महासमुंद : शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाएं - कलेक्टर

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे से साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासकीय एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं कार्यां की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि राज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे तथा अन्य विकासखण्ड अधिकारी वीसी के माध्यम से जुडे़ थे।

कलेक्टर लंगेह ने कहा कि निर्वाचन समाप्ति के पश्चात शासन के सभी कार्य, योजनाओं का क्रियान्वयन लक्ष्य के अनुरूप करना सुनिश्चित करें एवं कार्यालय में आने वाले आम जनता की समस्याओं का निराकरण नियमित और सुचारू रूप से किया जाए। कलेक्टर ने वर्तमान में जारी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध का पालन करने कहा है। साथ ही कहा कि बिना अनुमति के डीजे बजाने पर जप्ती की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माउन्टेड व्हीकल डीजे पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा पूर्णतः अनुशासित एवं बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित हो।

उन्होंने अधिकारियों को परीक्षा संचालन के दौरान नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर लंगेह ने किसान पंजीयन की जानकारी लेते हुए कहा कि इसमें आवश्यक तेजी लाएं। उन्होंने किसानों का एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्रेशन एप्प/पोर्टल में सीएससी और सहकारी समितियों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि किसान स्वयं भी एग्रीटेक एप्प के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते है। अभी तक 49000 किसानों ने पंजीयन करा लिया है।

इसी तरह उन्होंने धान उठाव की प्रगति की समीक्षा की। शेष एक लाख 96 हजार क्विंटल धान का उठाव आगामी 13 मार्च तक उठाव करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में राशन कार्ड के ई केवाईसी के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड के ई केवाईसी के लिए 31 मार्च तक का समय सीमा निर्धारित है। उन्होंने वर्तमान में चल रहे बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के नकल प्रकरण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का समय सीमा पर निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विवादों, नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन जैसे मुद्दों का प्राथमिकता के साथ निपटारा किया जाए जिससे आम जनों को कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा पीएम आवास, पीएम जनमन, जाति, आयुष्मान कार्ड आदि की समीक्षा की गई एवं उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर लंगेह ने श्रम एवं उद्योग विभाग को औद्योगिक क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा माइनिंग एवं शराब के अवैध परिवहन एवं शिकायतों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने माननीय हाई कोर्ट एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों को गम्भीरता से लेते हुए समय सीमा में जवाब देने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांग एवं शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही सड़क पर बैठे आवारा मवेशियों को हटाने की कार्रवाई भी निरंतर करने के निर्देश दिए।

रायपुर नगर (दक्षिण) उप निर्वाचन-2024 अंतर्गत कुल 46 अभ्यर्थियों ने जमा किए नामांकन

रायपुर। आज 25 अक्टूबर 2024 को भारतीय सर्वजन हिताय समाज पार्टी से विक्रम अडवानी, हमर राज पार्टी से मनीष कुमार ठाकुर, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से गोपीचंद साहू, भारतीय जनता पार्टी से सुनील कुमार सोनी, बहुजन मुक्ति पार्टी से कृष्णा चिंचखेड़े, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से फरीद मोहम्मद कुरैशी,

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार से बृजनारायण साहू, निर्दलीय आशीष पाण्डेय, नीरज दुबे, मो. शान अहमद, अब्दुल अजीम, चन्द्र प्रकाश कुर्रे, प्रकाश कुमार उरांव, अदनान शाहीद, संतोष वर्मा, जयंत अग्रवाल, रमीज अलमास, मोहम्मद वसीम रिजवी, मो. इरफान खान, सलमान खान, अब्दुल शौकत गनी, रूबीना अंजुम, दीन बंधु गुप्ता ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामाकंन वापस ले सकेंगे।

प्राधिकार-पत्र धारी मीडिया प्रतिनिधि डाक मतपत्र से कर सकते हैं मतदान

रायपुर। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा है कि निर्वाचन की पूरी प्रणाली में मीडिया सेतु के रूप में सशक्त भूमिका निभाती है। उसकी सक्रियता से न केवल मतदाताओं में निर्वाचन के प्रति जागरूकता बढ़ती है, बल्कि वो निर्वाचन तंत्र को भी सजग और अधिक निष्पक्ष बनाएं रखती है। क्षीरसागर ने मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन संबंधी एक दिवसीय उन्मुखीकरण तथा कार्यशाला को संबोधित करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किए।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी क्षीरसागर ने कार्यशाला में कहा कि आज इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) को लेकर कोई संदेह नहीं रह गया है। इस पर उठने वाली शंकाएं निराधार ही साबित हुई हैं। उन्होंने बताया कि इसके संचालन के लिए निश्चित प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है जो पूर्ण रूप से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होता है। पत्रकार निर्वाचन के दौरान अन्य विभागों के साथ ही अति आवश्यक सेवा में होते हैं। ऐसे में उनके मतदाता के तौर पर कर्तव्य पूरा करने में डाक मतपत्र की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी पहल है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले के निर्देश पर आज रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित मीडिया कार्यशाला में निर्वाचन संबंधी विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए जनसंपर्क विभाग के आयुक्त मयंक श्रीवास्तव ने उम्मीद जताई कि आज की कार्यशाला में दी गई जानकारी पत्रकारों को निर्वाचन संबंधी सूचनाओं और जानकारियों को प्रसारित व प्रचारित करने में इलेक्शन मशीनरी का सहयोग करने में उपयोगी होगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मशीनरी और इसमें लगे अधिकारियों-कर्मचारियों की विशेषज्ञता और निष्पक्षता संदेह से परे है।

