विशेष लेख : सरकार के नीतिगत फैसलों ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ के किसानों का मान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के नीतिगत फैसलों एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं। इन नीतियों से प्रदेश के किसान निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल 31 सौ रूपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदी कर न सिर्फ किसानों का मान बढ़ाया बल्कि किसानों को उन्नति की ओर ले जाने में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। राज्य सरकार ने बीते 18 महीने में विभिन्न योजनाओं के तहत् लगभग सवा लाख करोड़ रूपए किसानों के खाते में अंतरित की है। इन कल्याणकारी फैसलों और प्रोत्साहन से साल दर साल किसानों की संख्या, खेती-किसानी का रकबा और उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

बता दें कि देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री साथ के नेतृत्त्व में प्रदेश सरकार की इन डेढ़ साल की अवधि में किसानों के हित में लिए गए नीति गत फैसलों से खेती-किसानी की नया सम्बल मिला है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों से बीते खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक 24.75 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी कर एक नया रिकार्ड कायम किया है। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 32 हजार करोड रूपए का भुगतान एवं किसान समृद्धि योजना के माध्यम से मूल्य की अंतर की राशि 13,320 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया था। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में प्रदेश के किसानों से रिकार्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई और धान खरीदी के एवज में किसानों को 34,500 करोड़ रूपए का तत्काल भुगतान किया गया तथा 12 हजार करोड़ रूपए की अंतर की राशि एकमुश्त सीधे किसानों के खातों में अंतरित किया गया।

राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायदे को पूरा कर यह बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने का रास्ता खेती-किसानी से ही निकलेगा। राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी के साथ ही दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड रूपए का भुगतान करके अपना संकल्प पूरा किया, इससे प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर है। किसानो का मानना है कि राज्य सरकार के फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार किसानों की हितैषी है। खेती-किसानी ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा।

छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन कृषि ऋण 01 अप्रैल 2014 से उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रूपए तक है। फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 60 अनुपात 40 है। सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से व्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए खरीफ वर्ष 2024 में 15.21 लाख किसानों को 6912 करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वितरित किया गया था। वर्ष 2025 में किसानों को 7800 करोड़ रूपए कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। किसानों को 11 जुलाई की स्थिति में 5124 करोड़ रूपए कृषि ऋण वितरित किए गए हैं। यह किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम है।

छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की गई है। सौर सुजला योजना के माध्यम से सरकार ने दूरस्थ वनांचल में जहां बिजली की सुविधा नहीं है, वहां किसानों के खेतों में भी इस योजना के माध्यम से सौर सुजला सिंचाई पंप स्थापित कर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार, कृषि एवं सहायक गतिविधियां के लिए समन्वित प्रयास पर राज्य सरकार का फोकस है।

कृषि विभाग के बजट में बीते वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 13 हजार 435 करोड रूपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए राज्य के बजट में भी कृषि के साथ-साथ ग्रामीण विकास को फोकस किया गया है। यहां धान और किसान एक-दूसरे के पर्याय है। पिछले वर्ष 149.25 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर राज्य के 25 लाख 48 हजार 798 किसानों से खरीदी की गई है।

राज्य सरकार ने बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जिसका उद्देश्य कृषि समृद्धि को बढ़ावा देना है। वहीं किसानों के 5 एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राज्य के 5.65 लाख भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही दलहन एवं तिलहन फसलों समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 80 करोड़ रुपये तथा फसल बीमा योजना के लिए 750 करोड़ रुपये और मोटे अनाजों के साथ-साथ दलहन, तिलहन, बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए कृषक समग्र विकास योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सरकार की किसान हितैषी नियत को दर्शाता है।

केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 26 लाख से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है। इस योजना में किसानों को तीन किश्तों में साल में 6 हजार रूपए की राशि केन्द्र सरकार के द्वारा सीधे किसानों के बैंक खातों में दी जा रही है। केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान के विपुल उत्पादन को देखते हुए केन्द्रीय पूल में 78 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का लक्ष्य दिया है।

