भूपेश है तो भरोसा है का दौर आने से पहले खत्म हुआ, महंत का बयान इसका संकेत : भाजपा

 रायपुर : आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस ब्रीफ को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा की भूपेश है तो भरोसा का दौर खत्म हो गया।ये हम नही कांग्रेस नेताओं के बयान बता रहे है।वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरण दास महंत ने कह दिया कि कांग्रेस का फिलहाल कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लडा जा रहा है अगर सत्ता आई तो दिल्ली में मुख्यमंत्री तय होगा यानी अब कांग्रेस ने बिलकुल साफ कर दिया की उन्हे भूपेश बघेल पर भरोसा नही है। 

उससे पहले भी मुख्यमंत्री के कई बार विरोध के बाद भी टी एस सिहदेव को दिल्ली से आदेश कर उपमुख्यमंत्री बनाया था। संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ कोटे से राज्यसभा भेजे गए सांसदों के बारे में कहा की वो कहा लापता है।राहुल गांधी उन्हे छत्तीसगढ़ टूर पर ही ले आते कम से कम जनता अपने राज्यसभा सांसदों के चेहरे तो देख लेती ।

संजय श्रीवास्तव ने कहा भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगो का हक मारा है छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगो को राज्यसभा भेजना पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान है और जनता अपना हक मारने वालो को सबक सिखाने जा रही है।राहुल गांधी बताए उनके ये छत्तीसगढ़ के सांसद कहा लापता है। इसी दौरान प्रदेशनप्रवक्ता संजय श्रीवास्तव और प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने लापता राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी करते हुए पूछा ये सांसद कहा लापता है।

पीएम ने मणिपुर से की छत्तीसगढ़ की तुलना, भूपेश तीखा पलटवार किया

रायपुर।  मणिपुर में हुई की घटना की तुलना छत्तीसगढ़  से करने पर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेन्द्र मोदी पर तीखा पलटवार  किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की तुलना राजनीति से प्रेरित है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में जारी हिंसा के बीच दो महिलाओं को नग्न कर प्रदर्शन करवाए जाने की घटना पर पीएम ने नाराजगी जताई है।

साथ ही उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वो महिला सुरक्षा, सम्मान और संरक्षण के लिए समर्पित होकर काम करें। उन्होंने आगे कहा कि घटना चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, अथवा मणिपुर की हो। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 

पीएम मोदी के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि पीएम ने छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से की है। यह तुलना राजनीति से प्रेरित है। सीएम बघेल ने आगे कहा कि पीएम मोदी को उत्तर प्रदेश की तरफ भी देखना चाहिए कि वहां किस तरह कोर्ट में हत्याएं की जा रही है।

मुख्यमंत्री से रायपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश से आज यहाँ विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में रायपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। 

उन्होंने केबिनेट की बैठक में प्रदेश भर के पत्रकारों के हित में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के प्रारूप के अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू अम्बाडारे, कोषाध्यक्ष सुश्री शगुफ्ता शिरीन, मोहसिन अली एवँ सदस्यगण उपस्थित थे।

पुरानी पेंशन योजना खटाई में, मुख्यमंत्री भूपेश ने दोहराई प्रतिबद्धता

रायपुर। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों और राज्य सरकार के अंशदान की राशि केन्द्र सरकार से वापस प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त विभाग के अधिकारियों को कर्मचारी संगठन से बात कर इसका रास्ता निकालने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कर्मचारी संगठनों से नई रणनीति पर सहमति बनाने की कोशिश होगी

गौरतलब है कि राज्य सरकार की वित्त सचिव ने पेंशन विनियामक विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर कर्मचारियों और राज्य सरकार के अंशदान के तौर पर जमा राशि को वापस देने का आग्रह किया था। जवाब में पेंशन विनियामक विकास प्राधिकरण की ओर से कहा गया है कि यह रकम लौटाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर यह रकम वापस मांगी थी। जबाव में बताया गया कि पीएफआरडीए अधिनियम और अन्य प्रासंगिक नियमों के तहत सरकार और कर्मचारियों के योगदान को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है।

मीडिया जगत निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता से लोकतंत्र को नई दिशा प्रदान करता है - भूपेश

