेपी सरकार के बिल में पहले जनगणना, परिसीमन के बाद 2029 में लागू हो सकेगा.

यूपीए के राज्यसभा में पास बिल में राज्यसभा और विधानपरिषद में भी महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन बीजेपी सरकार के नए बिल में राज्यसभा और विधान परिषद में महिला आरक्षण को हटा दिया गया.

कोटा में कोटा की मांग जोर शोर से रखी जाएगी. हालांकि यूपीए सरकार के वक्त खुद कांग्रेस ओबीसी को आरक्षण देने का प्रस्ताव बिल में नहीं लाई थी.

PM मोदी का ऐलान : नारी शक्ति वंदन अधिनियम'' होगा महिला आरक्षण बिल का नाम

 नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई संसद में पहली बार सदस्यों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि इस बिल का नाम ‘महिला वंदन अधिनियम’ होगा. दरअसल, सोमवार शाम केंद्रीय कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई. इसके बाद से ही साफ हो गया था कि इस बिल को जल्द ही लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा.

नई संसदस में पीएम मोदी ने अपने पहले भाषण में कहा कि ये समय महिलाओं के लिए इतिहास बनाने वाला है. महिला आरक्षण पर खूब चर्चाएं हुई हैं. महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार संविधान संशोधन बिल पेश करने जा रही है. इसके जरिए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा. पहले भी महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, लेकिन ईश्वर ने कुछ पवित्र कामों के लिए मुझे चुना है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं. अनेक वर्षों से महिला आरक्षण पर बहुत चर्चाएं और वाद-विवाद हुए हैं. 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था. उन्होंने बताया कि अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पास कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए. जिस वजह से वो सपना अधूरा रह गया. 

पीएम ने कहा कि महिलाओं को अधिकार देने और उनकी शक्ति का उपयोग करने के इस पवित्र काम के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है. एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है. कल ही कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है. आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रही है.

महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी, नई संसद में पेश होना वाला पहला बिल होगा

Women Reservation Bill: संसद के विशेष सत्र के बीच सोमवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है. हालांकि अभी इसका अधिकारिक ऐलान होना बाकी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. लेकिन तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने आखिरकार 33 फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी.

अब इस मंजूरी के बाद महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक महिला आरक्षण विधेयक को 20 सितंबर को संसद में पेश किया जा सकता है.

बता दें कि करीब 27 सालों से महिला आरक्षण बिल लंबित है. इस मुद्दे पर आखिरी बार कदम 2010 में उठाया गया था, मौजूदा लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, जो कुल संख्या 543 का 15 प्रतिशत से भी कम हैं. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी सहित कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से कम है.