मंडी बोर्ड के विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा 25 फरवरी को

रायपुर। छतीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड रायपुर के अंतर्गत सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ, सचिव कनिष्ठ पद हेतु भर्ती परीक्षा (एमबीडी23) का आयोजन 25 फरवरी 2024 को पूर्वान्ह प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों में होगा। अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इसके अलावा अभ्यर्थी उक्त भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in एवं https://vyapamaar.cgstate.gov.in/ चिप्स की वेबसाइट http://cgstate.gov.in] जनसंपर्क की वेबसाइट https://dprcg.gov.in, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर, की वेबसाइट www.agriportal.cg.nic.in पर उपलब्ध लिकों में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल लॉगिन पेज पर जा सकते हैं एवं यहां से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है। 

अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से एक संक्षिप्त यू.आर.एल. भी प्राप्त होगा। अभ्यर्थी इस यू.आर.एल. को क्लिक कर अपने मोबाइल पर सीधे एडमिट कार्ड प्राप्त कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी की प्रति के साथ ही प्रत्येक परीक्षा पाली के दौरान परीक्षा केन्द्र में जमा की जाने वाली व्यापम की प्रति भी है। अतः अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाले। परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी डेढ़ घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहे, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनकी पहचान की जा सके एवं परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। 

किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र के संबंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाईन नंबर 0771-2972780 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं। यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है, तो अभ्यर्थी अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो लेकर परीक्षा केंद्र में आने को कहा गया है। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रदेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति, लोकेशन आदि की जानकारी हासिल कर ले। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आई.डी. प्रूफ जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड (ई-आधार कार्ड भी मान्य), पासपोर्ट, विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त अंकसूची मूलरूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में अब तक 45.54 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर 1 नवम्बर 2023 से धान खरीदी का महाभियान निरंतर जारी है। लगभग दो माह में अब तक राज्य के 9 लाख 93 हजार पंजीकृत किसानों से 45 लाख 54 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। किसानों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 2 हजार 739 धान उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं।

धान खरीदी के एवज में किसानों को भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को अब तक कुल 11 हजार 032 करोड़ रूपए जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के सहुलियत को ध्यान में रखते हुए सुगमतापूर्वक धान खरीदी के निर्देश दिए गए हैं। धान उपार्जन केन्द्रों में निर्धारित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने को कहा गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों को धान खरीदी व्यवस्था का निरंतर निरीक्षण करने को भी कहा गया है।

राज्य शासन द्वारा इस वर्ष प्रदेश के किसानों से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस खरीफ विपणन वर्ष में धान बेचने के लिए प्रदेश के 26.86 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें कुल पंजीकृत रकबा 33.22 लाख हेक्टेयर है, वहीं 2.59 लाख नवीन किसानों ने पंजीयन कराया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक कुल धान खरीदी 45.54 लाख मीट्रिक टन धान में से 34.02 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 25.76 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 21 दिसम्बर को लगभग 62 हजार किसानों से 2.60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। आज की धान खरीदी के लिए 78 हजार से अधिक टोकन जारी किए गए थे। इनमें टोकन तुंहर हाथ एप के तहत 30 हजार से अधिक टोकन ऑनलाइन जारी किए गए थे।

समर्थन मूल्य पर अब तक 1 लाख 13 हजार 924 क्विंटल धान की खरीदी

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही, 23 नवंबर 2023/चालू खरीफ विपणन वर्ष में जिले में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर विगत 1 नवंबर से धान खरीदी का कार्य चल रहा है। जिले में अब तक 23 नवंबर की तिथि में 1 लाख 13 हजार 924 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। धान खरीदी की अधिकतम सीमा 20 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित है। जिले में पंजीकृत किसानों से धान खरीदी के लिए 20 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए है।

