छत्तीसगढ़ के धान ने आकर्षित किया उज्बेकिस्तान के वैज्ञानिकों को

रायपुर। छत्तीसगढ़ के धान की विलक्षण जैव विविधता एवं उत्पादन तकनीक ने उज्बेकिस्तान के डेनाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एंड पेडागॉजी के रेक्टर प्रो. ओयबेक आब्दीमुमीनोविच रोज़िव को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि उनके संस्थान ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के साथ कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान सहयोग हेतु समझौता किया है।

प्रो. रोज़िव आज रायपुर में आयोजित “कृषि में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान सहयोग” विषयक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर दोनों संस्थानों के मध्य शिक्षा एवं अनुसंधान में सहयोग हेतु समझौता पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। समझौते के तहत कृषि, पर्यावरण, जल संरक्षण, सगंध एवं औषधीय पौधों का उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी और उद्यमिता विकास जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान कार्य किए जाएंगे। इससे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के अवसर प्राप्त होंगे।

संगोष्ठी की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। कार्यक्रम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉ. आर.सी. अग्रवाल, सहायक महानिदेश डॉ. सीमा जग्गी एवं डॉ. रवि प्रकाश दानी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के वैज्ञानिकों ने विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध अधोसंरचनाओं, अनुसंधान प्रक्षेत्रों एवं प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया। गौरतलब है कि 17 अप्रैल 2025 को हुए समझौते के अंतर्गत दोनों विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर पर अध्ययन कर सकेंगे तथा प्राध्यापक एवं वैज्ञानिक संयुक्त अनुसंधान करेंगे।

प्रो. रोज़िव ने बताया कि उनके संस्थान में 4 संकाय, 14 विभाग एवं 34 पाठ्यक्रम संचालित होते हैं जिनमें लगभग 8 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा 7 देशों के साथ अनुसंधान सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के विद्यार्थियों एवं वैज्ञानिकों को उज्बेकिस्तान आने का आमंत्रण भी दिया। संगोष्ठी में कृषि शिक्षा सुधार, अनुसंधान सहयोग और कृषि व्यवसाय से जुड़े विविध विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

खुशखबरी : किसानों को जल्द मिलेगी धान की अंतर राशि, 917 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राशि का होगा भुगतान

 Dhan ka Bonus : छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को जल्द ही धान बोनस को लेकर खुशखबरी मिलने वाली है। प्रदेश के लाखों किसानों के लिए सरकार ने धान बोनस राशि भुगतान के लिए विभाग द्वारा तैयारी कर ली गई है। जिसके तहत किसानों के खाते में बोनस यानि अंतर की राशि मिलेगी।

CM साय ने कुछ दिन पहले ही इसका ऐलान किया था। उन्होंने कहा ​था कि एकमुश्त भुगतान और अंतर की राशि की व्यवस्था हो गई है। किसानों को 917 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा जिसकी व्यवस्था हो गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कृषक उन्नति योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को धान खरीदी की अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। धान खरीदी अंतर राशि भुगतान करने के लिए ही वर्तमान सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना को लागू की गई है। इससे पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किसान न्याय योजना शुरू की गई थी। राज्य सरकार के द्वारा धान खरीदी की समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राशि को योजना के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप आगामी खरीफ सीजन में राज्य के किसानों से खरीदा जाएगा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा की अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि गत दिनों मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन, कृषक पंजीयन, बारदाना एवं वित्तीय व्यवस्था संबंधी नीति के निर्धारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष व्यापक मात्रा में राज्य के किसानों से धान की खरीदी की जानी है। इसलिए सहकारी समितियों को और अधिक मजबूत किए जाने पर बल दिया जा रहा है।

प्रदेश में किसानों के धान विक्रय में सहुलियत को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 2617 कर दी गई है। विगत वर्ष राज्य के 24.96 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया था, जिसका रकबा 32.15 है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और फैसलों के चलते गत वर्ष लगभग ढाई लाख नवीन किसानों ने पंजीयन करवाया था और किसानों से रिकॉर्ड 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस वर्ष भी किसानों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

