Union Budget 2024 LIVE: वित्त मंत्री का शुरू हुआ बजट भाषण, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़

 Union Budget 2024 LIVE: मंगलवार को निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करेंगी। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की बजट 2024 पेश करने से पहले टीम के साथ पहली तस्वीर सामने आई है। वित्त मंत्री ने क्रीम कलर की साड़ी पहनी है। वो हाथ में टैबलेट लेकर नॉर्थ ब्लॉक पहुंची। इस दौरान वित्त मंत्री ने लाल आस्तीन वाली टैबलेट के साथ पोज दिया। 

सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना सातवां लगातार बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट उनका सातवां लगातार बजट होगा। वह देसाई के रिकॉर्ड को बेहतर करेंगी, जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच लगातार पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था। इस साल दो बजट पेश किए जाएंगे।  

बता दें स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर, 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आरके शानमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अधीन वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कुल 10 बजट पेश किए हैं। उन्होंने अपना पहला बजट 28 फरवरी, 1959 को पेश किया और 1962 में अंतरिम बजट पेश करने से पहले अगले दो वर्षों में पूर्ण बजट पेश किया। इसके बाद दो पूर्ण बजट पेश किए गए। 4 साल बाद, उन्होंने 1967 में एक और अंतरिम बजट पेश किया, इसके बाद 1967, 1968 और 1969 में तीन पूर्ण बजट पेश किए, इस तरह कुल 10 बजट पेश किए गए।

जानिए बजट में क्या है सस्ता और क्या है महंगा

आम बजट 2021-22(Union Budget Updates) में सरकार ने स्वास्थ्य पर अपने खर्च को बढ़ाया है। इस खर्च की भरपाई के लिए बहुत से उत्पादों पर सीमाशुल्क में कमी और बढ़ोतरी की गई है। बहुत सी वस्तुओं पर एग्री इन्फ्रा सेस भी लगाया है जो 2 फरवरी 2021 से ही लागू हो रहा है।

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ये हुआ महंगा(Union Budget Updates)

शराब पीना महंगा

सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस 2 फरवरी से ही लागू हो जाएगा। इस हिसाब से शराब पीना भी महंगा हो सकता है। बजट में एल्कोहॉलिक बेवरेज पर 100 प्रतिशत एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है।

पेट्रोल-डीजल महंगे

बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है। ऐसे में इनकी कीमत 2 फरवरी से ही बढ़ने की संभावना है।

सेब, खाद, चमड़ा महंगा

सरकार ने चमड़ा पर सीमाशुल्क को 10% कर दिया है। यह पहले शून्य था, वहीं सेब पर 35% और खाद पर 5% का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है।

मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, चार्जर महंगे

बजट में मोबाइल से जुड़े विभिन्न कलपुर्जों पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 2.5% किया गया है। वहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, चार्जर निर्माण के उपकरण, लीथियम आयन बैटरी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन के कंप्रेसर, एलईडी बल्ब, सोलर इल्वर्टर, सोलर लालटेन पर भी सीमाशुल्क में बढ़ोत्तरी हुई है।

ये हुआ सस्ता(Union Budget Updates)

खाने के तेल पर महंगाई का असर नहीं

सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 17.5% एग्री इन्फ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है। लेकिन ग्राहकों पर इससे कीमतों का अतिरिक्त भार ना पड़े इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की गई है।

सस्ता हो सकता है सोना-चांदी

बजट में सोने और चांदी पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती की गई है। इसे 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। वहीं सोने-चांदी के बिस्कुटों पर भी सीमाशुल्क घटाया गया है। ऐसे में सोने चांदी के सस्ते होने की संभावना है। सरकार ने इसी के साथ सोने और चांदी पर 2.5 प्रतिशत का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है। इससे तत्काल आधार पर सोने-चांदी की कीमतें बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ रत्न और नग इत्यादि पर भी सीमाशुल्क को बढ़ाकर 15% किया गया है।