जिला विपणन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक धान उपार्जन केंद्र धनौली में 14230.40 क्विंटल, लालपुर में 12298.80 क्विंटल, मेढुका में 12087.60 क्विंटल, पेंड्रा में 10608.40 क्विंटल, मरवाही में 7640.40 क्विंटल, नवागांव (पेंड्रा) में 7476.80 क्विंटल, भर्रीडांड में 6765.60 क्विंटल, खोडरी में 6454.40 क्विंटल,  गौरेला में 6072.80 क्विंटल, सिवनी में 5799.20 क्विंटल, लरकेनी में 5218 क्विंटल, देवरीकला में 4875.60 क्विंटल, तरईगांव में 4138.80 क्विंटल, बंसीताल में 2950.40 क्विंटल, परासी में 2465.60 क्विंटल, तेंदुमूंडा 1875.60 क्विंटल, निमधा में 1766.80 क्विंटल, कोडगार में 528 क्विंटल, जोगीसार में 367.20 क्विंटल और धान उपार्जन केंद्र बस्ती में 303.60 क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है।

धान खरीदी की व्यवस्थाओं से खिल उठे किसानों के चेहरे

बिलासपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में जिले में समर्थन मूल्य पर 1 नवम्बर से शुरू धान खरीदी अभियान के तहत 5 लाख 13 हजार मीट्रिक टन  धान खरीदी की गई जो कि लक्ष्य का 94 फीसदी है। किसानों को सहूलियत देते हुए 138 धान खरीदी केंन्द्रो के माध्यम से धान खरीदी की गई। यह अब तक का बिलासपुर जिले में सर्वाधिक धान खरीदी का रिकार्ड है। गतवर्ष की अपेक्षा इस बार किसानों से अधिक धान खरीदी की गई है। इस वर्ष धान खरीदी की समुचित व्यवस्थाओं से किसानों के चेहरे खिल उठे । उन्होंने शासन की खरीदी की व्यवस्था की तारीफ करते हुए उनके प्रति आभार जताया। वन अधिकार पत्र धारक 811 किसानों से 48 हजार क्विंटल धान की खरीदी इस वर्ष की गई है।

खाद्य विभाग के अधिकारियो ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में जिले में 1 लाख 19 हजार 150 किसानों से 5 लाख 13 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। जिसके एवज में 104 करोड़ 30 लाख रूपए का ऑन लाईन भुगतान उनके खातों में किया गया है। जिले में पंजीकृत किसानों की संख्या 1 लाख 23 हजार 366 है। इसके साथ ही 97 प्रतिशत् धान का उठाव भी किया जा चुका है। जिले के सहकारी बैंक की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से किसानों के खाते में 104 करोड़ 30 लाख रूपए  का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा चुका है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने धान खरीदी अभियान को सफल बनाने पर अभियान में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है।

अवैध धान खरीद बिक्री में संलिप्तता पर होगी कड़ी कार्रवाई : कलेक्टर

सूरजपुर। कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा ने समिति प्रबंधक एवं नोडल अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली।  जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य को निर्विघ्न एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु आवश्यक निर्देश देते हुए जिले के समस्त 52 खरीदी केन्द्रों के समिति प्रबंधकों से समितिवार पंजीकृत किसानों की संख्या, धान बेच चुके किसानों की संख्या, कटे हुए टोकन की संख्या, रकबा समर्पण की स्थिति, धान उठाव की स्थिति तथा धान खरीदी की अंतिम तिथि तक तैयारी की जानकारी ली।

उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिले टोकन का सत्यापन यथाशीघ्र करें तथा रकबा समर्पण की जानकारी अविलम्ब कार्यालय में प्रस्तुत करें। रकबा समर्पण की जानकारी प्राप्त होने पर बाहर से आने वाले अवैध धान की खरीद बिक्री को काबू किया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य शासन के अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक किसानों के वास्तविक रकबे के अनुसार ही धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में कोचियों एवं अवैध धान की खरीदी न हो। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 उन्होंने अधिकारियों को धान खरीदी के कार्य को त्रुटि रहित ढंग से सम्पन्न करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में लापरवाही या किसी प्रकार की त्रुटि बिल्कुल भी क्षम्य नहीं होगा। उन्होंने सभी समिति प्रबंधको को आगाह किया है कि किसी भी समिति में यदि 95 प्रतिशत से अधिक की खरीदी होती है तो उसकी गहन जांच करायी जाऐगी। साथ ही दोषियों एवं अवैध धान खरीदी बिक्री में जिसकी भी संलिप्तता होगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने कहा की धान खरीदी केन्द्रों में अपनी धान की बिक्री हेतु आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी उपार्जन केन्द्रों में जरूरी व्यवस्थाएॅ सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान के पंजीयन एवं रकबे में किसी प्रकार की त्रुटी होती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें समझाईश दी जाए कि उनका पंजीयन सुधार के उपरांत उनकी धान की खरीदी की जाएगी। उन्होंने कहा की किसानों को टोकन का वितरण प्रतिदिन की खरीदी क्षमता के आधार पर की जाए। कलेक्टर ने बारिश के आसार को देखते हुए सभी समिति प्रबंधकों को धान ढ़कने के लिए तिरपाल की व्यवस्था रखने तथा समितियों में किसान को किसी प्रकार की समस्या होती है तो समिति प्रबंधक, नोडल अधिकारी और तहसीलदार समन्वय बनाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। बैठक में जिला समस्त एडीएम, तहसीलदार, खाद्य अधिकारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विपणन अधिकारी सहित समिति प्रबंधक एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की सहूलियत के लिए एन्ड्रॉयड एप ‘टोकन तुंहर हाथ’

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर अब समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान विक्रय के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंजीकृत किसान को धान विक्रय हेतु टोकन जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से एन.आई.सी. द्वारा एन्ड्रॉयड एप ‘‘टोकन तुंहर हाथ’’ विकसित किया गया है। ‘‘टोकन तुंहर हाथ’’ एप की सहायता से प्रत्येक पंजीकृत किसान संबंधित उपार्जन केन्द्र में स्वयं के द्वारा निर्धारित तिथि में धान विक्रय हेतु टोकन प्राप्त कर सकेंगे। 

इस एप द्वारा किसान को समिति द्वारा दर्ज किसान की जानकारी पंजीकृत रकबा, बैंक खाता, टोकन एवं धान खरीदी आदि की सभी नवीनतम जानकारियां प्राप्त होंगी। इस एप के उपयोग से पंजीकृत किसानों द्वारा संबंधित समिति उपार्जन या उपार्जन केन्द्रों में आगामी 7 दिवस तक टोकन प्राप्त किया जा सकता है। एप के माध्यम से संबंधित समिति या उपार्जन केन्द्र में प्रत्येक दिन की खरीदी क्षमता के 30 प्रतिशत की सीमा तक ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया जा सकेगा। उक्त सीमा में भी सीमांत, लघु व दीर्घ कृषकों को उनकी पंजीकृत संख्या के अनुपात में टोकन हेतु समान अवसर उपलब्ध होगा।

संबंधित समिति उपार्जन केन्द्र में शेष 70 प्रतिशत खरीदी क्षमता की मात्रा ऑफलाइन टोकन हेतु उपलब्ध रहेंगी। ताकि जो किसान एप के माध्यम से टोकन प्राप्त करने में असुविधा महसूस करते हैं। उन्हें पूर्व वर्षों की भांति समिति मॉड्यूल से टोकन प्राप्त हो सके। एप के माध्यम से टोकन जारी करने की व्यवस्था पूर्व वर्षों में समिति माड्यूल से टोकन जारी करने की व्यवस्था करने की प्रक्रिया के अलावा अतिरिक्त रूप से की जा रही है।

