महासमुंद : सभी जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए नियुक्त कुल 84 मास्टर ट्रेनर्स को दिया गया प्रशिक्षण

महासमुंद। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में नगरीय इकाई और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के सभागार में जिले के सभी जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए नियुक्त कुल 84 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार साहू ने मास्टर ट्रेनर्स से मतदान प्रक्रिया तथा मतगणना कार्य को भली-भांति समझने के निर्देश दिए।

जिला मास्टर ट्रेनर तोषण गिरि गोस्वामी ने पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण देते हुए बताया कि नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए मतपत्रों के माध्यम से मतदान होगा। जिसमें अध्यक्ष का मतपत्र सफेद तथा पार्षद का मतपत्र रंगीन होगा। मतदान के लिए मतदान दलों को एक बड़ी और एक छोटी साइज की मतपेटी दी जाएगी। मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र लेखा तैयार कर उसकी एक-एक प्रति उपस्थित अभिकर्ताओं को दिया जाएगा।

पंचायत निर्वाचन के संबंध में प्रशिक्षण देते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदाता द्वारा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए अर्थात कुल चार पदों के लिए मतदान किया जाएगा। जिसके लिए मतदान कक्ष में दो मतदान प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। जिसमें से पहला पंच तथा सरपंच से संबंधित मतपत्रों तथा दूसरा जनपद और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों के मतांकन के लिए होगा।

गोस्वामी ने पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक एक, दो, तीन और चार के द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी। पंचायत निर्वाचन में मतदान का समय प्रातः 7 बजे से 3 बजे तक रहेगा। मतदान समाप्ति के बाद वहीं मतगणना का कार्य भी संपन्न किया जाएगा। मतगणना करते समय पंच पद के मतपत्रों की गणना सबसे पहले की जाएगी जो सफेद रंग के होंगे। उसके बाद, सरपंच पद के मतपत्रों (नीला रंग), फिर जनपद पंचायत सदस्य के मतपत्रों (पीला रंग) और सबसे अंत में जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों (गुलाबी रंग) की गणना की जाएगी। प्रशिक्षण में नोडल अधिकारी नंदकिशोर सिन्हा, पंकज शर्मा, निर्मल प्रधान, विजय शंकर विशाल, टेकराम सेन आदि उपस्थित थे।

सीएम साय की पहल पर नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने मंजूर किए 230 करोड़ रुपए

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 230 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृत इस राशि से सभी नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अधोसंरचना और तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। इससे राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन और ज्यादा पुख्ता तथा टिकाऊ होगी।

सभी नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अधोसंरचना को किया जाएगा मजबूत

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के इस सहयोग के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस राशि से शहरों में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों को नया आयाम मिलेगा। यह राज्य के प्रत्येक नगरीय निकाय को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इस राशि से प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन के इन्फ्रॉस्ट्रक्चर को बेहतर और स्थाई बनाया जाएगा। इससे राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी, भौतिक और मानव संसाधन जुटाए जाएंगे, जिससे न केवल स्वच्छता की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर पर्यावरणीय सुविधाएं मिलेंगी।

उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने विगत दिनों अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों के लिए राशि मंजूर करने का आग्रह किया था। उन्होंने राज्य के शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को और अधिक सुगम तथा प्रभावी बनाने केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया था। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ के लिए 230 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस पहल से छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने में सहायता मिलेगी।  उन्होंने स्वच्छता को हर नागरिक के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर देते हुए कहा कि संपूर्ण स्वच्छता के लिए सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

सितम्बर और अक्टूबर के वेतन के भुगतान के लिए नगरीय निकायों को 25.9 करोड़ आबंटित

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 101 नगरीय निकायों में अधिकारियों-कर्मचारियों के सितम्बर और अक्टूबर माह के वेतन के भुगतान के लिए 25 करोड़ 90 लाख रुपए आबंटित किए हैं। इस राशि से नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कार्यरत प्लेसमेंट व नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों को दो महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने निकायों को राशि जारी कर दी है।

