Silkyara Tunnel : उम्मीद में बीता 12वां दिन...सूरज चढ़ता गया, इंतजार बढ़ता गया, सुरंग पर लगी रहीं निगाहें

उत्तरकाशी। सिलक्यारा सुरंग (Silkyara Tunnel) के भीतर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का उत्साह गुरूवार को दिनभर उतार चढ़ाव लेता रहा। सूरज चढ़ता गया और अड़चनों की वजह से मजदूरों के बाहर आने का इंतजार बढ़ता रहा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी देर शाम तक ऑपरेशन सिलक्यारा (Operation Silkyara)के सफल होने का इंतजार कर रहे थे।

बुधवार की रात को चले अभियान की रफ्तार से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि गुरूवार की सुबह तक सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे, लेकिन रात को अमेरिकन ऑगर डि्ल (American Auger Drill) मशीन की राह में लोहे के सरिये व गाटर आ गए जो टनल के भीतर के स्ट्रक्चर के लिए लगाए गए थे। इससे मशीन का पुर्जा भी टूट गया। मशीन रोकनी पड़ी।

इसके बाद एनडीआरएफ (NDRF) के जवान ने करीब 40 मीटर तक पहुंचे 800 मिमी पाइप के भीतर घुसकर रुकावट को देखा। उन्होंने इसे काटने की सलाह दी, जिसके लिए गैस कटर मंगाया गया। भीतर ऑक्सीजन (oxygen) कम होती है। गैस कटर चलाने पर ये और कम हो जाती है। लिहाजा, पहली टीम जब इसे काटने के लिए पहुंची तो वह सफल नहीं हो पाई।

महासमुंद मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास, 322.85 करोड़ रूपए की लागत का बनेगा भवन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती ‘‘सद्भावना दिवस‘‘ के अवसर पर महासमुंद के हाई स्कूल मैदान में दोपहर 12 बजे आयोजित कार्यक्रम में न्याय योजनाओं सहित अन्य योजना के हितग्राहियों किसानों, मजदूरों, ग्रामीण व पशुपालकों को 2055.60 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाईन भुगतान करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री  ट.एस. सिंहदेव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा सांसद दीपक बैज सहित छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण, संसदीय सचिव, विधायक, अनेक जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री बघेल कार्यक्रम में ‘‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘‘ के हितग्राहियों को योजना की द्वितीय किश्त के रूप में 1810 करोड़ रूपए का भुगतान करेंगे। इस राशि को मिलाकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 24.30 लाख किसानों को अब तक 21 हजार 912 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह मुख्यमंत्री ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के हितग्राहियों को दूसरी किश्त के रूप में 168.63 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस राशि को मिलाकर योजना के 5.6 लाख हितग्राहियों को अब तक 758.03 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

कार्यक्रम में बघेल ‘राजीव युवा मितान क्लबों’ को 66.21 करोड़ रूपए की राशि का अंतरण करेंगे। युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य में गठित किए 13 हजार 242 क्लबों को अब तक 132.48 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री इसी तारतम्य में ‘गोधन न्याय योजना’ के हितग्राहियों को 9.65 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस राशि को मिलाकर योजना के तहत अब तक महिला स्व-सहायता समूहों, गौठान समितियों और ग्रामीणों को 551.31 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

बघेल कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना’ के तहत गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को 1.11 करोड़ रूपए की राशि का अंतरण करेंगे। इस राशि को मिलाकर 6,111 ग्राम पंचायतों को स्थानीय उत्सवों को मनाने के लिए 6.11 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

