छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को लेकर बड़े कदम, परिवहन विभाग ने दिए सख्त निर्देश

रायपुर। राज्य में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अनुबंधित कंपनियों द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन कंपनियों की यूनिटों में कार्यबल बढ़ाने के साथ ही जिला परिवहन कार्यालयों में भी एचएसआरपी लगवाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। परिवहन सचिव एवं आयुक्त एस. प्रकाश ने इस दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु आज कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश जारी किए। इस बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान एचएसआरपी लगवाने की प्रक्रिया में सामने आ रही विभिन्न चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश भर में यह कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। परिवहन सचिव ने वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए परिवहन कार्यालयों में मोबाइल नंबर अपडेट कराने हेतु काउंटरों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए।

एचएसआरपी की उपयोगिता पर जनजागरूकता अभियान चलाने पर जोर

परिवहन सचिव ने कहा कि आम नागरिकों को एचएसआरपी प्लेट लगवाने की सरल प्रक्रिया के बारे में अवगत कराना आवश्यक है। इसके लिए विभागीय वेबसाइट [cgtransport.gov.in](http://cgtransport.gov.in) के प्रयोग की जानकारी दी जाए। साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से भी एचएसआरपी की आवश्यकता और महत्व को जन-जन तक पहुँचाया जाए। नागरिकों की सहूलियत के लिए हर जिले में आवेदन प्रक्रिया और जानकारी देने हेतु मोबाइल नंबर भी जारी किए जाएंगे।

ई - रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान पर परिवहन सचिव ने ली वर्चुअल बैठक

रायपुर। ई-रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान से जुड़े विषयों पर परिवहन सचिव सह आयुक्त एस.प्रकाश की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर भी उपस्थित थे।

ई - रिक्शा एवं ऑटो की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के उपायों पर बैठक में विचार - विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि जिलेवार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ई-रिक्शा (गुड्स एवं पैसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 13374, बिलासपुर 4493, दुर्ग 4038, अंबिकापुर 1311, जगदलपुर 41, इसी प्रकार पंजीकृत ऑटो (गुड्स एवं पेसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 20306, बिलासपुर 14867, दुर्ग 9602, अम्बिकापुर 4429, जगदलपुर 3431 है, इस संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। बिना मॉनिटरिंग एवं रेगुलेशन के इन पर नियंत्रण की समस्या पर चर्चा की गई।

जिला प्रशासन रायपुर ने जोनवार योजना बनाई

बैठक में रायपुर जिला प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा एवं ऑटो के सुगम व्यवस्थित परिचालन हेतु निर्मित जोनवार योजना के बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा रायपुर शहर को मुख्य रूप से 05 जोनों में विभक्त कर योजना बनाई गई है।

ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर चर्चा

बैठक में ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त राज्य शासन एवं जिला प्रशासन को प्राप्त शक्तियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उपस्थित जिलों के अधिकारियों से क्रमशः उनके जिलों में ई-रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली गई।

समस्या के समाधान के लिए मांगे गए सुझाव

बैठक में ई-रिक्शा एवं ऑटो पंजीयन में निरन्तर वृद्धि एवं समस्या के समाधान हेतु किसी भी प्रकार के प्रस्ताव, सुझाव जिला सड़क सुरक्षा समिति अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सड़क सुरक्षा समिति अथवा परिवहन विभाग के पास प्रेषित् करने हेतु कहा गया।