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल ने कार्यशाला में निर्वाचन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग को रेखांकित करते हुए आम जन से लेकर अभ्यर्थियों के लिए तैयार भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन्स की जानकारी दी। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शारदा अग्रवाल ने पेड न्यूज़, मीडिया मॉनिटरिंग सेल तथा मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के कार्यों के बारे में बताया।

कार्यशाला में सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यू.एस. अग्रवाल ने ईव्हीएम की कार्यप्रणाली का उल्लेख करते हुए इसकी सुरक्षा में बरती जाने वाली सावधानियों तथा इसकी पारदर्शी प्रणाली की जानकारी दी। कार्यशाला में राजधानी रायपुर के विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता देकर विषय विशेषज्ञों से सवाल-जवाब के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

 

विधानसभा निर्वाचन-2023 : प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए तैयारियाँ पूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए दो चरणों में हुए मतदान के बाद आगामी 3 दिसम्बर को मतगणना होगी। इसके लिए सभी 33 जिला मुख्यालयों में तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों में प्रेक्षकों की निगरानी में होने वाली मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। मतों की गिनती सुबह आठ बजे से शुरू होगी जिसमें सबसे पहले सेवा मतदाताओं के मतों की गणना होगी।

सबसे पहले ईटीपीबीएस (इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलैट सिस्टम) से प्राप्त मतों के क्यूआर कोड की स्कैनिंग की जाएगी। उसके बाद डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। साढ़े आठ बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ मतगणना शुरू होगी। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से कवर्धा में सबसे अधिक 30 चक्रों में मतगणना होगी। इसके बाद कसडोल में 29 चक्र होंगे। वहीं सबसे कम मनेन्द्रगढ़ एवं भिलाई नगर में 12 चक्रों में मतगणना होगी। श्रीमती कंगाले ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना केन्द्रों में होने वाली मतों की गिनती के दौरान बिना प्राधिकार पत्र के किसी भी व्यक्ति को मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि 1181 अभ्यर्थियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला 7 नवम्बर और 17 नवम्बर को ईव्हीएम में बंद हुआ था। आगामी 3 दिसम्बर को मतों की गिनती के साथ ही इनके परिणाम आएंगे। मतगणना के दौरान अभ्यर्थी किसी भी टेबल पर जाकर मतगणना को देख सकेंगे जबकि अभ्यर्थी के अभिकर्ता सिर्फ निर्धारित टेबल पर ही मतगणना का निरीक्षण करेंगे। मतगणना की पूरी कार्यवाही मतगणना प्रेक्षक तथा सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति तथा निगरानी में होगी। इस दौरान प्रत्येक राउंड की समाप्ति पर अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता की उपस्थिति एवं प्रेक्षक की निगरानी में रैंडम आधार पर किसी दो कंट्रोल यूनिट की जाँच की जाएगी। इसके अलावा सभी चक्रों की गणना पूर्ण होने पर पाँच वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपेट) का ड्रा के माध्यम से चयन कर मतों का सत्यापन किया जाएगा।

मतदान के बाद ईवीएम को सभी जिला मुख्यालयों में स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। पूरी मतगणना प्रक्रिया की रिकार्डिंग भी रखी जाएगी। इस दौरान प्रेक्षक तथा रिटर्निंग ऑफिसर को छोड़कर मतगणना कक्ष में किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण यथा आईपेड, रिकार्डर, वीडियो कैमरा जैसे अन्य उपकरण नहीं ले जा सकेंगे।

 

मतदान दिवस पर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए द्वितीय चरण में मतदान के लिए मतदान दिवस 17 नवंबर को संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर 2023 को संबंधित 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।  इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों,औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए। 

आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश तथा तेलंगाना जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु मतदान तिथि क्रमशः 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को नियत है, उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें  काम करने वाले श्रमिकों को बारी -बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा।

 

‘छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023‘ : द्वितीय चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर को

रायपुर। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 30 अक्टूबर 2023 को नामांकन का अंतिम दिन है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार  विधानसभा निर्वाचन-2023 के द्वितीय चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब तक 474 अभ्यर्थियों ने 740 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग तथा सरगुजा संभाग के कुल 70 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। द्वितीय चरण के लिए नामांकन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थी 2 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।

विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत द्वितीय चरण में भरतपुर-सोनहट, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, जैजैपुर, पामगढ़, सराईपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, राजिम, बिन्द्रानवागढ़, सिहावा, कुरूद, धमतरी, संजारी बालोद, डोंडीलोहारा, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर 2023 को मतदान होगा। प्रथम तथा द्वितीय दोनों ही चरणों की मतगणना 3 दिसंबर 2023 को होगी।

वोटर हेल्पलाइन एप से मतदाता अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं अपना मतदान केन्द्र और निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारियां

रायपुर। छ्त्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए मतदान की तिथि नजदीक आ रही है। दो चरणों में हो रहे मतदान के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह है। ऐसे में मतदाता यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि मतदान के लिए उनका कौन सा केन्द्र है, उनका नाम किस भाग संख्या अथवा क्रमांक पर है। ऐसी प्राथमिक जानकारी सहित कई अन्य जानकारियाँ अब मोबाइल फोन पर ही देखी जा सकती हैं।

सुगम मतदान की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग की वोटर हेल्पलाइन एप्प एक उपयोगी एप्लीकेशन है जो आम मतदाताओं को उपयोगी जानकारी त्वरित गति से उपलब्ध कराने में कारगर साबित हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस दिशा में सतत प्रयास किया जाता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने से कोई भी मतदाता वंचित  न रहे। आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन एप (Voter Helpline App) की शुरूआत इसी उद्देश्य से की गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि यह एक बहुउपयोगी एप है। यह एंड्रॉयड (Android) एवं आईओएस (iOS) दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। इसमें मतदाता अपना मतदाता परिचय पत्र (एपिक) नम्बर डालकर बहुत ही आसानी से अपनी विधानसभा, पोलिंग बूथ एवं मतदाता सूची में सरल क्रमांक पता कर सकते हैं।

वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र सहित किसी भी अन्य क्षेत्र के प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र भी देखा जा सकता है। इसके जरिए मतगणना दिवस को विधानसभावार परिणाम की अधिकृत जानकारी भी देखी जा सकती है।

इस एप के माध्यम से निर्वाचन सम्बन्धी किसी भी प्रकार की शिकायत भी की जा सकती है। मतदाताओं की जागरूकता के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) के संचालन संबंधी वीडियो भी देखे जा सकते हैं।

आगामी विधानसभा निर्वाचन में केन्द्रीय एजेंसियों एवं राज्य के बेहतर समन्वय से लागू होगी कारगर सतर्कता प्रणाली : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

रायपुर। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 में व्यय अनुवीक्षण की तैयारियों के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले की अध्यक्षता में समस्त इन्फोर्समेंट एजेंसियों की समीक्षा बैठक आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ के सभाकक्ष में ली गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बैठक में कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन में केन्द्रीय एजेंसियों एवं राज्य के बेहतर समन्वय से कारगर सतर्कता प्रणाली लागू होगी।

उक्त समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों, जैसे- पुलिस विभाग, आयकर विभाग आबकारी विभाग, वन विभाग, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राजस्व आसूचना निदेशालय, परिवहन विभाग, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय विमानपत्तन, स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी, डाक विभाग, विमानन विभाग एवं भारतीय रेल की स्थापित सतर्कता प्राधिकरण प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उपरोक्त एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की तैयारियों की समीक्षा की गई एवं कार्य योजना बनाने हेतु चर्चा की गई। बैठक में सभी इन्फोर्समेंट एजेंसियों को सामान्य बिन्दुओं पर तैयारियों हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। सभी इन्फोर्समेंट एजेंसियों को राज्य में संवेदनशीलता का आकलन कर वल्नरेबिलिटी मैप तैयार करने, निर्वाचन हेतु विभाग की तैयारी एवं विगत 6 महीनों में किए गए जब्ती की जानकारी तैयार किये जाने एवं निर्वाचन व्यय संवेदनशीलता की मैपिंग कर मॉनिटरिंग किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

इन्फोर्समेंट एजेंसियों को रेल्वे स्टेशनों, ट्रकों, बसों, व्यावसायिक वाहनों के साथ ही हवाई अड्डों पर विशेष निगरानी रखने हेतु कहा गया। बैठक में बताया गया कि पिछले निर्वाचनों में किये गए जब्तियों के आधार पर जिलों में निगरानी रखी जाएगी। राज्य में प्रलोभन की दृष्टि से संवेदनशील ऐसे समस्त सीमावर्ती राज्यों के प्रवर्तन एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा चेक पोस्ट नाकों पर सतत निगरानी आगामी समय में रखने के कड़ाई से निर्देश दिए गए। ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्र जो सीमावर्ती राज्यों से सटे हों, उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

