रायगढ़ ने पीएम आवास निर्माण में रचा कीर्तिमान, प्रदेश में सबसे पहले पूरे किए 25 हजार मकान

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले ने वर्ष 2024-25 में स्वीकृत पीएम आवासों में से प्रदेश में सबसे पहले 25 हजार मकानों के निर्माण को पूर्ण कर इतिहास रच दिया है। आज की स्थिति में जिले में 25,041 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।

गरीब परिवारों के लिए पक्के घर का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। यह संभव हुआ है जिले में योजनाबद्ध और मिशन मोड में किए गए कार्यों के चलते। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के नेतृत्व में और जिला पंचायत सीईओ जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक मिशन मोड में कार्य किया गया। आवास निर्माण की प्रक्रिया को समय-सीमा में पूरा करने के लिए योजनाबद्ध रणनीति अपनाई गई। आवास स्वीकृति के बाद किश्तों का समय पर भुगतान, हितग्राहियों को निर्माण के लिए प्रेरित करना, रॉ-मटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा मैदानी अमले की सक्रियता ने इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जिले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरंतर निरीक्षण, समस्या समाधान, और ग्राम पंचायतवार प्रगति की समीक्षा की जाती रही। कमजोर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए और आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई। विशेष रूप से गर्मी के महीनों में तेज गति से निर्माण कार्य कर बारिश शुरू होने से पहले अधिकतम आवास पूरे करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बड़ी कुशलता से पूरा किया गया। यह सफलता केवल आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि हजारों गरीब परिवारों के पक्के मकान में रहने के सपने का साकार होना है। 

आवास योजना के लाभार्थियों का पांव पखार कर केंद्रीय मंत्री शिवराज और मुख्यमंत्री साय ने किया अभिनंदन

 रायपुर : केंद्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जनमन योजना, नियद नेल्ला नार योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का पांव पखारकर अभिनंदन किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित अन्य अतिथियों ने भी आवास योजना के लाभार्थियों का पांव पखार कर अभिनंदन किया।

छत्तीसगढ़ में पिछले 11 महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत आवासों के निर्माण में आई तेजी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले साल दिसम्बर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी आई है। दिसम्बर-2023 से अक्टूबर-2024 के बीच पिछले 11 महीनों में ही करीब 50 हजार आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर गरीब के लिए आशियाने के सपने को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा है। दिसम्बर-2023 में राज्य में नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में तेजी लाते हुए 49 हजार 834 आवासों का काम पूर्ण किया गया है। इनमें विभिन्न शहरों के हितग्राहियों द्वारा अपनी खुद की जमीन पर बनाए गए 44 हजार 419 और योजना के साथ भागीदारी में किफायती आवासीय परियोजनाओं के माध्यम से निर्मित 5415 आवास शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बताया कि बीते 11 महीनों में योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति में अच्छी तेजी आई है। सभी नगरीय निकायों में बनाए जा रहे आवासों और निर्माण एजेंसियों के कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है और उन्हें गरीबों के आशियाने के सपने को जल्द पूरा करने के लिए तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों के दौरान हर माह औसतन हितग्राहियों द्वारा अपनी खुद की भूमि में बनाए जा रहे 4002 मकानों के काम पूर्ण किए गए हैं, जबकि वर्ष 2018 से 2023 के बीच यह औसत केवल 1592 थी। योजना के साथ भागीदारी में बनाए जा रहे किफायती आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और आबंटन में भी तेजी लाते हुए विगत 11 महीनों में 7348 परिवारों को आवास आबंटित कर 5855 हितग्राहियों को पूर्ण आवासों में व्यवस्थापित किया गया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए भी प्रदेश में सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत ऐसे शहरी पात्र परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में आवास नहीं मिल पाए थे, उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में हितग्राहियों की सुविधा के लिए आवास हेतु आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। आवास के आवेदन सरलतापूर्वक ऑनलाईन माध्यम से भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल पर स्वयं हितग्राही द्वारा दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश की सभी 189 अधिसूचित नगरीय निकायों में हेल्पडेस्क के माध्यम से भी आवेदन की प्रक्रिया संपादित की जा सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में कुल दो लाख 49 हजार 166 आवास स्वीकृत हैं। इनमें लाभार्थियों द्वारा अपनी खुद की भूमि पर बनाए जाने वाले दो लाख 11 हजार 069 और किफायती आवासीय परियोजनाओं के तहत बनने वाले 38 हजार 097 आवास शामिल हैं। शहरी गरीबों के स्वयं के पक्के मकान का सपना जल्द से जल्द पूरा करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तेजी से इन आवासों का निर्माण किया जा रहा है। योजना के तहत राज्य में अब तक कुल एक लाख 96 हजार 967 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जिनमें से एक लाख 74 हजार 967 आवास हितग्राहियों द्वारा बनाए गए हैं। वहीं किफायती आवासीय परियोजनाओं के तहत 21 हजार 600 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में अभी कुल 48 हजार 346 आवासों का काम प्रगति पर है, जिन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है।

