अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों को गंभीरता से लेकर पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण कराएं कलेक्टर्स : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज जांजगीर-चांपा जिले के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री साय ने निर्देश दिए कि प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों को सभी कलेक्टर्स गंभीरता से लें और उन्हें उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अब प्राधिकरण की बैठक हर वर्ष समय पर आयोजित होगी और कार्यों की गहन समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संविधान की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए हम बाबा गुरु घासीदास जी के ‘मनखे-मनखे एक समान’ के संदेश को आत्मसात कर समाज में सम्मान और समानता की भावना को सशक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अनुसूचित जाति वर्ग के पांच युवाओं को हर साल पायलट बनाने दी जाएगी आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जांजगीर-चांपा जिले को इस बैठक के लिए विशेष रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि यह अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, और अब समय आ गया है कि हम विकास की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित करें।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की संकल्पना के अनुरूप राज्य में विकास के कार्य हुए हैं। अनुसूचित जाति समाज के समुचित विकास के लिए प्राधिकरण एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से सरकार ठोस प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री साय ने गिरौधपुरी धाम के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये, अजा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु कोचिंग व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपये, प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 5 युवाओं को पायलट प्रशिक्षण हेतु सहायता, तथा जोड़ा जैतखंभ के निर्माण में सीमेंट के साथ-साथ लकड़ी के उपयोग हेतु राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। साथ ही, दिल्ली में संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीट संख्या बढ़ाकर 200 करने की जानकारी दी और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु इसका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने आगामी समय में सभी जिला मुख्यालयों में ‘नालंदा परिसर’ के निर्माण की भी बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने बैठक के दौरान प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों के वर्षों से लंबित रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भले ही प्राधिकरण के कार्यों की राशि कम हो, लेकिन उनका सामाजिक महत्व अत्यंत बड़ा है। इन कार्यों का समय पर पूर्ण न होना चिंता का विषय है।

बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में अनुसूचित जाति समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की सोच समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में स्पष्ट है। उन्होंने सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए और सभी समाज को साथ लेकर छत्तीसगढ़ के समग्र विकास का संकल्प दोहराया।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब ने मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में समाज के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों हेतु आभार प्रकट किया। उन्होंने गिरौधपुरी धाम में रोपवे निर्माण, मेला आयोजन के दौरान बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, जोक नदी के पास स्नान हेतु आवश्यक व्यवस्था, ठहरने की सुविधा, जोड़ा जैतखंभ में लकड़ी के उपयोग, बाराडेरा धाम में ऐतिहासिक तालाब का संरक्षण और सौंदर्यीकरण, विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था जैसी मांगें बैठक में रखीं। उन्होंने बजट वृद्धि और मांगों की स्वीकृति के लिए भी आभार व्यक्त किया।

बैठक में प्राधिकरण के स्वरूप, कार्यक्षेत्र, अनुमोदित कार्यों की समीक्षा, बजट प्रावधानों की जानकारी, एवं वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक स्वीकृत कार्यों की प्रगति सहित नागरिक सुविधाओं, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों, और शैक्षणिक सुविधा विस्तार जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं प्राधिकरण सदस्यों के प्रस्तावों के आधार पर 49 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के विकास एवं हितग्राही मूलक कार्यों का अनुमोदन किया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री दयाल दास बघेल, लखन लाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक पुन्नूलाल मोहले, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, दिलीप लहरिया, शेषराज हरवंश, उतरी गणपत जांगड़े, कविता प्राण लहरे, हर्षिता स्वामी बघेल सहित रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के आयुक्त, आईजी, एवं 17 जिलों के कलेक्टर उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य है जिसमें प्रदेश के 17 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले – जांजगीर-चांपा, सक्ती, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, महासमुंद, राजनांदगांव, खैरागढ़ सहित अन्य वे जिले भी शामिल हैं, जिनमें अनुसूचित जाति जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है।

बैठक में जांजगीर-चांपा जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता आनंद मिरी, बिलासपुर से राजेश सूर्यवंशी, गरियाबंद से गौरीशंकर कश्यप, अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद एवं बसव राजू, पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम, विभागीय सचिव शहला निगार, रोहित यादव, कमलप्रीत सिंह, रीना बाबा साहेब कंगाले, आर. प्रसन्ना, शम्मी आबिदी सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रेरा द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन में चूक करने वाले 412 बिल्डर्स को नोटिस जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन में चूक करने वाले 412 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है। संबंधित बिल्डर्स द्वारा समय पर त्रैमासिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट, प्रस्तुत नहीं किया गया है।