रायपुर। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। यह दिन प्रतिवर्ष सोलह नवंबर को स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की भूमिका को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। आज ही के दिन से भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया जगत के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया जगत निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता से लोकतंत्र को एक नई दिशा प्रदान करता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारियां की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है।

 तीन दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी

एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिलासपुर के गुरू घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में आज से तीन दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी शुरू हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अट्ठारह नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न स्पर्धाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो के रायपुर प्रादेशिक कार्यालय और बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ सीआरपीएफ के गु्रप कमांडिंग अधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना-एनएसएस के मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के निदेशक ए.एस. कबीर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

इस अवसर पर मिश्रा ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण गुरु घासीदास और सरदार वल्लभभाई पटेल के आदर्शों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास ने सदियों पहले मनखे-मनखे एक समान का विचार दिया, जो आज भी देश को एकसूत्र में पिरोने का कार्य कर रहा है। मिश्रा ने कहा कि प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को दर्शाया गया है। उन्होंने सीआरपीएफ द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ अभियान को राष्ट्रीय एकता के प्रसार के लिए जरूरी बताया।  इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के करीब दो सौ स्वयंसेवियों ने विश्वविद्यालय परिसर में पारंपरिक वेशभूषा में जागरूकता रैली निकाली।

हमर बेटी-हमर मान’ अभियान शुरू किया जाएगा : भूपेश बघेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बेटियों की सुरक्षा, उनके सम्मान और उन्हें जरूरी सेवा उपलब्ध कराने के लिए ’हमर बेटी-हमर मान’ अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट कर इस अभियान के बारे में जानकारी दी। इस अभियान के तहत राज्य की महिला पुलिस सभी जिलों के स्कूल-कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच-बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकारों के बारे में जानकारी देगी।

इसके साथ ही महिलाओं और युवतियों की उपस्थिति वाली प्रमुख जगहों पर पुलिस द्वारा स्पेशल महिला पेट्रोलिंग लगाई जायेगी। महिला संबंधी अपराधों की जांच महिला विवेचकों से कराई जाएगी और इन अपराधों की विवेचना निर्धारित समय में पूरी कर चालान पेश किया जाएगा। ’हमर बेटी हमर मान’ हेल्पलाइन के लिये एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा।

देवारी तिहार पर किसानों को मिलेगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा के ग्राम चपले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आम जनता से रू-ब-रू होकर राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में देवारी तिहार पर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त देने की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री ने जमीन की गुणवत्ता और उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसानों से वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य के गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट बन रहा है। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। इसके पहले मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरूआत की।

मुख्यमंत्री ने की अनेक बड़ी घोषणाएं

चपले के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने क्षेत्र के विकास के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने चपले में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ करने, काली माता मेला के प्रतिवर्ष आयोजन हेतु 10 लाख रूपए की स्वीकृति, पुलिस सहायता केंद्र चपले का पुलिस चौकी में उन्नयन, कोतरा में पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना, चपले में नवीन सामुदायिक भवन एवं पीडीएस भवन का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरसिया में सोनोग्राफी एवं सीटी स्कैन जांच की सुविधा, 

खरसिया में बालक बालिक ओबीसी छात्रावास का निर्माण, नहरपाली समपार में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति सहित ग्राम चपले में चार स्थानों में सीसी रोड निर्माण की स्वीकृति की घोषणा की।मुख्यमंत्री के चपले हेलीपैड पर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। हरदिया मरार पटेल समाज ने मुख्यमंत्री को सब्जियों से तौल कर जनकल्याकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

भेंट मुलाकात स्थल में स्थानीय महिलाओं ने छिंद पत्ते से बने मुकुट को पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री को बांस से बने मुकुट पहनाकर और मांदर भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री और रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी मौजूद थे।

शहीद नंद कुमार पटेल को किया याद

मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए कहा कि खरसिया विधानसभा को हम शहीद नंद कुमार पटेल के नाम से जानते हैं। वो हमेशा गरीब और किसान के लिए आवाज उठाते थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने किसान के बेटे पर विश्वास किया है। हमने किसानों की कर्ज माफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, गोधन न्याय योजना सहित सभी वर्गो के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की।