नगरीय प्रशासन विभाग की विकास प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास योजना की झलक, देख सकते हैं बड़े शहरों के आवासीय निर्माण के मॉडल

रायपुर। नया रायपुर में राज्योत्सव स्थल डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के स्टॉल में प्रदेश के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निर्मित आवासों और कॉलोनियों के मॉडल्स प्रदर्शित किए गए हैं। विभाग की विकास प्रदर्शनी में निमोरा में 90 एमएलडी क्षमता के निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का भी मॉडल दर्शाया गया है।

यहां दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) की स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी के साथ बिक्री भी की जा रही है। राज्योत्सव देखने आने वाले इस स्टॉल में विभिन्न समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए सजावट के समान, धूप, अगरबत्ती, फ्लावर-पॉट, मधुबनी प्रिंट से बनी साड़ी जैसी अनेक चीजें खरीद सकते हैं।

राज्योत्सव स्थल पर नगरीय प्रशासन विभाग के स्टॉल में राजनांदगांव, रायपुर और भिलाई-चरोदा नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा एक जगह निर्मित आवासों को समग्र कॉलोनियों के रूप में दर्शाया गया है। यहां भिलाई नगर निगम में किफायती आवासीय परियोजना (Affordable Housing Project) के तहत निर्मित आवासों को भी आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। स्टॉल में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और मिशन अमृत 2.0 सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की भी जानकारी दी जी रही है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आवास मेला में हितग्राहियों को सौंपी नवनिर्मित आवास की चाबी

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव आज प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बेमेतरा के टाउन-हॉल में आयोजित आवास मेला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने आवास मेला में 12 लाभार्थियों को उनके नवनिर्मित आवासों की चाबी सौंपी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के 12 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल तथा विधायक दीपेश साहू और और ईश्वर साहू भी आवास मेला में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आवास मेला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर गरीब को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत बेमेतरा जिले में बीते सितम्बर माह में करीब 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री हर गरीब का पक्का मकान का सपना पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार बनते ही हमने अगले दिन 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। इनमें से आठ लाख मकानों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बेमेतरा जिले में 32 हजार आवास पूर्ण हो गए हैं। नए स्वीकृत आवासों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है।

साव ने कहा कि हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुकून भरा जीवन बिता सके। आर्थिक कठिनाइयों और सीमित आमदनी के कारण गरीब परिवारों को यह केवल सपना ही लगता था। प्रधानमंत्री आवास योजना अब गरीबों के इस सपने को हकीकत में बदल रहा है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से राज्य के लाखों परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। बेमेतरा जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता साहू और जिला पंचायत सदस्य श्रीमती प्रज्ञा निर्वाणी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और आवास योजना के लाभार्थी बड़ी संख्या में आवास मेला में शामिल हुए।

विशेष लेख : प्रधानमंत्री आवास योजनाः नए आशियानों में संवर रही हैं ग्रामीणों की खुशियाँ

