डॉक्टरों-नर्सों की सुरक्षा : सरकार बनाएगी समिति, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया आश्वासन, पढ़े पूरी खबर

 Doctor Murder Case: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी तथा राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय के अनुसार फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (एफओआरडीए), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ हुई घटना के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मुलाकात की।

मंत्रालय ने बताया कि बातचीत के दौरान एसोसिएशन ने कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता के बारे में अपनी मांगें रखी हैं। मंत्रालय ने प्रतिनिधियों की मांगों पर गौर करते हुए उन्हें स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधियों को बताया गया कि सरकार स्थिति से अच्छी तरह अवगत है और उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है। एसोसिएशनों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को देखते हुए मंत्रालय ने उन्हें स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित करने का भी आश्वासन दिया।

प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान मंत्रालय ने व्यापक जनहित और डेंगू तथा मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंदोलनकारी डॉक्टरों से अपनी ड्यूटी फिर शुरू करने का अनुरोध किया।

कोविड-19 से निपटने की तैयारियों को परखने अस्पतालों में की गई मॉकड्रिल

रायपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर आज प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इसके इलाज और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने मॉकड्रिल किया गया। प्रदेश के अस्पतालों में मॉकड्रिल 11 अप्रैल को भी जारी रहेगी।  

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस पर नियंत्रण की तैयारियों को परखने 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को मॉकड्रिल के निर्देश दिए थे। संक्रमण बढ़ने की स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों, स्वास्थ्य कर्मियों, एंबुलेंस, परीक्षण उपकरण, मानव संसाधन आदि के इंतजामों का परीक्षण करने कहा गया था। मॉकड्रिल के दौरान आज शासकीय अस्पतालों में सेवा प्रदायगी की विभिन्न तैयारियों की जांच व समीक्षा की गई। 

इस दौरान प्रत्येक जिले में क्षेत्रवार स्वास्थ्य केन्द्रों व कोविड-19 के मरीजों के लिए बिस्तरों की उपलब्धता देखी गई। साथ ही आइसोलेशन, ऑक्सीजन, आईसीयू तथा वेंटीलेटर बेड की व्यवस्था को भी परखा गया। मॉकड्रिल के दौरान हर जिले में रेफरल सेवाओं व इसके लिए एम्बुलेंस तथा आवश्यक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की उपलब्धता, एंबुलेंस सेवाएं देने वाली संस्थाओं से नेटवर्किंग और प्रभावी कॉल सेंटर की भी जांच की गई। अस्पतालों को जीवन रक्षक औषधियों व उपकरणों के इंतजाम के साथ अन्य सुविधाओं को भी दुरुस्त रखने कहा गया। साथ ही सभी तरह के जीवन रक्षक उपकरणों का प्रतीकात्मक रूप से उपयोग करते हुए उनकी क्रियाशीलता की जांच की गई।

Covid Update : कोरोना से निपटने की तैयारी और व्यवस्था की समीक्षा

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोरोना से निपटने की तैयारियों और जरुरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी राज्यों में जीनोम सिक्वेंसिंग और परीक्षण बढ़ाने पर जोर देते हुए इसकी लगातार निगरानी के निर्देश दिए। 

डॉक्टर मांडविया ने राज्यों को अस्पतालों में कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का त्वरित परिचालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने मास्क पहनने सहित कोविड-उपुयक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन करवाने की सलाह दी। उन्होंने ज्यादा जोखिम वाले बुजुर्गों और कमजोर समूहों के लिए कोरोनारोधी टीके की एहतियाती खुराक अनिवार्य रूप से लगवाने पर भी जोर दिया। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी शामिल हुए।

इस बीच, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि देश के सभी हवाई अड्डों पर अंतराष्ट्रीय उड़ानों के कुल यात्रियों में से दो प्रतिशत यात्रियों का औचक कोविड परीक्षण किया जाएगा। यात्रियों को कोविड परीक्षण के बाद ही हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। संक्रमित होने की स्थिति में उनकी रिपोर्ट एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम और संबंधित राज्यों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।

 नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी

केन्द्र सरकार ने कोविडरोधी बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यह वैक्सीन अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। मंत्रालय के अनुसार बूस्टर डोज के लिए यह वैक्सीन शुरू में निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे आज से ’को-विन’ ऐप पर शुरू किया जाएगा।

उधर, चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दुर्ग जिले में भिलाई चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जिले के सभी बाजारों में सुरक्षा संबंधी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं। चेंबर के अध्यक्ष गारगी शंकर मिश्र ने व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों में मास्क पहनने और सैनेटाइजर का उपयोग करने सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था बनाने के लिए कहा है।