बैठक में उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात किये जाने एवं आवश्यक जगहों पर चेक पोस्ट स्थापित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। 10 लाख से अधिक कैश की जब्ती के बारे में स्थापित प्रोटोकॉल से अवगत करवाया गया। आबकारी विभाग एवं अन्य विभागों को बॉर्डर चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने के निर्देश दिए गए। अवैध शराब वितरण एवं भण्डारण पर सतत नियंत्रण किये जाने हेतु योजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए। आयकर विभाग को कैश मॉनिटरिंग करते हुए इन्टेलिजेंस यूनिट सक्रिय करने हेतु निर्देशित किया गया। संवेदनशील क्षेत्र, सेक्टर एवं रूट चिन्हित कर सभी इन्फोर्समेंट ऐजेंसियों को तैयारी करने एवं नकद संचलन की निगरानी पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया।

राज्य एवं केन्द्रीय जीएसटी एजेंसी को वेयर हाऊस एवं गोडाउन पर विशेष निगरानी रखते हुए कपड़ा, साड़ी एवं अन्य प्रलोभन की वस्तुओं के अवैध वितरण पर रोक लगाने हेतु निर्देश दिये गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राज्य पुलिस बल एवं अन्य सुसंगत अथॉरिटी को आपसी समन्वय से कार्य संपादन करने, निजी एवं व्यावसायिक वाहनों पर भी विशेष निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया। राज्य एवं केन्द्रीय जीएसटी एजेंसी को वेयर हाऊस एवं गोडाउन पर विशेष निगरानी रखते हुए कपड़ा, साड़ी एवं अन्य प्रलोभन की वस्तुओं के अवैध वितरण पर रोक लगाने हेतु निर्देश दिये गए। 

एनसीबी राज्य पुलिस बल एवं अन्य सुसंगत अथॉरिटी को आपसी समन्वय से कार्य संपादन करने, निजी एवं व्यावसायिक वाहनों पर भी विशेष निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में बताया गया कि सभी इन्फोर्समेंट एजेंसियों को अंतर विभागीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। सभी विभाग जिनके टोल फ्री नम्बर जो प्रचलित हैं, उन्हें सक्रिय करने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। सभी इन्फोर्समेंट एजेंसियों को आपसी समन्वय स्थापित कर आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कार्य संपादन करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त बैठक में विपिन मांझी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, आशीष कुमार टिकरिहा, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, अपूर्व प्रियेश टोप्पो, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एस.सी. द्विवेदी, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस विभाग रितुपर्ण नामदेव, अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण) आयकर विभाग आशीष श्रीवास्तव, अपर आयुक्त आबकारी, आबकारी विभाग साकेत कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल हिमांशु पाण्डे, उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पंकज खंडागले, उप निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, शैलाभ साहू क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग रविन्द्र सिंह बिष्ट, सहायक निदेशक, अनिल सोम, सहायक आयुक्त (कार्मिक एवं सतर्कता) केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क सत्य प्रकाश सोनी, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक अश्वनी कुमार देवांगन, एम.जी.आर. (एटीसी). भारतीय विमानपत्तन विजय वसंत रायकवाड़, सहायक जनरल मैनेजर स्टेट लेवल बैंकर्स कमीटी श्रवण कुमार महतो राज्य कर सहायक आयुक्त, राज्य कर विभाग दिनेश कुमार मिस्त्री निदेशक डाक सेवाएँ (मुख्यालय छ.ग.), डाक विभाग श्री विनोद कुमार लाल, वित्त नियंत्रक, विमानन विभाग एवं संजय कुमार गुप्ता, मण्डल सुरक्षा आयुक्त, रेल्वे सुरक्षा बल, भारतीय रेल्वे उपस्थित रहे।

निर्वाचन के लिए सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन सर्वोच्च प्राथमिकता से करें...कलेक्टर

मोहला। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी 24 जून कलेक्टर एस जयवर्धन ने आज जिले के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के बीएलओ और सुपरवाइजर की बैठक लेकर निर्वाचन कार्य के लिए किए जा रहे तैयारियों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन कार्य अति महत्वपूर्ण कार्य है। निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारी कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्वाचन कार्य के लिए सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में पारदर्शिता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 17 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी नागरिकों का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जुड़े, इसके लिए गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करें।

कलेक्टर ने कहा कि ऐसे मतदाता जो अन्य स्थानांतरित हो गए है। अथवा जिनका मृत्यु हो गया है, उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित करने की कार्यवाही भी अनिवार्य रूप से करें। कलेक्टर ने कहा कि मतदाता सूची में अति विशिष्ट व्यक्तियों के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रेस मीडिया के प्रतिनिधियों का नाम किसी भी दशा में मतदाता सूची में सम्मिलित होने से ना छूटे इसका विशेष ध्यान रखा जाए।  उन्होंने कहा कि मतदाता सूची त्रुटिरहित बने। इसके लिए पूर्ण जवाबदारीपूर्वक  कार्य करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले के अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधा सुनिश्चित किया जाए।

