केंद्रीय वित्त आयोग के दल ने की पंचायत, नगरीय निकाय एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ परिचर्चा

 रायपुर : 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की पंचायत, नगरीय निकाय एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आज मेफेयर लेक रिसोर्ट, नवा रायपुर अटल नगर में परिचर्चा का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में आयोजित इस परिचर्चा में आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, मती एन्नी जार्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्यकांति घोष सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

16 वें वित्त आयोग के साथ पंचायत प्रतिनिधियों के साथ आयोजित परिचर्चा में पंचायत विभाग के सचिव एस भारती दासन ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से पंचायतों को प्राप्त राशि, उनकी आवश्यकताओं और उनके वित्तीय प्रबंधन की जानकारी आयोग को दी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं को रखते हुए आयोग के समक्ष सुझाव और मांगें प्रस्तुत कीं। उन्होंने पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र से अधिक सहायता की मांग की।

नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित परिचर्चा में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस ने नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति, उनकी चुनौतियों और आवश्यकताओं के बारे में विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। नगरीय निकायों से आए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की वित्तीय चुनौतियों और विकास की आवश्यकताओं पर चर्चा की और आयोग के समक्ष अपने सुझाव एवं मांगें रखीं। उन्होंने नगरीय निकायों के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने और उनके वित्तीय प्रबंधन को सुधारने की मांग की।

आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी परिचर्चा की। इस बैठक में विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष अपने-अपने दलों की ओर से सुझाव और मांगें प्रस्तुत कीं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय समन्वय को सुधारने, और विभिन्न योजनाओं के लिए अधिक वित्तीय आवंटन की मांग की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्रीय वित्त आयोग से मांगा विशेष अनुदान

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते अधोसंरचना में अतिरिक्त व्यय भार आता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। नक्सलवाद पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रदेश में प्रभावी कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त आयोग से राज्य को ज्यादा वित्तीय सहायता प्राप्त की अनुशंसा की जाती है तो निश्चित ही पिछड़े इलाकों में लोकहित के कार्यों को बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा।

CM साय ने कहा कि विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ तैयार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। देश तेजी से आर्थिक महाशक्ति बन रहा है और इसके लिए छत्तीसगढ़ भी पूरी मेहनत से काम कर रहा है। विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हम करेंगे। हमारी अपेक्षा है कि केंद्रीय वित्त आयोग छत्तीसगढ़ के हमारे विजन को बढ़ने में ज्यादा वित्तीय सहायता प्रदान करें। बैठक में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया, डिप्टी CM अरुण साव और विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और कृषि मंत्री रामविचार नेताम शामिल हुए। 

वहीं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, वित्त आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एन्नी जार्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्यकांति घोष, सचिव रित्विक पांडे समेत दल के सदस्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक में राज्य की विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ को विशेष अनुदान देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है, जो जनजातीय बहुल, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा और नक्सलवाद प्रभावित है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की बराबरी में लाने के लिए ज्यादा वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। राज्य में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल, सड़क, दूरसंचार, ऊर्जा, सिंचाई की परियोजनाओं की लागत और समय-सीमा में बढ़ोतरी के कारण हमें अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ रहा है। खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण को होने वाली क्षति और लोगों पर स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से निपटने के लिए हमें अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। जीएसटी खपत और गन्तव्य आधारित कर प्रणाली के कारण खनन गतिविधियों का वास्तविक लाभ छत्तीसगढ़ को न मिलकर उन राज्यों को मिल रहा है जहां खनिजों का वैल्यू-एडिशन हो रहा है और खनिजों की खपत हो रही है।