इस प्रकार कृषकों को ऑनलाइन एवं ऑफलाईन दोनों माध्यमों से टोकन प्राप्त हो सकेगा। उक्त एप के उपयोग से निम्नलिखित लाभ संभावित हैं- समिति/उपार्जन केन्द्रों में टोकन प्राप्त करने हेतु किसानों की भीड़ में कमी आएगी। किसानों को घर बैठे धान बेचने हेतु टोकन प्राप्त हो सकेगा, उन्हें समिति, उपार्जन केन्द्रों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों को अपनी पंजीयन संबंधित जानकारी जैसे व्यक्तिगत, भूमिगत/खाता/धान खरीदी एवं भुगतान की जानकारी भी सुगमता से प्राप्त हो सकेगी।

धान खरीदी : किसान 31 अक्टूबर तक करा सकते हैं पंजीयन

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से आगामी एक नवंबर से धान की खरीदी की जाएगी, जो अगले साल इकतीस जनवरी तक चलेगी। किसान कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम इकतीस अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। जिन किसानों ने पिछले वर्ष धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया था, उन्हें फिर से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं, नवीन किसानों का पंजीयन कर धान की खरीदी की जाएगी। अब तक चौबीस लाख पांच हजार से अधिक पुराने किसानों का पंजीयन आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं, पंचानवे हजार नये किसानों का पंजीयन किया गया है।

इस वर्ष एक सौ दस लाख मीटरिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केन्द्र सरकार की नवीन बारदाना नीति के अनुसार नये और पुराने बारदाने में धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी को लेकर राज्य की सहकारी समितियों और खरीदी केन्द्रों में तैयारियां अंतिम चरण पर है। समितियों में फड़, कांटाबाट, कम्प्यूटर, आर्दतामापी यंत्र, ड्रेनेज सहित अन्य व्यवस्था की जा रही है। वहीं, धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए जिला स्तर पर राजस्व खाद्य, सहकारिता, मंडी, विपणन, और वन विभाग के अधिकारियों की टीम गठित की गई है।

राज्योत्सव के साथ ही छत्तीसगढ़ में एक नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

रायपुर। राज्योत्सव के साथ ही प्रदेश में एक नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस बार पंजीकृत किसानों से एक सौ दस लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चौबीस लाख बासठ हजार से अधिक किसानों का पंजीयन हो चुका है। इनमें साठ हजार से ज्यादा नये किसान शामिल हैं। अपना धान बेचने के लिए किसान इकतीस अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। वहीं, प्रदेश के सभी सहकारी समितियों में धान खरीदी के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

              

खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि खरीदी कार्य की लगातार निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि धान खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार पंद्रह क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। साथ ही खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था भी कर ली गई है। वहीं, मिल पंजीयन का कार्य भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा धान खरीदी केन्द्रों में अवैध रूप से आने वाले धान की आवक रोकने और संवेदनशील उपार्जन केन्द्रों की पहचान के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

राज्योत्सव के साथ ही एक नवम्बर से होगी धान खरीदी

रायपुर। राज्योत्सव के साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 01 नवम्बर 2022 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रारंभ होगा। इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है, जिसके लिए किसानों के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल/रकबा में संशोधन 01 जुलाई 2022 से प्रारंभ है जो 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। चालू खरीफ विपणन वर्ष के लिए अब तक 24 लाख 62 हजार किसानों का पंजीन हो चुका हैं। इस वर्ष 60 हजार 878 नवीन किसानों ने पंजीयन कराया है। नवीन पंजीयन तथा संशोधन कार्य 31 अक्टूबर तक चलेगा।

खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए एक नवम्बर 2022 से धान, खरीदी शुरू हो जाएगी। किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाएं कर ली गई है। धान खरीदी के साथ निरंतर मानीटरिंग भी किया जाएगा। सचिव वर्मा ने बताया कि 24.05 लाख किसानों का गत खरीफ वर्ष से कैरी फॉरवर्ड तथा 60878 किसानों का नवीन पंजीयन इस तरह 24.62 लाख किसानों का पंजीयन किया गया है।