मतदान केंद्रों में रनिंग वाटर की व्यवस्था हो साथ ही मतदान केंद्रों में रैम्प की व्यवस्था बनाने की कार्यवाही भी समय पर कर लेवे।  कलेक्टर ने कहा कि अपने निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत मतदाता सूची का अवलोकन करते हुए छूटे हुए लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अपने स्तर पर पूर्ण कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कहा कि जिन नागरिकों का मृत्यु हो गया है उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए तहसील स्तर पर कारवाही किया जाए। कलेक्टर ने बीएलओ और सुपरवाइजर से कहा कि स्थानीय स्तर पर मतदाता सूची बनाने में आप की महती भूमिका है, आप सभी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने दायित्व का निर्वहन जवाबदारी पूर्वक करें। बैठक में मोहला अनुविभागिय अधिकारी राजस्व श्री हेमेंद्र भूआर्य उपस्थित थे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत नियुक्त सभी बीएलओ और सुपरवाइजर वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे।

नगर पालिका और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन की तैयारियों के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक

रायपुर। नगर पालिका और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2023 की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को आम/उप निर्वाचन संबंधी ज़रूरी हिदायत दी। बैठक में बारी-बारी से मतपत्र मुद्रण, मतदान केंद्रों की स्थिति/भौतिक सत्यापन/रूट चार्ट पर चर्चा की गई। उन्होंने उप ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराने जरूरी सलाह भी दी।

निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतपत्र मुद्रण में एहतियात बरती जाए और उसको सुरक्षित तरीके से रखा जाए। निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता का पालन भी सुनिश्चित किया जाए, जहां निर्वाचन होना है। बैठक में कंप्यूटर और प्रिंटर ख़रीदी की स्थिति, सामग्री वितरण और वापसी की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली और मार्गदर्शन भी दिया। इसके साथ ही स्ट्रॉंग रूम और मतगणना केंद्रों की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पंचायतों के निर्वाचन की मतदान केंद्र और खंड मुख्यालय में मतगणना होगी।

यहाँ मतदान दल ही मतगणना दल के रूप से काम करेंगे। वहीं नगरीय निकायों के मामले में मतगणना हाल में मतगणना होगी। बैठक में कंट्रोल रूम, निर्वाचन शिकायत प्रकोष्ठ की व्यवस्था पर भी आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिये गये कि वददव सॉफ्टवेर में नाम निर्देशन से लेकर अंत में प्रमाण पत्र तक ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था की गई है, इसमें दर्ज की गई जानकारी को अद्यतन करने पर भी विशेष ज़ोर दिया गया।

 बैठक में आयोग को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रारूप में जानकारी के बारे में भी विस्तार से बताया गया। साथ हो नगरपालिका निर्वाचन में निर्वाचित अभ्यर्थियों का राजपत्र में प्रकाशन के लिये हिन्दी और अंग्रेज़ी में नाम सहित जानकारी आयोग को भेजने निर्देशित किया गया। इसी तरह जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी का प्रतिवेदन, व्यय लेखा संधारण आदि तय समय में भेजने के निर्देश दिये गए। उन्होंने कहा कि जहां अभ्यर्थी निर्विरोध चुन लिया गया है, उनका व्यय लेखा 12 जुलाई की स्थिति तक ले ली जानी चाहिए और जहां मतगणना होगी वहाँ निर्वाचन परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर व्यय लेखा अभ्यर्थियों से जमा कराना होगा।

ज्ञातव्य है कि नगरीय निकायों और पंचायतों में होने वाले निर्वाचन के तहत आगामी 27 जून को मतदान होगा। नौ नगरीय निकायों के आठ पार्षद चुनाव के लिए 18 प्रत्याशी अंतिम रूप से चुनाव मैदान में हैं। वहीं पंचायतों के पंच/सरपंच/जनपद सदस्य/जिला पंचायत सदस्य के 198 पदों के लिए कुल 537 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। नगर पालिकाओं के लिए सुबह 8 से 5 बजे तक और पंचायतों के मामले में चुनाव सुबह 7 से 3 बजे तक संपन्न होगा। नगरीय निकायों में मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 30 जून को सुबह 9 बजे की जाएगी। पंचायतों के मामले में मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्रों में होगी और आवश्यक हुआ तो 28 जून को तहसील और खंड मुख्यालय में मतगणना दोपहर 3 बजे से होगी। त्रि-स्तरीय पंचायतों का सारणीकरण और निर्वाचन की घोषणा 30 जून को सुबह 9 बजे से होगी। खंड मुख्यालय में पंच/सरपंच/जनपद सदस्य के परिणाम और जिला मुख्यालय में जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। बैठक में आयोग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक़, उप सचिव द्वय दीपक अग्रवाल, श्रीमती अंकिता गर्ग, अवर सचिव द्वय सहित जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे।

निर्वाचन से तय होती है देश की दिशा और दशा : राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज भोपाल में आयोजित एक समारोह में प्रलय श्रीवास्तव द्वारा लिखित किताब ‘‘मध्यप्रदेश में चुनाव और नवाचार’’ पुस्तक का विमोचन किया। राज्यपाल ने समारोह को संबोधित करते हुए देश के कल्याण एवं विकास के लिए निर्वाचन एवं मताधिकार के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि यह मजबूत एवं सफल भी है। इसका श्रेय उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में होने वाले नवाचारों एवं  भारतीय जनमानस की लोकतंत्र में आस्था को दिया है। उन्होंने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को भारतीय लोकतंत्र की पहचान बताया। साथ ही उन्होंने  इस अवसर पर देश निर्माण में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया की भूमिका को भी रेखांकित किया।