              

कुछ प्रोजेक्ट्स निर्धारित समयावधि के बाद भी पूर्ण नहीं हुए है उन्हें भी नोटिस दिया गया है। 15 दिवस के भीतर ऑनलाइन जानकारी अपडेट करने तथा प्रोजेक्ट अपूर्ण होने की स्थिति में कारण बताते हुए समय विस्तारण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये हैं। 15 दिवस के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में रेरा द्वारा संबंधित बिल्डर्स/प्रमोटर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

 

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशुपर जिले के मयाली में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ली। प्राधिकरण के सदस्यगणों तथा प्रमुख विभागों के सचिवों के उपस्थित में मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण अंतर्गत् स्वीकृत कार्यो की समीक्षा की और निर्देशित किया कि अप्रारंभ कार्यो को निरस्त कर प्रगतिरत् कार्यो को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सदस्यों से वन-टू-वन चर्चा कर उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और मांगों की जानकारी लेते हुए प्रस्ताव देने की अपील की। उन्होंने बैठक में सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं का संबंधित विभाग के माध्यम से निराकरण के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने विधायक श्रीमती रेणुका सिंह की मांग पर सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बजट राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने की घोषणा की। उन्होंने मयाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की राशि देने की घोषणा भी की।

प्राधिकरण की बैठक संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के समय से ही प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए प्राधिकरण का गठन कर संसाधन उपलब्ध कराए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पांच प्राधिकरण है। हमारी सरकार चाहती है कि बस्तर से लेकर सरगुजा क्षेत्र तक का विकास हो। इसके लिए बजट में राशि नहीं होने पर प्राधिकरण के माध्यम से आवश्यक कार्य कराए जाएंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गो का विकास हो। प्राधिकरण के माध्यम से इन क्षेत्रों में संसाधन की व्यवस्था कर विकास की गति को और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने पीएम जनमन और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य और आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु बजट का प्रावधान किया है। उनकी इन योजनाओं से राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास कार्यो को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने बजट में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए फोकस किया है। हमारी सरकार बस्तर और सरगुजा संभाग क्षेत्र के विकास के लिए वचनवद्ध होकर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के मयाली में प्राधिकरण की बैठक को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारी की सरहाना की और कहा कि जशपुर जिले में खनिज संसाधनों का भण्डार होने के साथ ही वन एवं वनोपज की उपलब्धता है। यहॉ के वनोपज, महत्वपूर्ण उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर ग्रामीणों एवं किसानों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री साय ने प्राधिकरण की बैठक अपने गृह जिले तथा मयाली में करने के पीछे यहॉ के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कहते हुए राजधानी रायपुर से बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की कि वे यहॉ के उत्पादों को देखे, इसका उपयोग करे और इन्हें बढ़ावा देने के साथ ही जशपुर जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा दे।

मुख्यमंत्री साय ने बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा बताए गए समस्याओं को निराकरण करने की बात कही। उन्होंने लुण्ड्रा-बतौली क्षेत्र में गन्ना खरीदी केन्द्र को प्रारंभ करने की मांग का परीक्षण करने, विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत पहुंचाने की दिशा में कार्य करने, हाथी से जनहानि रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने, क्षति की राशि को बढ़ाने की दिशा में विचार करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने एकल बत्ती कनेक्शन सहित अन्य लोगों को अधिक बिजली बिल मिलने की शिकायत पर ऊर्जा सचिव रोहित यादव को निर्देशित किया कि बिजली बिल संबंधी शिकायतों का परीक्षण कर निराकरण कराए। उन्होंने खाद्य विभाग के सचिव को जशपुर जिले के कुछ स्थानों पर राशन की कमी संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुनकुरी में जल संसाधन संभाग के संभागीय कार्यालय का लोकार्पण रिमोट का बंटन दबाकर किया।

बैठक में उपस्थित उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि सरगुजा और बस्तर क्षेत्र का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। प्राधिकरण अंतर्गत् आज की बैठक में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र की विकास की प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्राधिकरण के माध्यम से सरगुजा संभाग के लोगों की जीवन में परिवर्तन लाकर उनके जीवन को सुलभ बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि उन्होंने अपने अधीनस्थ  लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगरी प्रशासन विकास विभाग बैठक लेकर महत्वपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने एवं अन्य कार्यो के लिए राशि जारी की है। पीडब्ल्यूडी अंतर्गत् सड़कों के मरम्मत के आदेश दिए गए हैं और तेज गति से कार्य करते हुए नवम्बर माह तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत् कार्यो की समीक्षा कर घर-घर नल और जल पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस योजना में दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ‘‘हमने बनाया है हम ही संवारेगें‘‘ की दिशा में कार्य कर रही है।

