विशेष लेख : पैसे डूबने के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए कर्ज में डूब गई थी, मुख्यमंत्री जी आपने दूसरा जन्म दे दिया है : शशि सोनी

रायपुर। मुख्यमंत्री जी आपकी वजह से आज मुझे दूसरा जन्म मिल रहा है। मैं तो बेटी की पढ़ाई के लिए कर्ज में डूबी हुयी थी। चिटफंड कंपनी के झांसे में आकर मैने 15 लाख रूपए गंवा दिए थे। आज आपकी वजह से मुझे 8 लाख 55 हजार रूपए वापस मिल गए हैं। मैं इन पैसों से अपना कर्ज उतार दूंगी और अब अपनी बेटी को निश्चिंत होकर पढ़ा सकूंगी। ये बातें आज धमतरी की रहने वाली श्रीमती शशि सोनी ने वर्चुअल मोड मे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कही।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड निवेशकों की राशि लौटाने के न्याय योजना के अंतर्गत आज अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल मोड में हितग्राहियों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री से बात करते हुए मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के रामचंद्र निषाद ने बताया कि उनके पिता ने अपने जीवन की पूरी कमाई 14 लाख रूपए चिटफंड कंपनी में निवेश कर दी थी। उनके परिवार के पास कुछ नहीं बचा था, आज उनके खाते में 4 लाख 18 हजार रूपए वापस आए हैं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के रहन वाले रामनरेश पटेल ने मुख्यमंत्री से कहा कि आज जो पैसे उनके खाते में आए हैं उन्हें देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं और मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा।

चिटफंड कंपनियों के झांसे मे आकर अपनी पूरी कमाई गंवा चुके लाखों निवेशकों ने कभी नहीं सोचा था कि ये पैसे उन्हें वापस भी मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी सोच से न सिर्फ पीड़ितों को उनकी राशि वापस मिल रही है बल्कि दोषियों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। ये कहानी सिर्फ श्रीमती शशि सोनी या फिर रामनरेश की ही नहीं है, बल्कि इस फर्जीवाड़े में पीड़ित के तौर पर शासकीय कर्मचारी और पढ़े लिखे अन्य लोग भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री बघेल ने पीड़ितों से बात करते हुए कहा कि आप लोगों ने अपनी खेती किसानी के पैसे, रिटायरमेंट के पैसे इस उम्मीद में निवेश किया था कि वो बढ़कर मिलेगा। लेकिन आपके साथ अन्याय हुआ। आपको न्याय मिले इसलिए दोषी लोगों पर कार्रवाई की गई जो आगे भी जारी रहेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि बचे हुए मामलों में जल्द ही विधिक कार्रवाई को पूरी कराएं ताकि पीड़ित निवेशकों के पैसे वापस लौटाए जा सकें।    

CM बघेल ने चिटफंड के 35 हजार पीड़ितों को लौटाई 4 करोड़ 13 लाख की राशि

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को चिटफंड के पीड़ित निवेशकों की राशि लौटाई है। मुख्यमंत्री ने चिटफंड पीड़ित निवेशकों के लिए न्याय कार्यक्रम के तहत निवेशकों को राहत पहुंचाई है।

बघेल ने आज 35 हजार 378 पीड़ित निवेशकों को 4 करोड़ 13 लाख 88 हजार 996 रूपए की राशि लौटाई। अब तक 81 हजार 204 पीड़ित निवेशकों को 37 करोड़ 92 लाख 99 हजार 656 रूपए की राशि लौटाई गई है।

छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत की कार्रवाई गई है वहीं 208 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज , 700 से अधिक डायरेक्टर्स/ पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड घोटाले में लगातार हो रही है कार्रवाई

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए अपने वायदे को निभाते हुए चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्दश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनियों) एवं उनके संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रकाई की जा रही है जिसके फलस्वरुप पीड़ितों को उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। अधिक ब्याज और जल्दी रकम दोगुनी करने के झांसे में आकर हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा दी थी। अब उन निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है क्योंकि  ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस दिलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के गठन पश्चात् सरकार ने चिटफंड कंपनियों के संचालन को राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन के दौरान चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को राशि लौटाई है। देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जो निवेशकों को उनका पैसा वापस दिला रहा है। चिटफंड कंपनियों की नीलामी से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है।

