महासमुंद जिले के बसना में खुलेगा अनुविभागीय कार्यालय, मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में की घोषणा

महासमुन्द। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महासमुंद जिले के बसना को अनुविभागीय कार्यालय का दर्जा देने की घोषणा की है। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आज बसना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गोपालपुर में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन, ग्राम मेमरा के हाईस्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन, पिथौरा नगर पंचायत में गौरव पथ के निर्माण, बाघ नदी में एनीकट निर्माण सहित अनेक घोषणाएं कीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भोकलूडीह ग्राम पंचायत के सरपंच को वन अधिकार पत्र के लिए अतिशीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

वहीं, बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पिरदा में उप तहसील कार्यालय खोलने और महाविद्यालय भवन निर्माण का भी ऐलान किया। साथ ही ग्राम पंचायत सांकरा और पिरदा का नगर पंचायत में उन्नयन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ग्राम सांकरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला जाएगा। ग्राम पिरदा में तालाब का गलत बंटवारा करने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस बीच, बेरोजगारी भत्ता और प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर भेंट-मुलाकात कार्यक्रम का विरोध करने जा रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने ग्राम पिरदा में रोककर हिरासत में ले लिया।

संसदीय सचिव ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, चौपाल लगाकर दी प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी

महासमुंद। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ग्राम पंचायत कांपा, मुस्की, गोपालपुर व खट्टीडीह में जनसंपर्क कर ग्रामीणों से चर्चा की। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर निराकरण करने के साथ ही चौपाल लगाकर प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।

तुंहर विधायक तुंहर द्वार अभियान के तहत कांपा, मुस्की, गोपालपुर व खट्टीडीह में किया जनसंपर्क

आज शनिवार को तुंहर विधायक तुंहर द्वार अभियान के तहत संसदीय सचिव व विधायक चंद्राकर ग्राम पंचायत कांपा, गोपालपुर, मुस्की व खट्टीडीह पहुंचे। यहां संसदीय सचिव चंद्राकर ने जनसंपर्क करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। ग्रामीणों ने अपनी मांगों की ओर संसदीय सचिव चंद्राकर का ध्यानाकर्षित कराया। जिस पर संसदीय सचिव चंद्राकर ने जल्द ही उचित पहल करने का आश्वासन दिया।

बाद इसके चौपाल लगाकर संसदीय सचिव चंद्राकर ने भूपेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने शासन की योजनाओं का जिक्र करते हुए उनका लाभ उठाने का आव्हान करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के कृषि मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना चला रही है। 

योजना के तहत राज्य के कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 7,000 रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। पिछले दिनों मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में प्रदेश में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली पालन नीति लागू करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। इसी तरह प्रदेश सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए अनेक योजनाएं बनाई है।

 जिससे खेती किसानी की ओर लोगों का फिर से झुकाव हो रहा है। संसदीय सचिव +चंद्राकर ने नरवा, गरवा, घुरवा और बारी व गोधन न्याय योजना को अनूठी योजना बताते हुए कहा कि इन योजनाओं की मदद से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हो पा रहा है। गांवों का तेजी से विकास भी हो रहा है। वहीं गांवों में गौठान बन जाने और गोधन न्याय योजना लागू होने से आवारा पशुओं से लोगों को निजात मिली है।

अब यह लोगों के रोजगार का माध्यम भी बन गया है। इस दौरान प्रमुख रूप से जिला पंचायत सदस्य अमर चंद्राकर, जनपद सदस्य आरीन भागीरथी चंद्राकर, जनपद सदस्य कुणाल चंद्राकर, राशि महिलांग, दिलीप चंद्राकर, मानिक साहू, आवेज खान, गजेंद्र साहू, नवदीप चंद्राकर, मोतिन ध्रुव, नारायण साहू, सुरेंद्र चंद्रशेखर साहू, सालिक कंवर, भुवनेश्वर ध्रुव, नंदा कंवर, प्यारेलाल दीवान, नरेंद्र दीवान, ईश्वर दीवान, सरस्वती साहू, स्मिता ध्रुव, मनोज दीवान, गंगाराम साहू आदि मौजूद रहे।