मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पूरे देश में होगी जाति जनगणना

 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी देकर बड़ा ट्रंप कार्ड खेला है. कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे. वहीं, बिहार की सियासत में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर कांग्रेस और आरजेडी से उनका मुद्दा छीन लिया है और अब विपक्षी पार्टियों को जातीय जनगणना को लेकर अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा.

पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी और विपक्षी दल लगातार जातिगत जनगणना की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे थे. राहुल गांधी ने अपने भाषणों और अभियानों में कई बार यह कहा कि उनकी सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ा जाएगा, लेकिन अब मोदी सरकार ने यह कदम उठाकर विपक्ष की रणनीति को कमजोर कर दिया है.

मोदी सरकार बिहार चुनाव से पहले न केवल राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, बल्कियह फैसला न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है.इससे कांग्रेस और विपक्ष के हाथ से उनका एक प्रमुख चुनावी मुद्दा भी खिसकता नजर आ रहा है.

क्या है जाति जनगणना?

जातिगत जनगणना में देश के नागरिकों की जाति के आधार पर आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे. इससे यह पता चलेगा कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है और किन वर्गों को अब तक सामाजिक लाभ नहीं मिल पाया है. यह जनगणना पहली बार औपचारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, जबकि अब तक केवल सामाजिक-आर्थिक जनगणना ही होती रही है.

10 साल के अंतराल पर होती है जनगणना

जनगणना 1951 से प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर की जाती थी, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना टल गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को भी अपडेट करने का काम बाकी है। अभी तक जनगणना की नई तारीख का आधिकारिक तौर पर एलान भी नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, जनगणना के आंकड़े 2026 में जारी किए जाएंगे। इससे भविष्य में जनगणना का चक्र बदल जाएगा। जैसे 2025-2035 और फिर 2035 से 2045।

भारत में हर दस साल में जनगणना होती है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1947 में आजादी मिलने के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी और आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जबकि लिंगानुपात 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष और साक्षरता दर 74.04 फीसदी था।

अनुराग ठाकुर के भाषण के मुरीद हुए PM मोदी, कहा- इसे जरूर सुनें

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जाति जनगणना पर उनके लोकसभा भाषण के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से प्रशंसा मिली। मोदी ने तथ्यों और हास्य के संयोजन के साथ विपक्षी इंडिया गुट की कमियों को प्रभावी ढंग से उजागर करने के लिए साथी भाजपा सांसद ठाकुर की सराहना की। मोदी ने मंगलवार शाम को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का यह भाषण अवश्य सुनना चाहिए। तथ्यों और हास्य का एक आदर्श मिश्रण, INDI गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है।

 

हालांकि, कांग्रेस ने इसको लेकर पलटवार किया है। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में दिए गए उस भाषण का वीडियो साझा करके संसदीय विशेषाधिकार के घोर हनन को बढ़ावा दिया है जिसमें ‘‘नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनकी जाति पूछकर संसदीय संवाद एवं चर्चा के स्तर को नीचे गिराया गया।’’ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि यह भारत के संसदीय इतिहास में एक नई और शर्मनाक गिरावट है तथा यह भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और नरेन्द्र मोदी के, गहरी जड़ें जमा चुके जातिवाद को दर्शाता है।

बहस के दौरान ठाकुर की टिप्पणियों के संबंध में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद प्रधान मंत्री का समर्थन मिला। कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या ठाकुर की टिप्पणी खुद प्रधानमंत्री के आदेश पर की गई थी। विवाद के प्राथमिक बिंदुओं में से एक ठाकुर द्वारा उल्लेखनीय हस्तियों की जाति का संदर्भ था, जिसे कांग्रेस ने सीधे हमले के रूप में व्याख्यायित किया। अपने भाषण में, ठाकुर ने कहा, "जिनकी जाति ज्ञात नहीं है, वे जाति जनगणना के बारे में बात करते हैं," जबकि संभवतः उनके तर्क के हिस्से के रूप में वर्तमान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पिता, पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी का जिक्र था।

राहुल गांधी ने ठाकुर के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री ने उनका अपमान किया और देशव्यापी जाति जनगणना पर जोर देने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, “आप जितना चाहें मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन हम (भारत) इस संसद में जाति जनगणना पारित करेंगे।” गांधी ने आदिवासियों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मुद्दे उठाने वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार के प्रति तिरस्कार व्यक्त करते हुए कहा कि वह न्याय की तलाश में उनके प्रति किए गए किसी भी दुर्व्यवहार को स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा, "अनुराग ठाकुर ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है और मेरा अपमान किया है। लेकिन मैं उनसे कोई माफी नहीं चाहता।"

प्रियंका गांधी का एलान- छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनते ही कराएंगे जाति जनगणना