साव ने सभी नगरीय निकायों में तत्काल वेतन भुगतान के निर्देश भी दिए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने शहरों में विकास कार्यों को और तेज करने के लिए भी बड़ी राशि जारी की है। उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री अरुण साव के निर्देश पर राज्य के 129 नगरीय निकायों में अधोसरंचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए 144 करोड़ 65 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री साव ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए राशि की कमी नहीं है। नगरीय निकायों को विकास कार्यों और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए पर्याप्त राशि दी जा रही है। नगरीय निकाय गुणवत्तापूर्ण कार्य संपादित कराते हुए इन राशियों का सदुपयोग करें। उप मुख्यमंत्री साव नगरीय निकायों के कार्यों की लगातार समीक्षा कर समस्याओं एवं जरूरतों की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने शहरों के सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के लिए कार्ययोजना बनाकर उनके अनुरूप कार्य करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। वे निकायों का भ्रमण कर विकास कार्यों का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं।

प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा

रायपुर। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आगामी 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। पखवाड़ा के दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर स्थानीय समस्याओं का निदान किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आज मंत्रालय से जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर आयोजित कर उनका मौके पर ही निराकरण के निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिए हैं। उन्होंने इन शिविरो में नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि आमजन की भागीदारी में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि वार्डवार शिविरों के आयोजन से स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण होगा और नागरिकों को जरुरी सुविधाएं मिलेंगी। समस्याओं का निराकरण मौके पर ही शीघ्रता से होने से शहरी सरकार के प्रति लोगों में सद्भाव भी बढ़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगरीय निकायों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि आमजनों की भागीदारी के साथ अपनी उपस्थिति इन शिविरों में जरुर देंगे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश के बाद आज राज्य शासन द्वारा सभी नगरीय निकायों को आगामी 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि स्थानीय निकायों द्वारा अपने क्षेत्र के नागरिकों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना मुख्य दायित्व है। स्थानीय नागरिक समस्याएं यथा नल कलेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार के प्रकरण तथा कई विविध छोटे-छोटे कार्य होते हैं, जिनका निराकरण शीघ्र अपेक्षित होता है।

परिपत्र में कहा गया है कि नल लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों व गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन, टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे पाटना, स्ट्रीट लाइट्स की मरकरी/बल्ब/ट्यूबलाइट का बंद रहना आदि समस्याएं भी हैं। ये सारे कार्य आम नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं और कार्यों से संबंधित है। इन समस्याओं का निराकरण मौके पर ही शीघ्रता से किए जाने से अपने नगरीय निकाय के प्रति नागरिकों का सद्भाव बढ़ेगा। वहीं स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का निराकरण भी शीघ्र हो सकेगा। विभाग ने जनसमस्या निवारण शिविरों में महापौरों, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्षों, पार्षदों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे आमजन की भागीदारी में बढ़ोतरी हो। 

विभाग ने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर समस्याओं का निराकरण यथासंभव मौके पर ही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिविरों में करदाताओं को करों के भुगतान की सुविधा वार्ड में ही उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने वार्डवार शिविरों के आयोजन के संबंध में वार्ड एवं नगर में व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिक शिविर का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। शिविरों में संकलित जानकारियां राज्य शासन को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं।

शहरों के सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए काम करें सभी आयुक्त और सीएमओ – अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शहरों के सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए काम करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाते हुए परिणाममूलक कार्य करने के निर्देश दिए।

साव ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वे में हर निकाय की रैंकिंग में सुधार आना चाहिए। उन्होंने नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा के लिए अब हर महीने बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में कहा कि किसी भी राज्य की प्रतिष्ठा शहरों के विकास पर निर्भर करती है। दूसरे प्रदेशों के लोग शहरों में आते हैं और स्थानीय शहरों को देखकर अपने मन में राज्य की छवि गढ़ते हैं।