 655 करोड़ की लागत के 223 विकास कार्याें का होगा लोकार्पण-शिलान्यास

मुख्यमंत्री बघेल कार्यक्रम के दौरान महासमुंद जिले को 655 करोड़ की लागत के 223 विकास कार्याें की सौगात देंगे। इनमें से 71.08 करोड़ रूपए की लागत के 132 कार्याें का लोकार्पण और 583 करोड़ 92 लाख रूपए की लागत के 91 कार्याें का भूमिपूजन और शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में 322 करोड़ 85 लाख रूपए की लागत से बनने वाले महासमुंद के मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। साथ ही जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में प्रारंभ होने वाले 118.42 करोड़ रूपए लागत के विभिन्न कार्याें का भूमिपूजन करेंगे।

50 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई को दिखाएंगे हरी झण्डी

मुख्यमंत्री बघेल कार्यक्रम के दौरान महासमुंद जिले के लिए 7 तथा संभाग के अन्य जिलों के लिए 43 पशु मोबाइल चिकित्सा इकाईयों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे तथा हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र सौंपेंगे।

18 नवीन तहसीलों एवं 13 अनुविभागीय कार्यालयों का शुभारंभ

मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 18 नवीन तहसीलों एवं 13 अनुविभागीय कार्यालयों का वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुभारंभ भी करेंगे। इन्हें मिलाकर प्रदेश के 33 जिलों में 122 राजस्व अनुविभाग तथा 250 तहसील हो जाएंगी कार्यक्रम स्थल पर विकास प्रदर्शनी में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय निकाय, खेल एवं युवा कल्याण, आदिम जाति विकास, वन विभाग, पंचायत, रोजगार, अंत्यावसायी, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं पर आधारित स्टॉल लगाए गए है। मुख्यमंत्री इन स्टॉलों में हितग्राहियों को सामग्री एवं चेक का वितरण करेंगे।

कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राजस्व मंत्री  जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, संस्कृति मंत्री  अमरजीत भगत, आदिम जाति विकास मंत्री  मोहन मरकाम, लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू, संसदीय सचिव विनोद सेवन लाल चंद्राकर और द्वारिकाधीश यादव, अनुसूचित जाति विकास के प्राधिकरण उपाध्यक्ष  किस्मत लाल नंद, अध्यक्ष वन विकास निगम देवेन्द्र बहादुर सिंह, जिला पंचायत महासमुंद की अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद महासमुंद श्रीमती राशि त्रिभुवन महिलांग विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

हमारी सरकार हर वंचित तबके तक उनके अधिकार पहुंचाने के लिए कर रही है काम : मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी सरकार गांवों, किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार ने हर वंचित तबके तक उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकार पहुंचाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले ही हमने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी थी। इन्हीं पर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। बघेल आज अंबिकापुर के पीजी कालेज हॉकी स्टेडियम में विशेष पिछड़ी जनजाति एवं वन अधिकार पत्र वितरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लगभग 650 हितग्राहियों को लाभान्वित किया, इनमें 103 लोगों को शिक्षक के लिए नियुक्ति पत्र, 193 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा, 100 लोगों को आयुष्मान कार्ड, 39 लोगों को स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के शिक्षक के लिए नियुक्ति पत्र के साथ ही 100 किसानों को एटीएम, 50 किसानों को मिलेट के बीज और 10 किसानों को स्प्रेयर वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंनेे शासकीय सेवा का नियुक्ति पत्र पाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं और वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने पट्टाधारकों सहित समारोह में योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले दो महीनों में बेरोजगारों के खातों में हमने लगभग 48 करोड़ रूपए की राशि जारी की है जो सीधे उनके खाते में जा रही है। उन्होंने कहा कि अनेक युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और प्लेसमेंट के माध्यम से उन्हें नौकरी भी मिल गयी है। आज इस कार्यक्रम में प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले पहले बैच के 50 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र 103 आवेदको में से 58 पुरूष तथा 45 महिला आवेदकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश, वन अधिकार पट्टा वितरण के तहत अन्य परम्परागत वन्य निवासी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 106 हितग्राहियों समेत कुल 193 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा का वितरण किया।

