" Mission for LIFE Club" का गठन एवं शपथ ग्रहण समारोह शासकीय बालक प्राथमिक शाला, तुमगांव

तुमगांव। पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने हेतु शासकीय बालक प्राथमिक शाला, तुमगांव में " Mission for LIFE CLUB" का गठन किया गया। यह क्लब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित "Mission LiFE (Lifestyle for Environment)" एवं छत्तीसगढ़ शासन के आदेश एवं जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला महासमुंद के पहल के अंतर्गत विद्यार्थियों को व्यवहारिक पर्यावरणीय गतिविधियों में सहभागी बनाने हेतु गठित किया गया है।

इस अवसर पर विद्यालय में एक संक्षिप्त परंतु गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें निर्वाचित,चयनित छात्र प्रतिनिधियों ने पर्यावरण की रक्षा, जल एवं ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक के कम उपयोग और स्वच्छता जैसे संकल्पों की शपथ ली। शिक्षकों ने उनके कार्यों दायित्वों को विस्तार पूर्वक बताया।

"मिशन फॉर लाइफ क्लब " के प्रमुख पदाधिकारी। अध्यक्ष – लेखराज धीवर,उपाध्यक्ष –सागर धीवर, सचिव –रणवीर धीवर,सह सचिव टामेश्वर धीवर,कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश पटेल, पर्यावरण प्रमुख उमेश धीवर,जलप्रमुख भावेश निर्मलकर,ऊर्जाप्रमुख वेदांत यादव, ई कचरा प्रमुख चिराग कुर्रे,स्वास्थ्य प्रमुख वेदप्रकाश,सांस्कृतिक प्रमुख अरविंद जांगड़े,प्रचार प्रमुख यशकुमार साहू,डिजिटल प्रमुख हेमेश विश्वकर्मा, सदस्यों में लक्की,झनक,लक्की,रोहित,

मिथलेश, नैतिक, मानस,समीर,परमेश्वर,विराट,मोहन,मेहेन्द्र पर्यावरण प्रहरी, जल प्रहरी, ऊर्जा प्रहरी, सांस्कृतिक संयोजक, प्रचार प्रमुख, डिजिटल प्रभारी आदि विविध 25 पदों पर विद्यार्थियों का निर्वाचन एवं चयन किया गया।

संस्था प्रमुख श्रीमती संगीता रात्रे ने अपने उद्बोधन में कहा कि "मिशन फॉर लाइफ क्लब" के माध्यम से विद्यार्थी पर्यावरणीय समस्याओं को न केवल समझेंगे, बल्कि उनके समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ‘एक पेड़ माँ के नाम’ जैसी मुहिम बच्चों को भावनात्मक रूप से प्रकृति से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है।”

शिक्षक एवं मिशन फॉर लाइफ क्लब के प्रभारी श्री जितेन्द्र कुमार साहू ने बताया कि सात प्रमुख थीम्स के अंतर्गत मिशन फॉर लाइफ क्लब के माध्यम से वर्ष भर 2025- 26 में ऊर्जा संरक्षण,जल संरक्षण, स्वच्छता,स्वास्थ्य जीवनशैली,सतत खाद्य प्रणाली, ई-कचरा प्रबंधन,जीवन में नवाचार एवं स्थानीय समाधान जैसे कई गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी, जिससे बच्चों में सतत विकास के प्रति समझ और जिम्मेदारी दोनों विकसित हो।

कार्यक्रम में समस्त शिक्षकगण, विद्यार्थीगण एवं अभिभावकों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

“ Mission for LiFE Club– जीवनशैली में परिवर्तन, पर्यावरण के लिए” का संदेश बच्चों में नई ऊर्जा और जागरूकता भर रहा है।जानकारी शिक्षक जितेंद्र कुमार साहू द्वारा दी गई ।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन को किया रवाना

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन की ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना‘ के तहत आज सरगुजा संभाग के लगभग 800 श्रद्धालु उज्जैन, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु रवाना हुए। श्रद्धालुओं को अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से ‘भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन‘ द्वारा रवाना किया गया। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं।