राज्यपाल सुश्री उइके ने आज अपने कर्म स्थल मध्यप्रदेश के भोपाल में आयोजित इस समारोह में शामिल होकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में निर्वाचन प्रक्रिया का विशेष महत्व है। हमारा लोकतंत्र न सिर्फ मजबूत बल्कि पूर्णतः सफल भी है। उन्होने कहा कि निर्वाचन वह प्रक्रिया है जो देश की दिशा और दशा तय करती है। इससे न केवल राजनैतिक दलों का बल्कि देश का भविष्य भी तय होता है। राज्यपाल ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को भारतीय प्रजातंत्र की सफलता बताया। उन्हेांने कहा कि लोकतंत्र ,निर्वाचन के जरिए मतदाताओं को ईमानदार और सशक्त प्रतिनिधि चुनने का मौका देता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव समाज में सकारात्मक परिवर्तन की बुनियाद है,

जिससे देश का भविष्य तय होता है। इसीलिए समाज के सभी वर्गों को न सिर्फ निर्वाचन प्रक्रिया में पूरी ईमानदारी से भाग लेना चाहिए, बल्कि अपने बहुमूल्य वोट का उपयोग भी करना  चाहिए। क्योंकि एक-एक बहुमूल्य वोट मिलकर ऐसी सरकार बनाते है, जिससे देश का हित जुड़ा होता है। इस देश का कल्याण और विकास पूरी तरह से मतदाताओं के वोट पर निर्भर करता है। राज्यपाल ने चुनाव प्रक्रिया में होने वाले नवाचारों एव सुधारों को रेखांकित करते हुए, चुनाव प्रक्रिया में अपनाई जा रही तकनीकों को भी उल्लेखित किया। उन्होंने कहा कि नवाचार ने चुनाव प्रक्रिया को आसान, विश्वसनीय और सरल बनाया है। 

निर्वाचन प्रक्रिया जितनी निष्पक्ष, शुद्ध और स्वतंत्र होगी, प्रजातंत्र भी उतना ज्यादा मजबूत होगा। उन्हेांने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार के साथ साथ अपनाए गये नवाचारो ने लोकतंत्र के प्रति भारतीय जनमानस की आस्था को और मजबूत किया है। देश में वोट देने का अधिकार, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम है। राज्यपाल ने कहा कि मतदान के सशक्त अधिकार का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सरकार को चुनने में करना चाहिए, जिसमें हम सबका हित शामिल हो। उन्हेंने देश एवं प्रदेश की सभी महिलाओं एवं युवाओं से आग्रह किया कि हमेशा मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ।

राज्यपाल ने श्री प्रलय श्रीवास्तव को पुस्तक के लेखन को सराहनीय बताते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुस्तक शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही राज्यपाल ने समारोह में उपस्थित मीडिया के वरिष्ठ लोगों के समाज के प्रति उनके योगदानो को रेखांकित करते हुए उनकी सराहना की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि उनके जीवन मे मीडिया की अहम भूमिका रही है। वे अलग-अलग पदों पर रहते हुए जनमानस की भलाई के लिए  निरंतर कार्य कर रहीं हैं। इस दौरान मीडिया ने उनके कार्य कार्यो का प्रचार प्रसार कर उन्हें नई ऊर्जा प्रदान की  और कहा कि यही ऊर्जा उन्हें आज भी लोगों के हित मे काम करने की प्रेरणा देते हैं। 

इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि समाज में जो गलत हो रहा है, उसका निर्भीक होकर विरोध अवश्य होना चाहिए और सत्य की तलाश की जानी चाहिए। तभी एक बेहतर समाज का निर्माण हो पाएगा। इस अवसर पर भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त ओ.पी.रावत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जे.एस.माथुर, श्रीमती उर्मिला शुक्ला, महेश श्रीवास्तव, विजय दत्त श्रीधर, एन.के.सिंह, उमेश त्रिवेदी, रमेश शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ पत्रकारों समेत गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

भानुप्रतापपुर उपचुनाव : नामांकन पत्र दाखिल, 21 नवम्बर तकले सकेंगे नाम वापस

भानुप्रतापपुर। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन जमा करने का आज अंतिम दिन था। मिली जानकारी के अनुसार नामांकन जमा करने के लिए सैंतालीस अभ्यर्थियों ने टोकन प्राप्त किया है। दोपहर तीन बजे तक इनमें से बीस अभ्यर्थियों के नामांकन जमा हो चुके थे। अंतिम समाचार मिलने तक बाकी सत्ताईस अभ्यर्थियों के नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। आज अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। 

कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन जमा किया। वे इन सभी नेताओं के साथ जुलूस की शक्ल में जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंची। वहीं, मुख्य विपक्षी दल भाजपा के उम्मीदवार ब्रम्हानंद नेताम ने भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरूण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद मोहन मंडावी, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य नेता उपस्थित थे। 

नामांकन के दौरान जिला निर्वाचन दफ्तर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद पार्टी नेताओं ने चारामा में एक जनसभा को संबोधित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया है कि कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं, इक्कीस नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस उपचुनाव के लिए पांच दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा आठ दिसंबर को होगी।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने युवाओं को जागरूक करने 9 नवम्बर को सायकल रैली का आयोजन

रायपुर। युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा 9 नवम्बर को साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। 'पेडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शन्स (Pedal for Participative Elections)' की थीम पर आयोजित यह सायकल रैली सवेरे सात बजे रायपुर के तेलीबांधा तालाब से शुरू होकर घड़ी चौक पहुंचेगी और वहां से वापस तेलीबांधा तालाब पहुंचेगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी और रायपुर के कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी भी सायकल रैली में शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने शहरवासियों से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सायकल रैली में भाग लेकर युवा मतदाताओं को प्रेरित और जागरूक करें।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश में 9 नवम्बर से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ और पूरे देश में 9 नवम्बर को मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही यह काम शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से की जा रही हैं जहां 9 नवम्बर को आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पाण्डेय सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भागीदारी करेंगे।

उल्लेखनीय है कि पुणे आम चुनावों में देश में सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले प्रमुख शहरों में शुमार है। शहरी और युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और मतदान के लिए प्रेरित करने तथा त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का शुभारंभ राष्ट्रीय स्तर पर पुणे से किया जा रहा है।

नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम 2 नवंबर से

रायपुर। प्रदेश के विभिन्न नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषदों में प्रस्तावित उपचुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम 2 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 दिसंबर को होगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2022 की संदर्भ तारीख के आधार पर निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया के तहत 2 नवंबर तक रजिस्ट्रीकरण तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। इसी तिथि तकभारत निर्वाचन आयोग की 1 जनवरी 2022 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जाएगी, जिसे वार्डवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक नामावली की वार्ड वार एवं भागवार मार्किंग करेंगे।

4 नवंबर तक वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचको को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाएगा। 7 नवंबर तक निर्वाचक नामावली की चेक लिस्ट तैयार की जाएगी, साथ ही इसकी जांच व त्रुटियों में सुधार का कार्य किया जाएगा। सुधार के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय को मुद्रण कराने के लिए दिया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण करा कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। द्वितीय चरण में 9 नवंबर को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा और इसी दिन से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 9 नवंबर को ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराई जाएगी।

16 नवंबर दावे आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख तथा 21 नवंबर दावे आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। 21 नवंबर तक प्रारूप क- एक में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। इन दावा आपत्तियों का निराकरण करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर निर्धारित की गई है। दावा आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरुद्ध अपील आदेश पारित होने के 5 दिन के भीतर की जा सकेगी। निर्वाचक नामावली में परिवर्तन, संशोधन अथवा विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में 30 नवंबर तक की जाएगी। 2 दिसंबर तक चेक लिस्ट की निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जांच कराएंगे तथा इसे मुद्रण के लिए जिला कार्यालय को सौंपेंगे। 5 दिसंबर तक अनुपूरक सूची का मुद्रण कराने और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करने का कार्य किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का 6 दिसंबर को अंतिम प्रकाशन होगा।

घर बैठे करें लिंक वोटर कार्ड से आधार कार्ड : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश, कलेक्टर की मतदाताओं से अपील

रायपुर। मतदाता अपने वोटर आई डी कार्ड को आधार कार्ड से घर बैठे लिंक कर सकते है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में मतदाताओं के आधार नंबर लेने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए वोटर हेल्प लाइन, गरुड़ एप्प जारी किया गया हैं। वेब पोर्टल nvsp.in से स्वयं अथवा अपने बीएलओ के मदद से भी मतदाता वोटर आई डी कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर सकते है।

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने भी जिले के मतदाताओं से जल्द से जल्द अपने वोटर कार्ड- आधार कार्ड लिंक करने की अपील की है। मतदाता वेब लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eci.citizen से एप्प डाउन लोड कर सकते है।

वोटर हेल्पलाइन एप्प, गरुड़ जारी, भरना होगा 6बी फॉर्म

कोई भी मतदाता वोटर हेल्पलाइन एप अथवा nvsp.in मैं स्वयं को रजिस्टर कर अपने स्वयं का एवं अपने परिवार तथा मित्रों का आधार नंबर मतदाता सूची में अपडेट कर सकता है।इसके लिए मतदाता को फॉर्म 6 बी की सभी जानकारी अपडेट करना होगा। आधार अपडेशन से डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान एवं मतदान के समय मतदाताओं की पहचान में सुविधा होगी। 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने रायपुर जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर स्वयं को उसमें पंजीकृत करें एवं अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के आधार नंबर अपडेट करें तथा स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन में अपना योगदान दें।

