गौठानों में होगी बेहतर पेयजल व्यवस्था : मंत्री गुरु रूद्रकुमार

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिकता से संचालित नलजल योजना में अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण के जरिये पेयजल की निरंतरता को बनाए रखने के लिए नलकूप खनन किए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने गौठानों में बेहतर पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जिसके परिपालन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी  विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के अवधि में राज्य मद के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु 5007 नलकूप खनन का अंतरिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत बने 785 गौठानों में पेयजल की निरंतरता को बनाए रखने के लिए नलकूप खनन किया जा रहा है। राज्य में बेहतर पेयजल व्यवस्था की निरंतरता को बनाए रखने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा गौठानों में नलकूप खनन किया जा रहा है। जिसके तहत रायपुर जिले के 40 गौठान, बलौदाबाजार 50, गरियाबंद 8, धमतरी 8, महासमुंद 50, दुर्ग 80, बेमेतरा 50, बालोद 8, राजनांदगांव 35, कबीरधाम 50, बस्तर 50 और कोण्डागांव जिले के 50 गौठानों में नलकूप खनन किया जा रहा है। इसी तरह कांकेर जिले में 50, बिलासपुर 50, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 8, मुंगेली 50, कोरबा 8, जांजगीर-चांपा 50, रायगढ़ 50, जशपुर 8, सरगुजा 8, बलरामपुर 8, सूरजपुर 8 और कोरिया जिले के 8 गौठानों में नलकूप खनन किया जा रहा है।

कलेक्टर ने बिना अनुमति नलकूप खनन पर लगाई पाबंदी

बिलासपुर : जिले में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने जिले के बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर, कोटा को आगामी आदेश तक जलाभाव ग्रस्त घोषित किया है। कलेक्टर ने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। कलेक्टर ने इस आशय का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रायोजन के लिए नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। 

शासकीय एजेंसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले तथा नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को एवं राजस्व अनुविभाग के तहत आने वाले क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने क्षेत्र में नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने एवं यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

रायपुर जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित, कलेक्टर ने बिना अनुमति नलकूप खनन पर लगाई पाबंदी

रायपुर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने रायपुर जिले में 30 जून तक ग्रीष्म ऋतु के दौरान नये नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। कलेक्टोरेट से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। चालू गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिले का 30 जून तक जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। गर्मी के मौसम में लोगों को पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नये नलकूप खोदने पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।

जारी किए गए आदेश अनुसार रायपुर जिले में 30 जून 2023 तक की अवधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई नया नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। इस अवधि में पीने के पानी या पेयजल के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी नया नलकूप खनन नहीं होगा।

इस अवधि में किसी भी प्रकार के नये नलकूप खनन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। शासकीय-अर्द्धशासकीय एवं नगरीय निकायों को पीने के पानी के लिए अपने क्षेत्र अधिकार सीमा में आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन के अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

कलेक्टर डॉ. भुरे ने नलकूप खनन की पूर्व अनुमति के लिए प्राधिकृत अधिकारी भी नियुक्त कर दिए है। प्राधिकृत अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, नगरीय निकाय या तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र में नये नलकूप खनन की अनुमति दे सकेंगे। प्राधिकृत अधिकारी यह अनुमति छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही देंगे।

रायपुर नगर निगम सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए नये नलकूप खनन की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा दी जाएगी। रायपुर राजस्व अनुभाग के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम रायपुर, आरंग राजस्व अनुभाग क्षेत्र के लिए एसडीएम आरंग,

अभनपुर राजस्व अनुभाग के लिए एसडीएम अभनपुर और तिल्दा राजस्व अनुभाग के लिए एसडीएम तिल्दा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए है। नलकूप खनन या मरम्मत का काम पंजीकृत एजेंसी द्वारा किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा निर्देंशों का उलंघन किए जाने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति के 30 जून तक नलकूप खनन पर लगी रोक

दुर्ग। गर्मी में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा दुर्ग जिले को 30 जून तक जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया है। तय तिथि तक सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय/ अर्ध शासकीय/ नगरी निकायों को पेयजल हेतु अपने क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु निर्धारित नियमों का पालन भी उनके  द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

संबंधित क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ नगरी निकाय/ तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। दुर्ग संपूर्ण नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के तहत् आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग छावनी भिलाई थाना क्षेत्रांतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी छावनी भिलाई को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग धमधा के तहत् आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमधा को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग पाटन के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग भिलाई 3 के तहत् आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिलाई 3 को नियुक्त किया गया है। बोरवेल खनन अथवा बोरवेल मरम्मत कार्य के लिए पंजीकृत बोरवेल ऐजेंसी अनिवार्य है।