मंत्री राजवाड़े ने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल तीर्थ यात्रा ही नहीं, बल्कि नागरिकों को उनकी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना भी है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के विशेष पहल पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जैसे कल्याणकारी योजना का प्रारंभ किया गया है इस योजना से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

मंत्री राजवाड़े स्वयं भी ट्रेन में सवार होकर सूरजपुर तक की यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ रहीं। सूरजपुर रेलवे स्टेशन से जिले के 288 तीर्थ यात्रियों को भी इसी ट्रेन से रवाना किया गया। आगे बैकुंठपुर स्टेशन से कोरिया एवं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के श्रद्धालु भी इस यात्रा में सम्मिलित हुए।

श्रद्धालुओं में उत्साह, शासन की पहल की सराहना

तीर्थयात्रा के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह और आभार का माहौल रहा। 75 वर्षीय श्री राजकुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की तुलना श्रवण कुमार से करते हुए कहा कि यह योजना बुजुर्गों के लिए एक अमूल्य अवसर है। वहीं, उदयपुर से आई श्रीमती अनिता देवी ने महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर दर्शन की खुशी साझा करते हुए राज्य शासन का आभार व्यक्त किया।

निःशुल्क सुविधाएं और सुलभ व्यवस्था

यात्रा के दौरान शासन द्वारा भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं समेत सभी आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को न केवल आध्यात्मिक लाभ देती है, बल्कि उनके मन को भी शांति प्रदान करती है।

इस अवसर पर विधायक भुलन सिंह मरावी,नगर निगम अम्बिकापुर की महापौर मंजूषा भगत सहित जनप्रतिनिधि , समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं नागरिक उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ में लागू हुई नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025, जिलों में समितियों के गठन के निर्देश

 रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। यह नीति, नक्सल हिंसा में पीड़ित हुए व्यक्तियों एवं परिवारों जैसे कि मृत्यु, गंभीर घायल या स्थायी अपंगता के शिकार लोगों के साथ-साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और राहत के उद्देश्य से तैयार की गई है।

जिला स्तर पर गठित की जाएगी पुनर्वास समिति

अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक जिले में गठित होने वाली समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत के सीईओ, कलेक्टर द्वारा नामांकित दो अन्य अधिकारी तथा सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया जाएगा।

नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त

प्रत्येक जिले एवं सब-डिविजनल स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिनका मोबाइल नंबर व ई-मेल पता राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा। यह अधिकारी समस्त पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे। गृह विभाग ने निर्देशित किया है कि राज्य गठन के उपरांत से अब तक के सभी पीड़ित प्रकरणों को चिन्हित किया जाए और आत्मसमर्पित नक्सलियों का चयन कर राहत एवं पुनर्वास की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाए।

इस नीति के अंतर्गत एक विशेष पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पीड़ित एवं आत्मसमर्पित व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी और उन्हें एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। संबंधित अधिकारी इस पोर्टल के डैशबोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन कर राहत एवं पुनर्वास के कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। गृह विभाग ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे इस नीति के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राहत एवं पुनर्वास की कार्यवाही को समय सीमा में प्रभावी रूप से पूरा करेंगे।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच का अभियान जारी, कई प्रतिष्ठानों पर जुर्माना

 रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के विरूद्ध जांच पड़ताल का अभियान लगातार संचालित किए जा रहे हैं। बेमेतरा जिले में खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया और खाद्य तेलों व खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए संकलित किए।

इस अभियान के तहत प्रतिष्ठित विक्रेताओं जैसे जय सुपर बाजार से लाल गुलाब कच्ची घानी सरसों तेल और नेहल सुपर बाजार से पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल के नमूने लिए गए। इन नमूनों को परीक्षण हेतु खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है।

गौरतलब है कि जिले में पूर्व में की गई जांच पड़ताल एवं परीक्षण में अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय के मामले में 6 दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर 16 लाख 50 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई पूर्व जांच में छह मामलों में खाद्य पदार्थ अमानक पाए गए थे।