राज्य सरकार द्वारा किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की अनुमानित लक्ष्य के मद्देनजर बारदाने एवं खरीदी व्यवस्था दुरूस्त किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष धान खरीदी के लिए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। साथ ही ऑनलाईन एवं ऑफलाईन टोकन व्यवस्था के चलते सफलतापूर्वक धान खरीदी हुई थी। इस वर्ष भी धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य के अनुसार लगभग साढ़े सात लाख गठान जूट बारदाने की आवश्यकता होगी। इसमें 4.03 लाख नए और 3.43 लाख गठान पुराने बारदाने की जरूरत पड़ेगी। बारदाने की व्यवस्था के लिए खाद्य विभाग द्वारा पहले से ही तैयारी की जा रही है।

बैठक में अधिकारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि राज्य में इस खरीफ सीजन में धान का क्षेत्राच्छादन 33.61 लाख हेक्टेयर अनुमानित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विपणन वर्ष 2023-24 में घोषणा के अनुरूप किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। अनुमानित धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों में धान खरीदी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसमें किसानों के पंजीयन से लेकर बारदाने की व्यवस्था, खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं, भुगतान की व्यवस्था आदि का संधारण कार्य किया जा रहा है।

विशेष लेख : मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ के युवा किसान कर रहे हैं खेती में नवाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। कुछ समय पहले तक छत्तीसगढ़ के किसान धान की फसल के अलावा दूसरी फसलों के बारे में सोचते भी नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किसानों के लिए शुरू की गयी जनहितकारी योजनाओं के चलते किसान अब नवाचार कर रहे हैं। धान के बदले दूसरी फसलें लेने के लिए शासन द्वारा शुरू की गयी योजना का लाभ लेकर किसान छत्तीसगढ़ जैसे गर्म प्रदेश में सेव की खेती कर रहे हैं।

सेव की खेती ठंडे प्रदेशों में हो सकती है, इस मिथ्या को तोड़ने की कोशिश प्रतापपुर के एक युवा कृषक ने की है। मुकेश गर्ग नाम के कृषक ने सूरजपुर जिले के प्रतापपुर जैसी गर्म जगह में अलग-अलग किस्म के सेव के सौ से ज्यादा पौधे लगाए हैं और कुछ में तो फल भी आने शुरू हो गए हैं।कुछ हप्तों में ये पूरी तरह से तैयार होकर खाने लायक हो जायंगे। कहा जा रहा है कि  छत्तीसगढ़ में कहीं भी सेव की खेती हो सकती है और ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

आमतौर पर सेव का फल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जैसे कम तापमान वाले राज्यों में होते हैं क्योंकि वहां का मौसम सेव की खेती के लिए अनुकूल है। छत्तीसगढ़ का मौसम गर्म है उन्हें सेव के अनुकूल नहीं माना जाता और इसकी खेती सपने जैसी है।लेकिन अब गर्म स्थानों में भी सेव की खेती हो सकती है।

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से मिली फसल के रखरखाव की जानकारी

मुकेश गर्ग से मिली जानकारी के अनुसार खेती से उनका जुड़ाव शुरू से है,वे हमेशा कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। इस बीच उन्हें जानकारी मिली कि हिमाचल प्रदेश में सेव की ऐसी किस्म विकसित हुई है जो गर्म प्रदेशों में भी उग सकते हैं । मुकेश ने इसके लिए  कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से सम्पर्क किया और प्रतापपुर में सेव की नई किस्म के पौधे लगाए। उन्होंने इनके रोपण और रखवाली को लेकर उनसे और तरीके समझे तथा पौधे  ऑर्डर किये इनका रोपण कराया। एक वर्ष की अवधि में ये पौधे चार से छह फीट के हो चुके हैं,कई में फल भी आ चुके हैं।