प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय ने जशपुर जिले में पर्यटन की अपार संभावना होने की बात कहते हुए प्राधिकरण की बैठक मयाली में होना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से उत्तर क्षेत्र सरगुजा संभाग से विकास कार्यो की शुरूआत छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाएगा।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्राधिकरण का बैठक मयाली में आयोजित करने का उददेश्य इस क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित कर निराकृत करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि गांव को ईकाई बनाकर विकास कार्यो की शुरूआत कर प्रदेश का विकास किया जा सकता है। उन्होंने सरगुजा संभाग के महत्वपूर्ण उत्पादों की जानकारी देते हुए इसे बढ़ावा देने पर जोर दिया। मंत्री नेताम ने प्राधिकरण के सदस्यों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के आश्रम-छात्रावासों की समस्याओं से भी अवगत करावें, ताकि उन समस्याओं का समाधान किया जा सके।

बैठक में उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने प्राधिकरण की पहली बैठक आयोजित करने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि बैठक के माध्यम से सरगुजा संभाग में महत्वपूर्ण कार्य आसानी से हो पाएंगे।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद रायगढ़ राधेश्याम राठिया, सांसद सरगुजा चिन्तामणी महराज, विधायक जशपुर श्रीमती रायमुनी भगत, विधायक लुण्ड्रा प्रमोद मिंज, विधायक प्रतापपुर श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्त, विधायक अंबिकापुर राजेश अग्रवाल, विधायक भरतपुर सोहत श्रीमती रेणुका सिंह, भैया लाल राजवाड़े तथा जिला पंचायत अध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं की जानकारी देकर निराकरण की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों की समाधान करने के निर्देश दिए हैं।

 

 

 

 

जामुल में बायोगैस प्लांट लगेगा : नगर निगम भिलाई, छत्तीसगढ़ बॉयो फ्यूल प्राधिकरण एवं भारत पेट्रोलियम के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप नगरीय ठोस अपशिष्ट से जैवईंधन जैसे कि कम्प्रेस्ड बॉयो गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम भिलाई छत्तीसगढ़ बॉयो फ्यूल विकास प्राधिकरण और भारत पेट्रोलियम कार्पोेरेशन के मध्य आज त्रिपक्षीय कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर दुर्ग सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, छत्तीसगढ़ बॉयो फ्यूल के सीईओ सुमित सरकार, बीपीसीएल मुम्बई के बॉयो फ्यूल हेड अनिल कुमार पी., कमिश्नर नगर निगम भिलाई बजरंग दुबे, बीपीसीएल एवं ऊर्जा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में सतत योजना के अंतर्गत यह एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत् नगर निगम भिलाई अंतर्गत ट्रेंचिंग ग्राउंड जामुल में भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा 60 करोड़ रूपए की शतप्रतिशत राशि का निवेश कर सीबीजी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से नगर निगम भिलाई एवं दुर्ग जिले के आसपास के नगर निगमों में प्रतिदिन निकलने वाले लगभग 150 मिट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में किया जा सकेगा। इस संयंत्र के लग जाने से प्रति वर्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 30 हजार मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा।

कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त जैविक खाद से जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। संयंत्र की स्थापना से ग्रीन हाऊस गैस के उत्सर्जन में कमी आयेगी तथा पर्यावरण स्वच्छ होगा। सीबीजी के उपयोग से राज्य नेट जीरो इमिशन की दिशा में अग्रसर होगा।

गौरतलब है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट से जैवईंधन जैसे कि कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की आपार संभावनाओं को देखते हुये छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के सतत प्रयास के फलस्वरूप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उप-मुख्यमंत्री अरूण साव की उपस्थिति 13 मार्च 2024 को नगर पालिक निगम, रायपुर एवं भिलाई, सीबीडीए एवं बीपीसीएल के मध्य 02 कम्प्रेस्ड बायोगैस  संयंत्रों की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय एमओयू निष्पादित किया गया था। जिसके तहत आज 21 अक्टूबर को नगर पालिक निगम भिलाई, सीबीडीए एवं बीपीसीएल के मध्य त्रिपक्षीय कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया।