उन्होंने बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण मिलने के बाद प्रमाण पत्र, 100 कृषकों को एटीएम कार्ड, आयुष्मान योजना के तहत 100 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए 39 शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री बघेल ने मिलेट मिशन योजना अंतर्गत जिले के विशेष पिछड़ी जनजातियो को लघु धान्य फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु चयनित 50 कृषकों को रागी (मड़िया) बीज किट एवं इस वर्ग के 10 कृषकों को हस्तचलित स्प्रेयर पंप का निःशुल्क वितरण भी किया।

गौरतलब है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत जिले के 3076 आवेदक बेरोजगारी भत्त्ता हेतु पात्र पाये गये हैं, जिन्हें 01 करोड़ 42 लाख 85 हजार का भुगतान किया गया है। सरगुजा जिला बेरोजगारी भत्ता आवेदन निराकरण में 92.4 फीसदी के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जिले में 6 लाख 89 हजार 34 परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। मिशन एटीएम कार्ड के तहत धान विक्रय करने वाले कृषकों को सहकारी बैंक के माध्यम से एटीएम कार्ड का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में कृषकों को विशेष शिविर लगाकर 7770 कार्ड वितरण किया जा चुका है।

कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ,संसदीय सचिव चिंतामणि सिंह महाराज, संसदीय सचिव पारसनाथ रजवाड़े, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह, सीजीएमएससी के अध्यक्ष एवं विधायक डॉ प्रीतम राम, सीजीएमएससी के संचालक एवं विधायक विनय जायसवाल छत्तीसगढ़ राज्य  खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा, राज्य बीस सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, अपेक्स बैंक के संचालक अजय बंसल, राज्य तेलघानी आयोग के सदस्य लक्ष्मी गुप्ता  सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सरगुजा कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिले में शासकीय कार्यक्रमों की उपलब्धियों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 मार्च को मुंगेली के सरगांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय ‘भरोसे का सम्मेलन‘ में शामिल होंगे

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 मार्च को मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय ‘भरोसे का सम्मेलन‘ में प्रदेश के किसानों, भूमिहीन मजदूरों और पशुपालकों के लिए संचालित न्याय योजनाओं के अंतर्गत कुल 1946 करोड़ 26 लाख रूपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण करेंगे। 

इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री बघेल महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में नवनिर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेन्टर का लोकार्पण और राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री क्षेत्र के विकास के लिए 731 करोड़ 54 लाख रूपए की लागत के 73 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी करेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सम्मेलन में अति विशिष्ट के रूप में शामिल होंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे करेंगे।

मुख्यमंत्री बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 की चौथी एवं अंतिम किस्त के रूप में 23 लाख 23 हजार 154 किसानों के खाते में 1793 करोड़ रूपए की राशि, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 4 लाख 99 हजार 756 पात्र हितग्राहियों के खाते में तृतीय किस्त की 3000 रूपए प्रति हितग्राही के मान से कुल 149 करोड़ 92 लाख 68 हजार रूपए की राशि का अंतरण करेंगे। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों,

महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रूपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस राशि में से 8367 गौठानों और गोबर खरीदी केन्द्रों में 1 से 15 मार्च 2023 तक खरीदे गए 01 लाख 67 हजार 932 क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेता, पशुपालकों को 03 करोड़ 68 लाख रूपए, लाभांश राशि के रूप में स्व-सहायता समूहों को 1.08 करोड़ रूपए तथा गौठान समितियों को 1.58 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में से 2.02 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा तथा 1.66 करोड़ रूपए की राशि विभाग द्वारा दी जा रही है।

731.54 करोड रूपए की लागत के 73 कार्यों की देंगे सौगात

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगांव में आयोजित कार्यक्रम में 731 करोड़ 54 लाख रूपए की लागत के 73 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी करेंगे। बघेल इसमें से 555.42 करोड़ रूपए की राशि से 54 कार्यों भूमिपूजन एवं शिलान्यास तथा 176.12 करोड़ रूपए की लागत से 19 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा, 