बलरामपुर। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की तीन सबसे अहम आवश्यकताएँ हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हर व्यक्ति लगातार प्रयास करता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ आजीविका के सीमित संसाधन होते हैं, लोग अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में यदि इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी सहायता मिल जाए, तो जीवन के बड़े कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने ऐसे ही परिवारों के घर के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में इस योजना के तहत मिले आर्थिक सहयोग से कई परिवारों के जीवन में नई रोशनी आई है। त्योहारी सीजन के इस अवसर पर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने अपने नए पक्के घरों का गृह प्रवेश कर पूजा-अनुष्ठान के साथ इसे शुभारंभ किया है। वहीं, जिन परिवारों को नए आवास की स्वीकृति मिली है, वे भूमि पूजन कर अपनी खुशियों का जश्न मना रहे हैं। इस योजना ने न केवल आशियाने दिए हैं, बल्कि इन घरों में उम्मीद और खुशहाली की नई किरणें भी बिखेरी हैं।

मुख्यमंत्री के प्रयास और आवास योजना की उपलब्धियाँ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विशेष प्रयासों से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 8 लाख 40 हजार आवासों की स्वीकृति दी गई है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 45,719 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल 41,166 आवासों में से 32,304 को मंजूरी दी जा चुकी है, और 27,144 हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि जारी की जा चुकी है। योजना के तहत कुल 391 करोड़ 38 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 111 करोड़ रुपये सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से जारी किए गए हैं। 

विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2023 तक 08 वर्षों में जिले में कुल 44,188 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 42298 आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं, लेकिन यह पहला अवसर है जब केवल एक ही वित्तीय वर्ष में 32,304 आवासों की स्वीकृति दी गई है।

विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आवास

प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत जिले के सुदूर क्षेत्र में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के पात्र परिवारों को सर्वेक्षण के आधार पर 2,958 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 2,413 हितग्राहियों को प्रथम किस्त, जबकि 894 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है। वर्तमान में इस योजना के तहत 150 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

सपनों का घर, खुशियों का प्रवेश

नवरात्रि पर्व के अवसर पर जिले के 32 हज़ार से अधिक ग्रामीणों को नया मकान मिलना उनके जीवन का सौभाग्यपूर्ण क्षण बन गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मिली आर्थिक सहायता के कारण ग्रामीण अपने पक्के मकानों का निर्माण कर रहे हैं, और विगत 2 वर्षों में लगभग 10 हज़ार से अधिक पूर्ण आवासों में लोग गृह प्रवेश कर अपनी खुशियाँ मना रहे हैं।विकासखण्ड राजपुर के निवासी मोहरसाय पहाड़ी कोरवा बताते हैं कि उनका पक्का घर अब बन गया है, और उन्हें रोजगार गारंटी से 95 दिनों का रोजगार भी मिला। नवसाय ने बताया कि उन्हें पंचायत से सूचना मिली कि उनका आवास स्वीकृत हो गया है, और अब उनके परिवार ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। शिवरतन कोरवा और उनके परिवार ने अपने घर को सजाकर हाल ही में गृह प्रवेश किया। वर्षों पुराना सपना पूरा होने पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। इसी प्रकार, रूबल ने बताया कि उनके परिवार ने भूमि पूजन कर अपने नए घर की नींव रखी, और उनके बैंक खाते में पहली किस्त की राशि 40,000 रुपये भी आ गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव लाया है, जिससे वे अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त और सशक्त महसूस कर रहे हैं।

विशेष लेख : ’प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-हर गरीब परिवार को पक्का मकान

बेमेतरा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना था, लेकिन यह कार्यक्रम अभी भी जारी है और अधिकाधिक पात्र लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे सुरक्षित और स्थायी घर बना सकें।

हाल ही में बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और भौतिक सत्यापन के पश्चात की जा रही है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और स्वचालित है, जिसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची और पूर्व में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर ही पात्र हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है। इन हितग्राहियों का नाम अंतिम रूप से स्वीकृत कर लिया गया है, और इसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है।

बेमेतरा ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 16-17 से  लेकर 22-23 तक 32,424 स्वीकृत आवासों में 30,940 आवास पूर्ण हो चुके है। वही वर्ष 24-25 में 25087 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लक्ष्य के विरुद्ध पात्र हितग्राहियों को 14545 स्वीकृत किए जा चुके है। पहली किश्त 40 हज़ार रुपये के मान से अब तक कुल 53 करोड़ 83 लाख 20 हज़ार रुपये जारी किए गए है।

