अवैध रेत खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 7 वाहन जब्त

सूरजपुर। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) के मार्गदर्शन में आज खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम राजापुर में 5 और हर्राटिकरा में 2 वाहनों को अवैध रेत परिवहन/उत्खनन करते हुए पकड़ा। इस प्रकार कुल 7 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। कार्यवाही के दौरान जब्त किए गए सभी वाहन पुलिस थाना जयनगर की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ रखे गए हैं।

गौरतलब है कि कलेक्टर जयवर्धन के नेतृत्व में जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन द्वारा खनिज राजस्व की हानि रोकने हेतु सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, और इस दिशा में नियमित कार्रवाई की जा रही है।

 

अवैध शराब 300 लीटर महुआ शराब व 3600 किलो लाहन जब्त

रायपुर। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य में शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में शराब की अन्य राज्यों से आवक पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग और पुलिस की टीम द्वारा लगातार निगरानी रख रही है। आबकारी आयुक्त सह सचिव आर. संगीता के निर्देशानुसार, कलेक्टर धर्मेश साहू एवं सहायक आयुक्त आबकारी सोनल नेताम के मार्गदर्शन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में आबकारी और पुलिस की टीम अवैध शराब धरपकड़ के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है।

आबकारी वृत्त बिलाईगढ़ की टीम ने सूचना के आधार पर ग्राम चारपाली खपरखोल के जंगलों में चार ठिकानों पर छापेमारी कर 300 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई, जिसे 50-50 लीटर की छह झिल्ली पॉलिथीन में भरा गया था। इसके अलावा, शराब निर्माण में उपयोग होने वाला 3600 किलोग्राम महुआ लाहन भी बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही विधिवत नष्ट कर दिया गया। छापामार टीम में आबकारी उपनिरीक्षक विपिन पाठक, मुख्य आरक्षक फागुलाल टंडन, धनेश्वराव मगर एवं सुरक्षा गार्ड लोचन साहू शामिल थे। टीम को तीन सक्रिय शराब भट्टियां और मदिरा निर्माण के अन्य उपकरण भी मिले। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) (क) (च) और 34(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

महासमुंद : दाल कारोबारियों के लिए सरकार के नए निर्देश : जिला स्तर पर सख्त निगरानी की जाएगी

महासमुंद। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दाल के व्यापारियों (मिलर्स, डीलर्स, ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट, आयातक) को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। जिला स्तर पर इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक कार्यवाही तेज कर दी गई है।

              

खाद्य अधिकारी ने बताया कि दाल कारोबारियों को निर्देश दिया गया है कि अरहर और अन्य दालों (काबुली चना को छोड़कर) पर लागू स्टॉक सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यापारी जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें तत्काल पंजीकरण कराना होगा। साथ ही, अपने स्टॉक की नियमित घोषणा उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in@psp) पर दर्ज करनी होगी।

मौजूदा स्थिति के अनुसार, राज्य में लगभग 50% पंजीकृत व्यापारियों द्वारा ही स्टॉक की घोषणा की जा रही है। शेष व्यापारियों को भी नियमित घोषणा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी व्यापारी का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामला सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

जिला स्तर पर निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

दालों की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए मनीष यादव, सहायक खाद्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। संपर्क के लिए उनका मोबाइल नंबर +91-9926545105 जारी किया गया है। त्योहारी मौसम में दाल की कीमतों पर अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय रूप से सतत निगरानी करेगा।

प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रभार क्षेत्र में खुदरा संघों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करें। दाल कारोबारियों को पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अलावा, बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा 30 किलो के थोक पैक में दाल बेचने की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि जीएसटी से बचने के प्रयासों को रोका जा सके।

शराब दुकानों में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में शराब खरीदी पर होगी कड़ी कार्यवाही

रायपुर। प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा शराब की विक्रय संबंधी अनियमितताओं तथा अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के साथ लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। सचिव आबकारी सह आयुक्त श्रीमती आर. शंगीता ने प्रदेश में शराब दुकानों का संचालन करने वाली समस्त प्लेसमेंट एजेंसियों की बैठक लेकर शराब दुकानों में शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में शराब बेचने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है।

गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश में राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम सी.एस.एम.सी.एल. द्वारा प्लेसमेंट एजेंसियों के कर्मचारियों के माध्यम से शराब दुकानों का संचालन कराया जा रहा है। प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा अपने विक्रयकर्ताओं पर भी निगरानी रखी जा रही है, जिससे अब शराब दुकानों से शराब कोचियों को भारी मात्रा में शराब की बिक्री नियंत्रित हुई है।

प्रदेश में संचालित शराब दुकानों से ओव्हर रेटिंग, मिलावट तथा कोचियों को मदिरा की आपूर्ति पर कड़ी कार्यवाही करते हुए इसे रोका जा रहा है। मदिरा दुकानों से ग्राहको को निर्धारित सीमा में ही शराब की बिक्री की जा रही है। कोई भी व्यक्ति इस निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा की मांग अथवा किसी भी प्रकार का अपराधिक कृत्य मदिरा दुकान में  करता है, तो उसके विरूद्ध भी कड़ी वैधानिक कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार स्थित देशी मदिरा दुकान भाटापारा 01 (सुरखी रोड) के सेल्समैन को स्थानीय शराब कोचिया द्वारा 10 पाव से ज्यादा की देशी शराब की मांग की गई। सेल्समैन द्वारा शराब कोचियो को मना करने पर उसने कर्मचारियों से मारपीट की। मारपीट किए जाने की उक्त घटना 03 फरवरी 2024 को प्रकाश में आयी है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा पीड़ित सेल्समैन राकेश सिंह ठाकुर के आवेदन पर 03 फरवरी को  ही थाना भाटापारा सिटी में भा.दं.सं. की धारा 294, 323, 506 और 34 के तहत अपराध क्रमांक 0062/24 में मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी है। थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सोनू निषाद अवैध शराब बेचने, मारपीट जैसे कई अपराधिक मामलो में आरोपी है और जेल भी जा चुका है। वर्तमान में प्रकरण में विवेचना जारी है।

शहरी बेघरों के लिए होंगे पर्याप्त आश्रयस्थल : मिश्र

रायपुर। शहरी बेघरों के लिए आश्रयस्थलों में पर्याप्त व्यवस्था हो, इसके लिए नगर निगमों में शहरी बेघरों के अद्यतन आंकड़ों का सर्वे कर इसके मुताबिक आश्रयस्थल की क्षमता निर्धारित की जाएगी। इसके साथ ही आश्रयस्थलों के चिन्हांकन में लोकेशन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आश्रयस्थल ऐसे जगहों पर आरंभ किये जाएंगे जो स्टेशन, बस स्टैंड, श्रमिकों की आवाजाही वाली जगहों के निकट हों।

                 

यह निर्देश राज्य स्तरीय आश्रय स्थल निगरानी समिति की राजधानी स्थित न्यू सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में समिति के अध्यक्ष सुयोग्य कुमार मिश्र ने दिये। बैठक में मिश्र ने कहा कि आश्रयस्थल यहां आने वाले शहरी बेघरों के लिए उपयोगी हों, इसमें बुनियादी अधोसंरचनाएं और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों और समय-समय पर इसकी मानिटरिंग होती रहे।

मिश्र ने कहा कि आश्रय स्थलों के लिए पर्याप्त फंडिंग भी बहुत जरूरी है ताकि यहां आने वाले बेघरों के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए सीएसआर से तथा निराश्रित निधि से सहायता ली जा सकती है। बहुत से धार्मिक संस्थान, व्यावसायिक संगठन तथा चेंबर आफ कामर्स आदि शहरी बेघरों की सहायता के लिए इच्छुक रहते हैं। इनसे संपर्क कर आश्रयस्थलों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए मदद ली जा सकती है। ऐसी फंडिंग से यहां उपयोगी गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। आश्रयस्थलों में रचनात्मक गतिविधियां भी की जा सकती हैं ताकि यहां बेहतर वातावरण बनाने में मदद मिले।

मिश्र ने कहा कि आश्रयस्थलों के निर्माण में लोकेशन का महत्व काफी है। जो लोकेशन भीड़भाड़ वाली जगहों के पास होती है वो ज्यादा उपयोगी होती हैं और इससे आश्रयस्थल का उद्देश्य भी पूरा होता है। इसके साथ ही आश्रयस्थल का व्यापक प्रचार-प्रसार भी हो ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी रहे।

बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ सौमिल रंजन चौबे ने कहा कि संयुक्त संचालक नियमित रूप से आश्रयस्थलों की मानिटरिंग करें। उन्होंने खैरागढ़ में आश्रय स्थल भवन निर्माण कार्य आगामी सितंबर माह के पहले सप्ताह तक पूर्ण होने की जानकारी दी और बताया कि बस स्टैण्ड, भाटापारा एवं नगर पालिका परिषद कार्यालय रतनपुर के समीप बनने वाले आश्रय स्थल भवन के निर्माण हेतु निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

राज्य स्तरीय आश्रय स्थल निगरानी समिति की बैठक में समिति द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के परिपालन में की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। गौरतलब है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत राज्य में 51 आश्रय स्थल स्वीकृत हैं, जिनमें से 47 आश्रय स्थल वर्तमान में संचालित है एवं 1 आश्रय स्थल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं।

बैठक में नगर पालिक निगम, धमतरी एवं बीरगांव के आयुक्त तथा नगर पालिक निगम, रायपुर, भिलाई एवं बिलासपुर के प्रतिनिधि तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सूर्यकिरण तिवारी, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र कुमार दोहरे, परियोजना अधिकारी श्रीमती जागृति साहू एवं नगर पालिका परिषद भाटापारा, रतनपुर एवं खैरागढ़ के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले में भारी बारिश की चेतावनी, कलेक्टर सिन्हा ने सभी विभागों को अलर्ट पे रखा

रायगढ़। मौसम विभाग ने रायगढ़ जिले में 16 जुलाई से 20 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। जिसे देखते हुए कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने जिला प्रशासन के सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है। उन्होंने राजस्व और पंचायत विभाग के मैदानी अमले को फील्ड स्तर पर लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं।

जिन पंचायतों में बाढ़ की स्थिति बनती है वहां विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया है। नगर सेना की टीम को भी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए अपनी पूरी तैयारी रखने के लिए निर्देशित किया। जिससे सूचना मिलने पर तुरंत सहायता रवाना किया जा सके। कलेक्टर सिन्हा ने स्वास्थ्य अमले को भी सतर्क रहने के लिए कहा है, ताकि जरूरत पडऩे पर लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैय्या कराई जा सके। इसके साथ ही कलेक्टर सिन्हा के निर्देश पर जिले में बाढ़/अतिवृष्टि से किसी भी प्रकार की क्षति होने की सूचना एवं सहायता के लिये जिला कार्यालय रायगढ़ में 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसमें दूरभाष नंबर 07762-223750 पर कॉल कर संपर्क किया जा सकता है।

लोगों से भी सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट में 16 से 20 जुलाई की अवधि में जिले भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन ने जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है।

अपूर्ण कार्यों को समय पर पूर्ण करें और योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुचाएं - सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत

कोरबा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरण दास महंत की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सांसद  महंत ने निर्देशित किया कि जिले में शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएं।

                     

उन्होंने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने हेतु एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी सुविधा उपलब्ध कराने तथा गुणवत्तामूलक शिक्षा हेतु स्कूलों में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति के निर्देश दिए। सांसद ने जिले में सर्पदंश के इलाज हेतु एंटी एनम का पर्याप्त स्टॉक रखने, सिकलसेल की जांच करने, जर्जर हो चुकी आंगनबाड़ी का जीर्णाेद्धार कराने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सांसद द्वारा दिए गए निर्देशों का समय पर पालन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

दिशा समिति की विगत बैठक मे दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करने के पश्चात सांसद श्रीमती महंत ने मनरेगा के कार्यों की जानकारी ली और समय पर कार्य पूरा करने के साथ समय पर मजदूरी भुगतान के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ग्रामीण महिला समूहों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सांसद ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिले के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में, बड़े हाट बाजारों में, धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालय बनाने के साथ उचित प्रबंधन के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी ली और जिले में कराएं गए कार्यों का भौतिक सत्यापन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराए जाने के साथ हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराने कहा।