 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में निर्माणाधीन और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हुई बैठक में निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने तथा प्रस्तावित कार्यों की बाधाओं को दूर कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130डी नारायणपुर से कस्तुरमेटा मार्ग का काम जल्दी प्रारंभ करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों के भू-अर्जन के भुगतान और वन-व्यपवर्तन (Forest-Diversion) की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री साव को बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केशकाल बायपास का प्राक्कलन स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है।

साव ने केंद्र सरकार से इसकी शीघ्र मंजूरी प्राप्त कर काम प्रारंभ करने के लिए यथाशीघ्र निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर से सारंगढ़ मार्ग के फोरलेन कार्य का डीपीआर जल्दी पूर्ण कर इस साल दिसम्बर माह तक केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

विवादों को आगे बढ़ाने की बजाय सुलझाने का हो प्रयास-न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी

रायपुर। न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर और कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर ने आज कोरबा में नेशनल लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में न्यायाधिपति भादुड़ी ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य व कोशिश है कि आपसी झगड़े और विवाद में जल्द से जल्द विराम लगे।

लोक अदालत से दोनों पार्टी संतुष्ट होकर घर जाते हैं। कई ऐसे मामले होते है जिसमें प्रकरण दाखिल होने के साथ जीत-हार की संभावना रहती है। इसके विरूद्ध हाईकोट, सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है और एक वकील तथा न्यायाधीश के रूप में मेरा अनुभव है कि मुकदमा लड़ना कितना खर्चीला होता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई विवादी है, मुकदमें में उलझा है तो दिमाग में हमेंशा तनाव बना रहता है, जिससे तबीयत भी खराब होती है। आप जो उन्नति करना चाहते है, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कही न कही रोक लग जाता है।

न्यायाधीश भादुड़ी ने कहा कि जब तक समाज है, इसमें झगड़ा होते रहेगा, क्योंकि यह समाज के साथ ही चलने वाली बात है। आप फोटोग्राफी में देखे होंगे कि निगेटिव्ह से ही पॉजीटिव फोटो बनता है। सोसायटी में भी निगेटिव्ह चीजें रहती है, जब तक लोग है, कुछ न कुछ आपसी विवाद भी रहेगा। लोक अदालत का मंच एक प्रयास है कि विवादों को कम करने के साथ सुलझने योग्य प्रकरणों को सुलझाने की। न्यायाधिपति भादुड़ी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रकरणों को सुलझाने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य अन्य कई बड़े राज्यों से आगे है, इसके लिए न्यायाधीश, अधिवक्तागण तथा पक्षकार बधाई के पात्र है।

न्यायाधिपति भादुड़ी ने कहा कि विवाद खत्म होने पर उन्नति की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। अपना ध्यान किसी कार्य में केंद्रित किया जा सकता है। आप देखेंगे कि विवादी में ईगो, छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़े विवाद होते हैं। ऐसे विवादों को सुलझाने में आप प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई प्रकरण चलाना है तो लम्बा चलता ही रहेगा। इसलिए दो कदम आप चलेंगे तो दो कदम वे भी चलेंगे। वकील और जज की कोशिश रहती है कि विवाद जल्दी समाप्त हो। लोक अदालत में लोग एक दूसरे से गले मिलकर जाएं।

कुछ प्रकरणों में बहुत समय लग जाता है। अपील होने के बाद निर्णय आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। उन्होंने कहा कि कोई चीज समय पर न मिले तो उसकी अहयिमत खत्म हो जाती है। इसलिए समय का सदुपयोग किया जाना चाहिए। विवादों को अनावश्यक बढ़ावा देने की बजाय अधिकतम प्रकरणों को सुलझाना चाहिए। लोक अदालत का आयोजन विवादों को खत्म करने के उद्देश्य से ही की गई है। आप सभी इसका लाभ उठाइये। उन्होंने सभी को लोक अदालत के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर कोरबा जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र साहू, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी जयदीप गर्ग, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गणेश कुलदीप सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी तथा अधिवक्तागण उपस्थित थे।

लोक अदालतों में राजीनामा योग्य प्रकरणों का हो अधिक से अधिक निराकरण : मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की अध्यक्षता में आगामी 13 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों  के संबंध में आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी तथा न्यायाधीश, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, सचिव, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालत के चेयरमेन, सीजेएम, लेबर जज बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने सभी न्यायाधीशों से आगामी नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हांकित कर निराकृत किये जाने के निर्देश दिये। 

