धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से सुदूर वनांचल तक पहुंची योजनाओं की रोशनी

रायपुर। शासन द्वारा शुरू किए गए ‘धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान’ ने सुदूर वनांचल के बैगा समुदाय के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगाई है। शासन की योजनाएं अब पहले से कहीं अधिक सहजता से अंतिम छोर तक पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के दुर्गम ग्राम महामाई में आयोजित शिविर ने दुर्गाबाई बैगा जैसे कई परिवारों की जिंदगी को नई दिशा दी है।

पहले जहां दुर्गाबाई को परिवार की चिकित्सा जरूरतों के लिए चिंता करना पड़ता था, वहीं अब उन्हें और उनके परिवार को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 05 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार प्राप्त करने का अधिकार मिला है। इस शिविर में दुर्गाबाई के साथ उनके पति और तीनों बच्चे कुलदीप, राजमती और राममति सभी का आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बन गया। दुर्गाबाई बैगा ने भावुक होकर बताया कि पहले हमारे पास आयुष्मान कार्ड नहीं होने से इलाज कराने की चिंता हमेशा बनी रहती थी। अब हमारे पूरे परिवार को चिन्हांकित अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यह हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब पहली बार योजनाओं का लाभ इतनी सहजता से, बिना भागदौड़ के, गांव में ही मिल पाया है। इस अभियान के तहत जिले के बैगा बाहुल्य गांवों में लगातार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य योजनाएं और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में प्रशासन जन सेवा आपके द्वार की भावना से कार्य कर रहा है, जिससे शासन की योजनाएं सही अर्थों में जन-जन तक पहुंच रही हैं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव जैन ने जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अपनी विभागीय योजनाओं के अंतर्गत ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि योजना अंतर्गत शामिल कार्यों के संबंध में स्वीकृत करीब 25 गतिविधियों को संबंधित विभागों द्वारा जिला एवं ग्रामवार चिन्हांकन किया गया है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के महत्वपूर्ण अंतराल को समाप्त करना है। अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में 2 अक्टूबर 2024 से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। बैठक में गैप ऐनालिसिस के आधार पर स्वीकृत गतिविधियों के प्रस्ताव तैयार करने तथा भारत सरकार को प्रेषित करने की स्थिति की जानकारी दी गई। इसी तरह से भारत सरकार से संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर स्वीकृति अनुसार लक्ष्य तथा स्वीकृत राशि की जानकारी के संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी। इसी तरह से अभियान के अंतर्गत संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के नामांकन की भी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत आईपीसी कैम्पेन की योजना तैयार की जा रही है।

मुख्य सचिव ने पीएमजनमन के कार्यों की भी समीक्षा की

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रधानमंत्री आदिवासी नया महाअभियान (पीएमजनमन) के अंतर्गत राज्य में किए जा रहे विभिन्न विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने आवास गतिविधि के अंतर्गत जिला एवं बसाहटवार स्वीकृत आवास निर्माण की पूर्णता की स्थिति तथा बसाहटों में आवास उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। सम्पर्क सड़कों के अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण की पूर्णता की वर्तमान स्थिति तथा बसाहटों में आवास उपलब्धता के आधार सेचुरेशन की स्थिति की समीक्षा की गई। इसी तरह से नलजल योजना, विद्युतीकृत घरों, वन धन विकास केन्द्र और जिलेवार पीबीटीजी बसाहटों में चिन्हांकन, व्यक्तियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इसी तरह से पीएमजनमन योजना के तहत जिलेवार पीबीटीजी बसाहटों हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत छात्रावास निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने और छात्रावास भवनों की अद्यतन स्थिति के बारे में विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली गई।

बैठक में कृषि विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार, खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, क्रेडा, स्कूल शिक्षा, वन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कौशल विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे।

महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महात्मा गांधी का सपना था कि जनजातीय समुदाय विकास की मुख्य धारा में शामिल हो और तरक्की करें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, महात्मा गांधी के इन्हीं सपनों को पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने उक्त बातें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के शुभारंभ अवसर पर वर्चुअली जुड़कर कही।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखण्ड के हजारीबाग से देश के जनजातीय इलाकों एवं जनजातियों के उत्थान के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर से वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उक्त अभियान के देशव्यापी शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय भी लाभान्वित होंगे और उनके जीवन में नया बदलाव आएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से 80 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर 65 हजार से ज्यादा गाँव और 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए कदम बढ़ाया है। इससे छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 138 विकासखण्ड़ों में स्थित 6691 गाँवों में रहने वाली 47 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ और जशपुर जिले के लिए गौरव का दिन है कि जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक की आदिवासी महिला मानकुंवर बाई को प्रधानमंत्री ने बातचीत के लिए अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की और घर-घर शौचालय निर्माण कराया। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ा। इन शौचालयों को कई राज्यों में इज्जत घर के रुप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी बाजपेयी ने जनजातीय समाज के विकास के लिए अलग राज्य का निर्माण किया और अलग से जनजाति मंत्रालय का गठन और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया।

मुख्यमंत्री साय ने हम सभी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के माध्यम से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान से जुड़े रहे। उन्होंने लोगों से स्वच्छता को आदत में शामिल करने की अपील की और कहा कि हमें अपने आसपास वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अति पिछड़े विशेष पिछड़ी जनजाति की चिंता की और प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय इलाकों में मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने शपथ लेते ही अगले दिन से राज्य के गरीबों के कल्याण के लिए काम प्रारंभ कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 18 लाख आवास की स्वीकृति प्रदान की जिसकी राशि अब हितग्राहियों के खाते में आने लगी हैं और घर निर्माण प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 3100 रुपये में क्विंटल में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, दो साल का धान के बकाया बोनस की राशि, तेंदूपत्ता प्रति मानक बोरा को 4 हजार से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना से राशि दी जा रही है। विगत 9 माह के भीतर मोदी की गारंटी की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए।

सांसद चिंतामणि महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि यहां आदिवासी समाज के साथ ही विशेष पिछड़ी जनजाति समाज के लिए पीएम जनमन योजना के तहत मुख्यमंत्री उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। सरकार जनजाति उत्थान के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है। कार्यक्रम को सामरी विधायक श्रीमती उद्देशवरी पैकरा ने भी सम्बोधित किया। इस दौरान जिले की प्रभारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक प्रबोध मिंज, राजेश अग्रवाल, श्रीमती शकुंतला पोर्ते, युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा आम नागरिकगण उपस्थित थे।

192 करोड़ रूपए के विकास कार्याें का लोकार्पण-शिलान्यास 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर-रामानुजगंज के राजपुर में आयोजित कार्यक्रम में 192 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने हितग्राहियों को पीएम आवास की चाबी, श्रम पंजीयन कार्ड अंतर्गत हितग्राहियों को चेक, वन अधिकार पट्टा, आपदा पीड़ितों को सहायता राशि, टीबी मुक्त घोषित 3 ग्रामों को प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर, पशुधन विकास विभाग अंतर्गत दो हितग्राहियों को चेक प्रदान किया गया।

राजपुर में लिंक कोर्ट सहित कई घोषणाएं

मुख्यमंत्री साय ने सांसद एवं विधायकगणों के आग्रह पर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के लिए अनेक विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने नरसिंहपुर से मरकाडाड़ के मध्य महान नदी में पुल निर्माण, हायर सेकंडरी स्कूल राजपुर के लिए नवीन भवन का निर्माण, राजपुर ब्लॉक में उफिया में चन्दर मुसखोर नाला में पुलिया निर्माण तथा राजपुर में अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट प्रारंभ करने की घोषणा की।

बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कर्मा महोत्सव

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पंडो जनजाति की बहुलता को देखते हुए पंडो जनजाति के लिए 50-50 सीटर बालक-बालिका छात्रावास निर्माण की घोषणा की और बिलासपुर और सरगुजा संभाग में प्रतिवर्ष कर्मा महोत्सव का आयोजन कराए जाने की घोषणा की।