लिहाजा आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। आप लोग इन संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें। साव ने नगरीय निकायों द्वारा किए जा रहे विकास और निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को शहरों को विकसित करने और नागरिकों के लिए जन सुविधाएं बढ़ाने गंभीरता और सक्रियता से काम करने को कहा। उन्होंने काम में लापरवाही और लेट-लतीफी पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री साव ने समीक्षा बैठक में शहरों में साफ-सफाई की स्थिति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने नगरीय निकायों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, उनके पृथक्कीकरण, प्रोसेसिंग, रिसाइक्लिंग और गीले कचरे से कंपोस्ट बनाने के काम में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में हर नगरीय निकाय की रैंकिंग में सुधार आना चाहिए। अच्छी स्वच्छता रैंकिंग राज्य का सम्मान है। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाकर राज्य का सम्मान बढ़ाना नगरीय निकायों की जिम्मेदारी है। उन्होंने 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की राशि का उपयोग कर शहरों की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने को कहा। उन्होंने निकायों द्वारा राशि व्यय करने के दौरान शासन के सभी नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, राजस्व वसूली की स्थिति, अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अप्रारंभ कार्यों को तत्काल शुरू करने तथा प्रगतिरत कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत निर्मित मकानों में पात्र परिवारों का व्यवस्थापन जल्द से जल्द करने को कहा। साव ने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अपने मुख्यालय में ही निवास करने के निर्देश दिए। इससे कार्यों की निगरानी नियमित रूप से और सूक्ष्मता से हो सकेगी। उन्होंने बैठक में पर्याप्त तैयारी के साथ नहीं आने वाले अधिकारियों के प्रति नाखुशी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदारी से और अपने पद की गरिमा के अनुरूप काम करने को कहा।

नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बैठक में राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़े बकायादारों को नोटिस जारी करने को कहा। उन्होंने राजस्व वसूली की नियमित समीक्षा करते हुए सप्ताह में एक दिन इसके लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वसूली में रूचि नहीं लेने वाले आर.आई. और ए.आर.आई. पर कार्रवाई करने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक कुंदन कुमार ने सभी नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की शेष राशि से किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाकर शीघ्र संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए।

उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर संबंधित निकायों को जल्द कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने संभागीय संयुक्त संचालकों और वहां पदस्थ कार्यपालन अभियंताओं को निर्माण कार्यों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों का निराकरण भी तेजी से करने को कहा। उप मुख्यमंत्री साव के साथ मंत्रालय में समीक्षा बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ शशांक पाण्डेय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य भी मौजूद थे। वहीं नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, अभियंता तथा संभागीय संयुक्त संचालक अपने-अपने जिला मुख्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में जुड़े।   

नगरीय निकायों को बनाया जाएगा ऊर्जा दक्ष, एनर्जी ऑडिट कराकर कमियों-खामियों को किया जाएगा दूर

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य के सभी 184 नगरीय निकायों में बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यथासंभव पारंपरिक ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अधिकांश निकायों में इस मद में राशि के अभाव के कारण समय पर बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जाता है। इससे नगरीय निकायों और विभाग को हर वर्ष अनावश्यक ही सरचार्ज व एरियर्स की राशि के रूप में बिजली विभाग को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है।

ऊर्जा और बिजली बिल के ऑडिट से इनकी बचत के उपाय करने में सहूलियत होगी। साव ने बिजली बचाने और इसके खर्च में कमी लाने के लिए नगरीय निकायों में पारंपरिक ऊर्जा के बदले ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा है। इससे निकायों का खर्च घटने के साथ ही पर्यावरण भी सुधरेगा। उप मुख्यमंत्री ने चरणबद्ध तरीके से एनर्जी ऑडिट का कार्य थर्ड पार्टी प्रोफेशनल एजेंसीज से कराने के निर्देश दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी विभिन्न जन सुविधाओं के संचालन के लिए नगरीय निकायों मे बड़ी संख्या में विद्युत कनेक्शन लिए गए हैं।

