मानसून के आगमन के साथ, नैनो यूरिया लेने किसानों में बढ़ा रुझान

कोरबा। मानसून के आगमन के साथ ही कोरबा जिले के किसान खेती-किसानी के कार्य में व्यस्त हो गए हैं। जिले में धान सहित अन्य फसल किसान खरीफ सीजन में लेते हैं। शासन द्वारा किसानों को समय पर खाद एवं वर्मी कम्पोस्ट वितरण की कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर कोरबा संजीव कुमार झा द्वारा भी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जिले के किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उनके द्वारा खाद-बीज वितरण एवं भण्डारण की जानकारी भी लगातार ली जा रही है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कोरबा के नोडल अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद का भण्डारण है।           

                        

अधिकारियों ने बताया कि 05 जुलाई की स्थिति में कोरबा जिले के डबल लॉक केन्द्रों में 309 मीट्रिक टन नीम यूरिया भण्डारित है, जिसमें से कटघोरा खाद भण्डारण केन्द्र में 240 मीट्रिक टन एवं उरगा खाद भण्डारण केन्द्र में 70 मीट्रिक टन नीम यूरिया उर्वरक उपलब्ध है। 7 और 8 जुलाई को मेसर्स एन.एफ.एल. द्वारा अकलतरा रेक प्वाईंट पर लगने वाली नीम यूरिया उर्वरक की रेक से 250 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की जाएगी। 8 जुलाई को मेसर्स इफको द्वारा बिलासपुर रेक प्वाईंट पर लगने वाली नीम यूरिया उर्वरक की रेक से 100 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की जाएगी।

जिले के किसानों को समय पर खाद का वितरण किया जा रहा है। यूरिया दानेदार के वैकल्पिक रूप में नैनो यूरिया समितियों में भण्डारित है। इसे प्राप्त करने किसानों द्वारा रूचि भी दिखाई जा रही है। नोडल अधिकारी ने बताया कि खरीफ वर्ष 2023 अंतर्गत कोरबा जिले में 10200 मीट्रिक टन रासायनिक खाद लक्ष्य के विरुद्ध 84 प्रतिशत खाद का भण्डारण 41 सहकारी समितियों में अब तक किया जा चुका है। साथ ही जिले में यूरिया दानेदार के वैकल्पिक रूप में नैनो यूरिया (लिक्विड) 5700 लीटर भण्डारित किया गया है। यूरिया दानेदार के वैकल्पिक रूप में उपलब्ध नैनो यूरिया (लिक्विड) के प्रति किसानों का रूझान बढ़ रही है। समितियों में पर्याप्त मात्रा में सभी रासायनिक खाद उपलब्ध है, जिसका उठाव कृषकों द्वारा अपनी सुविधा एवं आवश्यकता अनुसार किया जा रहा है, जिन समितियों में यूरिया एवं अन्य खाद की कमी है उन समितियों में भंडारण हेतु आरओ/आरडी जारी करवाये जा रहे हैं। विगत वर्ष इसी समय तक 68 प्रतिशत खाद भण्डारित था, जबकि वर्तमान में लक्ष्य के विरूद्ध 84 प्रतिशत खाद का भण्डारण समितियों में अब तक किया जा चुका है। किसी कृषक को खाद नहीं मिलने जैसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

रबी के लिए किसानों को 415 करोड़ रूपए का ऋण वितरित, पहली बार उद्यानिकी फसलों के लिए ब्याज मुक्त ऋण

रायपुर। प्रदेश में चालू रबी मौसम मे सहकारी बैंकों के माध्यम से एक लाख 85 हजार किसानों को अब तक 415 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। वितरित ऋणों में गेंहू की फसल के लिए 110.50 करोड़ रूपए, चने की फसल के लिए 181.36 करोड़ रूपए, उद्यानिकी फसलों के लिए 14 करोड़ रूपए एवं अन्य फसलों के लिए 110 करोड़ रूपए के ऋण किसानों को दिए गए है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा निरंतर गेंहू, चना एवं उद्यानिकी फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु चलाए गये अभियान के कारण ही इन फसलों के रकबे और ऋण वितरण में वृद्धि हुई है। कृषि के फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों के लिए भी राज्य शासन द्वारा ब्याज मुक्त (शून्य प्रतिशत) कृषि ऋण की व्यवस्था सहकारी समितियों के माध्यम से पहली बार की गई है। गतवर्ष इसी अवधि में एक लाख 9 हजार किसानों को 239 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किये गये थे। चना एवं गेंहू की फसलों के लिए ऋणों में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है।

किसानों के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से 98 हजार 279 मिटरिक टन रासायनिक उर्वरकों का भण्डारण किया गया है और 36 हजार 794 मिटरिक टन का खाद वितरण किसानों को किया गया है। इसी अवधि में गतवर्ष समितियों के माध्यम से 14 हजार 855 मिटरिक टन रासायनिक खाद का वितरण किसानों किया गया था। इस वर्ष रबी मौसम में 80 हजार 609 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट खाद का वितरण किसानों को किया गया है।