जिसमें मुरारी फेमिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, नवागढ़ चौक, बेमेतरा द्वारा बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट संचालन के लिए 4 लाख रुपये, मंडेला स्वीट्स, बेमेतरा द्वारा अमानक मिठाई बनाने के लिए 3 लाख रुपये, स्वाति एरकॉन प्रा. लि., कारेसरा द्वारा अमानक रेडवाइन के भंडारण के लिए 5 लाख रुपये, रामेश्वरी ट्रेडर्स, कण्डरका द्वारा मिथ्याछाप धनिया पाउडर बेचने के लिए 1 लाख रुपये, अपना ढाबा, पिकरी, बेमेतरा द्वारा अमानक ग्रेवी बनाने के लिए 3 लाख रुपये तथा अश्वनी किराना, पड़कीडीह द्वारा अमानक अरहर दाल विक्रय के लिए 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया।

महासमुंद जिले में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़ी शिकायतें लोकपाल के समक्ष करें दर्ज

 महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में संभावित शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल की व्यवस्था की गई है। लोकपाल की यह व्यवस्था योजनाओं के पारदर्शी और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

जिले में लोकपाल का कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द के प्रथम तल पर कक्ष क्रमांक 28 में स्थापित किया गया है। जिले के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राही या नागरिक, जिन्हें मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन से संबंधित कोई समस्या, अनियमितता या शिकायत है, वे लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

नई सुविधा: घर बैठे मिल जाएगी रजिस्ट्री की जानकारी, ऑनलाइन सर्च और नकल सुविधा शुरू

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पहल पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने तथा उन्हें लाभान्वित करने के लिए कई सुधार कार्य किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश में नागरिकों की सुविधा और पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पंजीयन विभाग में ऑनलाईन सर्च और नकल की सुविधा शुरू की है। जिसके तहत अब संपत्ति संबंधी रजिस्ट्री की जानकारी और सत्यापित प्रति (नकल) घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।

इस नई सुविधा से नागरिक संपत्ति क्रय-विक्रय से पहले उसकी रजिस्ट्री और संबंधित लेन-देन का विवरण आसानी से देख सकेंगे। किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा कर पक्षकार का नाम, ग्राम, खसरा नंबर आदि दर्ज कर उस संपत्ति से संबंधित सभी रजिस्ट्री दस्तावेज़ों को खोज सकते हैं। इसके अलावा, लोग ऑनलाइन सत्यापित रजिस्ट्री की प्रति (नकल) भी डाउनलोड कर सकेंगे, जिससे रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत खत्म हो जाएगी और भीड़भाड़ में भी कमी आएगी।

यह सुविधा न केवल आम जनता के लिए बल्कि वित्तीय संस्थाओं और अन्य हितधारकों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी। बैंक और वित्तीय संस्थान संपत्ति के विरुद्ध ऋण देते समय सर्च रिपोर्ट की मांग करते हैं। अब वे भी एक क्लिक के जरिए यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आवश्यक रजिस्ट्री की प्रति डाउनलोड कर सकेंगे।

इस नई सुविधा संपत्ति क्रय-विक्रय से पहले सही जानकारी प्राप्त कर धोखाधड़ी से बचाव के साथ ही रजिस्ट्री खो जाने या अन्य कारणों से उसकी सत्यापित प्रति आसानी से उपलब्ध कराने में सहायक होगा। इसी तरह रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़भाड़ कम होने से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और नागरिकों को संपत्ति संबंधी मामलों में सूचनाप्रद निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

CG NEWS : कौशल पखवाड़ा का हुआ शुभारंभ, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर

अम्बिकापुर : छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार अम्बिकापुर के लाइवलीहुड कॉलेज में कौशल पखवाड़ा का सोमवार को शुभारंभ किया गया। इस उद्घाटन समारोह में अलग-अलग क्षेत्रों से आए प्रशिक्षित हितग्राही और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कौशल पखवाड़ा के अंतर्गत जिले में प्रशिक्षित हितग्राहियों को स्वरोजगार के क्षेत्र से जोड़ते हुए, लघु-घरेलु उद्योग या व्यावसाय प्रारंभ करने के लिये जिले के खादी ग्राम उद्योग, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, जिला अंत्यावसायी आदि विभागों से सामंजस्य कर ऋण प्रदाय में सहयोग किया जाएगा। कौशल विकास योजनांतर्गत जिले में व्याप्त रोजगार/स्वरोजगार हेतु बाजार मांग के अनुसार हितग्राहियों को उनके रूचि अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करते हुए आजीविका का साधन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे हितग्राही अपने जीविकोपार्जन करने के साथ-साथ अपने परिवार का पालन एवं पोषण बड़ी सरलता से कर सके।

उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, नगर पालिका निगम के पार्षद श्री आलोक दुबे, जनपद उपाध्यक्ष विष्णु दास, अम्बिकापुर जनपद सदस्य गंगा दास शामिल हुए।
कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने प्रशिक्षित हितग्राहियों के कौशल पखवाड़ा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि, “यह पखवाड़ा उन बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अपने कौशल को विकसित कर रोजगार पाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। इस पखवाड़े के तहत विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

वहीं पार्षद आलोक दुबे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कौशल विकास केवल रोजगार पाने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें चाहिए कि हम अपने युवा साथियों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।

कौशल पखवाड़ा उद्घाटन समारोह में संयुक्त संचालक रोजगार एस पी त्रिपाठी, डीएसएसडीए सहायक संचालक श्री ललित पटेल, जनपद पंचायत सीईओ आरएस सेंगर, डीपीओ साक्षरता गिरीश गुप्ता, जन शिक्षण संस्थान के निदेशक एम सिद्दीकी, लाइवलीहुड एपीओ अकरम खान, प्रीति तिवारी, रजनीश मिश्रा, इंदु मिश्रा, और विवेक सिंह मौजूद थे।

कलेक्टर ने औद्योगिक कारखानों की जाँच हेतु जिला स्तरीय संयुक्त टीम का किया गठन

महासमुंद। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह ने छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन के निर्देशानुसार जिले में स्थित वृहद उद्योगों, खतरनाक उद्योग, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में व माईन्स में खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों तारपोलिन/उपयुक्त सामग्री से सही तरीके से नहीं धंके नहीं होने के कारण वायु प्रदुषण की स्थिति निर्मित होती है। जिसकी जांच हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में कई वृहद उद्योग स्थापित हैं जिनमें विनिर्माण तथा माईनिंग का कार्य किया जा रहा है।

अतः नियमों का पालन एवं निगरानी हेतु जिला स्तरीय संयुक्त टीम का गठन निम्नानुसार किया गया है। जिसमे महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खनिज अधिकारी,  सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम पदाधिकारी, परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर  और निरीक्षक, नापतौल विभाग शामिल है। जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त का अभिसरण करते हुए जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने आदेशित किया गया है।

छत्तीसगढ़ में खुले शासकीय नौकरियों के द्वार , शासन के विभिन्न विभागों में 3700 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

 रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में युवाओं की भर्ती का सिलसिला वृहद पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की पहल पर अब तक लगभग 8 विभागों में 3737 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कमोबेश सभी विभाग प्रस्ताव बनाने से लेकर शासन से स्वीकृति की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री  साय की मंशानुरूप विभागों में भर्ती की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी।  

 

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग अपने-अपने विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने में लगे हैं। 

 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय लगातार छत्तीसगढ़ में युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार में नए अवसर प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री  साय की पहल पर ही कैबिनेट ने पुलिस विभाग सहित अन्य शासकीय भर्तियों में युवाओं के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ भी युवाओं को मिल रहा है। 

 

मुख्यमंत्री साय की पहल पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता (सिविल) के 118, उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10 पदों सहित 181 पदों पर भर्ती की मंजूरी वित्त विभाग ने दी है। इसी तरह गृह विभाग में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक सहित कुल 1,069 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, स्टॉफ नर्स सहित अन्य संवर्ग के 1201 पदों पर स्वीकृति के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक मार्शल के पदों तथा आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों भर्ती की प्रक्रिया जारी है। वन विभाग में वन रक्षक सहित अन्य संवर्ग के कुल 66 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 237, विधि विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश सहित अन्य संवर्ग के कुल 362 पदों पर तथा कृषि विभाग के अंतर्गत 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती का रास्ता खुल गया है।

छत्तीसगढ़ में खुले शासकीय नौकरियों के द्वार, विभिन्न विभागों में 3500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

 रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में युवाओं की भर्ती का सिलसिला वृहद पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर अब तक लगभग 8 विभागों में 3,474 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कमोबेश सभी विभाग प्रस्ताव बनाने से लेकर शासन से स्वीकृति की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री साय की मंशानुरूप विभागों में भर्ती की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग अपने-अपने विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने में लगे हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लगातार छत्तीसगढ़ में युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार में नए अवसर प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय की पहल पर ही कैबिनेट ने पुलिस विभाग सहित अन्य शासकीय भर्तियों में युवाओं के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ भी युवाओं को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री साय की पहल पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता (सिविल) के 118, उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10 पदों सहित 181 पदों पर भर्ती की मंजूरी वित्त विभाग ने दी है। इसी तरह गृह विभाग में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक सहित कुल 806 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, स्टॉफ नर्स सहित अन्य संवर्ग के 1201 पदों पर स्वीकृति के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक मार्शल के पदों तथा आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों भर्ती की प्रक्रिया जारी है। वन विभाग में वन रक्षक सहित अन्य संवर्ग के कुल 66 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 237, विधि विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश सहित अन्य संवर्ग के कुल 362 पदों पर तथा कृषि विभाग के अंतर्गत 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती का रास्ता खुल गया है।

 

छत्तीसगढ़ में खुले शासकीय नौकरियों के द्वार, छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में 3500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में युवाओं की भर्ती का सिलसिला वृहद पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर अब तक लगभग 8 विभागों में 3,474 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कमोबेश सभी विभाग प्रस्ताव बनाने से लेकर शासन से स्वीकृति की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री साय की मंशानुरूप विभागों में भर्ती की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी। 

साय सरकार में मिल रहा युवाओं को भविष्य संवारने का सुनहरा अवसर 

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग अपने-अपने विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने में लगे हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लगातार छत्तीसगढ़ में युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार में नए अवसर प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय की पहल पर ही कैबिनेट ने पुलिस विभाग सहित अन्य शासकीय भर्तियों में युवाओं के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ भी युवाओं को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री साय की पहल पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता (सिविल) के 118, उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10 पदों सहित 181 पदों पर भर्ती की मंजूरी वित्त विभाग ने दी है। इसी तरह गृह विभाग में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक सहित कुल 806 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, स्टॉफ नर्स सहित अन्य संवर्ग के 1201 पदों पर स्वीकृति के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक मार्शल के पदों तथा आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों भर्ती की प्रक्रिया जारी है। वन विभाग में वन रक्षक सहित अन्य संवर्ग के कुल 66 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 237, विधि विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश सहित अन्य संवर्ग के कुल 362 पदों पर तथा कृषि विभाग के अंतर्गत 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती का रास्ता खुल गया है।

छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक संस्थानों के लिए 2024-25 शिक्षा सत्र के अवकाश की घोषणा

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश का आदेश जारी कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र के शिक्षा संस्था के लिए कुल 64 दिनों का अवकाश घोषित किए गए हैं।

जारी आदेश में दशहरा के अवसर पर 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2024 तक कुल 6 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इसी प्रकार दीपावली त्यौहार पर 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024 तक कुल 6 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। वहीं शीतकालीन अवकाश 23 दिसंबर से 28 दिसंबर 2024 तक कुल 6 दिन और ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून 2025 तक कुल 46 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 64 दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

CG NEWS : ‘रक्षाबंधन’ पर्व पर सामान्य अवकाश के स्थान पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

 रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार 19 अगस्त रक्षाबंधन पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 19 अगस्त 2024, सोमवार को ‘रक्षाबंधन’ पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व में सामान्य अवकाश घोषित किया गया था। नवीन अधिसूचना के अनुसार अब 19 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन पर्व पर छत्तीसगढ़ में निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 11 अक्टूबर 2023 जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है।

नगरीय निकाय अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से हो, डिप्टी सीएम से राठी ने की मांग

 महासमुन्द। छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर महासमुन्द पहुंचे। इस अवसर पर नगरीय निकाय प्रकोष्ठ भाजपा के जिला संयोजक एवं पार्षद देवीचन्द राठी ने ज्ञापन सौंपा। श्री राठी ने चर्चा करते हुये मंत्री अरूण साव से कहा कि नगरीय निकाय का कार्यकाल 2024 में पूर्ण होने वाला है। दिसम्बर में निर्वाचन होने की सम्भावना है।

