समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता - उप मुख्यमंत्री अरूण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। पहली बार ऐसी योजना बनी है जिसमें गांव और गरीब के द्वार तक सरकार पहुंच रही है। 

वंचित हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए तत्पर है। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे। खुशहाल और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। उप मुख्यमंत्री साव ने आज मुंगेली जिले के खुड़िया में पीएम जनमन योजना के तहत आयोजित विशेष मेगा शिविर में ये विचार व्यक्त किए। 

विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक-आर्थिक उन्नति एवं बैगा आदिवासी परिवारों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ एक मंच पर दिलाने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत लोरमी विकासखंड के खुड़िया में आज विशेष मेगा शिविर का आयोजन किया गया था। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने इसका शुभारंभ किया। साव का स्थानीय लोगों ने खुमरी पहनाकर और प्रतीकात्मक हल प्रदान कर भव्य स्वागत किया। 

उप मुख्यमंत्री ने शिविर में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी ली। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रचार-वैन में चल रहे प्रधानमंत्री के संदेश और चलचित्र का भी अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री साव ने शिविर में 20 बैगा आदिवासी युवाओं को अतिथि शिक्षक के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को चेक एवं सामग्री का वितरण भी किया।

उप मुख्यमंत्री साव ने मेगा शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए आज खुड़िया में पीएम जनमन मेगा शिविर लगाया गया है। एक ही जगह विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने यह शिविर लगाया गया है। शिविर के माध्यम से सरकार को आपके गांव में लाकर खड़ा किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि शिविर में जितने स्टॉल लगे हैं, उनका अवलोकन जरूर करें।

साव ने शिविर में कहा कि जब तक गांव, गरीब व किसान की तरक्की नहीं होगी, तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। नई सरकार बनने के साथ ही हमने मोदी की गारंटी को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले 18 लाख गरीब परिवारों का आवास बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में लंबित बोनस की राशि का अंतरण किया गया। उन्होंने कहा कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। गरीबों के जीवन में खुशहाली आए, इसका इंतजाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है।

उप मुख्यमंत्री साव ने 3 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने सुदूर वनांचल क्षेत्र के बैगा आदिवासी परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने शिविर से तीन एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन एंबुलेंस के जरिए अचानकमार क्षेत्र के गांवों में अलग-अलग दिन कैंप लगाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। लोरमी के पूर्व विधायक तोखन साहू, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दुर्गा उमाशंकर साहू और कलेक्टर राहुल देव सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक पीएम जनमन मेगा शिविर में मौजूद थे।

नवीन शिक्षा सत्र 2023 : स्कूलों के भवनों का रेनोवेशन कार्य 15 जून से पूर्व करने के निर्देश

रायपुर। स्कूलों का नवीन शिक्षा सत्र 16 जून 2023 से प्रारंभ होगा। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग आलोक शुक्ला ने विभाग की प्राथमिकता वाली योजनाओं को नवीन शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व पूर्ण करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए है। स्कूलों के भवनों का रेनोवेशन कार्य 15 जून 2023 के पूर्व करने को कहा है। छूट गए सभी स्कूल भवनों, आश्रम, छात्रावासों आदि का सर्वेक्षण कराके तथा मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के प्राक्कलन तत्काल कराकर एक सप्ताह में विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए गए है।

सभी स्कूलों में पुस्तकें, गणवेश एवं पात्र बालिकाओं के लिए निःशुल्क सायकल मई-जून के माह पहुंचाकर 16 जून को प्रारंभ होने वाले नवीन शिक्षा सत्र के प्रथम दिन ही इन सबका वितरण पात्र विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से करने कहा गया है। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला ने कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा है कि प्रदेश में 247 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल तथा 32 स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल संचालित है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस तारतम्य में नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व बड़ी संख्या में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है।

जिला कलेक्टरों के द्वारा 398 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसकी सूची विभाग के पोर्टल पर अपलोड की गई है। इस सूची में शामिल सभी स्कूल भवनों के रेनोवेशन का कार्य डीएमएफ, सीएसआर और जिला स्तर पर उपलब्ध अन्य प्रकार के राशियों से किया जाए। जिससे यह कार्य आगामी शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व पूर्ण हो जाए। वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए बजट प्रस्ताव में 101 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्वीकृति दी गई है। इनमें कुछ स्कूल कलेक्टरों द्वारा प्रस्तावित स्कूलों में शामिल नहीं है। इन स्कूलों के भवनों का भी रेनोवेशन कर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करें।