हर गौठान में खाद की फैक्टरी

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से दादूराम चंद्रा ने कहा कि हम खेत में रासायनिक खाद डालकर परेशान हो गए हैं, एक खेत में वर्मी कंपोस्ट डाला तो फसल बहुत अच्छी हुई, टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई और मुझे लाभ मिला। मैने डेढ़ लाख रूपए की सेकेंड हैंड कार खरीदी है। इस पर मुख्यमंत्री ने किसानों से खेतों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने के लिए आग्रह करते हुए कहा कि खरसिया, पुसौर में बहुत उपजाऊ जमीन है लेकिन रासायनिक खाद से उर्वरता समाप्त हो रही है।

वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से जमीन की उर्वर क्षमता बढ़ रही है, इससे किसानों को ज्यादा उत्पादन मिल रहा है। रासायनिक खाद से जमीनें कड़ी हो रही हैं, जोतने के लिए ट्रेक्टर की क्षमता बढ़ानी पड़ रही है। रासायनिक खाद की कीमत भी बढ़ रही है, 8000 गौठानों में वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, मतलब हर गौठान में खाद की फैक्टरी है, इसे हर गांव तक पहुंचाना है।

बच्चों ने स्टार्टअप के बारे में पूछे सवाल

कक्षा 12वीं की शेफाली अहमद ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री से स्टार्टअप के बारे में पूछा, उन्होंने पूछा कि स्टार्टअप प्रारंभ करने वाले युवा उद्यमियों को बड़े उद्योगपतियों से सहयोग उपलब्ध कराकर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ’शार्क टैंक’ की तर्ज पर क्या कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसके जवाब के लिए उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल को माइक दिया, उन्हांेने विस्तार से स्टार्टअप के बारे में बताया।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी में पूछा सवाल: वंशिका ने फर्राटेदार इंग्लिश में दिए जवाब

वंशिका पाल, चौथी कक्षा ने इंग्लिश में मुख्यमंत्री से बात की, छत्तीसगढ़ी में सवाल पूछने पर वंशिका ने कहा कि - I don't understand chhattisgarhi- मुख्यमंत्री ने हिंदी में सवाल पूछे और वंशिका ने जवाब दिया My mother is house wife and father is painter-

My SAGES is good, teachers are very humble and takes good care- I want to become a doctor-

दो नन्ही बच्चियों कोमल और पायल के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें बताया कि हृदय रोग से पीड़ित इन बच्चियों का डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना से मिली मदद से इलाज हो चुका है और अब वे स्वस्थ हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बघेल के प्रति आभार प्रकट किया। खरसिया के जोबी गांव की लक्ष्मणी राठिया ने बताया कि उनका उजाला महिला स्व सहायता समूह गोधन न्याय योजना से जुड़ा है। इस समूह ने लगभग 600 क्ंिवटल वर्मी कम्पोस्ट बेचकर 2 लाख 15 हजार रूपए का लाभ अर्जित किया, जिससे बच्चों के लिए कम्प्यूटर खरीदा।

ग्राम नंदेली पहुंचकर मुख्यमंत्री ने शहीद नंद कुमार पटेल को दी श्रद्धांजलि

भेंट-मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ जिले के ग्राम नंदेली पहंुचे। वहां उन्होंने शहीद नंद कुमार पटेल एवं शहीद दिनेश पटेल की समाधि स्थल शांति बगिया पहंुचकर उन्हें पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नंदकुमार पटेल और उनके युवा पुत्र दिनेश पटेल वर्ष 2013 में बस्तर के झीरमघाटी नक्सल हमले में शहीद हुए थे। नंदेली पटेल का गृह ग्राम है। मुख्यमंत्री ने शहीद नंद कुमार के निवास पहंुचकर उनके परिजनों से मुलाकात भी की। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अनुसूचित जातियों के हित में बड़ा फैसला

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति वर्ग के हित में तत्परता से कार्यवाही एवं उनसे संबंधित नीति विषयक मामलों में अनुशंसा के लिए अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद् के गठन का निर्णय लिया है। इस परिषद के गठन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग की बेहतरी और उनके जीवन स्तर में तेजी से सकारात्मक बदलाव लाना है तथा उन्हें शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।