पिछली कांग्रेस सरकार ने नगरीय निकाय में अध्यक्ष पद का चुनाव की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष प्रणाली से बदलकर अप्रत्यक्ष प्रणाली मतलब पार्षदों द्वारा चयन प्रक्रिया किया था। जिसमें खरीद-फरोख्त की ज्यादा संभावना होती है। अप्रत्यक्ष प्रणाली में कई दोष है। अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा सीधे निर्वाचन का होना चाहिए। जो जनहित में आवश्यक है। उन्होंने वार्ड नं. 10 के विकास में सीसी रोड एवं नाली निर्माण के लिये 15 लाख रुपये आबंटन की मांग की।

इसके अलावा उन्होने मंत्री जी का ध्यानआकर्षित कराया है कि एकता चौक से ईमलीभाठा रोड का डामरीकरण का टेंडर एवं वर्क आर्डर हो चुका है लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नही हुआ है। जिसके चलते दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। जिसके चलते पार्षद देवीचन्द राठी ने आग्रह करते हुये कहा कि इस कार्य को जल्द से जल्द प्रारंभ करने के लिये नगर पालिका अधिकारी को आदेशित किया जाये।

महाविद्यालयों की जनभागीदारी समिति में राजनैतिक नियुक्तियां निरस्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालयों में पूर्व में गठित जनभागीदारी समिति के अंतर्गत राजनैतिक नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं।

इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार महाविद्यालयों की जनभागीदारी समितियों में अध्यक्ष का प्रभार, पदने उपाध्यक्ष-सह-कलेक्टर को आगामी आदेश तक के लिए सौंपा गया है।

खेल में हार-जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है खेल भावना और खेलना-स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल आज स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा संचालित एवं स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित स्टेट हाई स्कूल के खेल मैदान में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए।

स्कूल शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़़ की संस्कृति, कला एवं साहित्य की एक विशेष पहचान है। वहीं राजनांदगांव हॉकी की नर्सरी है तथा यहां माँ बम्लेश्वरी का प्रसिद्ध मंदिर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खेलो इंडिया के माध्यम से बच्चों एवं युवाओं को फिर से खेलने के लिए प्रेरित किया है। बच्चे खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और अच्छा पढ़ेगें तथा  देश की सेवा करेंगे। अग्रवाल ने कहा कि खेल का मैदान अनुशासन सिखाता है और खेलने वाले खिलाड़ी देश, प्रदेश, जिले एवं शहर के एम्बेसडर बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देश भर की लगभग 30 टीमों ने यहां भाग लिया है। सभी अपने प्रदेश में जाकर छत्तीसगढ़ की विशेषताओं एवं यहां की यादें साथ लेकर जा रहे हैं।

किसी भी प्रतियोगिता में हार-जीत खेल का एक हिस्सा है। जो खेलेगा वही हारेगा। उन्होंने कहा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान-ए-जंग में वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, इसलिए खेल में हार-जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण खेल भावना और खेलना जरूरी है। ऐसे प्रतिभागी जो रनर अप हैं, वे निराश न हो  और आगे फिर कोशिश करें। उन्होंने बच्चों से कहा कि अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए, विश्व स्तर पर देश का नाम रौशन करंे। उन्होंने सभी बच्चों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

सांसद संतोष पाण्डे ने कहा कि देश भर से आए खिलाडिय़ों के साथ शानदार प्रतियोगिता संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि खेल की भावना को केवल खेल के मैदान में ही नहीं, अपने जीवन में भी अपनाएं। जब हम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और एक साथ रहते हैं तो ताकत झलकती हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि चार दिन में बच्चों ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। बॉस्केटबॉल बालक 14 वर्ष एवं बालिका 17 वर्ष के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देश के विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं की 30 टीमों के लगभग 684 प्रतिभागियों ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया तथा 150 स्टॉफ से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रतिभागियों ने मार्च पास्ट किया। शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मोहक प्रस्तुति दी गई। अतिथियों द्वारा विजेता, उपविजेता सहित सभी प्रतिभागी, कोच, मैनेजर एवं अन्य सहयोगियों को पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता घासी साहू, जनपद अध्यक्ष राजनांदगांव श्रीमती प्रतिक्षा भण्डारी एवं खूबचंद पारख, राजेन्द्र गोलछा, विनोद खांडेकर, भरत वर्मा, अशोक चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, जिला पंचायत सीईओ अमित कुमार और जिला प्रशासन के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में खेलप्रेमी, आम नागरिक उपस्थित थे।