इस दौरान कटघोरा के मुक्तिधाम में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी ली और कहा कि कोरबा औद्योगिक जिला है और दुर्घटनाओं के दौरान समुचित उपचार की आवश्यकता बनी रहती है, ऐसे में सीटी स्कैन, एमआरआई आदि की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। सांसद ने दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सक तथा मरीजों के उपचार के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था और बारिश में सर्पदंश की घटनाओं को देखते हुए अस्पताल में एंटी स्नैक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में सांसद श्रीमती महंत ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, रूरबन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भू-अभिलेख आधुनिकीकरण, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्कूल शिक्षा विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग, 

सांख्यिकी विभाग,नगर पालिक निगम अंतर्गत संचालित आवास एवं पेयजल तथा स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कंवर, महापौर राजकिशोर प्रसाद, गौ-सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा,, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गोदावरी राठौर, गणराज सिंह कंवर, श्रीमती नीलिमा धृतलहरे, जनपद पंचायत अध्यक्ष कोरबा श्रीमती हरेश कंवर, जनपद अध्यक्ष कटघोरा श्रीमती लता कंवर, जनपद अध्यक्ष करतला श्रीमती सुनिता कंवर, जनपद अध्यक्ष पोड़ी-उपरोड़ा श्रीमती संतोषी पेंदरो, नगर पालिका परिषद कटघोरा अध्यक्ष रतन मित्तल, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा श्रीमती प्रेमलता यादव सहित, प्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

बिलाईगढ़ : तहसीलदार ने संयुक्त टीम बनाकर अवैध धान जप्ती की कार्यवाही

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दकी के निर्देशन में जिले में धान खरीदी कार्यों में गड़बड़ी के संबंध में निगरानी एवं जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में सारंगढ़ तहसीलदार एवं मंडी सचिव की संयुक्त उडऩदस्ता टीम द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही में सारंगढ़ और कोसीर के तीन अलग-अलग स्थलों में कार्यवाही कर अवैध धान जप्त किया गया। जिसमें ग्राम लेंधरा छोटे कोसीर तहसील के केशव किराना एवं जनरल स्टोर्स पर कार्यवाही कर 52 कट्टा धान (40 किलो  भरती), 20.80 क्विंटल कुल धान जप्त किया गया।

उक्त दुकान खगेश्वर साहू के नाम पर है। सारंगढ़ तहसील के ग्राम छिन्द के राजेन्द्र साहू किराना दुकान पर कार्यवाही कर 17 कट्टा धान (40 किलो भरती), 6.80 क्विंटल धान एवं 41 कट्टा धान (50 किलो भरती) 20.50 क्विंटल जप्त किया गया। उक्त दुकान राजेन्द्र कुमार साहू के नाम पर है। इसी तरह सारंगढ़ तहसील के ग्राम छिन्द के कान्हा ट्रेडर्स पर कार्यवाही कर 142 कट्टा धान (40 किलो भरती लगभग), 56.80 क्विंटल कुल धान जप्त किया गया। उक्त दुकान दीनदयाल केडिया के नाम पर है। ज्ञातव्य है कि जिले में धान खरीदी कार्यों को लेकर प्रशासन लगातार मुस्तैद है, जांच एवं निगरानी के लिए बनाई गई उडऩदस्ता टीम लगातार गड़बड़ी एवं अव्यवस्था की जाँच कर आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

मेला समारोह में डीएमएफ की राशि का उपयोग नहीं किया जाए : भूपेश

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में खनिज न्यास मद की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने डीएमएफ मद से उच्च और सामान्य प्राथमिकताओं के मद्देनजर मितव्ययिता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी उपकरणों की खरीदी के लिए विभागीय बजट का उपयोग किया जाए, इसके लिए डीएमएफ मद का उपयोग न हो। 

उन्होंने यह भी कहा कि जिले में आयोजित होने वाले मेला समारोह में डीएमएफ की राशि का उपयोग नहीं किया जाए। डीएमएफ मद के आय-व्यय के सोशल ऑडिट के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज मद की राशि का आवंटन नये पांच जिलों के लिए भी सुनिश्चित हो, ताकि विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण हो सके। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए इस मद से उपकरणों की खरीदी की अनुमति रहेगी।