विद्युत विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 184 नगरीय निकायों में इसके लिए हजारों की संख्या में बिजली के मीटर लगाए गए हैं। इन मीटरों के माध्यम से हर महीने मीटर रीडिंग कर बिजली विभाग द्वारा बिजली का बिल निकायों को प्रेषित किया जाता है। निकायों द्वारा प्रति माह एक बड़ी राशि विद्युत देयकों के रूप में व्यय की जाती है। कई बार सरचार्ज और एरियर्स के रूप में भी बिजली विभाग को अतिरिक्त राशि का भुगतान निकायों और नगरीय प्रशासन विभाग को करना पड़ता है। विभाग द्वारा नगरीय निकायों में बिजली बिल के समायोजन के लिए बिजली विभाग को हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाती है। वर्तमान में करीब 800 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित होने के कारण सरचार्ज की राशि में लगातार वृद्धि हो रही है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस स्थिति को देखते हुए विभागीय समीक्षा बैठक में नगरीय निकायों के बिजली बिलों के ऑडिट तथा एनर्जी ऑडिट कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इससे प्रत्येक निकाय के बिजली बिल के ऑडिट से वास्तविक विद्युत खपत और अनावश्यक रूप से सरचार्ज हेतु किए जा रहे भुगतान का स्पष्ट आंकलन किया जा सकेगा। ऑडिट के बाद विद्युत की खपत घटाने और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए नीति भी तैयार की जाएगी। विद्युत खपत घटाने और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने से लंबी अवधि में लगभग 800 करोड़ रुपए से एक हजार करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही ग्रीन एनर्जी के उपयोग से निकायों को कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त होगा। साव ने कहा कि इस तरह बचाई गई राशि से निकायों में अधोसंरचना विकास के अन्य कार्य तथा नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा सकेंगी। निकायों में ऊर्जा प्रबंधन में सौर उर्जा को शामिल करने एवं ताप ऊर्जा के उपयोग में कमी से पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा भी मिलेगा।

 सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से नगरीय निकायों को ऊर्जा दक्ष बनाने के निर्देश, पायलेट परियोजना के लिए तैयार की जा रही है कार्ययोजना

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से नगरीय निकायों को ऊर्जा दक्ष बनाने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निकायों में विद्युत खपत की वास्तविक जानकारी जुटाने हेतु एनर्जी ऑडिट कराने के लिए पायलेट परियोजना की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। एनर्जी ऑडिट के माध्यम से नगरीय निकायों में बिजली की वास्तविक खपत और व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं, कमियों की पहचान तथा विद्युत देयकों के विश्लेषण के बाद विद्युत दक्ष (Energy Efficient) उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने, विद्युत खपत में कमी से देयकों में मितव्यता तथा चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा प्रणाली जैसी वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा भी पारंपरिक ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम, पीएम सूर्याेदय तथा पीएम सूर्यघर जैसी अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

हरे-भरे वृक्षों के रूप में आकार ले रहे ‘कृष्ण कुंज‘

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का विकास कर रही है। मात्र एक वर्ष में ही इन कृष्ण कुंजों ने हरे-भरे वृक्षों के रूप में अपना आकार लेना शुरू कर दिया है। योजना के तहत प्रदेश में 169 नगरीय निकायों में लगभग 224 एकड़ रकबा में लगभग 60 हजार पौधों का रोपण किया गया हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित कृष्ण कुंज में स्वयं वृक्षारोपण कर कृष्ण कुंज की महत्वाकांक्षी योजना की पूरे प्रदेश में शुरूआत की थी। इसी दिन प्रदेश के नगरीय निकायों में बनाए गए कृष्ण कुंज में जनभागीदारी से वृक्षारोपण किया गया था

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जन्माष्टमी के अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य भर के वन मण्डलों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के कृष्ण कुंजों में कार्यक्रम का आयोजन कर पर्यावरण के प्रति जनजागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के तहत वन मण्डल बीजापुर द्वारा कृष्ण कुंज में ‘‘मटकी फोड़‘‘ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही इस दौरान वहां बच्चों और उपस्थित लोगोें को कृष्ण कुंज में लगाए गए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के पौधों के बारे में जानकारी दी गई।

इसी तरह कृष्ण कुंज बालोद में आयोजित मटकी फोड़ प्रतियोगिता में स्वामी आत्मानंद स्कूल एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने जोर-शोर के साथ भाग लिया। इसके अलावा रायगढ़, बलौदाबाजार तथा पेण्ड्रा आदि वन मण्डलों मंे भी पर्यावरण जागरूकता संबंधी विविध कार्यक्रमों का आयोजन कृष्ण कुंजों में किया गया।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप कृष्ण कुंज में वृक्षारोपण से जन-जन को जोड़ना और सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के वृक्षों के रोपण करने का कार्य किया जा रहा है। जहां पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने वाले और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले चंदन, रूद्राक्ष, बरगद, पीपल, कदम्ब जैसे वृक्षों का रोपण शामिल है। कृष्ण कुंज में आम, ईमली, बेर, गंगा ईमली, जामुन, शहतुत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, कैथा, नीम, पलाश, बेल, आंवला जैसे फलदार वृक्ष भी लगाएं जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ : नगरपालिका उप निर्वाचन के तहत् मतगणना 30 जून को