उन्होंने न्यायालयों में 5 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित राजीनामा योग्यप्रकरणों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं, विद्युत वितरण कंपनियों, बीएसएनएल, बीमा कंपनियों एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्री-लिटिगेशन आवेदनों के पक्षकारों की प्री-सिटिंग करा अधिक-से-अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों के निराकरण की आवश्यकता बताई ताकि ऐसे मामले न्यायालय में संस्थित होने से पहले ही निराकृत हो जाये। उन्होंने कहा कि पक्षकारों की सहमति से एवं विधि अनुसार अधिक-से-अधिक राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी का यथोचित प्रयास अपेक्षित है।

मुख्य न्यायाधिपति ने उच्चतम न्यायालय में 29 जुलाई 2024 से 03 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत के आयोजन की महत्वपूर्ण पहल पर उच्चतम न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ राज्य से संबंधित चिन्हांकित प्रकरणों में राजीनामा की संभावनाओं पर राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की और समस्त प्रधान जिला न्यायाधीशों को निर्देशित किया कि विशेष रूचि लेकर पक्षकारों को नोटिस तामीली करा उनकी प्री-काउसिंलिंग इत्यादि हेतु समुचित कार्यवाही करें और सतत् निगरानी करें।

इस वर्चुअल बैठक में न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीडियो कान्फ्रेंस में शामिल जिलों के समस्त न्यायाधीशों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें लोक अदालतों में पूर्ण उत्साह और पूर्ण क्षमता से योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से टीम वर्क के साथ कार्य करने को कहा साथ ही पिछली लोक अदालत में निराकरण हुए प्रकरणों की संख्या को बढ़ाने कहा।

बैठक में न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ने भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मामलों को चिन्हांकित कर उन्हें विधि अनुसार निराकृत करने पर जोर दिया। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2024 हेतु निर्धारित कैलेण्डर अनुसार आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2024 को किया जा रहा है। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि लोक अदालत उच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों में भी आयोजित किये जाते हैं।

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में योजना विभाग के अंतर्गत परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में लोक निर्माण एवं नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे।

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने नगर पालिका निगम रायपुर के एक्सप्रेस-वे (टेमरी) से माना व्ही.आई.पी. मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग को फोरलेन के निर्माण कार्य के प्रस्ताव की योजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसी तरह से रायपुर के तेलीबांधा चौक से व्ही.आई.पी. चौक तक फ्लाई ओव्हर के निर्माण के प्रस्ताव को प्रस्तुतीकरण किया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कांकेर जिले के अंतर्गत नारायणपुर-अंतागढ़ राज्य मार्ग के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य के प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक में इन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री किरण कौशल ने नवा रायपुर अटल नगर के लिए महानदी मेन केनाल से पाईप लाइन के द्वारा वाटर सप्लाई परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी दी गई। सुश्री कौशल ने नवा रायपुर अटल नगर में होल सेल कमर्शियल हाई स्ट्रीट मार्केट बनाए जाने के प्रस्ताव का भी प्रस्तुतीकरण दिया। यह मार्केट प्रथम लेयर में सेक्टर-23, 24,34 और 40 में विकसित किया जाएगा। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, सहित लोक निर्माण और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

राष्ट्रीय राजमार्ग अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्यों को वर्ष 2023-24 की परियोजना में जल्द शामिल कराएं : मुख्य सचिव अमिताभ जैन

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में गठित राज्य स्तरीय हाई पॉवर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं के प्रगतिरत कार्यों, संवेदनशील क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण के कार्यों की प्रगति एवं अन्य कार्यों की सघन समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित बैठक में पुलिस हाउसिंग कार्पाेरेशन द्वारा कराए जा रहे कार्याे की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत वर्ष 2023-24 की परियोजना में यदि कोई कार्य कराया जाना है तो इसे शीघ्रता से शामिल करवायें।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने प्रस्तुतिकरण के जरिए सड़कों के निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में वन एवं गृह विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा भी शामिल हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई की राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य सड़कों का निर्माण तेजी से हुआ है। मुख्य सचिव ने सड़कों के निर्माण कार्यों के संबंध में लंबित भू-अर्जन, मुआवजा वितरण, वृक्षों की कटाई अवार्ड पारित करने एवं 3डी के प्रकाशन की कार्यवाही शीघ्रता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। मुख्य सचिव ने जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि उनके जिले के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क, पुल-पुलिया के कार्यों की सतत् निगरानी करें एवं आने वाली दिक्कतों का त्वरित निराकरण करें।