खाद्य अधिकारी उचित मूल्य दुकानों का करें निरीक्षण : मंत्री दयालदास बघेल

 रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने गुरूवार को न्यू सर्किट हाउस रायपुर में खाद्य विभाग मार्कफेण्ड, नागरिक आपूर्ति निगम एवं राज्य भण्डारण गृह निगम के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की समीक्षा करते हुए धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। धान खरीदी केन्द्र में धान बेचने आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। धान का उठाव शीघ्रता से करने के निर्देश दिए हैं। मिलरों के माध्यम से उपार्जित धान का त्वरित निराकरण कर भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में समय पर चावल जमा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को कस्टम मिलिंग की व्यवस्था को शासन की मंशा के अनुरूप बेहतर बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए कहा।

उन्होंने सभी उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह राशन का भण्डारण समय पर करने के सख्त निर्देश दिए और खाद्य अधिकारियों को नियमित दुकानों का निरीक्षण करने के लिए कहा है। गड़बड़ी करने और लापरवाही बरतने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की बात कही। इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला उपस्थित थे। दूरस्थ अंचल के क्षेत्रों तक खाद्य का भण्डारण समय पर करने का निर्देश दिए हैं। उचित मूल्य दुकान में चावल, चना, शक्कर, नमक के भण्डारण की उपलब्धता पर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक माह खाद्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षक को प्रभार क्षेत्र के 10 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने सुकमा, नारायणपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी की खाद्य निरीक्षकों को गंभीरता से उचित मूल्य दुकानों का अवलोकन करने के लिए कहा है।

खाद्य मंत्री ने कहा कि किसानों को धान खरीदी केन्द्र में धान बेचते समय किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए धान बेचने के लिए केन्द्रों में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ राज्य के हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए कहा है। इस योजना के तहत निःशुल्क चावल का वितरण करवाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत महिलाओं को गैस चूल्हा और सिलेण्डर देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 34.92 लाख महिलाओं को गैस चूल्हा दिया गया है। उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। 3100 रूपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदी की जाएगी।

 उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया गया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।

अपेक्स बैंक में भर्ती के लिए 15 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा स्थगित

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) रायपुर द्वारा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) नवा रायपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 अक्टूबर 2023 को दो पालियों में किया जाना था, जिसे स्थगित कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) में सहायक प्रबंधक (फील्ड ऑफिसर), कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक (नवीन संवर्ग), कनिष्ठ प्रबंधक-2, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग (ट्रेजरी विशेषज्ञ, मुख्य लेखापाल), उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी।

व्यापम से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता घोषित होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा इस परीक्षा के आयोजन हेतु निर्वाचन आयोग से सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के माध्यम से अनुमति मांगी गई है। अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में व्यापम द्वारा इस परीक्षा के आयोजन की तिथि पुनः घोषित की जाएगी। अतः यह भर्ती परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित की जा रही है।

महिलाओं की मेहनत पर भूपेश का महिमामंडन : भाजपा प्रवक्ता रंजना साहू

रायपुर। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता व विधायक रंजना साहू ने छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी समाचार में महिला स्वसहायता समहों की उपलब्धियों का श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए उनकी मेहनत और उपलब्धियों से अभिभूत है।

 महिला सशक्तिकरण के लिए महिला समूहों को प्रोत्साहित करने, संबल देने का अभियान भाजपा सरकार की देन है। भाजपा की सरकार ने लगातार महिला स्वसहायता समूहों को समृद्ध किया। जिसका लाभ प्रदेश की माताओं बहनों बहू बेटियों को मिला। भाजपा की सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। इसके विपरीत भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं का हक छीना है। मिड डे मील का काम देखने वाली स्वसहायता समूह की 20 हजार बहनों से उनकी रोजी रोटी छीनने का पाप किया है। इसके बावजूद निर्जज्जता की हद यह है कि महिलाओं की मेहनत पर भूपेश बघेल का महिमामंडन किया जा रहा है।