गौरतलब है कि राज्य शासन की ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से इस वर्ष अब तक 15.88 लाख किसानों को 5978 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया जा चुका है। गत वर्ष इसी अवधि में 4986 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किसानों को किया गया था। सहकारी समितियों के माध्यम से इस वर्ष लगभग 1000 करोड़ रूपए से अधिक के ऋण वितरित किए गए है।

एक नवंबर 2022 से इकतीस जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

रायपुर। राज्य मंत्रिपरिषद की आज रायपुर में हुई बैठक में धान की खेती वाले क्षेत्रों में अन्य फसल लेने वाले किसानों को दस हजार रूपए की मदद देने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। एक अन्य निर्णय में मंत्रिपरिषद ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समकक्ष राज्य योजना के राशनकार्ड धारकों को अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान करने को मंजूरी दी। वहीं, 

अक्टूबर माह का नियमित मासिक अनाज निर्धारित उपभोक्ता दर पर और नवम्बर तथा दिसम्बर महीने में राज्य योजना के राशनकार्ड धारकों को मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरित करने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा बैठक में तय किया गया कि राज्य में आगामी एक नवंबर से अगले वर्ष इकतीस जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। इसी प्रकार मक्का की खरीदी आगामी एक नवंबर से अगले साल अट्ठाईस फरवरी तक की जाएगी। बैठक शुरू होने से पहले मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने दिवंगत विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

छत्तीसगढ़ में पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ एफजीआर पोर्टल

रायपुर। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा के संबंध में किसानों की शिकायतों की ऑनलाईन सुनवाई एवं निदान के लिए तैयार किया गया किसान शिकायत निवारण पोर्टल (एफ.जी.आर.) पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में आज 21 जुलाई से छत्तीसगढ़ राज्य में लांच किया गया। शिकायतों के निदान में इस पोर्टल की उपयोगिता और मूल्यांकन के बाद यह देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इस पोर्टल के शुरू होने से अब किसानों को फसल बीमा संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए किसी कार्यालय और अधिकारी का चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, न ही लिखित में आवेदन देना होगा।

किसान भाई टोल-फ्री नम्बर 14447 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है, जिसका निदान तत्परता से किया जाएगा। किसान अपनी शिकायतों के निदान की जानकारी भी पोर्टल के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत सरकार के संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सी.एस.सी. डॉ. दिनेश कुमार त्यागी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एफजीआर पोर्टल के बीटा वर्जन का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ करते हुए कहा कि देश में सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में इसे पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में लांच किया जा रहा है। 

छत्तीसगढ़ राज्य को इस पोर्टल के पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखते हुए किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य फसल बीमा के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान देश में सबसे पहले किया है। एफजीआर पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त छत्तीसगढ़ डॉ. कमलप्रीत सिंह, संचालक कृषि यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव के.सी. पैकरा, 

अपर संचालक अभियांत्रिकी जी.के. पिड़िहा, अपर संचालक उद्यानिकी भूपेन्द्र कुमार पांडेय, संयुक्त संचालक कृषि बी.के. मिश्रा एवं जिला स्तर के अधिकारी तथा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। किसान शिकायत निवारण (एफजीआर) पोर्टल में फसल बीमा से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु किसान को 14447 टोल-फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। कॉल करने के पश्चात् कृषक से शिकायत संबंधित जानकारी कॉल सेन्टर द्वारा ली जावेगी। इसके पश्चात् शिकायत का विवरण संबंधित बीमा कंपनी को प्रेषित कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

 किसान शिकायत निवारण पोर्टल के संचालन होने के किसानों को अब फसल बीमा संबंधी शिकायतों के लिए न तो कार्यालयों और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ेगें न ही लिखित में आवेदन देने की जरूरत होगी। वह टोल-फ्री नम्बर 14447  पर कॉल कर अपना शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत दर्ज कराने के बाद किसान के मोबाईल नंबर पर शिकायत दर्ज कराने का संदेश, शिकायत क्रमांक सहित आयेगा, जिसके माध्यम से शिकायत पोर्टल पर शिकायत की वास्तविक स्थिति का पता ऑनलाईन लगाया जा सकता है।

 यहां यह उल्लेखनीय है कि फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल रहा है। वर्ष 2021-22 में 05 लाख 66 हजार किसान भाईयों को 1063 करोड़ रुपए की बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया था। कृषि विभाग ने राज्य के किसान भाईयों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए बीमा कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। किसान भाई फसल बीमा से संबंधित शिकायत सीधे 14447 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर दर्ज करा सकते है।