पीएम स्वनिधि योजना से सालिकराम की बदली जिंदगी, अब आर्थिक स्थिति बेहतर

रायपुर। परमहंस वार्ड मुंगेली निवासी सालिकराम जायसवाल का जिंदगी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से पूरी तरह बदल गया। आज उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो गई है और उनके जीवन में स्थिरता आ गई है। सालिकराम ने बताया कि उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं। मुंगेली के रायपुर रोड पर खड़खड़िया नाला के पास उनका फलों का दुकान है, जिससे उनका जीविकोपार्जन होता है। पहले उनको परिवार का खर्चा उठाने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। आर्थिक समस्याओं के चलते उनकी दुकान सही ढंग से नहीं चल पा रही थी और घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी।

सालिकराम ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जानकारी मिली। उन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया। योजना के तहत उन्हें 20 हजार रुपए का लाभ मिला। इस राशि से उन्होंने अपनी दुकान को बेहतर ढंग से स्थापित किया, जिससे उनकी कमाई में वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि इस योजना ने उनके परिवार की जिंदगी को बदल दिया है और अब वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। सालिकराम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए शासन-प्रशासन को धन्यवाद दिया है।

राज्यपाल का आभार प्रकट करने पहुंचा आदिवासी समाज, सहयोग के जताया आभार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश के बारह समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुण्डा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। पहले ही खबर दी जा चुकी है कि कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश की बारह जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दी थी। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्यपाल ने पिछले वर्ष 11 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में 12 जातियों के संबंध में मात्रात्मक त्रुटि का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया था। 

राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हुई मुलाकातों में भी इस विषय पर उचित कार्यवाही का आग्रह किया था। राज्यपाल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से राज्य के 12 जाति समुदायों को भी अनुसूचित जनजाति से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और उनके अधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सकेगा। इस बीच, आज आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से मुलाकात कर बारह जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।