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, बिलासपुर लोकसभा सांसद अरूण साव, विधायक धरमलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहले, धरमजीत सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत मुंगेली श्रीमती लेखनी सोनू चन्द्राकर, अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग थानेश्वर साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत सरगांव राजीव तिवारी एवं गणमान्य जनप्रतिनिधिगण शामिल होंगे।

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम : न्याय योजनाओं से किसानों को मिल रही ताक़त : मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों और मजदूरों की जेब में पैसा जाए, यही सरकार का उद्देश्य है। पहले किसानो का क़र्ज़ा बढ़ते जा रहा था। लोग किसानी छोड़ रहे थे। इसे देखते हुए हमने सरकार बनते ही दो घंटे में किसानो का क़र्ज़ा माफ़ किया।

खेती किसानी को मजबूत बनाने न्याय योजनाओं की शुरूआत की। बघेल आज बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा के ग्राम बेलपान में आयोजित भेंट मुलाकात में ग्रामीणों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर गनियारी को नगर पंचायत बनाने, ग्राम संकरीभांटा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने के साथ बेलपान मंदिर व मेला स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने सहित कई घोषणाएं की।

मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आगे कहा कि किसानों की मेहनत और उनके सहयोग से राज्य में समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी में अब तक हमने 100 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली है। किसानों की संख्या और जमीन का रकबा दोनों में वृृद्धि हुई है। धान का उत्पादन भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने शुरू की गई योजनाओं और किसान हितैषी फैसलों से किसानों को ताक़त मिल रही है, किसानों की ताक़त बढ़ने से खेती लाभदायक हुई है। छत्तीसगढ़ में हमारे अन्नदाता बहुत प्रसन्न हैं, फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है। सरकार द्वारा मोटे अनाज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोदो बोने वाले किसानों को भी इनपुट सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेलपान के नर्मदा कुंड में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। उनके ग्राम बेलपान पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पुष्प गुच्छ, गुलदस्ता और सूत धागा की माला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कर ग्रामीणों में भारी उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान संसदीय सचिव और तखतपुर विधायक श्रीमती रश्मि आशीष सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्षेत्रवासियों को कई विकास कार्याें की सौगात दी। उन्होंने ने ग्राम पंचायत गनियारी को नगर पंचायत बनाने, ग्राम संकरीभांटा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने के साथ बेलपान मंदिर व मेला स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तखतपुर का नामकरण पूर्व विधायक तखतपुर स्व. ठाकुर बलराम सिंह के नाम पर और शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय तखतपुर का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर करने की भी घोषणा की।

बघेल ने कहा कि तखतपुर नगर के जल संकट को दूर करने जल आवर्धन योजना में तखतपुर को खुड़िया जलाशय से जल आपूर्ति की जायेगी। बेलपान में 50 सीटर प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास का निर्माण किया जायेगा। तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भवन निर्माण कराया जायेगा।

इसके साथ उन्होंने बीजापुर में प्राथमिक शाला का माध्यमिक स्कूल में उन्नयन, सेदा माध्यमिक स्कूल के हाई स्कूल में उन्नयन, उस्लापुर फ्लाईओवर से सकरी तक सड़क चौड़ीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलपान हेतु एम्बुलेंस प्रदान करने, ग्राम साल्हेकापा में मीडिल स्कूल व ग्राम निगारबंद, बेलसरा तथा पोंगरिहा में प्राथमिक शाला के लिये भवन निर्माण, ग्राम दर्री के स्टेडियम का उन्नयन व बाउंड्रीवाल निर्माण और ग्राम भरनी में गुरू घासीदास जयंती मेला स्थल पर भवन एवं अहाता निर्माण कराने की भी घोषणा की।