पौधों की रखवाली और रोपण में तरीकों को लेकर उन्होंने बताया कि इसका मुख्य समय नवम्बर से फरवरी के बीच होता है।इसके लिए उन्होंने पहले से ही दो बाय दो फीट गड्ढे तैयार करके रखे थे और गड्ढों को दीमक रोधी दवा(रीजेंट) से उपचारित किया गया था। गड्ढों में गोबर,मिट्टी और थोड़ा सा डीएपी डालकर पानी से भरकर रखे गए थे।इसका फायदा  यह होता है कि गड्ढों को जितना बैठना होता है बैठ जाता है और पौधे लगने के बाद इनके रेशे टूटने का डर नहीं होता है। इसके बाद 1-2 दिन में पौधे रोपित कर दिए थे।इनके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है केवल गर्मियों में दो से तीन दिन में पानी देना होता है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि पौधों में बारिश के पानी का रुकाव नहीं हो क्योंकि जड़ों के सड़ने का डर होता है।

सेव की इस किस्म के लिए 50 डिग्री तक का तापमान है अनुकूल

मुकेश गर्ग बताते हैं कि आमतौर पर सेव  की फसल ठंडे प्रदेशों में होती है लेकिन सेव की फसल ‘हरमन 99’ के लिए अधिकतम 50 डिग्री तक का तापमान अनुकूल है। हरमन के साथ ‘अन्ना’ और ‘डोरसेट’ किस्म भी यहां के तापमान के अनुकूल है।

केंद्रीय पुल में सबसे ज्यादा धान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना छत्तीसगढ़

रायपुर। वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन (KMS) में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि लगातार चार वर्षों से छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र में लगातार नये-नये कीर्तिमान रच रहा है। यह किसानों की मेहनत और खेती पर लौटे उनके भरोसे का ही परिणाम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को बधाई देते हुए कहा है कि पुराने रिकॉर्ड टूटने के बाद ये एक और बड़ी उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी बधाई, कहा पुराने रिकॉर्ड टूटने के बाद ये बड़ी उपलब्धि

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि इस साल राज्य में धान खरीदी का भी नया रिकार्ड कायम हो रहा है। कल शाम तक 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी थी। उम्मीद है कि निर्धारित अंतिम तिथि 31 जनवरी तक हम 110 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित आंकडे़ को भी पार कर जाएंगे। भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी को जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ केंद्रीय पुल में 92 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान दे चुका था।

इस सीजन में सर्वाधिक धान जमा कराने वाला वह दूसरा प्रदेश बन चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते खेती-किसानी और किसानों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में फसल उत्पादकता एवं फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलावा गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, किसानों की कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी से राज्य के किसानों को एक नई ताकत मिली है,

जिसके चलते राज्य में किसानों की संख्या और खेती के रकबे में लगातार वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से इन चार वर्षों में लगातार किसानों की पंजीयन संख्या में वृद्धि हुई है। इस वर्ष 24.96 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, इनमें 2.30 लाख नए किसान हैं। किसानों को धान विक्रय में सहूलियत हो इस लिहाज से इस साल राज्य में 135 नए उपार्जन केन्द्र शुरू किए गए, जिसके कारण कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या 2617 हो गई है।

कलेक्टर ने किसानों से अच्छा व्यवहार करने की दी हिदायत

कोंडागांव। कोंडागांव में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदी की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नोडल अधिकारियों, प्रबंधकों, समिति प्रभारियों और ऑपरेटरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में कलेक्टर दीपक सोनी ने धान और मक्का खरीदी के लिए सभी समितियों में किसानों की सुविधा के लिए छायादार शेड और पेयजल  व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। 