रायपुर। नगरपालिका उप निर्वाचन जून 2023 के तहत् 30 जून की सुबह नौ बजे से मतगणना होगी । प्रदेश के सात ज़िलों के आठ नगरीय निकायों के रिक्त आठ पार्षद पद के लिए निर्धारित मतगणना केन्द्रों में वोटों की गिनती की जाएगी। साथ ही निर्वाचन परिणामों की घोषणा भी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी।

                             

इसी तारतम्य में आज दोपहर साढ़े तीन बजे से छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की सभाकाक्ष में आयोग के आयुक्त ठाकुर राम सिंह के मार्गदर्शन में उप सचिव दीपक अग्रवाल द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए संबंधित ज़िलों के रिटर्निंग अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और व्यय प्रेक्षकों की बैठक ली गई। दोपहर साढ़े तीन बजे से आहूत इस वर्चुअल बैठक में सभी रिटर्निंग अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों से चर्चा कर मतगणना को समय पर तथा सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। 

ग़ौरतलब है कि आज की बैठक में नगरीय निकायों में मतगणना की तैयारी, निर्वाचन परिणामों की घोषणा, निर्वाचित अभ्यर्थियों का नाम राजपत्र में प्रकाशन, व्यय लेखा इत्यादि विषयों पर दिशा निर्देश दिए गए। यह बताना लाज़िमी है कि मंगलवार 27 जून को हुए नगरीय निकायों के उप निर्वाचन में सात जिलो के आठ नगरीय निकायों के आठ पार्षद के खाली पड़े पदों के लिए लगभग 80 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले। इसी क्रम में अब 30 जून को मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी।

मतगणना स्थान

नगर निगम दुर्ग के रिक्त पार्षद पद के लिए चुनाव लड़े अभ्यर्थियों को मिले वोटों की गिनती स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ हिन्दी माध्यमिक जे.आर.डी. शासकीय बहु. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुर्ग, नगरपालिका परिषद अहिवारा (दुर्ग) के लिए मतों की गणना रिक्रियेशन क्लब नंदिनी नगर, में की जाएगी। इसी तरह नगर पालिका परिषद्, बेमेतरा के लिए कलेक्टर सभाकक्ष, नगर पालिका परिषद् कोण्डागांव के लिए शासकीय गुण्डाधूर महाविद्यालय भवन, कोण्डागांव को मतगणना स्थल बनाया गया है।

इसके अलावा नगर पंचायत खरोरा (रायपुर) के वार्ड पार्षद पद के लिए मिले वोटों की गिनती लिए शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, खरोरा, नगर पंचायत तुमगांव (महासमुंद) के लिए सभाकक्ष कार्यालय, नगर पंचायत तुमगांव, और नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी (अंबागढ़ चौकी) के लिए शासकीय कन्या शिक्षा परिसर अंबागढ़ चौकी को मतगणना केन्द्र बनाया गया है। बैठक में अवर सचिव आलोक श्रीवास्तव ने मतगणना  संबंधी और विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी/ कर्मचारी भी बैठक में उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ : नगरपालिका उप निर्वाचन जून 2023 के लिए कार्यक्रम जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगर पालिका के ऐसे क्षेत्र जहां निर्वाचन संपन्न होना है वहाँ निर्वाचन संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। आयोग से इस संबंध में संबंधित कलेक्टर और ज़िला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को आदेश जारी कर कार्यक्रम की जानकारी दी गयी है। नगर पालिकाओं के उप निर्वाचन जून 2023 के तहत नगरीय निकायों के पार्षद पदों का निर्वाचन होगा।