बैठक में अम्बिकापुर जिले के अंतर्गत अम्बिकापुर पत्थलगांव मार्ग, अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा मार्ग, बलरामपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग बलरामपुर से अंबिकापुर मार्ग, जशपुर जिले के पत्थलगांव-कुनकुरी-छत्तीसगढ़ झारखण्ड बॉर्डर, दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना, दुर्ग बायपास के अंत से महाराष्ट्र सीमा तक चौड़ीकरण कार्य, दुर्ग जिला के अंतर्गत दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना, रायपुर जिले के अंतर्गत दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना, गरियाबंद जिले के अंतर्गत अभनपुर से पाण्डुका मार्ग का कार्य, कोण्डागांव जिले के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्नम-भारतमाला परियोजना सहित अन्य सड़कों के कार्यों की समीक्षा की गई।

बैठक में रायगढ़ पत्थलगांव मार्ग को एनएच घोषित करने के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, कोण्डागांव, नारायणपुर और सुकमा के अंतर्गत आर.सी.पी.एलडब्ल्यू.ई. और आर.आर.पी. के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न कार्यों की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, संबंधित जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लोक निर्माण और ऊर्जा सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

आधार अपडेटशन शिविर: अब तक साढे चार हजार से अधिक लोगों का आधार हुआ अपडेट

रायपुर। रायपुर जिले में लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने और दूसरी कई परेशानियों से बचाने के लिए दस साल पुराने आधार कार्डो का अपडेशन अब शिविर लगा कर किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे के निर्देश पर सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों में शिविर लगा कर दस साल पहले बने आधार कार्डों में डेमोग्राफिक अपडेशन का काम किया जा रहा है। जिले में अब तक पन्द्रह से अधिक शिविर लग चुके है। इन शिविरों में साढ़े चार हजार से अधिक लोगों के आधार कार्ड अपडेट किये गए है। आने वाले दिनों में भी ऐसे शिविर लगा कर आधार अपडेशन का काम तेजी से करने के निर्देश कलेक्टर डॉ भुरे ने अधिकारियों को दिए है। कलेक्टर ने जिले वासियों से अपील की है कि जिनका भी आधार कार्ड दस साल पहले बना है वे उसे जल्द से जल्द अपडेट करा ले। अन्यथा सरकारी योजनाओ व सेवाओं का लाभ लेने में कठिनाई के साथ दूसरी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। 

 

जिले की ई-डीएम कीर्ति शर्मा ने बताया कि भारत के यूनिक पहचान प्राधिकरण ने पिछले दस वर्षों के दौरान अपडेट नहीं हुए आधार डॉक्यूमेंट -आधार कार्ड को अपडेट करना शुरू कर दिया है। रायपुर जिले में अभनपुर, सिवनी, केन्द्री, हसदा, धरसींवा, बोरियाकला, सांकरा, माना बस्ती, तिल्दा, सिनोधा, चिचोली, खपरीकला, आरंग, आमासिवनी, भोथली, चोरभटटी, गुखेरा में अब तक आधार अपडेशन शिविर लगाए जा चुके है। ई-डीएम ने बताया कि आधार नंबर व्यक्ति के पहचान के रूप में जारी पहचान पत्र है। आधार नंबर के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं व् सेवाओं का लाभ लिया जा रहा है। इन योजना और सेवाओं का लाभ निरंतर जारी रखने आधार डॉक्यूमेंट के डाटा को अपडेट रखना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण सत्यापन में किसी तरह कि परेशानी ना हो, इसे देखते हुए प्राधिकरण ने ऐसे लोगों जिन्होंने 10 वर्ष पहले आधार डॉक्यूमेंट बनवाया था, लेकिन इसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया है, उन्हें आधार अपडेट कराने की अपील भी की है।

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से नंदकुमारी के अपने पैरों पे खड़े होने का सपना हुआ सच