प्रदेश में इस वर्ष लगभग 30.25 लाख हेक्टे. रकबा का गत खरीफ वर्ष से कैरी फारवर्ड तथा 0.49 लाख हेक्टेयर रकबे का नवीन पंजीयन के साथ 30.44 लाख हेक्टेयर रकबा पंजीयन हुआ है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्वि. प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। धान खरीदी हेतु बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है। समितियों में बारदाना पहुचाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मिल पंजीयन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। 

धान खरीदी केन्द्रों में अवैध धान की आवक रोकने तथा संवेदनशील उपार्जन केन्द्रों की पहचान हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त के संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया गया है। धान खरीदी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गयी है। धान खरीदी हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान कर लिया गया है. जिसका ट्रायल रन आगामी सप्ताह में किया जाना है। प्रदेश में धान खरीदी हेतु प्रारंभिक तैयारियां सुनिश्चित कराने जिला कलेक्टरों एवं जिला विपणन अधिकारियों को शासन एवं विपणन संघ स्तर पर निर्देश भी प्रसारित किए जा चुके हैं। धान खरीदी की मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी शासन द्वारा नियुक्त किए जा चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश में 01 नवम्बर 2022 से सुचारु रुप से धान खरीदी हेतु राज्य शासन द्वारा आवश्यक तैयारियाँ एवं व्यवस्थाएं कर ली गयी है।

अब छत्तीसगढ़ में 01 नवम्बर से होगी धान की खरीदी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप राज्य में एक नवम्बर से धान खरीदी शुरू होगी। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए मंत्रीमंडलीय उप समिति की आज बैठक आयोजित की गई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी खरीफ वर्ष में किसानों की पंजीयन व्यवस्था, धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग के लिए पर्याप्त बारदानों की उपलब्धता पर चर्चा की गई। मंत्रीमंडलीय उप समिति की बैठक में राज्य में 110 लाख मीटरिक टन धान खरीदी के लक्ष्य के अनुरूप धान खरीदी केन्द्रों सहित सभी स्तरों के संबंध में तैयारियों पर चर्चा के दौरान प्राथमिकता के साथ बारदाना की उपलब्धता पर बल दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप इस वर्ष प्रदेश के किसानों से एक नवम्बर से ही धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष किसानों से सुगमतापूर्वक धान खरीदी के लिए केन्द्रीय एजेंसियों से प्राप्त बारदानों की आपूर्ति के साथ ही पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिलर्स और किसानों से बारदाना और क्रय कर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था की गई थी। चूंकि इस वर्ष एक नवम्बर से ही धान की खरीदी की जानी है। 

विभाग द्वारा इसके लिए गहन तैयारी की जा रही है। बारदानों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। किसानों से सुगमतापूर्वक धान खरीदने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में कृषि एवं पशुपालन मंत्री रविन्द्र चौबे और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल थे। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीदी को सुगम बनाने के लिए समितियों में सभी आवश्यक तैयारियां पूरा करने के सबंध में निर्देश दिए गए हैं। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

किसान पोर्टल में पंजीयन कराने वाले किसानों से ही समर्थन मूल्य पर धान और मक्के की खरीदी

रायपुर। इस वर्ष किसानों को समर्थन मूल्य पर धान और मक्का बेचने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में इकतीस अक्टूबर तक अपना पंजीयन कराना होगा। किसान पोर्टल में पंजीयन कराने वाले किसानों से ही समर्थन मूल्य पर धान और मक्के की खरीदी की जाएगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को दोबारा पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। 

वहीं, चालू खरीफ मौसम में पहली बार समर्थन मूल्य पर धान और मक्का बेचने वाले किसानों के लिए किसान पोर्टल में पंजीयन कराने की प्रक्रिया जारी है। नया पंजीयन के अलावा किसानों को अपने पंजीकृत फसल या फसल के रकबे में संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी इकतीस अक्टूबर तक का समय दिया गया है।