उन्होंने सभी समिति प्रबंधकों को धान को नमी से बचाए रखने के लिए ड्रेनेज लगाने के साथ ही फेंसिंग करने को कहा है। कलेक्टर ने किसानों से अच्छा व्यवहार करने और किसी भी तरह की समस्या आने पर नोडल अधिकारियों को त्वरित सूचना देने के निर्देश दिए। इस बीच, ‘‘टोकन तुहंर हाथ‘‘ ऐप में रजिस्ट्रेशन के समय किसानों को होने वाली समस्या से अवगत कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर- शून्य सात सात आठ छह - दो नौ नौ शून्य दो आठ जारी किया गया है।

धान उपार्जन के दौरान किसानों को न हो किसी प्रकार की परेशानी

खैरागढ़। धान का उपार्जन राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता का कार्य है। इस कार्य मे उदासीनता एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। समर्थन मुल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर डॉ. जगदीश कुमार सोनकर ने आज शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष मे पटवारियों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कम्प्यूटर ऑपरेटरों की बैठक लेकर इस आशय के उदगार व्यक्त किये।

ज्ञात हो कि खैरागढ़-छुईखदान दृगंडई जिले की 39 सहकारी समितियों के अन्तर्गत 42 धान उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। कृषि विपणन वर्ष 2022-23 मे 01 नवम्बर 2022 से धान का उपार्जन किया जायेगा। खरीदी के पूर्व उपार्जन केन्द्रों मे किसानों को टोकन जारी किया जायेगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्वि. प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। धान खरीदी हेतु बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है।

बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. सोनकर ने किसानों का पंजीयन की जानकारी, बारदानों की उपलब्धता, फड़ चबुतरा, जनरेटर, डनेज सिस्टम, बारिश से बचने तिरपाल आदि की व्यवस्था के संबंध मे आवश्यक निर्देश दिए। जिलधीश ने खरीदी केन्द्रों मे मानव संसाधन, आर्द्रतामापी यंत्र, उपार्जन केन्द्र मे तौल-बांट, पेयजल विद्युत व्यवस्था, कैप कव्हर आदि का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश एवं शासकीय उचित मुल्य की दुकानों और मिलर्स से प्राप्त बारदानों की जानकारी ली और बारदानों के सत्यापन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने यह भी चेतावनी देते हुए कहा कि कोचिया और बिचौलियों द्वारा अपना धान न खपायें इसका विशेष ध्यान रखें। इस संबंध मे खरीदी केन्द्रों मे यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित समिति प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक मे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रकाश सिंह राजपूत, उप संचालक कृषि आर.के. सोलंकी, सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग रघुराज सिंह, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अलोक शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

अब छत्तीसगढ़ में 01 नवम्बर से होगी धान की खरीदी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप राज्य में एक नवम्बर से धान खरीदी शुरू होगी। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए मंत्रीमंडलीय उप समिति की आज बैठक आयोजित की गई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी खरीफ वर्ष में किसानों की पंजीयन व्यवस्था, धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग के लिए पर्याप्त बारदानों की उपलब्धता पर चर्चा की गई। मंत्रीमंडलीय उप समिति की बैठक में राज्य में 110 लाख मीटरिक टन धान खरीदी के लक्ष्य के अनुरूप धान खरीदी केन्द्रों सहित सभी स्तरों के संबंध में तैयारियों पर चर्चा के दौरान प्राथमिकता के साथ बारदाना की उपलब्धता पर बल दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप इस वर्ष प्रदेश के किसानों से एक नवम्बर से ही धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष किसानों से सुगमतापूर्वक धान खरीदी के लिए केन्द्रीय एजेंसियों से प्राप्त बारदानों की आपूर्ति के साथ ही पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिलर्स और किसानों से बारदाना और क्रय कर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था की गई थी। चूंकि इस वर्ष एक नवम्बर से ही धान की खरीदी की जानी है। 

विभाग द्वारा इसके लिए गहन तैयारी की जा रही है। बारदानों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। किसानों से सुगमतापूर्वक धान खरीदने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में कृषि एवं पशुपालन मंत्री रविन्द्र चौबे और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल थे। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीदी को सुगम बनाने के लिए समितियों में सभी आवश्यक तैयारियां पूरा करने के सबंध में निर्देश दिए गए हैं। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