चिटफंड के दर्ज प्रकरण की जानकारी

छत्तीसगढ़ में 209 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कुल 465 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। 401 प्रकरणों में चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। 06 प्रकरण में खात्मा और  03 प्रकरण में खारजी हुई है।  55 प्रकरण पुलिस में विवेचनाधीन है। दर्ज 465 प्रकरणों में कुल 690 डायरेक्टर्स व पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 64 प्रकरणों में 37 कंपनियों की सम्पत्तियों की नीलामी , वसूली , राजीनामा से 55 करोड़ 98 लाख 90 हजार 866 रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

चिटफण्ड के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति

जिला दण्डाधिकारी कार्यालयों में कुल 25 लाख 68 हजार 05 आवेदन पत्र जमा किये गये है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 4 लाख 54 हजार 324 आवेदन पत्र निराकृत हो गए हैं,  शेष 20 लाख 95 हजार 407 आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 

पीड़ितों की धन वापसी की स्थिति

46 प्रकरणों में 38 कंपनियों से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपये की धनराशि निवेशकों को वितरित की गई है। 29 प्रकरणों में 21 कंपनियों से 22 करोड़ 54 लाख 13 हजार 123 रुपये की राशि सरकारी खाते में जमा है जिनके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

31 प्रकरणों में 17 कंपनियों की सम्पत्ति अनुमानित कीमत 24 करोड़ 82 लाख 30 हजार 233 रुपये की न्यायालय के अंतिम आदेश उपरांत नीलामी कार्यवाही कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है। 95 प्रकरणों में कुल 80 करोड़ 81 लाख 21 हजार 99 रुपये की सम्पत्ति की कुर्की का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। 137 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 678 करोड़ 68 लाख 63 हजार 423 रूपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 116 करोड़ 63 लाख 95 हजार 262 रुपये तथा राज्य के बाहर 562 करोड़ 04 लाख 68 हजार 161 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश हेतु कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है।

इसी तरह से 51 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 138 करोड़ 95 लाख 68 हजार 986 रुपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 107 करोड़ 99 लाख 31 हजार 586 रुपये तथा राज्य के बाहर 30 करोड़ 96 लाख 34 हजार 400 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतिम आदेश हेतु माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पत्र पर उठाया सवाल

रायपुर। प्रदेश में चिटफंड और नान घोटाले मामले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय-ईडी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पत्र लिखने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पूववर्ती सरकार में कांग्रेस विपक्ष में थी और अब महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर होने के बाद भी जिम्मेदारी लेने की बजाय भाजपा नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा वर्ष दो हजार सत्रह में प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए कहा है

कि उस समय लिखे पत्र में जिस अधिकारी को नान मामले का मुख्य आरोपी बताया गया था, उसी अधिकारी को इस समय छत्तीसगढ़ में संविदा नियुक्ति पर महत्वपूर्ण पद किस आधार पर सौंपा गया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उनके पुत्र और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के ऊपर बिना किसी आधार और साक्ष्य के आरोप लगाए जा रहे हैं।

6 लाख 25 हजार गंवाया, चिटफंड के षिकंजे में फंसे नागरिकों की जनदर्शन में दस्तक

दुर्ग। चिटफंड कंपनियों में ठगी का शिकार हुए लोग जनदर्शन में अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शहर में संचालित संस्कार धानी इंफ्रा हाऊसिंग लिमिटेड कंपनी और सहारा इंडिया का नाम फिर से उछल रहा है। संस्कार धानी हाऊसिंग लिमिटेड से 6 लाख 25 हजार की ठगी  का शिकार हुए आवेदक ने अपने वक्तव्य में बताया कि वो बीएसपी का कर्मचारी था और उसने एम.आई.एस. स्कीम के तहत् 6 लाख रूपए की राशि इस हाऊसिंग लिमिटेड कंपनी में 2015 में लगाई थी। जिसमें उसे 2016 तक तय ब्याज भी मिला।

 इसलिए इस अवधि के दौरान उसने 25 हजार रूपए की राशि और सी.आर.पी. स्कीम के तहत् लगाई थी। लेकिन 2016 के बाद उसे ब्याज की राशि मिलना बंद हो गई और हाऊसिंग लिमिटेड कंपनी कही नदारद हो गई। इसके पश्चात् आवेदक ने न्याय की तलाश में उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। परिणाम उसके पक्ष में आया। जिसमें 01 महीने के अंदर उन्हें उनकी राशि वापस करने का आदेश भी पारित किया गया लेकिन आज भी आवेदक अपने पैसों का इतंजार कर रहा है।