पटवारी की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश

भेंट-मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने क्षेत्रवासियों से अपने विचार साझा किए और शासकीय योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था और आय में बढ़ोतरी की योजनाएं चल रही हैं। किसान, मजदूर, महिला सभी के रोजगार और आय में वृद्धि होनी चाहिए। अब गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। नौजवानों को रोजगार देने और आय बढ़ाने के लिए सरकार ने रुरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत की है। धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्र के उन्नयन के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

किसानों ने मुख्यमंत्री को बताया उनका कर्जा माफ हो गया

किसान बिसाहू राम कश्यप ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके उपर 70 हजार रुपए का कर्ज था, अब पूरा कर्ज माफ हो गया है। उन्हें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3 किश्त भी मिल चुकी है। ग्राम बीजा के संतोष कुमार साहू ने बताया कि उनकी 5 एकड़ खेती है और 02 लाख का कर्जा माफ हुआ। इस पैसे से 15 बकरी ली है, अब 40 बकरियां हो गई है। एक बकरी को 5000 रुपये में बेचा। उन्होंने बताया कि वह प्रतिदिन 10 से 15 किलो गोबर भी बेचते हैं। अब किसानी से हुई आय से ट्रैक्टर लेंगे। मुख्यमंत्री से बात करते हुए तखतपुर के घनश्याम ने बताया कि उन्हें विशेष सहायता योजना से 20 लाख रुपए का लाभ वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा- मुझे लंग्स की बीमारी थी और मैं योजना से लाभाविंत होकर आज स्वस्थ हूं।

गरीब तबकों के बच्चों को भी मिल रही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा

मुख्यमंत्री बघेल को तखतपुर स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा श्रेया पांडे ने बताया स्वामी आत्मानंद स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, यहां पर लैब लाइब्रेरी आदि की अच्छी सुविधाएं मिल रही है। सरकार की पहल पर अच्छी गुणवत्ता की निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और मजदूरों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की अच्छी शिक्षा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की व्यवस्था की गई है, जहां पर निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इस दौरान मुख्यमंत्री से पापुलर दास मानिकपुरी ने शिकायत की कि पटवारी पैसा मांगते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कलेक्टर को जांच के एवं शिकायत सही पाए जाने पर पूर्व एवं वर्तमान के दोनों पटवरियों के खि़लाफ़ कड़ी करवाई करने के निर्देश दिए।

 

 

मनरेगा से मजदूरों के हाथों में काम वहीं किसान हुए खुशहाल

गरियाबंद। जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत निर्मित व्यक्तिगत भूमि सुधार कार्य से जहां एक ओर मजदूरों के हाथों में काम मिला है, वहीं भूमि सुधार कार्य से किसानों के खेतों की पैदावारी बढ़ी है। ऐसा ही एक किसान ग्राम घुटकुनवापारा निवासी परमानंद है, जिन्होंने अपने कृषि भूमि सुधार कर धान फसल की पैदावारी बढ़ाने में सफलता हासिल की है। किसान परमानंद के कृषि भूमि सुधार हेतु स्वीकृत कार्य से गांव के 361 जॉब कार्डधारी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध हुई है।

उक्त ग्राम में पर्याप्त मात्रा में कृषि भूमि है, जिसमें से अधिकतर भूमि भर्री है, जहॉ पर फसल का उत्पादन नाम मात्र होता है। ग्रामसभा के माध्यम से ग्रामीणों ने कृषि भूमि सुधार की जानकारी लेकर अपने कृषि भूमि में सुधार कार्य स्वीकृत कराने आगे आये। जॉब कार्डधारी व किसान परमानंद ने भी अपने जमीन में भूमि सुधार का कार्य कराने हेतु आवेदन किया। जनपद पंचायत के माध्यम से प्राक्कलन तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु जिला पंचायत को प्रस्तुत की गई। जिसके आधार पर 1.03 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। जनपद पंचायत के तकनीकी मार्गदर्शन से गुणवत्तापूर्ण भूमि सुधार कार्य किया गया, जिसमें स्वयं हितग्राही व उनके परिवार के मजदूरों द्वारा कार्य किया गया है।