मतदाताओं से आधार डाटा संग्रह कर मतदाता सूची के डाटा में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू

महासमुंद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निलेशकुमार क्षीरसागर ने आज यहां कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के जिला पदाधिकारियों और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के संवाददाताओं के साथ बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों की पहचान स्थापित करने एवं मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के लिए मतदाताओं से आधार डाटा संग्रह कर मतदाता सूची के डाटा में जोड़ने की प्रक्रिया 01 अगस्त 2022 से शुरू हो गई है।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाताओं के आधार संग्रह कर निर्वाचकों की पहचान स्थापित करना और मतदाता सूची में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण और एक से अधिक बार पंजीबद्ध व्यक्तियों के नाम की पहचान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधार संख्या एकत्रित करना मतदाताओं की ओर से स्वैच्छिक है। कलेक्टर ने कहा कि आधार हेतु फॉर्म आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। कलेक्टर क्षीरसागर ने राजनीतिक दलों और मीडिया से अपील की कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करें ताकि लोग जागरूक हो। 

उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर सर्वे कर प्रपत्र-6 ख के माध्यम से आधार नम्बर एवं एपिक नम्बर जानकारी एकत्रित की जाएगी। मतदाता द्वारा आधार नम्बर जमा करने के लिए प्रपत्र-6 ख, एनएसव्हीपी वोटर हेल्पलाइन एप्प आदि का प्रयोग कर सकते है। बैठक में राजनीतिक दलों द्वारा बताया गया कि महासमुंद की बूथ क्रमांक 23 और 24 में कुछ ऐसे परिवारों के मतदाता है। जिनकी कुछ मतदाताओं का नाम 23 और 24 में है। इस त्रुटि को दूर कर एक ही बूथ में मतदाता बनाने का सुझाव आया। 

कलेक्टर ने ऐसे त्रुटियां या इस प्रकार की त्रुटियों को विशेष शिविर लगाकर दूर करने के निर्देश उक्त जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए। उन्होंने इस प्रकार के और भी त्रुटियों को जानकारी में लाने की बात कही। संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निवार्चन अधिकारी दुर्गेश वर्मा ने मतदाता पोर्टल एप्प, प्रपत्र-6 बी जमा करना, गरूड़ एप्प के उपयोग आदि के संबंध में विस्तार से कम्प्यूटर आधारित प्रस्तुतीकरण दिया। वर्मा ने आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचन, नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। 

उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों में युक्तियुक्तकरण, निर्वाचन नामावलियों में प्रतिस्थापित करना, मतदान केन्द्रों पनुर्गठन आदि त्रुटि के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर 24 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। एकीकृत मतदाता परिचय सूची की जानकारी देते हुए बताया कि प्रारम्भिक प्रकाशन 9 नवम्बर 2022 को होगा। उन्होंने दावा-आपत्ति अवधि के बारे में बताया कि संबंधित दावा-आपत्ति 8 दिसम्बर 2022 है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन की तिथि 5 जनवरी 2023 है।

उन्होंने बताया कि ऐसे आवेदक जो 1 जनवरी के पश्चात की अर्हता तिथियों अर्थात 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के संदर्भ में पंजीकरण के लिए पात्र हो रहे है। वे अपने दावे प्रारूप 6 में अग्रिम रूप से जमा कर सकते है। बैठक में राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता उपस्थित

मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में विशेष सावधानी बरतें: पी. दयानंद

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाऊस में दिया जा रहा हैं। आज से शुरू हुए इस दो दिवसीय प्रशिक्षण में मतदाताओं से आधार डाटा संग्रह कर मतदाता सूची के डाटा से जोड़ने, प्रमाणीकरण के लिए अधिनियम-नियमों एवं प्रपत्रों में संशोधन तथा मतदाताओं का नाम निर्धारित चार अर्हता तिथि में मतदाता सूची में जोड़ने के संबंध में जानकारी दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी. दयानंद ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का आयोजन मतदाता फोटो पहचान पत्र को नए सुरक्षा मानकों के साथ जारी करने तथा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 हेतु सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, प्रत्येक विधानसभा के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एक जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं सहायक प्रोग्रामर के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

 छत्तीसगढ़ के निर्वाचन पदाधिकारी दयानंद ने बताया कि आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन की सफलता मतदाता सूची की गुणवत्ता एवं मतदाता के सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने एवं मृत मतदाताओं का नाम काटने का कार्य को सावधानीपूर्वक करने के लिए के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने आयोग के निर्देशों की जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने मतदाताओं से आधार नंबर प्राप्त किए जाने हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि आधार नंबर का संकलन मतदाताओं की ओर से स्वैच्छिक प्राप्त किया जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स यू. एस. अग्रवाल, सुश्री भारती चंद्राकर, संदीप ठाकुर, एम.आर. सावंत सहित विपिन मांझी, डॉ के.आर. आर. सिंह, विनय अग्रवाल और रुपेश वर्मा उपस्थित थे।