ऐसे ही और ठगी का शिकार आवेदक के पैसों को सहारा इंडिया कंपनी गबन कर बैठा है। जिसमें आवेदक के कथनानुसार सहारा इंडिया कंपनी के सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड स्कीम में उसने अपने जीवनभर की जमा पूंजी लाभ पाने की मंशा से और वृद्धा अवस्था में सुखद जीवन जीने के लिए लगाई थी। आज उस आवेदक का स्वास्थ्य खराब है उसे अपने ईलाज के लिए पैसे की जरूरत है। लेकिन आवेदक के हाथ खाली है और आंखे न्याय के लिए राह देख रही है। 

कलेक्टर ने दोनों ही आवेदकों की समस्या सुनी और वस्तु स्थिति अनुसार विधि पूर्वक कार्यवाही करने का उन्हें आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारी को आवेदन प्रेषित किया। प्रशासन को नई दिशा देने के लिए और कार्यों के चिन्हांकन के लिए भी जनदर्शन एक बेहतर माध्यम बनता जा रहा है। इसी कड़ी के नगर निगम रिसाली अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 से भी एक आवेदन सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से आया था। इस आवेदन में आवेदक ने जिले के पाटन मार्ग में मरोदा से उतई रोड के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए,

  सड़कों में वाहन सुगम आवागमन के लिए डिवाइडर निर्माण और रात्रि के समय दुर्घटना से बचाव के लिए सड़क में रेडियम लगाने के लिए अपना आवेदन दिया था। उसने अपने सुझाव में सड़क में उचित स्थानों पर लाइटिंग व्यवस्था कराने की मांग भी रखी है। उसने जनकल्याण को दृष्टिगत रखते हुए यह आवेदन दिया था ताकि बेजुबान जानवरों और सड़क दुर्घटना के बढ़ते क्रम में कमी ला जा सके। कलेक्टर ने आवेदन में संज्ञान लेते हुए सड़क निर्माण के इस कार्य में बेहतर से बेहतर काम हो इसके लिए संबंधित अधिकारी को इसे प्रेषित किया।

चिटफंड कम्पनियों में राशि जमा करने वाले अपना पॉलिसी बाण्ड के साथ जिला कलेक्ट्रेट महासमुंद में सम्पर्क करें

महासमुंद। प्रदेश के 12 जिलों में चिटफंड कंपनी परिसंपत्तियों को कलेक्टर द्वारा नीलामी कर राशि एकत्रित की गई है। इन जिलों में स्थित चिटफंड कंपनियों में राशि निवेश करने वाले व्यक्ति जो महासमुंद जिला में निवास कर रहे हो वे अपना पॉलिसी बाण्ड जमा किए गए मूल रसीद की पावती के साथ जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर अपनी राशि प्राप्त करने हेतु सम्पर्क कर सकते हैं। जिन कम्पनियों के परिसंपत्तियों की नीलामी की गई है उनमें दुर्ग में कोलकाता वियर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड दक्षिण गंगोत्री सुपेला भिलाई, एस.यू.एल. के (शुष्क) इंडिया कंपनी, राजनांदगांव में याल्को रियल स्टेट एंड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड, 

शुभ सॉई देवकॉन कंपनी, रायपुर में गोल्ड की इन्फ्रावेंचर एंड डेसीड बेनिफिट फंड लिमिटेड और निर्मल इन्फ्रा होम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल है। इसी प्रकार कोरबा में साई प्रसाद कम्पनी और मिलियन माइल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी शामिल है। वहीं धमतरी में सुविधा फार्मिंग एंड एलाइड कंपनी लिमिटेड, सुविधा डेवलपर्स कंपनी एवं क्रिएटिव इंडिया मल्टी स्टेट एग्रो परपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, बिलासपुर में बी.एन. गोल्ड कंपनी, राजीव प्लाजा बिलासपुर बीएनजी ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसी प्रकार राजनांदगांव में अनमोल इंडिया कंपनी और सहारा कंपनी की परिसंपत्तियों को नीलाम कर राशि एकत्रित की गई है।