नकारा सरकार के प्रचारतंत्र के पास अब यही काम रह गया है। उसके पास भूपेश बघेल सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है क्योंकि यह सरकार ऐसा कोई काम करती ही नहीं है। मजबूरी में सरकारी प्रचार तंत्र महिला स्व सहायता समूह की बहनों की उपलब्धि का श्रेय कर्महीन मुख्यमंत्री को दे रहा है। इस सरकार में यह स्थिति है कि सरकारी प्रचार तंत्र के पास सरकार के काम बताने के लिए कुछ भी नहीं है। लिहाजा हर रोज भूपेश बघेल स्व सहायता समूह की उपलब्धियों के कंधे पर सवार हो रहे हैं। सरकारी तंत्र ने जो जनसंपर्क अधिकारी मंत्रियों के बंगलों पर तैनात कर रखे हैं, उन सबको महिला स्व सहायता समूहों के चक्कर लगाने का निर्देश जनसंपर्क विभाग के भारसाधक मंत्री यानी मुख्यमंत्री को दे देना चाहिए। क्योंकि यह सरकार स्व सहायता समूहों के काम पर ही आश्रित है। 

सरकार कोई काम कर ही नहीं रही। नकारा करेगा क्या और बताएगा क्या। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता व विधायक रंजना साहू ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार जो काम कर रही है, वह सरकारी प्रचार तंत्र बखान कर नहीं सकता। उसका जिम्मा है कि सरकार के हर काले पीले को सफेद बताये। यह काम यह विभाग पूरी ईमानदारी से कर रहा है। भूपेश बघेल सरकार सिर्फ घपले घोटाले, अवैध वसूली, कमीशनबाजी, तानाशाही, शोषण, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कर रही है। अब सरकार के ये काम तो उसका प्रचार तंत्र प्रचारित नहीं कर सकता।

इसलिए केवल स्व सहायता समूहों के काम पर भूपेश बघेल के नाम का ठप्पा लगवाया जा रहा है। जिस तरह भूपेश बघेल की कोई विश्वसनीयता नहीं है, उसी तरह उनके आश्रित विभाग की भी कोई विश्वसनीयता नहीं है। यह किसी भी सरकार के लिए चुल्लू भर पानी तलाश कर लेने जैसा है क्योंकि जनसंपर्क विभाग ही सरकार का मुख होता है। छत्तीसगढ़ में तीन महीने बाद चुनाव हैं और अब भी सरकार गैर सरकारी संस्थाओं के काम गिना रही है। साफ जाहिर है कि सरकार निकम्मी है। जनता उसका यह निकम्मापन परख चुकी है और निकम्मी सरकार को बदलने जा रही है।

BIG NEWS : जुआ, सट्टा संबंधी विज्ञापन प्रसारित न करने के लिए एडवायजरी जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में जुआ और सट्टा में लिप्त रहकर अवैध धनोपार्जन की प्रवृत्ति तथा ऑनलाईन सट्टा, जुआ के रूप में उभरती सामाजिक बुराई की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 लागू किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जुआ के सभी खेल जहां कौशल पर अवसर की प्रधानता हो ऐसे सभी खेलों का इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर प्रतिषेध रहेगा। इसी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई धारा 10 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, तो 3 वर्ष तक का कारावास एवं 50 हजार रूपए तक का जुर्माने से दंडनीय होगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा जिले के समस्त विज्ञापन एजेंसियों, समाचार पत्रों, टीव्ही चैनल और पोर्टल्स के लिए जुआ, सट्टा संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित न करने के लिए एडवायजरी जारी की गई है। एडवायजरी में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 10 एवं 11 को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी विज्ञापन जिसके माध्यम से इन खेलों का इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रकाशन कर बढ़ावा दिया जाता है, वह एक दंडनीय अपराध है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे विज्ञापन किसी भी माध्यम से प्रसारित न करने को कहा गया है।