प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा ने कलेक्टरों से कहा है कि विभाग का प्रयास है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल प्रारंभ करने वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर उन्हें 16 जून से प्रारंभ होने वाले नवीन अकादमिक वर्ष से प्रारंभ कर दिया जाए। इसलिए ऐसे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है और अभी तक बजट में शामिल नहीं किया जा सका है तथा जो कलेक्टरों के द्वारा प्रस्तावित 398 स्कूलों में भी शामिल नहीं है। इन स्कूलों की भवनों के रेनोवेशन के लिए आर्किटेक्ट से नक्शा बनाकर तत्काल कार्य प्रारंभ कर 16 जून से प्रारंभ करने की पूर्ण तैयारी रखी जाए। इन सभी स्कूलों की सेटअप की स्वीकृति बजट पारित होने के उपरांत अप्रैल माह के प्रारंभ में वित्त विभाग की सहमति से जारी की जाएगी। यहां अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की नियुक्ति भी कलेक्टरों द्वारा 16 जून के पूर्व की जानी है। इसके लिए तैयारी अभी से प्रारंभ कर दें।

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल द्वारा ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना‘ में यह घोषणा की गई है कि स्कूलों, आश्रम शालाओं, छात्रावासों आदि की मरम्मत एवं रेनोवेशन का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाए, यदि कोई भवन जर्जर हो गया है और उसका उपयोग करना खतरनाक हो गया है, तो उन भवनों के डिमोलाइजेशन का कार्य भी तत्काल किया जाए। जिन स्कूलों में दर्ज संख्या अधिक है और वहां पर कमरे कम है तो अतिरिक्त कमरे की स्वीकृति भी दी जाए। यह सभी कार्य ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना’ के अंतर्गत किया जाए। इसके लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध है। योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत निर्देश पूर्व में जारी किए जा चुके है।

जिलों द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए गए 11 हजार 375 भवनों के प्राक्कलन के आधार पर संचालक लोक शिक्षण एवं प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। इन कार्यों के लिए प्रथम किस्त के रूप में 200 करोड़ रूपए की राशि विमुक्त की जा चुकी है। विमुक्त की गई राशि से 70 प्रतिशत व्यय होने के बाद अगली किस्त दी जाएगी। जिन जिलों में मरम्मत योग्य भवन और दर्ज संख्या अधिक होने के बावजूद अतिरिक्त कमरे बनाने का प्रस्ताव भी छूट गया है वहां सभी स्कूली भवनों, आश्रम, छात्रावासों आदि का सर्वेक्षण कराके तथा मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण के प्राक्कलन तत्काल तैयार कर एक सप्ताह में विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराये।

यह ध्यान रखा जाए कि मरम्मत कार्य और डिमोलाईजेशन के लिए आवश्यक धन राशि की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए, जिससे यह कार्य पूर्ण होने के बाद कोई भी खतरनाक भवन शेष न रहे। योजना के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग के संबंध में जारी निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए। एक सप्ताह में शेष बचे हुए सभी स्कूलों भवनों के मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण के प्राक्कलन विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर ली जाए। पुस्तकें, गणवेश, और सायकल वितरण नवीन शिक्षा सत्र के प्रथम दिन से ही प्रारंभ कर दिया जाए। संचालक लोक शिक्षण द्वारा इस संबंध में लगातार मॉनिटरिंग करके यह व्यवस्था की जा रही है कि सभी स्कूलों में पुस्तकें, गणवेश एवं पात्र बालिकाओं के लिए निःशुल्क सायकल मई-जून के माह में पहुंचायी जाए।

धान उपार्जन के दौरान किसानों को न हो किसी प्रकार की परेशानी

खैरागढ़। धान का उपार्जन राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता का कार्य है। इस कार्य मे उदासीनता एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। समर्थन मुल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर डॉ. जगदीश कुमार सोनकर ने आज शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष मे पटवारियों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कम्प्यूटर ऑपरेटरों की बैठक लेकर इस आशय के उदगार व्यक्त किये।