इस परिषद् के गठन से राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के हित में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सार्थक सलाह-मशविरा मिलने के साथ ही बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी। परिषद् की अनुशंसा के आधार पर शासन-प्रशासन को अनुसूचित जाति वर्ग की बेहतरी के लिए आवश्यक सुधार के फैसले लेने में मदद मिलेगी। परिषद् में इस वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि सदस्य समाज की स्थिति एवं समस्याओं के निराकरण में सहभागी बनेंगे। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन में आसानी होगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषयक पर अनुशंसा के लिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद का गठन पूर्व में ही हो चुका है। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किए जाने प्रक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप शुरू कर दी गई है। इस परिषद् में वर्ग विशेष की समस्या, आवश्यकता पर विचार किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण संबंधी निर्णय लिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे तथा भारसाधक मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधान सभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 05 निर्वाचित सदस्य होगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। भारसाधक सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में बालवाड़ी योजना का किया शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई शिक्षा नीति के अनुसार खेल खेल में बच्चों के सीखने और समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए अपने निवास कार्यालय में आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश में बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बालवाड़ी योजना पांच से छः वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई है। 'जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी' की थीम के साथ मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की मौजूदगी में इस योजना की शुरूआत की है।

बालवाड़ी योजना के माध्यम से बच्चे सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उन्हें स्कूल के माहौल के लिए तैयार किया जा सकेगा। बच्चों के लिए हर बालवाड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका के अतिरिक्त संबद्ध प्राथमिक शाला के एक सहायक शिक्षक की भी तैनाती की जाएगी और इसके लिए सहायक  शिक्षक को हर माह 500 रुपए का अतिरिक्त मानदेय भी प्रदान किया जाएगा।

बच्चों को खेल-खेल में एवं रोचक तरीके से अध्यापन कार्य कराने के लिए आंगनबाड़ी सहायिका एवं शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।  प्रत्येक बालवाड़ी के लिए बच्चों के अनुकूल फर्नीचर,  खेल सामग्री एवं प्रिंटरीच रंग-रोगन के लिए 01 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इस वर्ष 5173 बालवाड़ियां प्रारंभ की गई हैं और आने वाले वर्षों में राज्य के सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से बालवाड़ियां खोली जाएंगी। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान में पाया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास बाल्य अवस्था में ही हो जाता है। एक बच्चा अपने प्रारंभिक वर्षों में जो सीखता है, वही चीजें स्कूल में और आगे जीवन में उसकी मदद करती हैं। शिक्षण की शुरुआत तभी हो जानी चाहिए, जब बच्चों का मस्तिष्क तैयार हो रहा हो।

योजना के शुभारंभ के अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि बालवाड़ी योजना का उद्देश्य बच्चों के मानसिक,सामाजिक,मनोवैज्ञानिक एवं संज्ञानात्मक विकास करने एक लिए एक शिक्षण-सेतु के तौर पर कार्य करेगी ताकि 05 से 06 वर्ष की उम्र में जब बच्चे पहली कक्षा में जाएं तो वह उसके लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हों। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इस वर्ष 5173 बालवाड़ियां प्रारंभ की गई हैं और आने वाले वर्षों में राज्य के सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से बालवाड़ियां खोली जाएंगी।

इस अवसर पर कृषि, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा , प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा  डॉ आलोक शुक्ला, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह,सचिव स्कूल शिक्षा डॉ एस भारती दासन, विशेष सचिव कृषि डॉ.अयाज़ तंबोली,समग्र शिक्षा प्रबंध संचालक नरेन्द्र दुग्गा एवम् अन्य वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित थे।

पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा के लिए जल्द होगी पहल: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने के लिए जल्द पहल की जाएगी। पत्रकारों की इस मांग का अध्ययन कर शीघ्र उचित निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में मरीजों के इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराने राज्य शासन द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही है। ये देखेंगे कि पत्रकारों को इन योजनाओं के माध्यम से कव्हर किया जा सकता है या नहीं अथवा इसके लिए बजट में अलग से मद का प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस संबंध में जो भी कदम उठाने होंगे वे अवश्य उठाए जाएंगे। 