जशपुर। जिले में कौशल विकास प्राधिकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन, कम्प्यूटर ऑपरेटर जैसे विभिन्न ट्रेडों का प्रशिक्षण प्रदान कर बेरोजगार युवक-युवतियों का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।इसी कड़ी में जिले की कुनकुरी विकासखण्ड के ग्राम कुरकुंगा की रहने वाली नंद कुमारी के रोजगार प्राप्त करने के सपने को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना ने सच कर दिखाया है। नंदकुमारी को योजना के तहत अबिनाश इनटरप्राईजेस प्राइवेट लिमिटेड से सेविंग मशीन आपरेटर (सिलाई) के ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के उपरांत हितग्राही का नियोजन केपीआर सुगर एण्ड ऐपेरल लिमिटेड, तिरूपुर में हो गया। जहां उन्हें निःशुल्क आवासीय सुविधा के साथ 8500 रुपए प्रतिमाह मासिक वेतन प्राप्त हो रहा है।हितग्राही युवती ने बताया कि उनके परिवार में माता पिता के साथ ही दो भाई है। उनके पिता खेती किसानी कर परिवार का पालन पोषण करते है। परिवार की आय का मुख्य साधन खेती ही है। परंतु छोटे किसान होने के कारण परिवार की जरूरतों को पूरा करने में दिक्कतें आती थी। इस हेतु वे बचपन से ही अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने और परिवार का सहारा बनना चाहती थी। हितग्राही ने बताया कि बारहवीं कक्षा की पढ़ाई पूर्ण करने के उपरांत वे अपने पैर में खड़े होना चाहती थी इसके लिए वो प्रयासरत थी।

इसी दौरान उन्हें मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में पता चला जिसके बाद नन्दकुमारी ने योजना से जुड़कर लाभ लिया। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा उन्हें एक नया हुनर प्रदान करते हुए उनका कौशल विकास किया गया और उसमें वह निपुण भी हो गई। नंद कुमारी ने बताया कि इस हुनर से उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है। अब वह अपने परिवार का सहारा बन गई है। जिससे वे अपने परिवार के साथ ही अपनी जरूरतों को भी पूरा कर रही है। उन्होंने रोजगार के अवसर दिलाने हेतु जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया।

जिलों के किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों की समीक्षा

रायपुर। बाल संरक्षण आयोग द्वारा आज नवा रायपुर में पहली त्रैमासिक समीक्षा बैठक सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बैठक में यूनिसेफ औरविधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों के हित संरक्षण के लिए नई पहल करते हुए पहली बार जिलो के किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला बाल संरक्षण इकाई को एक मंच पर लाया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा के कार्यपालक अध्यक्ष गौतम भादुड़ी, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तेजकुंवर नेताम और यूनिसेफ के राज्य प्रमुख जॉब जकारिया उपस्थित थे। 

इस दौरान किशोर न्याय अधिनियम-दो हजार पन्द्रह तथा पॉक्सो एक्ट-दो हजार बारह और उनके प्रावधानों के क्रियान्वयन तथा उन्हें लागू करने में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान लंबित मामलों के निराकरण के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। साथ ही न्यायधीशों और अधिकारियों ने बच्चों के हितो के संरक्षण के लिए बजट के सीधे प्रवाह, किशोर न्याय बोर्ड में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा, पुलिस द्वारा समय पर चालान प्रस्तुत करने और पीड़ित की पहचान उजागर न करने जैसे कई सुझाव दिए गए। इसके अलावा सभी जिलों के किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई।

छत्तीसगढ़ लगातार राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा पुरस्कृत

रायपुर। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य का गौरव हासिल करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर आज एक और गौरवपूर्ण सम्मान से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को गुणवत्तायुक्त एवं रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच सिल्वर अवार्ड-2022 से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उच्च शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री उमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। 

कौशल विकास मंत्री उमेश पटेल के कुशल मार्गदर्शन युवाओं को  बेहतर कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त हो, इसके लिए कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा युवाओं को उनकी रुचि अनुसार गुणवतायुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पाकर युवा लगातार सरकारी और गैर सरकारी विभागों में नौकरी पाने के साथ ही स्वरोजगार को अपना रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत योजना के तहत अब तक 4 लाख 68 हजार 184 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2 लाख 55 हजार 678 युवाओं को नियोजित किया गया है, वर्तमान में 2726 युवा प्रशिक्षणरत हैं।

दीपावली, छठ, गुरू पर्व एवं नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखें फोडऩे की अवधि 2 घंटे निर्धारित