ज्ञात हो कि खैरागढ़-छुईखदान दृगंडई जिले की 39 सहकारी समितियों के अन्तर्गत 42 धान उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। कृषि विपणन वर्ष 2022-23 मे 01 नवम्बर 2022 से धान का उपार्जन किया जायेगा। खरीदी के पूर्व उपार्जन केन्द्रों मे किसानों को टोकन जारी किया जायेगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्वि. प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। धान खरीदी हेतु बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है।

बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. सोनकर ने किसानों का पंजीयन की जानकारी, बारदानों की उपलब्धता, फड़ चबुतरा, जनरेटर, डनेज सिस्टम, बारिश से बचने तिरपाल आदि की व्यवस्था के संबंध मे आवश्यक निर्देश दिए। जिलधीश ने खरीदी केन्द्रों मे मानव संसाधन, आर्द्रतामापी यंत्र, उपार्जन केन्द्र मे तौल-बांट, पेयजल विद्युत व्यवस्था, कैप कव्हर आदि का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश एवं शासकीय उचित मुल्य की दुकानों और मिलर्स से प्राप्त बारदानों की जानकारी ली और बारदानों के सत्यापन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने यह भी चेतावनी देते हुए कहा कि कोचिया और बिचौलियों द्वारा अपना धान न खपायें इसका विशेष ध्यान रखें। इस संबंध मे खरीदी केन्द्रों मे यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित समिति प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक मे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रकाश सिंह राजपूत, उप संचालक कृषि आर.के. सोलंकी, सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग रघुराज सिंह, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अलोक शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

नरवा संवर्धन हमारी पहली प्राथमिकता : सीएम भूपेश बघेल

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुराजी गांव योजना में नरवा संवर्धन को पहली प्राथमिकता में रखा गया है. नरवा संवर्धन से वाटर रिचार्ज होगा और भू-जल स्रोत पुनर्जीवित होंगे. स्थानीय लोगों की निस्तारी की समस्या का समाधान होगा, साथ ही सिंचित रकबे में भी वृद्धि होगी. इसके अलावा सिंचाई रकबा बढ़ाने और निस्तारी पानी की व्यवस्था के लिए सोलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए. मुख्यमंत्री ने यह बात आज गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के ग्राम गौरेला में आयोजित जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कही.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा गया कि बड़े पैमाने पर मनरेगा के तहत कुएं का निर्माण करें. इससे निस्तारी एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहेगा और गांव में ही रोजगार उपलब्ध होगा. उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में गौठान बनाया जा रहा है. इन गौठानों को रूरल इंडस्ट्रीज पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा. जहां लाख, वन औषधि सहित अन्य स्थानीय उत्पादों का प्रसंस्करण होगा. इसके लिए गौठान में बड़े पैमाने पर तेल मिल और हालर मिल उपलब्ध कराया जाए. 

इससे किसानों की आय बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि आम जनता की आय बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजें. मुख्यमंत्री ने गौठान में चारा उत्पादन को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक संख्या में स्व-सहायता समूह को स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों का अधिक से अधिक संख्या में जाति प्रमाण पत्र स्कूल से ही जारी किया जाए. 

इसके लिए शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें. विशेष रूप से 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र अवश्य बनाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ समय पर निराकरण करें. अविवादित नामांतरण, बंटवारा के निस्तारण में निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हुए भुइयां पोर्टल में दर्ज अवश्य करें, साथ ही 170 ’ख’ के राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण भी करें. इससे राजस्व रिकॉर्ड अपडेट रहेगा और भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि नए जिले में काम का अवसर अधिक है, सभी अधिकारी मिलकर कार्य करें. गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध जिला है. यहां अन्य जिलों की तुलना में पर्यटन की संभावना अधिक है, उन्होंने राजमेरगढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश कलेक्टर को दिए. मुख्यमंत्री ने वनाधिकार पट्टा, बिजली कटौती सहित अन्य स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया. बैठक में विधायक डॉ. के.के. ध्रुव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव ऊर्जा अंकित आनंद सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।