सस्ते हो सकते हैं वाहन

सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% और 10% से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है। वहीं नट-बोल्ट्स पर भी सीमाशुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम ही है। सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही वाहन स्क्रैप पॉलिसी भी घोषित की है जिससे वाहनों की कीमत घट सकती है।

सूती कपड़े महंगे, सिंथेटिक सस्ते

बजट प्रावधान लागू होने के बाद आपका कपड़े खरीदने का शौक महंगा हो सकता है। सरकार ने कपास पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से 15% कर दिया है। हालांकि नायलॉन के धागे पर उत्पाद शुल्क 7.5% से घटकर 5% रह गया है।

आसान शब्दों में समझें आम बजट 2021

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भारत का आम बजट(Union Budget 2021) पेश किया। संसद में हंगामे के बीच देश का बजट पेश किया। कोरोना महामारी के संकट के बीच देश को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में कई उपायों को घोषणा की। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़ी कई तरह के फैसलों से जुड़ा बजट आज देश के सामने रखा गया। आज पेश हुए बजट की एक मुख्य बात ये भी रही की पहली बार बजट पेपरलेस पेश किया गया।

पेट्रोल-डीजल(Union Budget 2021)

वित्त मंत्री ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर का उपकर लगाने की घोषणा की है, लेकिन उपभोक्ताओं को इस उपकर के बोझ से बचाने के लिए इसी अनुपात में उत्पाद शुल्क में कटौती का भी फैसला किया है। इसके अलावा एक साल में 50 लाख रुपये से अधिक का सामान खरीदने पर 0.1 प्रतिशत का टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाया जाएगा। इस कटौती की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होगी जिसका कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक होगा।

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सिनियर सिटिजेन(Union Budget 2021)

सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से राहत भी दी है। 75 साल से अधिक उम्र के ऐसे लोग जिनकी आमदनी का स्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी।

किफायती आवास(Union Budget 2021)

सस्ते मकानों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री ने आवास ऋण के भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा करने की अवधि को एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया है।

बीमा क्षेत्र

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए कहा है कि लाभांश आय पर अग्रिम कर देनदारी लाभांश की घोषणा/भुगतान के बाद ही बनेगी।

स्टार्टअप को बढ़ावा

स्टार्ट-अप के लिए कर अवकाश या छूट को एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दिया गया है।

टैक्स

बजट में आयकर के पुन: आकलन के लिये तीन साल कर दिया गया है। अब तक छह साल पुराने मामलों को दुबारा खोला जा सकता था, यदि किसी साल में 50 लाख रुपये या इससे अधिक की अघोषित आय के सबूत मिलते हैं, तो उस मामले में 10 साल तक तक भी पुन: आकलन किया जा सकता है।
सर्राफा, शराब, कोयला और सेब से लेकर दाल तक कृषि उत्पादों पर मंगलवार यानी कल से सीमा शुल्क पर एक नया कृषि संरचना एवं विकास उपकर लगाया जाएगा।

स्वास्थ्य

बजट में स्वास्थ्य पर जीडीपी के एक प्रतिशत के बराबर खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये टीकाकरण अभियान के वित्तपोषण और देश में स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने पर 2.23 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया। सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र पर 94,452 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। सीतारमण ने कहा, 'इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च को काफी बढ़ाया गया है।'

उद्योग

बजट में सूती, रेशम, मक्का छिलका, चुनिंदा रत्नों व आभूषणों, वाहनों के विशिष्ट कल-पुर्जों, स्क्रू व नट आदि पर सीमा शुल्क बढ़ाये गये हैं।

इलेक्ट्रॉनिक

इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने के लिये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एसेंबली, वायर व केबल, सोलर इनवर्टर और सोलर लैंप पर भी सीमा शुल्क बढ़ाये गये हैं।

सोना-चांदी

नेफ्था, लौह व इस्पात कबाड़, विमानों के कल-पुर्जे तथा सोना-चांदी पर सीमा शुल्क कम किया गया है।