आयुक्त छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ठाकुर राम सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक़ प्रदेश के आठ ज़िलों के नौ नगरीय निकाय के नौ वार्ड में पार्षद का चुनाव किया जाना है। इसमें नगरपालिका परिषद् चांपा जिला-जांजगीर-चांपा, नगर पंचायत खोंगापानी जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, नगर पंचायत खरोरा जिला-रायपुर, नगर पंचायत तुमगांव जिला-महासमुंद, नगर पालिक निगम दुर्ग और नगरपालिका परिषद अहिवारा जिला-दुर्ग, नगरपालिका परिषद बेमेतरा जिला-बेमेतरा, नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, नगरपालिका परिषद कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव शामिल हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी बताया है कि जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 02 जून 2023 को संबंधित ज़िले के ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। उसी दिन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना प्रारंभ होगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र नौ जून तक लिया जाएगा। उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 जून को की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख 12 जून है। साथ ही उसी दिन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थिता वापसी के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर प्रकाशन तथा निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा। आवश्यकता होने पर मतदान 27 जून को होगा तथा मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा (रिटर्निंग अधिकारी द्वारा) 30 जून 2023 को की जाएगी।

सीएम ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी खुशखबरी, कहा..राशन कार्ड बनवाने अब कहीं जाने की जरूरत नहीं...बस 14545 डॉयल करिये और घर पहुंचेगा मितान

रायपुर। राशन कार्ड बनवाने के लिये नगरीय निकायों के चक्कर काटना अब बीते जमाने की बात हो गयी है। राशन कार्ड पात्र हितग्राहियों को अब घर बैठ ही मिलेगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राशन कार्ड को मितान योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने स्वयं ट्वीट कर ये जानकारी प्रदेश वासियों को दी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हमने राशन कार्ड को मितान योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए घर बैठे 14545 पर कॉल कर मितान को घर बुलाना है। 

मितान योजना मितान योजना नागरिकों के बीच इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि मुख्यमंत्री के ट्वीट करने के बाद करीब 3 हजार से अधिक लोगों ने राशन कार्ड बनवाने के लिये उक्त नंबर पर संपर्क किया। पहले ही दिन मितानों ने 7 हितग्राहियों को राशन कार्ड उनके निवास पर जाकर सौंपे। अब तक करीब 90 हजार दस्तावेज घर पहुंचाये गये- छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर बैठे शासकीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। योजना के तहत अब तक करीब 90 हजार  से अधिक नागरिकों ने घर बैठे ही अपने जरूरी शासकीय दस्तावेज प्राप्त किए हैं। 

मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 1 लाख 89 हजार से अधिक नागरिकों ने मितान योजना के टोल फ्री नम्बर 14545 पर सम्पर्क कर शासकीय दस्तावेजों को प्राप्त करने के संबंध में जानकारी हासिल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में एवं नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुँच सेवा ’मुख्यमंत्री मितान योजना’ की शुरुआत 01 मई 2022 से प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई थी। ये सेवायें घर बैठे मिल रहीं - मितान योजना के अंतर्गत प्राप्त सेवाओं में अब राशन कार्ड भी घर बैठे मिलेगा। अब तक जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार, मूल निवासी प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज, भूमि की रिकार्ड की नकल, भूमि सूचना (भूमि उपयोग), आधार कार्ड पंजीकरण, (5 वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार, पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, पैन अपडेट एवं डुप्लीकेट इत्यादि सेवाएं घर बैठे मितान सेवा से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस सेवा से लोगों को श्रम, समय और धन की बचत हो रही है साथ ही प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी निजात मिल रही है। वास्तव में छत्तीसगढ़ में मितान योजना से नागरिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है और मितान की सेवाओं से नागरिकों को घर बैठे ही शासकीय सुविधाएं मिल रही हैं ।

ऐसे होती है प्रक्रिया- मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने के लिये आवेदक मितान की सेवा के लिये टोल-फ्री नंबर 14545 पर कॉल करता है। इसके बाद अप्वाइंटमेंट बुक किया जाता है। अप्वाइंटमेंट बुक करने के बाद आवेदक को बुकिंग की जानकारी के साथ एक एसएमएस प्राप्त होता है। इसके बाद तय समय और तारीख को मितान आवेदक के घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हैं। मितान घर पहुंचकर टैबलेट के माध्यम से दस्तावेजों को सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड करते हैं। इसके बाद सत्यापित दस्तावेजों को संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजे जाते हैं जो आवेदक से संबंधित दस्तावेज की समीक्षा के बाद प्रमाण पत्र जारी करते हैं। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद मितान एजेंट द्वारा प्रमाण पत्र आवेदक के घर पहुंचा दिया जाता है।