धान की रिकार्ड खरीदी के बाद चावल जमा करने में छत्तीसगढ़ ने रचा कीर्तिमान

रायपुर. राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं दूरदर्शी निर्णयों के फलस्वरूप खरीफ वर्ष 2021-22 में राज्य में सर्वाधिक धान उपार्जन का कीर्तिमान रचने के बाद साथ ही समितियों से धान का उठाव और केन्द्रीय पूल में चावल जमा कराने के मामले में भी छत्तीसगढ़ ने एक नया कीर्तिमान रचा है. जून माह के अंत तक छत्तीसगढ़ ने 50 लाख मेट्रिक टन से अधिक चावल भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करा दिया है. खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 97.99 लाख मेट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर  रिकार्ड खरीदी के साथ ही धान का समय पर उठाव व मिलिंग छत्तीसगढ़ सरकार के लिए  एक बड़ी चुनौती थी, 

क्योंकि इतनी वृहद मात्रा में उपार्जित धान का सुनियोजित रूप से उठाव व निराकरण न होने के फलस्वरूप इसके अमानक होने के साथ-साथ सूखत से भी बड़ी हानि होने की संभावना थी, किन्तु धान के उठाव व निराकरण के लिए समय रहते राज्य सरकार द्वारा विशेष रणनीति तैयार किये जाने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राज्य में पहली बार माह अप्रैल-मई में ही उपार्जन केन्द्रों से शत-प्रतिशत धान का उठाव पूरा कर लिया गया है. 

इसके अलावा संग्रहण केन्द्रों में भंडारित लगभग 22.90 लाख मेट्रिक टन धान का भी शत-प्रतिशत उठाव वर्षा पूर्व माह जून में ही कर लिया गया है। इस प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राज्य में पहली बार वर्षा प्रारंभ होने के पूर्व ही समर्थन मूल्य पर क्रय शत-प्रतिशत धान का उठाव सुनिश्चित किया गया है. गौरतलब है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में उपार्जित 97.99 लाख मेट्रिक टन धान में से 75.03 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन केन्द्रों से सीधे उठाव मिलरों द्वारा किया गया, 

जो उपार्जित धान का लगभग 77 प्रतिशत है, जबकि खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में उपार्जित धान का 58 प्रतिशत, वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान का 61 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान का 62 प्रतिशत मात्रा का उपार्जन केन्द्रों से मिलरों द्वारा सीधे उठाव किया गया था. इस प्रकार देखा जाए तो खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में उपार्जन केन्द्रों से सीधे मिलरों द्वारा धान का रिकार्ड उठाव करने के कारण परिवहन व्यय, सूखत की मात्रा एवं धान की सुरक्षा एवं रखरखाव के व्यय में भी बीते वर्षों की तुलना में कमी आई है. 

राज्य सरकार द्वारा धान उठाव व कस्टम मिलिंग हेतु निर्धारित व्यवस्था व व्यवहारिक नीतियों के फलस्वरूप न केवल धान का समय पर उठाव सुनिश्चित हुआ, अपितु कस्टम मिलिंग तेजी से हुई,  जिसके कारण राज्य में चावल जमा करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब तक भारतीय खाद्य निगम में लगभग 25.74 लाख मेट्रिक टन एवं नागरिक आपूर्ति निगम में लगभग 24.35 लाख मेट्रिक टन इस प्रकार कुल 50.09 लाख मेट्रिक टन चावल का जमा किया जा चुका है. यहां यह बताना लाजिमी है कि वर्ष 2020-21 में जून माह के अंत तक 36.56 लाख मेट्रिक टन चावल जमा किया गया था. इस वर्ष जमा कराए गए चावल की मात्रा बीते वर्ष की तुलना में लगभग 13.44 लाख मेट्रिक टन अधिक है. भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा का कार्य निरन्तर रूप से जारी है.