जहाँ बंदूकें खामोश हुईं, वहाँ भविष्य की नींव रखी जा रही है, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल से सुकमा में पुनर्वास नीति बनी मिसाल

रायपुर। कभी जिन हाथों में बंदूकें थीं, आज उन्हीं हाथों में औज़ार हैं। कभी जिन रास्तों पर हिंसा और डर का साया था, आज वहीं विकास और भरोसे की नींव रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील सोच और स्पष्ट मंशा के अनुरूप सुकमा जिले में आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की एक नई और सकारात्मक तस्वीर उभरकर सामने आई है। वहाँ पुनर्वास केंद्र में रह रहे 35 आत्मसमर्पित नक्सलियों को राजमिस्त्री (मेसन) का व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस पहल की गई है।

यह प्रशिक्षण जिला प्रशासन और एसबीआई आरसेटी के संयुक्त सहयोग से संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 15 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं। इन्हें भवन निर्माण से जुड़े सभी आवश्यक तकनीकी और व्यावहारिक कौशल—जैसे नींव निर्माण, ईंट चिनाई, प्लास्टर कार्य, छत ढलाई, गुणवत्ता मानक का व्यवस्थित और चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ये किसी भी निर्माण कार्य में दक्षता के साथ काम कर सकें।

यह पहल केवल रोजगार प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मसमर्पित युवाओं के जीवन को नई दिशा देने का सशक्त माध्यम बन रही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये युवा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में अधूरे और नए आवासों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इससे एक ओर उन्हें स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही कुशल राजमिस्त्रियों की कमी भी दूर होगी।

कलेक्टर देवेश ध्रुव ने इस पहल को सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि आत्मसमर्पण का वास्तविक अर्थ केवल हथियार छोड़ना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्यधारा में सम्मान के साथ लौटना है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि पुनर्वास केंद्र में रह रहे युवाओं को कौशल, रोजगार और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुन्द ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण सहित विभिन्न शासकीय निर्माण कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए कुशल मानव संसाधन अत्यंत आवश्यक है। यह प्रशिक्षण आत्मसमर्पित युवाओं को रोजगार और सामाजिक सरोकार से जोड़ेगा।

पोलमपल्ली निवासी पुनर्वासित पोड़ियम भीमा बताते हैं कि वे लगभग 30 वर्षों तक संगठन से जुड़े रहे, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया है। “यहाँ रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था है। हमें राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक का प्रशिक्षण भी मिला। अब मैं सम्मान के साथ काम कर सकूंगा।

पुवर्ती निवासी मुचाकी रनवती बताती हैं कि वे 24 वर्षों तक संगठन से जुड़ी रहीं। पुनर्वास के बाद मुझे सिलाई का प्रशिक्षण मिला। अब राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम अपने परिवार से मिल पाए, बस्तर ओलंपिक में भाग लिया और प्रथम पुरस्कार भी जीता। शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है।

डब्बमरका निवासी गंगा वेट्टी ने कहा कि पुनर्वास के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया है। जिला प्रशासन ने मोबाइल और राजमिस्त्री किट दी है। शिविर लगाकर आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और जॉब कार्ड बनाए गए हैं। कोई समस्या होती है तो कलेक्टर और एसपी तुरंत सुनवाई करते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार संवाद, संवेदना और विकास के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मसमर्पित युवाओं को हुनर, रोजगार और सम्मान देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना राज्य की पुनर्वास नीति का मूल उद्देश्य है। 

सुकमा जिले में चल रहा आत्मसमर्पित युवाओं को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने का यह प्रयास इस बात का प्रमाण है कि संवेदनशील प्रशासन, भरोसे और विकासपरक योजनाओं के जरिए हिंसा के रास्ते पर भटके युवाओं को नई पहचान और बेहतर भविष्य दिया जा सकता है। यही पुनर्वास की असली सफलता है और यही स्थायी शांति की मजबूत नींव।

बंदूक छोड़ विकास की ओर: 24 हार्डकोर नक्सलियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता: आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध - मुख्यमंत्री साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की प्रभावी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति - 2025 और 'नियद नेल्ला नार योजना' के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों के समक्ष कुल 87 लाख 50 हजार रुपये के इनामी 24 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इनमें से 20 नक्सलियों पर ₹50,000 से लेकर ₹10 लाख तक के इनाम घोषित थे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मार्च 2026 तक देश-प्रदेश से लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है। यह आत्मसमर्पण उसी निर्णायक यात्रा की एक  कड़ी है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अब नक्सली भी समझ चुके हैं कि हिंसा का रास्ता अंतहीन विनाश की ओर ले जाता है। अब नक्सली उग्रवाद की राह छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। हम इन आत्मसमर्पित साथियों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।

नक्सलियों के समाज में मुख्य धारा से जुड़ने पर सीएम साय ने जताई खुशी, कहा - नक्सलियों द्वारा बंदूक छोड़ना हर्ष का विषय

 रायपुर। प्रदेश की विष्णु सरकार द्वारा लाई गई आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर लगातार नक्सली बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। बीजापुर जिले में 30 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खुशी जताई है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनरुत्थान के लिए कार्य करने की बात कही है।

अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर उन्होंने लिखा है कि - अत्यंत हर्ष का विषय है कि माओवादियों की विचारधारा से क्षुब्ध होकर और छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बीजापुर के 30 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से कई ईनामी माओवादी भी रहे हैं।

माओवाद के काले साये से रक्षा के लिए हमारी सरकार हरसंभव और हर स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। इस माओवाद के कुचक्र में फंस चुकी बस्तर की आम आदिवासी जनता भी अब पुनः मुख्यधारा में आने का प्रयास कर रही है, जो स्वागतेय है।

हमारी सरकार नक्सलवाद का दामन छोड़ मुख्यधारा में आने वाले इन आदिवासियों के पुनरुत्थान के लिए तत्पर है।

गौरतलब है कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए विष्णु सरकार ने "नियद नेल्लानार योजना" मतलब "आपका अच्छा गांव" योजना की शुरुआत की है। जिससे कि गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से भी नक्सली प्रभावित होकर बंदूक छोड़ रहे हैं। बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले तीस नक्सलियों में 9 नक्सली लगभग 39 लाख के इनामी थे। 2024 में अब तक 180 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। वहीं 76 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

छत्तीसगढ़ में कुल्हाड़ी से हमला कर CAF अधिकारी की हत्या, नक्सलियों ने फिर दिया बड़े वारदात को अंजाम…

 रायपुर : छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने CAF के कंपनी कमांडर की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि कमांडर तिजाउ राम भुआर्य दरभा के 4TH बटालियन में पदस्थ थे। वे रविवार को कैंप से बाहर कुछ काम से निकले हुए थे। 

इसी दौरान नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी जान ले ली। मामला कुटरू थाना क्षेत्र का है। वे रविवार को कैंप से बाहर कुछ काम से निकले हुए थे। इसी दौरान नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी जान ले ली। मामला कुटरू थाना क्षेत्र का है।

CG NEWS : बस्तर फाइटर्स के जवान को नक्सलियों ने आठवें दिन सशर्त किया रिहा

रायपुर । बस्तर फाइटर के जवान शंकर कुड़ियां को नक्सलियों ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के सामने सशर्त रिहा किया गया है। कुछ देर बाद जवान बीजापुर पहुंचेगा । 29 सितंबर को नक्सलियों ने बस्तर फाइटर के जवान शंकर कुड़ियम का अपहरण किया था.। गुरुवार को प्रेस नोट जारी कर नक्सलियों ने अपहरण की जिम्मेदारी ली थी।

आरक्षक शंकर कुडियम एरमनार गांव का रहने वाला है और वह बीजापुर पुलिस लाइन में पदस्थ है। शंकर 27 और 28 सितंबर से अनुपस्थित था. 29 सितंबर को भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के उसपरी गांव से नक्सलियों ने जवान का अपहरण किया था। वहीं परिजनों और सर्व आदिवासी समाज, परिजन और बीजापुर एसपी ने वीडियो जारी कर रिहाई के लिए मार्मिक अपील की थी।

शंकर गांव में शिक्षादूत का काम करता था। कुछ महीने पहले बस्तर बटालियन की भर्ती में चयनित हुआ है। सर्व आदिवासी समाज ने नक्सलियों से अपील की थी कि हमारे आदिवासी समाज का गरीब व बेरोजगार युवक अपने परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए परिवार का पालन- पोषण के लिए फोर्स की नौकरी में गया है।

 

छत्तीसगढ़ : नक्सलियों ने युवक को उतारा मौत के घाट

बीजापुर। बीजापुर में नक्‍सलियों ने एक युवक की हत्या कर शव को थाने से एक किमी दूर खेत में फेंक दिया। घटना सोमवार आधी रात की बताई जा रहा है। दरअसल, यह घटना तर्रेम थाना क्षेत्र का मामला है।

जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम अवलम हड़मा (28) बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार ग्रामीणों के साथ घर के लिए लकड़ी लेने युवक भी साथ में जंगल गया हुआ था। जहां नक्‍सलियों ने पकड़ लिया, और रात भर अपने साथ रखने के बाद आधी रात में धारदार हथियार से हत्या कर दी। ग्रामीण युवक का शव खेत में देखने पर गांव वालों ने तर्रेम थाना में इसकी सूचना दी।

यह भी बताया कि कल देर शाम जंगल से ही ग्रामीण युवक का अपहरण कर नक्‍सली अपने साथ लेकर गए थे। मंगलवार के सुबह धारदार हथियार से हमला कर दिया वारदात को अंज़ाम दिया है। तर्रेम थानाक्षेत्र के तुर्रेपारा की घटना बताई गई है।

तर्रेम थाना में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। घटनास्थल के लिए पुलिस रवाना हुई है। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद स्‍वजनों को सौंपा जायेगा। युवक की हत्या के संबंध में कारण अज्ञात है। एएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने घटना की पुष्टि की है।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नक्सली काफी सक्रीय दिखाई दे रहे है। इससे पहले दंतेवाड़ा में बड़ी घटना को अंजाम दिया था। बुधवार को नक्सलियों ने सुरक्षाकर्मियों को ले जा रहे वाहनों के काफिले में शामिल एक वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया। इस घटना में 10 पुलिसकर्मी समेत एक वाहन चालक शहीद हो गए।

 

अरनपुर हमले की नक्सलियों ने ली जिम्मेदारी, सरकार के हमलों का बताया जवाब

रायपुर। दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 10 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हुए हैं. इस घटना के बाद नक्सलियों की दरभा डिविजन कमेटी ने प्रेस नोट जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है. दरभा डिविजनल कमेटी के सचिव साईंनाथ ने पत्र जारी कर जिम्मेदारी ली है. 

पत्र में अरनपुर हमले को राज्य सरकार के हमलों का जवाब बताया है. नक्सलियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप भी लगया है. इसके साथ ही पुलिस और जवानों से की अपील भी की है.

बीते चार साल में फिर शुरू हुए स्कूलों ने साबित किया असम्भव कुछ भी नहीं...

रायपुर। मासूमों के सपनों के साथ जमीदोंज स्कूल बिल्डिंग। सपनों को सच में बदलने की उम्मीद लिये बनी बांस की झोपड़ी। आखिरकार जिद के आगे डर को हराती स्कूल की पक्की इमारत।

स्कूल बिल्डिंग की ये तीनों तस्वीरें साबित करती हैं कि असंभव कुछ भी नहीं। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में ध्वस्त किये गये स्कूल भवनों के मलबे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यहां की तस्वीर यूं बदल जायेगी। जगदलपुर में आयोजित "भरोसे का सम्मेलन" में संवरता सुकमा स्टॉल पर ये मॉडल बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा  के कायाकल्प की तस्वीर बयां कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर साल 2018-19 में बस्तर के संवेदनशील इलाकों में पूर्व में जमींदोज हुये शालाओं को दुबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया। नक्सलियों द्वारा अधिकांश स्कूल भवनों को ध्वस्त करने के कारण सुकमा जिला अंतर्गत विकास खण्ड कोन्टा के संचालित शालायें वर्ष 2006 से 2010 तक कुल 123 शालायें बंद हो गयी थीं। 

नक्सलियों के द्वारा अधिकांश शाला भवनों को ध्वस्त कर दिया गया था लगभग 12 से 13 वर्ष तक शालायें संचालित नहीं हुयी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप 2018-19 से 2022-23 तक सुकमा जिले में बंद 123 शालाओं को पुन प्रारंभ कर दिया गया। शुरूआत में ग्रामीणों द्वारा निर्मित झोपड़ी में शालाओं का संचालन किया गया। वर्तमान में शासन के द्वारा ३० स्थानों में भवन की स्वीकृति प्रदाय किया गया है। जिसमें से 54 स्थानों पर भवन बन कर तैयार हो गया है। शेष जगहों पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है। वर्तमान में 4382 बच्चे उक्त शालाओं में अध्ययनरत है एवं 45 स्थानों पर नियमित शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गयी है। 

शिक्षादूतों ने बदली तस्वीर- प्रशासन की पहल पर उसी ग्राम पंचायत के शिक्षित युवकों को शिक्षादूत बनाने का निर्णय गया, जिन्होंने अपने गांव में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा। इनके प्रयासों से विगत चार सालों से जिले में बंद पड़े सभी स्कूल शिक्षादूतों के माध्यम से दुबारा संचालित हो रहे हैं। जगरगुंडा को 14 साल बाद परीक्षा केंद्र की स्वीकृति मिली- सलवा जुडूम अभियान के बाद से जगरगुंडा की शैक्षणिक संस्थाओं को दोरनापाल में संचालित की जाती थी, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए 56 किमी की दूरी तय करके एक माह पूर्व दोरनापाल पहुंचते थे। वहीं विभाग द्वारा परीक्षा सम्पन्न होने तक परीक्षार्थियों के ठहरने के लिए आश्रम-छात्रावास में वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाती थी। वहीं कुछ बच्चे किराए के मकान में रहकर परीक्षा में शामिल होते थे।

2019 में आश्रम-शालाओं को दोरनापाल से पुनः जगरगुंडा में संचालित की गई। वहीं 10वीं, 12वीं के परीक्षार्थियों को 2 साल तक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए दोरनापाल आना पड़ता था। अब नवीन केंद्र बनाये जाने से विद्यार्थियों को ज्यादा दूर सफर नहीं करना पड़ा जिससे परीक्षा के दौरान आने वाली अतिरिक्त परेशानी कम हो गई।  धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जगरगुंडा में हालात सामान्य होते ही जिला प्रशासन द्वारा परीक्षार्थियों को राहत दिलाने के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया। केंद्र बनने से परीक्षार्थियों को अतिरिक्त परेशानियां भी कम हुई, जिससे परीक्षा की तैयारी के लिए परीक्षार्थियों को भरपूर समय मिला। जिले में माशिमं की परीक्षा के सफल आयोजन के लिए 16 परीक्षा केंद्र बनाये गए थे। 

विगत वर्षों में 14 केंद्रों में बोर्ड परीक्षा सम्पन्न कराई जाती थी। इस वर्ष 3 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्र खुलने से आसपास के विद्यार्थी और उनके पालक खुशी जाहिर करते हुए परीक्षा केंद्र बनाने पर शासन प्रशासन का आभार व्यक्त किया। जिले को मिली 3 नए परीक्षा केंद्र- इस वर्ष दूरस्थ इलाकों में हालात सामान्य होता देख शासन से 3 नए परीक्षा केंद्र की स्वीकृति मिली, जिनमें सुकमा विकासखंड के मुरतोंडा, कोंटा विकासखंड के जगरगुंडा और मराईगुड़ा (वन)शामिल है। विगत वर्षों में 14 परीक्षा केंद्रों से बोर्ड परीक्षा संपन्न कराई जाती थी।

जगरगुंडा के परीक्षा केंद्र में 16 बच्चे10वीं के और 26 बच्चे 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए। इसी तरह मरईगुड़ा (वन) में और मुरतोंडा में 10वीं के तथा 12वीं के बच्चों ने बोर्ड परीक्षा दी।

जगरगुंडा परीक्षा केंद्र में हेलीकॉप्टर से भेजे गए प्रश्नपत्र- जगरगुंडा के विद्यार्थियों को परीक्षा में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था करते हुए हेलीकॉप्टर से 4 दिन पहले ही प्रश्नपत्र पहुंचाये गये ।