 

कृष्ण कुंज: सांस्कृतिक महत्व के वृक्षों ने लेना शुरू किया आकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का विकास कर रही है।मात्र में एक वर्ष में ही इन कृष्ण कुंजो ने हरे-भरे वृक्षों के रूप में अपना आकार लेना शुरू कर दिया है। योजना के तहत प्रदेश में अब-तक 169 नगरीय निकायों में लगभग 224 एकड़ रकबा में 55 हजार 781 पौधों का रोपण किया गया हैं।

यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित कृष्ण कुंज में स्वयं वृक्षारोपण कर कृष्ण कुंज की महत्वाकांक्षी योजना की पूरे प्रदेश में शुरूआत की थी। इसी दिन प्रदेश के नगरीय निकायों में बनाए गए कृष्ण कुंज में जनभागीदारी से वृक्षारोपण किया गया।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप कृष्ण कुंज में वृक्षारोपण से जन-जन को जोड़ना और सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के वृक्षों के रोपण करने का कार्य किया जा रहा है। जहां पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने वाले और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले चंदन, रूद्राक्ष, बरगद, पीपल, कदम्ब जैसे वृक्षों का रोपण शामिल है। कृष्ण कुंज में आम, ईमली, बेर, गंगा ईमली, जामुन, शहतुत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, कैथा, नीम, पलाश, बेल, आंवला जैसे फलदायी वृक्ष भी लगाएं जा रहे हैं।

पंचायत उप निर्वाचन में 72.96 प्रतिशत और नगरीय निकाय उप निर्वाचन में 73.66 प्रतिशत मतदान

रायपुर। प्रदेश में आज त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों में उप निर्वाचन के लिए मतदान निर्विघ्न और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ। पंचायत उप निर्वाचन में 72.96 प्रतिशत और नगरीय निकाय उप निर्वाचन में 73.66 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने उप निर्वाचन के दौरान शांतिपूर्ण और निर्विघ्न मतदान के लिए इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों और कार्मिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

प्रदेश में आज त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं में जिला पंचायत सदस्य के एक पद, जनपद पंचायत सदस्य के आठ, सरपंच के 67 और पंच के 65 पदों के लिए प्रातः सात बजे से दोपहर तीन बजे तक वोट डाले गए। मतदान के लिए कुल 402 मतदान केन्द्र बनाए गए थे। पंचायत उप निर्वाचन में 72.96 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग गया। पंचायत प्रतिनिधि चुनने के लिए 74.01 प्रतिशत पुरूष मतदाताओं और 71.93 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने वोट डाले। मतदान की समाप्ति के बाद सभी मतदान केन्द्रों पर मतगणना का कार्य शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। इनके सारणीकरण एवं निर्वाचन के परिणामों की घोषणा 12 जनवरी को की जाएगी।

राज्य के 12 जिलों के कुल 14 नगरीय निकायों में भी आज उप निर्वाचन के लिए वोट डाले गए। प्रदेश के तीन नगर निगमों, चार नगर पालिकाओं और सात नगर पंचायतों के 15 वार्डों में पार्षद के निर्वाचन के लिए सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान हुआ। इसके लिए कुल 27 मतदान केन्द्र बनाए गए थे। नगरीय निकायों में मतदान का औसत प्रतिशत 73.66 रहा। वार्ड पार्षद चुनने के लिए 75.32 प्रतिशत पुरूष मतदाताओं और 72.07 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने वोट डाले। आज मतदान वाले सभी नगरीय निकायों में मतगणना और निर्वाचन के परिणामों की घोषणा 12 जनवरी को संबंधित नगरीय निकाय के मुख्यालय में की जाएगी।

नगरीय निकायों में उप निर्वाचन के लिए 9 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित

रायपुर। राज्य शासन ने प्रदेश के 14 नगरीय निकायों के कुल 15 वार्डों में उप निर्वाचन के लिए 9 जनवरी को होने वाले मतदान हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के शासकीय संस्थानों और कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतदान वाले क्षेत्रों में इस दिन मतदान करने के लिए सामान्य अवकाश भी रहेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 9 जनवरी को मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश और सामान्य अवकाश के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद के उप निर्वाचन के लिए 9 जनवरी को सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे।