गौवंश व दुधारु पशुओं तस्करी, वध व मांस की बिक्री पर होगी कार्रवाई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर गृह विभाग द्वारा गौवंश व दुधारु पशुओं के अनाधिकृत परिवहन (तस्करी), वध व मांस की बिक्री आदि घटनाओं की रोकथाम तथा संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि साय सरकार गौवंश के अवैध परिवहन पर सख्ती से निपट रही है। हमने सजा और जुर्माने का प्रावधान करके यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी इस कानून का उल्लंघन न कर सके। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी संभव नहीं और इसके लिए हमने प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय की है। उन्होंने कहा कि अवैध परिवहन पर सात साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह सिद्ध करना कि तस्करी नहीं हो रही है, अभियुक्त पर होगा। अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना गौवंश का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। परिवहन के दौरान वाहन में फ्लेक्स आदि लगाना होगा। तस्करी करने पर वाहन राजसात किया जाएगा और वाहन मालिक पर भी कार्यवाही होगी। इससे अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर कुर्क किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि राजपत्रित अधिकारी को उक्त घटनाओं की रोकथाम और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। पुलिस के अधिकारी शिथिल या संलिप्त होने पर उन पर कठोर कार्यवाही होगी। आसूचना एकत्रित करना, जिले के सभी प्रकारों का अध्ययन करना और सभी आरोपियों की पुनः समीक्षा व सतत निगरानी आवश्यक होगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नियम विरुद्ध परिवहन होना पाया जाता है तो जहां से परिवहन शुरू हुआ और जहां वाहन जब्त किया गया है, उस बीच के समस्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों के सर्विस बुक में नकारात्मक टीप अंकित की जाएगी और पांच से अधिक बार नकारात्मक टीप अंकित होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। यदि किसी पुलिस अधिकारी-कर्मचारी की गौवंश के वध तथा गौवंश व दुधारू पशुओं की तस्करी (अवैध परिवहन) की कार्यवाही में किसी प्रकार की शिथिलता व संलिप्तता पायी जाती है, तो उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक और विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

आज का दिन ऐतिहासिक, दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता देने वाले कानून देशभर में लागू : सीएम विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि आज 1 जुलाई 2024 हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज से देश भर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। ये सभी कानून डेढ़ सौ वर्ष पहले अंग्रेजों द्वारा लागू कानूनों के स्थान पर प्रभावशील होंगे। यह परिवर्तन हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्पों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अपने निवास कार्यालय रायपुर में गृह विभाग द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित पुस्तिका के विमोचन के मौके पर यह बातें कही। 

मुख्यमंत्री साय ने गृह विभाग के अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि आप सभी ने जागरूकता और प्रशिक्षण की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये तीनों कानून सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं और प्रदेश में इसका बेहतर क्रियान्वयन हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम में ही इनके उद्देश्य भी समाहित हैं। इनमें दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है। ये कानून भारत सरकार की न्याय और सुरक्षा की गारंटी को पूरा करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर पूरे प्रदेश के पुलिस थानों में आज के दिन को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। इन कानूनों की जानकारी देने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक करने की दिशा में पहल की जा रही है। 

विमोचन कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने नए कानूनों के प्रदेश स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। न्याय दिलाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के साथ विवेचना और कार्यवाही पर जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि नए कानूनों के अंतर्गत दो एफआईआर और एक मर्ग दर्ज हो चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव द्वय राहुल भगत, बसव राजू एस. एवं गृह विभाग के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि नवीन कानून में मुख्यतः औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव, महिला सुरक्षा एवं न्याय, आतंकवाद, संगठित अपराध एवं भारत की सम्प्रभुता, एकता एवं अखण्डता के विरूद्ध अपराध, पीड़ित केन्द्रित कानूनी प्रावधान, अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीक, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रावधान, न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को अधिसूचित किया गया। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को अधिसूचित किया गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है।

IPS राहुल भगत बनाए गए सीएम विष्‍णुदेव साय के सचिव, आदेश जारी...

 रायपुर। भारतीय पुलिस सेवा के अफसर राहुल भगत मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए हैं। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। राहुल भगत राजनांदगांव रेंज के आईजी पद पर पदस्थ हैं। भगत 2005 बैच के अफसर हैं और वे पहले भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ काम कर चुके हैं।

राहुल भगत का जन्म 15 अक्टूबर 1974 को हुआ था। 2004 में यूपीएससी निकालकर 22 अगस्त 2005 को उन्होंने आईपीएस की सेवा ज्वाइन की। बेहद साफ सुथरी छवि के आईपीएस राहुल भगत छत्तीसगढ़ में नारायणपुर कांकेर रायगढ़ और कवर्धा के एसपी रह चुके हैं। भगत स्पेशल टास्क फोर्स के एसपी भी रहे हैं। 

OYO होटल में जाने से पहले सावधान! नया नियम लागू

प्रदेश में जगह जगह चल रहे अवैध ढंग से गेस्ट हाउसए होम स्टेए ओयो आदि की गतिविधियों को अब पुलिस रेडार पर लेगी। इन सभी को एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया के दायरे में लाने के लिए गृह विभाग नए नियमों लेकर आ रहा है। नए नियमों के तहत प्रदेश में चलने वाले प्रत्येक होटल को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। वहीं इनमें ठहरने वाले लोगों के विवरण से लेकर सुरक्षा तक के सभी मानक तय किए जाएंगे। जिनका पालन करना होगा। पुलिस इन प्रतिष्ठानों का संचालन करने वालों की जवाबदेही भी तय कर सकेगी।

शहरों और कस्बों में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों के चलते ही गेस्ट हाउस और होटल्स की मांग बढ़ी है। होटल, गेस्ट हाउस या होम स्टे जुड़े व्यावसायिक संस्थाओं के संचालन के लिए उनको सराय ऐक्ट के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है।

हालांकि, जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि ऑनलाइन बिजनेस चेन और सर्विस प्रोवाइडर के जरिए हर शहर में बड़े पैमाने पर खुल रहे होटल्स, होम स्टे या ओयो रूम जैसी चैन बिना समुचित पंजीकरण के खुले हुए हैं। इसमें कई तो आवासीय क्षेत्रों में चल रहे हैं, जहां पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है।

इसलिए जरूरी है निगरानी

संबंधित विभाग के अधिकारी का कहना है कि सराय ऐक्ट के मौजूदा प्रावधानों की कमियों का फायदा उठाकर ये संस्थाएं बच जाती हैं। पंजीकरण न होने के चलते बहुत बार इनका रेकॉर्ड नहीं होता है।

इससे जवाबदेही तय करने में भी दिक्कत होती है। यहां रुकने वाले व्यक्तियों या मेहमानों के पहचान पत्र न लिए जाने, सीसीटीवी न होने जैसी अनियमितताएं भी सामने आती हैं। इससे किसी घटना की स्थिति में दोषियों की पहचान मुश्किल होती है।

बहुत बार औचक छापों में देह-व्यापार के मामले या अपराधियों के रुकने के भी मामले सामने आए हैं। आग सुरक्षा जैसे मानक भी पूरे नहीं होते हैं। बदलते ट्रेंड को देखते हुए इनके नियमन के लिए कदम उठाए जाने जरूरी हैं।

इसलिए, गृह विभाग यूपी होटल व अन्य पूरक आवास(नियंत्रण) नियमावली तैयार कर रहा है। पिछले महीने सीएम योगी के सामने इसके प्रस्तावित स्वरूप का प्रेजेंटेशन भी हुआ था। सूत्रों के अनुसार इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है, जल्द ही प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बनेगा ऑनलाइन पोर्टल, लाइसेंस लेना होगा

सूत्रों के अनुसार गृह विभाग जो नियमावली तैयार कर रहा है, उसके मुताबिक स्टे रूम्स या होटल के पंजीकरण के लिए पोर्टल शुरू करने का प्रस्ताव है। सभी संस्थाओं का यहां पंजीकरण अनिवार्य होगा।

लाइसेंसिंग की भी प्रक्रिया तय की जाएगी, जिसमें संचालकों की जवाबदेही तय करने के लिए शर्तें भी निर्धारित की जाएंगी। गैर पंजीकृत या अवैध गतिविधियों में शामिल संस्थाओं की तलाशी, सीलिंग या कुर्की जैसे प्रावधान भी नियमावली में शामिल किए जा जा सकते हैं। घटना होने पर संस्थाओं के संचालकों की भी आपराधिक जवाबदेही तय करने का प्रावधान किया जाएगा।

पंजीकरण कराने के साथ ही संस्थाओं को मेहमानों के आने-जाने, पहचान से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। काम कर रहे कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच और उसकी सूचना पुलिस को भी देनी होगी। संस्थाओं में सीसीटीवी इंस्टाल करने, अग्नि सुरक्षा के मानकों को पूरा करने जैसी शर्तें भी लाइसेंसिंग का हिस्सा होंगी।

 

सूर्यकांत का मददगार बन रहे केंद्रीय जेल अधीक्षक का महासमुंद में हुआ ट्रांसफर , आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट योगेश सिंह क्षत्री और उप जेल अधीक्षक MN प्रधान का हटा दिया है. गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार, योगेश सिंह क्षत्री रायपुर सेंट्रल से अंबिकापुर भेजें गए है । उत्तम कुमार पटेल रायपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक बनाए गए हैं। वहीं एम.एन प्रधान को महासमुंद जेल की जिम्मेदारी मिली है ।

इसके अलावा अंबिकापुर और दुर्ग के अफसर भी बदले गए हैं. बता दें कि रायपुर की सेंट्रल जेल में कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद हैं। ED ने इन्हें कई मामलों पर आरोपी बनाया है। IT अफसरों से बदसलूकी और कोल वसूली के मामले में बेंगलुरु में भी कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज है।

गौरतलब है कि प्रदेश में लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है। वहीं ईडी की कार्रवाई के मद्देनजर जेल में बंद आरोपितों को कई प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी। इसके बाद ही रायपुर केंद्रीय जेल से जेल अधिकारियों पर गाज गिरी है और उनके तबादले का कारण भी यही बताया जा रहा है।