रायगढ़। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश अनुरूप दीपावली के दौरान पटाखें रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच फोड़े जाने हेतु आदेश जारी किए गए है। राज्य में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित किया जाए। दीपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोडऩे की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। जिसके तहत दीपावली के दौरान पटाखों का इस्तेमाल सिर्फ  रात्रि 8 से 10 बजे तक, छठ पूजा में प्रात: 6 से प्रात: 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात्रि 8 से 10 बजे तक और क्रिसमस तथा नए वर्ष के आगमन पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखा चलाने की अनुमति दी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप पटाखों के उपयोग के संबंध में अन्य निर्देश जारी किए गए है। जिसके तहत कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूब्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस्ट टे्रडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लडिय़ों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए है, 

जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाईन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाईटों जैसे-क्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों का बहुतायत में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में उल्लेखित आदेशों के माध्यम से जो मार्गदर्शिका जारी की गई है उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। 

जिला जेलों में अब प्रत्येक शनिवार को जेल लोक अदालत का आयोजन

रायपुर। प्रदेश की जिला जेलों में अब प्रत्येक शनिवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के तेईस जिलों और विभिन्न जेलों में कैदियों के लिए आज जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रायपुर केंद्रीय जेल में आयोजित राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने किया। इस दौरान उन्होंने रायपुर केंद्रीय जेल और सुधारात्मक गृह द्वारा निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। 

साथ ही केंद्रीय जेल रायपुर में नवनिर्मित शुद्ध पेयजल संयंत्र का लोकार्पण भी किया। न्यायाधीश ने जेल लोक अदालत के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब प्रत्येक शनिवार को जेलों में ऐसी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कैदियों से जेल में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों का लाभ लेने की भी बात कही। गौरतलब है कि प्रदेश में पहली बार जेल में निरूद्ध बंदियों की रिहाई के संबंध में इस तरह की लोक अदालत का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत में कुल पचासी मामले निराकृत हुए।

रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया के संबंध में कार्यशाला 23 से 30 सितंबर तक

रायपुर। रियल एस्टेट प्रमोटरों के लिए 23 से 30 सितंबर तक छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के कार्यालय में प्रशिक्षण सह-कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।  छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की रजिस्ट्रार डॉ. अनुप्रिया मिश्रा ने बताया कि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पंजीयन के लिए प्रमोटरों को प्रोजेक्ट के संबंध में ऑनलाईन आवदेन करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन आवेदन करने के बाद प्रमोटरों को प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी में दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टेशन प्रक्रिया (एसओपी) में कुछ आंशिक संशोधन करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया गया है, यह रेरा के वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की रजिस्ट्रार डॉ. अनुप्रिया मिश्रा ने बताया कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के पंजीयन के संबंध में संभागवार आयोजित की जा रही प्रशिक्षण सह-कार्यशाला में प्रमोटरों को पंजीयन से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी जाएंगी। इस प्रशिक्षण सह-कार्यशाला में संबंधित संभाग के प्रमोटर्स कार्यशाला में हिस्सा ले सकेंगे।

 डॉ. अनुप्रिया मिश्रा ने बताया कि रायपुर संभाग के प्रमोटर्स के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला 23 और 26 सितम्बर, बिलासपुर संभाग के लिए 27 सितम्बर, दुर्ग संभाग के लिए 28 सितम्बर, सरगुजा संभाग के लिए 29 सितम्बर और बस्तर संभाग के लिए 30 सितम्बर की तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों में कार्यशाला दोपहर 3.30 बजे से सायं 4.30 बजे तक छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण कार्यालय रायपुर के सभागृह में आयोजित होगी।

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समिति की हुई बैठक

रायपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने शुक्रवार को अंतर्विभागीय समिति की बैठक ली। उन्होंने भूमि आबंटन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अग्रवाल ने भूमि आबंटन के लिए प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। बैठक में रायपुर विकास प्राधिकरण को इंद्रप्रस्थ फेस-2 रायपुर आवासीय योजना अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण के लिए भूमि आबंटन का निर्णय लिया गया।

साथ ही दक्षिण पूर्वी मध्य रेल्वे राजनांदगांव के अलावा 4 अन्य प्रकरणों पर भी चर्चा कर संबंधित प्रकरणों का निर्धारित प्रब्याजी तथा भू-भाटक तथा निर्धारित नियमों के तहत भूमि आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में राजस्व विभाग के सचिव एन. एन. एक्का, राजस्व विभाग के अवर सचिव उमेश कुमार पटेल, आवास एवं पर्यावरण के अवर सचिव सी तिर्की, वित्त विभाग के अवर सचिव निखिल अग्रवाल और अंतर्विभागीय समिति के सदस्य उपस्थित थे।