जरूरी हुआ तो विधानसभा में भी इसे लाएंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस के कॉन्क्लेव हॉल में आयोजित श्रमवीर सम्मान 2022-23 समारोह को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री बघेल ने जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम पिहरीद में राहुल साहू के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रिकार्ड 109 घंटे जीवंत कव्हरेज करने वाले 61 पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा किया गया। 

संसदीय सचिव विकास उपाध्याय कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैय्यर, भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौबे, सलाहकार परिषद के सदस्य डॉ. हिमांशु द्विवेदी, गोपाल वोरा और मोहसिन अली सोहेल सहित संघ के अनेक पदाधिकारी और सदस्य पत्रकार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र या बजट सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण जो प्रथमिकताएँ थी उनके क्रम में परिवर्तन हुआ है पर पत्रकार सुरक्षा कानून हमारी प्राथमिकता में शामिल है और बहुत जल्द लागू करने के लिए हम प्रयासरत हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता इस संबंध में गठित की गई कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं। इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक दौर था जब टेबल न्यूज की चर्चा होती थी और ग्रामीण पत्रकारिता की बात होती थी।

अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आ जाने से पत्रकारों को घटना स्थल पर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का जीवन बड़ा कठिन होता है। उनमें एक जुनून होता है कि पत्रकारिता करनी है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल पत्रकारिता में स्थापित होना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांजगीर-चांपा के पिहरीद गांव में बालक राहुल साहू के बोरवेल में गिरने की घटना के समय शासन-प्रशासन के साथ सभी लोगों ने, पत्रकार, व्यवसायी, समाजसेवी ने, जिससे जो बन पड़ा सहायता की।

109 घण्टे इतने लंबे समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राहुल का सकुशल लौट आना देश में इकलौता उदाहरण है। इसके पहले भी बोरवेल से बच्चों को सकुशल निकाला गया है, लेकिन वहां रेस्क्यू ऑपरेशन की अवधि कम थी, वहां की जमीन नरम थी, चट्टान नहीं थी। ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे अवसर आए, जब लगा कि राहुल अब निकल आएगा, लेकिन आपॅरेशन लम्बा खिचता गया। रेस्क्यू टीम पूरे हौसले के साथ अपने काम में जुटी रहीं और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 

इस लम्बे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पत्रकार साथियों ने अनेक कठिनाईयों और चुनौतियों का सामना करते हुए पल-पल की सकारात्मक रिपोर्टिंग की और पूरे प्रदेश, देश और दुनिया तक सूचना पहुंचाई। सभी लोगों की संवेदनाएं राहुल के साथ जुड़ी और उनकी दुआएं काम आई और राहुल हमारे बीच सकुशल लौट आया। उन्होंने कहा कि राहुल को कीचड़ से हुए इन्फेक्शन को ठीक करने में डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की अब राहुल साहू की स्पीच थेरेपी कराई जा रही है।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में उन पत्रकारों का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन को नजदीक से देखा और पल-पल की खबर लोगों तक पहुंचाई। पत्रकार साथियों ने बिना भोजन किए, बिना विश्राम किए पूरे घटनाक्रम की लाईव रिपोर्टिंग की। डॉ. हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता और लगातार प्रोत्साहन से रेस्क्यू टीम ने संकल्प शक्ति के साथ इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौबे ने स्वागत भाषण दिया। संघ के पदाधिकारी सुखनंदन बंजारे ने आभार प्रदर्शन किया।

कुछ ही देर में 7000 से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पर हमर तिरंगा अभियान के साथ दिखाई एकजुटता

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपील किए जाने के बाद कुछ ही देर में 07 हजार से अधिक लोगों ने अपनी-अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर #HamarTiranga का उपयोग करते हुए विशेष फ्रेम में तिरंगे के साथ अपनी फोटो अपडेट कर ली है। निर्धारित फोटो फ्रेम का उपयोग करने के लिए मुख्यमंत्री ने लोगों से twb.nz/hamar-tiranga लिंक का उपयोग करने की अपील की है।

                                     

मुख्यमंत्री बघेल ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर भी हमर तिरंगा अभियान के लिए एकजुटता दिखाते हुए सोशल मीडिया में विशेष प्रेम में तिरंगे साथ अपनी फोटो अपडेट करें। उन्होंने कहा है कि मेरी अपील के कुछ ही देर बाद लोगों ने जिस उत्साह के साथ इसकी शुरुआत की है, उससे मैं भी उत्साहित हूं। हमें इस मुहिम को और अधिक तेज करने की जरूरत है। सुझाए गए लिंक के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त, 2022 को हमारा भारत आजादी के 75 साल पूर्ण कर रहा है। यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे उन वीर शहीदों का बलिदान शामिल हैं,  जिन्होंने हंसते हुए जान की बाजी लगा दी,  ताकि आने वाली पीढ़ी एक आजाद देश की आबोहवा में सांस ले सके। आज हम उसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक आजाद देश का नागरिक होने का गर्व महसूस कर पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट करते हुए तिरंगा प्रोफाइल लगाई है। इसी के साथ 'हमर तिरंगा' अभियान की छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई। इस अभियान के साथ प्रदेश के हर एक घर घर में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भव्य आयोजन के साथ इस वर्ष यह उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से हमर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। हमर तिरंगा अभियान के तहत 11 से 17 अगस्त के बीच घर- घर में तिरंगा फहराया जाए। इसमें सरकारी व निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। इस अभियान को लेकर प्रशासन जोर- शोर से तैयारी कर रहा है।

छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा हमारे पुरखों की देन, इसे जीवंत बनाए रखना हम सब की नैतिक जबावदारी : भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर जिले के खरोरा में निर्मित कॉलेज भवन का लोकार्पण और दानवीर स्व. दाऊ रामप्रसाद देवांगन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दानवीर देवांगन ने बच्चों के भविष्य उज्जवल करने के लिए अपने जीवनकाल में ही स्कूल के लिए 4 एकड़ जमीन दान की थी। शिक्षा के माध्यम से ना केवल व्यक्ति का विकास होता है। अपितु परिवार और समाज सुदृढ़ और विकसित भी होता है। उन्होंने शिक्षा के अलख जगाने में स्व. दाऊ रामप्रसाद देवांगन की महती सोच और भूमिका की तारीफ की।

खरोरा में नया कॉलेज भवन बन जाने से बच्चों को अब उच्च शिक्षा के लिए अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं होगी। इस अवसर पर कृषि एवं पंचायत मंत्री रविन्द्र चौबे, श्रम मंत्री शिवकुमार डहरिया, धरसीवां विधायक श्रीमति अनिता योगेन्द्र शर्मा, गौसेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमति डोमेश्वरी वर्मा एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधीगण, अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सरकार किसान, मजदुर, महिलाओं सभी के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। आज किसानों के ऋण माफी के साथ-साथ बिजली बिल हाफ योजना, किसानों को तीन और पांच हॉर्सपावर मोटर पर बिजली बिल छूट, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 9 हजार रूपये, गरीब भूमिहीन मजदूरों को प्रतिवर्ष 7 हजार रूपये की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकेे साथ-साथ बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आत्मानंद उत्कृष्ठ अंग्रेजी स्कूल खोले जा रहे है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को अब अच्छी शिक्षा मिल सकेगी।

उन्होंने कहा कि देश में छत्तीसगढ़ एक मात्र राज्य है, जहां गोबर के साथ-साथ गौ-मुत्र की भी खरीदी की जा रही है। इससे पशुपालकों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि एक ओर हमने जहां राज्य की जनता की खुशहाली और समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहे है, वहीं दुसरी और छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और खानपान को जीवंत बनाने के लिए कदम उठा रहे है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपराओं की एक अलग पहचान है। यह पहचान हमारे पुरखों की देन है। इसे बनाए रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है।

दो सड़के बनाने और स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा, दो विद्यालयों का नामकरण भी हुआ- कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आमजनों की सुविधाओं तथा मांगो के अनुरूप मोहरेंगा-कठिया तथा कोदवा-मढ़ी सड़क मार्ग निर्माण करने की घोषणा की। इसके साथ-साथ उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी का नाम शहीद युगल किशोर वर्मा तथा शासकीय हाई स्कूल मोहरेगा का नाम मण्डल दास गिलहरे के नाम से करने की घोषणा की। 

इस दौरान उन्होंने विधायक की मांग पर खरोरा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय के भवन निर्माण तथा आगामी शिक्षा सत्र से प्रारंभ करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम को कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया सहित विधायक श्रीमति अनिता शर्मा और राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण ने भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल के समक्ष स्व. रामप्रसाद देवांगन के सुपुत्र ईश्वरी देवांगन ने परिजनों की और से स्वयं के व्यय पर कॉलेज परिसर में सुसज्जित ऑडिटोरियम निर्माण करने की घोषणा की।

खरोरा कॉलेज में लगभग चार सौ विद्यार्थियों को पढ़ने की बेहतर सुविधा मिलेगी- खरोरा में स्व.रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय के नव-निर्मित भवन में आस-पास के लगभग चार सौ विद्यार्थी पढ़ रहें है। पहले खरोरा के विद्यार्थियों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए रायपुर-पलारी-बिलासपुर जाना पड़ता था। घर से दूर रहने-खाने के साथ-साथ अन्य दूसरी असुविधाएं भी विद्यार्थिंयों को होती थी। ऐसे में 2017 में खरोरा में शासकीय कॉलेज शुरू हुआ था।

इस महाविद्यालय का नामकरण क्षेत्र के लोकप्रिय दानवीर और बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहने वाले दाऊ स्व.रामप्रसाद जी देवांगन के नाम पर किया गया था। इस महाविद्यालय का नया भवन तीन करोड़ 91 लाख रूपये की लागत से तैयार हुआ है । 2100-2100 वर्गमीटर क्षेत्र में भू-तल और प्रथम तल पर तैयार इस भवन में प्राचार्य कक्ष, उप प्राचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष, कार्यालय, सोलह क्लास रूम, पांच प्रयोगशाला कक्ष, लाइब्ररी कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, परीक्षा नियत्रंक कक्ष, कॉमन रूम सहित आठ स्टोर रूम भी बनाये गये है। इस महाविद्यालय में आर्टस, कामर्स और गणित विषय में विज्ञान संकाय की कक्षाएं संचालित हो रही है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 'उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य - पावर@2047' के समापन समारोह में हुए शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय से केन्द्रीय बिजली मंत्रालय के 'उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य - पावर@2047' कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। प्रधानमंत्री ने समारोह में डिस्कॉम कंपनियों और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता तथा वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) का शुभारंभ किया।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन, संस्कृति विभाग के सचिव अंबलगन पी., ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, क्रेडा के सीईओ आलोक कटियार एवं संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य भी मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से कार्यक्रम में वर्चुअली मौजूद थे। वहीं नई दिल्ली से केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ के मछुआरों को दिया जाएगा उत्पादकता का बोनस, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछुआरों को बड़ी सौगात

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित केबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में नवीन मछली पालन नीति की मंजूर की गई। नवीन मछली पालन का उद्देश्य राज्य में उपलब्ध सम्पूर्ण जल क्षेत्र को मत्स्य पालन के अंतर्गत लाते हुए मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ ही गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज उत्पादन तथा मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर लोगों को स्वरोजगार प्रदान करना है। नवीन मछली पालन नीति में राज्य के मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

उत्पादकता बोनस की यह राशि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ को जलाशयों एवं बैराज की नीलाम से प्राप्त होने वाली राशि की 25 प्रतिशत होगी। राज्य में अलंकारिक मछली पालन एवं गम्बुसिया मछली पालन को भी प्रोत्साहित किए जाने का प्रावधान नई नीति में किया गया है। नवीन मछली पालन नीति में 0 से 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के तालाबों एवं जलाशयों को ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार 10 वर्षीय पट्टे प्रदान किया जाएगा।  

पंचायत राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक एवं 100 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के तालाबों एवं जलाशयों को मछली पालन के लिए खुली निविदा आमंत्रित कर 10 वर्ष के लिए पट्टे पर आबंटित करने का अधिकार जनपद पंचायत को, 100 हेक्टेयर से अधिक एवं 200 हेक्टेयर के तालाबों एवं जलाशयों को जिला पंचायत द्वारा, 200 से अधिक एवं 1000 हेक्टेयर तक के जलाशय एवं बैराज को मछली पालन विभाग द्वारा पट्टे पर आबंटित किया जाएगा। 1000 हेक्टेयर से अधिक के जल क्षेत्र वाले जलाशय एवं बैराज छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ के आधिपत्य में रहेंगे।