फर्जी दस्तावेज कूटरचित कर राज्य शासन की छवि खराब करने की कोशिश

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन एवं गृह विभाग की छवि खराब करने के उद्देश्य से एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। यह पत्र सभी पुलिस अधीक्षकों के नाम से छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा जारी किया गया बताकर इस पर अवर सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव के नाम का फर्जी हस्ताक्षर भी अंकित है।

गृह सचिव को इस फर्जी पत्र की जानकारी मिलने के साथ ही अवर सचिव श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा रायपुर के राखी थाना में एफआईआर दर्ज कराई गयी है। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अवर सचिव के नाम व पदनाम का उल्लेख कर फर्जी दस्तावेज कूटरचित कर सोशल मिडिया मे वायरल कर शासन एवं गृह विभाग की छबि धूमिल करने का प्रयास किया गया है।

प्राप्त शिकायत के आधार पर राखी थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 419, 469 भादवि का दण्डनीय अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।

गृह विभाग के अवर सचिव ने दर्ज कराई एफआईआर pdf

 

छत्तीसगढ़ में हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के खिलाफ दर्ज हो राजद्रोह, पुलिस अधीक्षकों को जारी हुआ फर्जी आदेश

रायपुर। गृह विभाग के सचिव के नाम का फर्जी पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को फर्जी आदेश पत्र जारी किया गया। इसमें अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने कहा गया था। आदेश में राजद्रोह का मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मंदिरों में कब्जा कर हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने निर्देश दिए गए। आदेश मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक को शक होने पर इसकी जानकारी अवर सचिव को दी गई। उनके द्वारा कहा गया कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने राखी थाने में अज्ञात आरोपित के खिलाफ अपराध दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि 16 मार्च 2023 को जारी हुआ था।

नवा रायपुर के राखी थाने में अवर सचिव ने दर्ज करवाई FIR

राखी थाने में छत्तीसगढ शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर में पदस्थ अवर सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव रे रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि अवर सचिव के नाम व पदनाम का उल्लेख कर फर्जी दस्तावेज कूटरचित कर इंटरनेट मिडिया में वायरल कर मेरी छवि धूमिल की जा रही है। वायरल फर्जी पत्र में गृह विभाग के सचिव के जरिए इंटरनेट मीडिया वाट्सएप में वायरल हो रहे, एक फर्जी पत्र जो समस्त पुलिस अधीक्षक छत्तीसगढ़ को संबोधित कर विषय कश्मिरी पंडित की तरह पलायन किए कान्यकुंज, सरयुपारिण या अन्य पुजारी ब्राह्मण जो छत्तीसगढ के पुरातात्विक मंदिरों में अनाधिकृत कब्जा कर छत्तीसगढ में हिंदू राष्ट्र बनाने, पुराजी, अंधविश्वास फैलाने वालों पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद अब थाने में अपराध दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस और साइबर सेल की टीम मामले की जांच में जुट गई है।

राखी थाना प्रभारी लक्ष्मी जायसवाल ने बताया कि अवर सचिव की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। फर्जी पत्र जारी करने वाले के खिलाफ अपराध कायम कर मामले की जांच की जा रही है। कूटरचित दस्तावेज सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध कायम किया गया है।

राज्य शासन द्वारा IPS समेत 8 पुलिस अधिकारियों का किया नवीन पदस्थापना, देखें लिस्ट

रायपुर। राज्य शासन द्वारा राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया गया है। बता दें कि गृह विभाग द्वारा जारी सूची में एक आईपीएस और 7 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल है।

देखें पूरी लिस्ट

साम्प्रदायिक सद्भाव भंग करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर। प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव भंग करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में उल्लेख है कि राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हैं या उनके सक्रिय हो जाने की संभावना है,

और चूंकि जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, मोहला मानपुर-अम्बागढ़ चौकी खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़-बिलाईगढ, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी - भरतपुर (एम.सी.बी.) की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है।

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (1980 का.स. 65) की धारा-3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा यह निर्देश देती है कि जिला दण्डाधिकारी जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर दंतेवाडा, उत्तर बस्तर कांकेर बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, मोहला मानपुर-अम्बागढ़ चौकी खैरागढ़-छुईखदान - गण्डई, सारंगढ़- बिलाईगढ, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी - भरतपुर (एम.सी.बी.) को यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है, तो उक्त धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, 01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक की कालावधि के दौरान कर सकेंगे।

अनुपूरक सूची से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यापन 24 नवम्बर को

रायपुर। गृह विभाग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2019 के माध्यम से अनुपूरक सूची के पद की पूर्ति हेतु उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थी सिद्धार्थ सिंह चौहान, पिता सुधाकर सिंह चौहान, बिलासपुर को मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों की जांच हेतु 

उप सचिव गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के कक्ष क्रमांक ।क् 3-23  में 24 नवम्बर 2022 को कार्यालयीन समय में अभिलेखों की स्वयं के द्वारा प्रमाणित प्रति तथा 50 रूपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र सहित उपस्थित होने को कहा गया है।