छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से निवेशकों को बड़ी राहत, कंपनी की याचिका खारिज

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में यश ड्रीम इंडिया चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस मामले पर अंतिम फैसला दुर्ग न्यायालय द्वारा किया जाएगा। मामले की सुनवाई जल्द ही दुर्ग के कोर्ट में शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि मामला 10 हजार से ज्यादा निवेशकों से जुड़ा है, जिनके डूबे हुए पैसे वापस किए जाने हैं।

बता दें कि यश ड्रीम इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड चिटफंड कंपनी के झांसे में आकर दुर्ग जिले के 10 हजार से अधिक लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किया है। कंपनी ने लोगों से निवेश कराकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। इसकी पहले जांच हो चुकी है। अब कंपनी की संपत्ति को कुर्क कर निवेशकों काे लौटाया जाना है। शासन के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर ने मामले की जांच कराई।

जांच में धोखाधड़ी साबित होने पर करीब 5 साल पहले ही कंपनी की संपत्ति कुर्क कर राशि लौटाने का आदेश दिया। अंतिम फैसले के लिए दुर्ग न्यायालय में मामला भेजा भी गया था। इधर यश ड्रीम इंडिया चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर ने कार्रवाई पर रोक लगाने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इसके बाद से मामला अटका रहा। अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

Chhattisgarh High Court: जस्टिस सिन्हा होंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस

बिलासपुर : इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। शुक्रवार देर शाम को कानून एवं न्याय मंत्रालय ने इलाहाबाद और पटना उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चौहान को पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने 1990 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक किया है। उन्होंने 8 सितंबर 1990 को एक वकील के रूप में कार्य शुरू किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सिविल और आपराधिक मामलों की प्रैक्टिस की।

जस्टिस सिन्हा को 21 नवंबर 2011 में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। 6 अगस्त 2013 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इस समय वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।