 रायपुर । कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को यहां कहा कि भूपेश सरकार ने पेसा कानून लागू कर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफों के पूल बांधे, और कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीब, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए काम किया है। 

प्रियंका गांधी ने कहा केन्द्रीय कर्मचारी ओपीएस की बात करते हैं तो सरकार कहती है पैसा नहीं, लेकिन अपनी शान बढ़ाने के लिए जहाज खरीदने उद्योगपति दोस्तों के कर्जे माफ करने के लिए पैसा है। वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार वह करती है जो जनता के लिए अच्छा होता है। छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू हुआ क्योंकि सरकार की नीयत अच्छी है। छत्तीसगढ़ के किसानों को बिजली, पानी, जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि किसानों को मजबूत किया जा सके। देश का किसान 27 रूपए रोज कमाता है तो अडानी और उद्योगपति दोस्त रोजाना 16 हजार रूपए करोड़ कमा रहे हैं। ऐसी सरकार देश में चल रही है। प्रियंका ने मौजूद भीड़ से पूछा क्या आप प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जो सबसे पहले अपनी संपत्ति बनाए। बीजेपी की सरकारें गरीब और मिडिल क्लास की नहीं सोचती। वह उद्योगपतियों के लिए सोचती है। 

प्रियंका ने सभा में घोषणा की कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनी तो बिहार की तरह छत्तीसगढ़ में भी जातीय जनगणना कराएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि टैक्स आप लोग दे रहे हैं, मौज उद्योगपति दोस्त कर रहे हैं। हर चीज कपड़े, बर्तन, तेल, सबमें टैक्स लिया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तो 60 रूपए में राशन, 425 रूपए में सिलेंडर मिलता था। आज ये कहते हैं हम राशन मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन सिलेंडर 1124 से 1200 रूपए में मिल रहा है। देश-प्रदेश में रोजगार का मौका खत्म हो गया है। नेहरूजी ने सार्वजनिक उपक्रम इन्हीं रोजगार के लिए बनाया था लेकिन आज ये सभी बेचे जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। छोटे-छोटे उद्योग भी बंद हो रहे हैं। प्रियंका ने तीखा आरोप लगाया, कहा कि देश की संपत्ति दोस्तों को बेच रहे हैं, और दोस्त उन्हें पैसा दे रहे हैं। ये वही पैसा फेंककर चुनाव जीत सत्ता में रहना चाहती है। सत्ता देने वाली पब्लिक की कोई भलाई नहीं हो रही है।  प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर प्रियंका ने कहा वे कहते हैं धान खरीदी केन्द्र सरकार करती है, यदि ऐसा है तो बनारस में धान का क्या दाम है बताएं। क्या वे छत्तीसगढ़ जितना दाम उत्तरप्रदेश में दे रहे हैं। मोदी गारंटी चिल्लाते हैं, 15 लाख की गारंटी दी थी, खाते आज तक खाली है। दो करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी। केन्द्र सरकार  में लाखों पद खाली है। यह गारंटी नहीं, खोखली गारंटी है। 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपकी (मोदी) बदौलत है। जब कोई सवाल पूछो तो ऐसे ही खोखली गारंटी बोल देते हैं। ये जो भरोसा लिक्खा है वो टूट गया, गरीबों से पैसे छीनकर उद्योगपतियों को दे रहे हैं। इससे हमें जागरूक होना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने आपके लिए अधिकार के लिए बहुत काम किया है। पांच साल में दो लाख करोड़ जनता को दिया है। 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां लोग खेती-किसानी करना चाहते हैं। उत्तरप्रदेश में आवारा पशु खेती को खा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में गोठान योजना से यह समस्या हल होने के साथ महिलाओं को रोजगार भी मिला है। यहां महिला समूहों ने एक-एक लाख तक कमाया है। 

श्रीमती गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब जनप्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम थी। पांच हजार लोग ही सारे फैसले करते थे। उससे यह होता था कि जितने निर्णय लेने थे, वह सब एक जगह केन्द्रित हो जाते थे। कई ऐसे कार्य होते थे जिनके होने में बहुत समय लगता था। या कई ऐसे कार्य होते थे जिनकी जरूरत ही नहीं रहती, लेकिन इन सबमें बहुत समय लगता था। काम के लिए दिल्ली या रायपुर आना पड़ता था। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज की व्यवस्था लागू की। तब यह मंशा थी कि लोकतंत्र को गांवों तक पहुंचाया जाए। इसका मतलब यह है कि जो गांव का विकास है वह गांव के प्रतिनिधि ही करे। प्रियंका ने कहा लोकतंत्र की नींव पंचायत में, गांव में, नगर पालिकाओं में बसती है। आप सबकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है। मैं जानती हूं कि आप इन जिम्मेदारियों को परिश्रम से पूरा करते हैं।