मत्स्य महासंघ द्वारा जलाशय एवं बैराज को पट्टे पर दिए जाने हेतु खुली निविदा से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत राशि मछली पालन विभाग के राजस्व खाते में देय होगी। शेष 50 प्रतिशत का 25 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय स्तर पर मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों को उत्पादकता बोनस के रूप में दिया जाएगा। नवीन मछली पालन नीति के प्रावधान के अनुसार राज्य में नदियों पर बने एनिकटों एवं उन पर स्थित डीप पूल जो 20 हेक्टेयर से अधिक के हैं, उन्हें संचालक मछली पालन द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए मछुआ समूह, मत्स्य सहकारी समिति, महिला स्व सहायता समूह,

मछुआ व्यक्ति को पट्टे पर नियमानुसार दिया जाएगा। इसके लिए एनिकटों एवं दहो के आसपास के ग्रामीण, जो मत्स्याखेट से जीवन यापन करते हो, उन मछुआरों का नदी एवं दहवार सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। नदियों एवं 20 हेक्टेयर से कम जल क्षेत्र वाले एनिकट व डीप पूल में निःशुल्क मत्स्याखेट की व्यवस्था यथावत रहेगी। नगरीय निकाय के अंतर्गत आने वाले समस्त जल क्षेत्र नगरीय निकाय के अंतर्गत रहेंगे। नगरीय क्षेत्रों तथा नगरीय निकायों के तालाबों एवं जलाशयों को शासन की नीति के अनुसार पट्टे पर आबंटित किया जाएगा।

 नवीन मछली पालन नीति के अनुसार 0 से 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के जलाशयों/तालाबों का आबंटन मछुआ समूह, मत्स्य सहकारी समिति एवं आजीविका मिशन के तहत गठित स्थानीय महिला समूह, मछुआ व्यक्ति व मत्स्य कृषक को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मछली पालन में डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर व्यक्ति एवं बेरोजगार युवा मछुआ व्यक्ति व मत्स्य कृषक माने जाएंगे। गौठानों के लिए निर्मित तालाबों में मछली पालन का कार्य गौठान समिति या उनके द्वारा चिन्हित समूह करेगा। 

पंचायतों द्वारा लीज राशि में बढ़ोतरी प्रति दो वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारण किया जाएगा, जिसका उपयोग जनहित के विकास कार्यो में किया जाएगा। नवीन मछली पालन नीति में आदिवासी सहकारी समिति में गैर आदिवासी सदस्यों का प्रतिशत 33 से घटाकर 30 करने के प्रावधान के साथ ही अनुसूचित जाति अधिसूचित क्षेत्र में मछुआ सहकारी समिति के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। समिति के उपाध्यक्ष पद हेतु मछुआ जाति के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक गांव में कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि, 

जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से कम स्तर के न हो, के द्वारा निस्तारी तालाब का चिन्हांकन किया जाएगा। चिन्हांकित निस्तारी तालाब में मत्स्य पालन का कार्य पूर्णता प्रतिबंधित होगा, ताकि ग्रामीणों का निस्तार में किसी भी तरह की असुविधा न हो। नवीन मछली पालन नीति में मछली बीज की गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य में मत्स्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम बनाया जाएगा, जो मत्स्य बीज के उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा एवं बीज उत्पादन तकनीक की जानकारी देगा। 

मत्स्य बीज विक्रय करने वालो एवं उत्पादकों को मछली पालन विभाग में पंजीयन कराना एवं विभाग से लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक हेचरी एवं संवर्धन प्रक्षेत्रों के निर्माण को प्रोत्साहन एवं शासन की नीति के अनुरूप अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में स्थित अनुपयोगी एवं बंद पड़े खदानों को विकसित कर मछली पालन हेतु स्थानीय बेरोजगारों को पट्टे पर दिया जाएगा। बड़े खदानों में मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु केज स्थापना की पहल की जाएगी। सिंचाई जलाशयों में केज कल्चर योजना के क्रियान्वयन के लिए मछली पालन विभाग पूर्ण रूप से अधिकृत होगा, इसके लिए सिंचाई जलाशय को दीर्घ अवधि के लिए विभाग लीज पर दे सकेगा।