कृषक परमानंद निषाद ने बताया कि पहले वह रोजी-मजदूरी के साथ-साथ खेती किसानी का कार्य करता था। परन्तु भर्री जमीन होने से उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने नया करने के प्रयास के साथ भूमि सुधार हेतु पहल किया। अब फसलों की पैदावारी बढ़ने से उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। किसान परमानंद ने भूमि सुधार कार्य होने के पश्चात् अपने खेत में धान का फसल लगाया व मेड़ो में तिल का फसल लगाकर आज अपनी आय को दुगुना कर लिया है। भूमि सुधार होने से पूर्व वह अपने जमीन पर फसल उगा पाने में असमर्थ था। परन्तु भूमि सुधार कार्य करावाने के पश्चात् अब ज्यादा फसल उत्पादन होने से प्रति वर्ष अच्छी आमदनी हो रही है। पूर्व में जमीन में उपज कम होती थी, परन्तु वर्तमान समय में फसल उत्पादन अच्छी होने से वह अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर पा रहा है। बंजर भूमि को मुक्त में फसल योग्य भूमि बनाये जाने में सहयोग के लिए परमानंद खुश होकर शासन प्रशासन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने हुए वह गांव के अन्य कृषकों को भी भूमि सुधार के लिए प्रेषित कर रहा है। 

गोधन न्याय योजना ग्रामीणों के छोटे-छोटे सपने पूरे करने में बन रही मददगार: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गोधन न्याय योजना पशुपालकों, ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों की अतिरिक्त आय का जरिया बन गई है। गोधन न्याय योजना के प्रारंभ होने के बाद से अब तक दो वर्षो में योजना के हितग्राहियों, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को लगभग 380 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया है। यह राशि इन लोगों के लिए काफी बड़ी राशि है। ग्रामीण गोबर बेचने से मिलने वाली राशि से अपने छोटे-छोटे सपने पूरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि के अंतरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में हितग्राहियों के खातों में 5 करोड़ 99 लाख रूपए का ऑनलाईन अंतरण किया। इस राशि में 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक के पखवाड़े में गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2.2 क्विंटल गोबर के एवज में उनके खाते में 4 करोड़ 41 लाख रूपए, गौठान समितियों को 94 लाख रुपए, महिला समूहों के खाते में लाभांश की राशि के रूप में 64 लाख रूपए की राशि अंतरित की गई। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा और डॉ. लक्ष्मी धु्रव भी कार्यक्रम में उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भेंट-मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गोबर बेचने से मिली राशि का उपयोग वे बच्चों की पढ़ाई, गहने, मोटरसायकल, स्कूटी खरीदने और खेती की जमीन को विकसित करने में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने राज्य सरकार द्वारा पैरादान की अपील पर गौठानों में 5 लाख क्ंिवटल से अधिक पैरादान किया है। प्रदेश में धान की कटाई का काम लगभग समाप्त हो गया है। अभी भी बहुत से किसानों के खेतों में काफी मात्रा में पैरा इकठ्ठा कर रखा गया है। इस पैरे को  खेतों से गौठानों तक लाने का इंतजाम किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे स्वावलंबी गौठानों की समितियां अपनी स्वयं की राशि से गोबर खरीदी कर रही हैं। पिछले तीन पखवाड़ों से गोबर खरीदी के लिए दी जाने वाली राशि में से गौठान समितियों द्वारा राज्य शासन की तुलना में अधिक राशि दी जा रही है, 1 से 15 दिसम्बर तक पखवाड़े में गोबर खरीदी के लिए प्रदेश के स्वावलंबी गौठानों ने कृषि विभाग की तुलना में अधिक राशि का भुगतान किया है। गोबर विक्रेताओं को आज भुगतान की गई 4.41 करोड़ रुपए की राशि में से 2.75 करोड़ रुपए का भुगतान 4372 स्वावलंबी गौठानों ने अपने संसाधनों से और 1.66 करोड़ रूपए का भुगतान कृषि विभाग द्वारा किया गया है। यह एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने स्वावलंबी गौठानों की संख्या बढ़ाने और इन गौठानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गौठान समितियां गौठानों में शेड निर्माण की अनुमति मांग रही हैं, उन्हंे अनुमति दी जानी चाहिए। स्वावलंबी गौठनों द्वारा अब तक 32.36 करोड़ रुपए के गोबर की खरीदी की गई है।

कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारे गौठान गांवों में आजीविका मूलक गतिविधियों के केन्द्र बन गए हैं। गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में इनकी गतिविधियां और भी बढ़ेगी। हमारे गौठान आने वाले समय में गांवों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि गोबर विक्रेताओं को अब तक गोबर खरीदी के एवज में 192.86 करोड़ रूपए और गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 169.41 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना में अब तक 96.43 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। योजना से 3 लाख 9 हजार 806 से ज्यादा पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11 हजार 288 गौठानों को स्वीकृति दी गई है, इनमें से 9,631 गौठान निर्मित हैं। इनमें 8,452 ग्रामीण, 234 शहरी और 1,201 आवर्ती चराई के निर्मित गौठान हैं। गौठानों में 20.27 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया जिसमें से 16.41लाख क्विंटल का विक्रय हो चुका है। गौठानों में 11 हजार 187 स्वसहायता समूहों में 83 हजार 509 महिलाएं सदस्य हैं, जिन्होंने अब तक 86.96 करोड़ की आय अर्जित की है। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, पशुपालन विभाग की संचालक श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, उपसचिव कृषि सुश्री तुलिका प्रजापति उपस्थित थीं।

प्रदेश में 17 दिसंबर को मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के 04 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 17 दिसंबर को शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दिन राज्य के सभी गौठानों, सहकारी सोसायटी परिसरों, धान खरीदी केंद्रों, तेंदूपत्ता संग्रहण केंद्रों, वनोपज प्रबंधन समितियों के कार्यालय स्थलों, सभी जिलों में संचालित हाट-बाजारों, नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी जाएंगी। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की जनता के नाम संदेश भी देंगे।

छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के आयोजन की जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसके अनुसार राज्य के सभी गौठानों में 17 दिसंबर 2022 को सुबह 11 बजे किसानों,  गौठान समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों, पशुपालकों, भूमिहीन मजदूरों,  जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों के सदस्यों,  राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों सहित स्थानीय निवासियों को आमंत्रित किया जाएगा एवं शासन द्वारा विगत 04 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही शासन की प्रमुख योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाएगी।

दोपहर 3 बजे प्राथमिक सहकारी सोसायटी परिसर,  धान खरीदी केन्द्रों पर किसानों को आमंत्रित करके शासन की कृषि संबंधी प्रमुख योजनाओं जैसे कि ब्याज मुक्त ऋण योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इत्यादि की जानकारी उन्हें दी जाएगी। प्रदेश के वन क्षेत्रों में इसी दिन सुबह 11 बजे तेंदुपत्ता संग्रहण केन्द्रों एवं वनोपज प्रबंधन समिति के कार्यालय स्थलों पर भी किसानों एवं मजदूरों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सभी जिलों में संचालित हाट बाजार स्थलों में भी लोगों  को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी जाएंगी।

नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर सुबह 11 बजे से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वार्ड के निवासियों को आमंत्रित करते हुए शासन की 4 वर्षों की उपलब्धियों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को कामकाज शुरू किया था। सरकार बनने के दो घंटे के भीतर ही ढाई हजार रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने, किसानों का कर्ज माफ करने, सिंचाई कर माफ करने जैसे वादे शासन ने पूरे कर दिए। सरकार ने उस वर्ष 2500 रुपए क्विंटल की दर से 80.37 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी की थी।

इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करते हुए किसानों को फसलों पर इनपुट सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई। इस योजना के लागू होने के बाद हर साल किसानों की संख्या, खेती के रकबे और धान खरीदी की मात्रा में बढ़ोतरी होती गई। वर्ष 2019-20 में 84 लाख मीटरिक टन, 2020-21 में 92 लाख मीटरिक टन, 2021-22 में 98 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी हुई। इस साल 110 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत चार सालों में अब तक 16,401 करोड़ 45 लाख रुपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसमें खरीफ की सभी फसलों, उद्यानिकी फसलों, वृक्षारोपण और कोदो-कुटकी-रागी को भी शामिल कर लिया गया है। 

अपने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने 17 लाख 82 हजार किसानों पर बकाया 9270 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ कर दिया था। इसी तरह 17 लाख से अधिक किसानों पर वर्षों से बकाया 244 करोड़ 18 लाख रुपए का सिंचाई कर भी दो घंटे के भीतर माफ कर दिया। इसके बाद वर्ष 2018 से जून 2021 तक का 80 करोड़ रुपए का और बकाया सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया। इसी तरह सरकार ने अपना एक और वादा पूरा करते हुए बस्तर के लोहंडीगुड़ा में 1707 किसानों की 4200 एकड़ अधिग्रहित भूमि लौटा दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा देते हुए सुराजी गांव योजना की शुरुआत की, इसके अंतर्गत संचालित नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का आधार बना।

इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लक्ष्य को भी हासिल किया। न्याय योजनाओं की श्रृंखला की शुरुआत करते हुए राज्य में गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जैसी योजनाएं भी लागू की गईं। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 2 रुपए किलो में गोबर और 4 रुपए लीटर में गौमूत्र की खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना। राज्य में सुराजी गांव योजना के गरवा घटक के तहत निर्मित 9 हजार 619 से अधिक गौठानों में गोधन न्याय योजना के साथ-साथ आजीविका मूलक गतिविधियों की भी शुरुआत की गई,

इससे हजारों की संख्या में महिला स्व सहायता समूहों की सदस्यों को रोजगार मिला। रीपा योजना की शुरुआत करते हुए 300 गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में उन्नत किया जा रहा है। वन क्षेत्रों के निवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए मानक बोरा कर दी गई। इसी तरह समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 07 से बढ़ाकर 65 कर दी गई। वनक्षेत्रों में लघु वनोपजों के संग्रहण के साथ-साथ उनके वैल्यू एडीशन और प्रसंस्करण के माध्यम से भी सैकड़ों की संख्या में रोजगार के नये अवसरों का निर्माण किया गया।

गोधन न्याय योजना लक्ष्मणी राठिया के लिए बनी वरदान

रायपुर गोधन न्याय योजना लोगों के जीवन को किस तरह से बदल रही है इसकी एक झलक रायगढ़ के खरसिया में दिखी. गौठानों के माध्यम से गोबर खरीदकर महिला स्वसहायता समूह वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं और उसकी बिक्री करते हैं. खरसिया के जोबी गांव की रहने वाली लक्ष्मणी राठिया भी इस योजना से जुड़ी और उजाला महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से खुद को  गोधन न्याय योजना से जोड़ा. इस समूह ने लगभग 600 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की बिक्री की और 2 लाख 15 हजार रूपए का लाभांश अर्जित किया. 

लक्ष्मणी राठिया ने इस पैसे से बच्चों के लिए कंप्यूटर खरीदा ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा मिले. लक्ष्मणी ने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले यतिन्द्र और 12वी में पढ़ रही भावना की राह में संसाधनों के रोड़े को गोधन न्याय योजना सॆ दूर किया और वो इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद करती हैं. लक्ष्मणी का कहना है कि भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं ने गरीबों, मजदूरों, किसानों एवं महिलाओं के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं वो अब छत्तीसगढ़ में आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन रही हैं और इससे लाभांवित होने वाली वो भी एक हितग्राही हैं.