योजना के अनुसार, पात्र हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की स्वीकृति के लिए अधिकारियों या कर्मचारियों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। योजना की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि पात्र व्यक्ति स्वतरू ही आवास की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही, उनके बैंक खातों में योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि भी सीधे जमा हो जाती है। यह योजना पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें भ्रष्टाचार या धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है।

हालांकि, हाल के दिनों में यह देखने में आया है कि कुछ अनैतिक लोग इस योजना का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हितग्राहियों को झूठे दावे करके यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उनका नाम सूची में जुड़वा सकते हैं या उनकी स्वीकृति प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह पूरी तरह से फर्जी दावा है। योजना की स्वीकृति प्रक्रिया में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का बदलाव करना संभव नहीं है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी यह दावा करता है कि वह किसी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जोड़ सकता है, तो वह पूरी तरह से झूठ बोल रहा है।

अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग योजना के बारे में कम जानकारी होने के कारण धोखेबाजों के झांसे में आ जाते हैं। कई बार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फोन कॉल करके हितग्राहियों को यह बताया जाता है कि वे उनका नाम योजना में जुड़वा सकते हैं, बशर्ते कि वे कुछ धनराशि प्रदान करें। ऐसी स्थितियों में हितग्राहियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे किसी भी कॉल या संदेश का जवाब नहीं देना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से योजना से संबंधित कोई जानकारी साझा न करें, क्योंकि यह धोखाधड़ी हो सकती है।

अगर किसी हितग्राही को इस प्रकार की कोई कॉल या संदेश प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा, हितग्राही जिला पंचायत के दूरभाष नंबर +91-07824-222609 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं और इस प्रकार के मामलों की जानकारी दे सकते हैं। प्रशासन भी इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त नजर रखे हुए है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्वीकृति प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड और डेटा-आधारित है। किसी भी प्रकार का मैनुअल हस्तक्षेप इसमें संभव नहीं है। हितग्राही के चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और भौतिक सत्यापन के आधार पर ही नामों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल वही लोग योजना का लाभ उठाएं जो वास्तव में इसके पात्र हैं।

सरकार ने इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निगरानी और जांच की मजबूत व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे और अपात्र लोग इसका अनुचित लाभ न उठा सकें। इसके साथ ही, आम जनता को भी जागरूक होना आवश्यक है ताकि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें और योजना के वास्तविक लाभार्थी बन सकें।

’प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा दी जाती है। इसमें किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी यह दावा करता है कि वह किसी का नाम सूची में जोड़ सकता है, तो वह झूठ बोल रहा है। हितग्राहियों को चाहिए कि वे ऐसे किसी भी झांसे में न आएं और किसी भी अनजान व्यक्ति से कॉल या संदेश प्राप्त होने पर उसकी तुरंत शिकायत करें।

सरकार इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना के लाभार्थियों तक योजना का पूरा लाभ पहुंचे। जनता को भी अपनी जागरूकता बढ़ानी चाहिए और किसी भी प्रकार की गलत सूचना या धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए।

 

CG Politics: बैज प्रदेश को बताएँ कि केंद्र सरकार ने कब आवास योजना के लिए मना किया - भाजपा

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रदेश कांग्रेस के 'शो-पीस अध्यक्ष' दीपक बैज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आवास योजना रोकने के लगाए गए आरोप को सफेद झूठ का पुलिंदा करार दिया है। शर्मा ने चुनौती दी कि बैज प्रदेश को बताएँ कि केंद्र सरकार ने कब इस योजना के लिए मना किया? सच तो यह है कि आज के उपमुख्यमंत्री और तत्कालीन पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए पत्र लिखकर मुख्यमंत्री बघेल को प्रधानमंत्री आवास योजना रोकने का दोषी ठहराया था जिसके चलते 8 लाख गरीबों को पक्के आवास की योजना से वंचित होना पड़ा था।

भाजपा प्रदेश महामंत्री शर्मा ने कहा कि दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज की संगठन में कोई पकड़ है नहीं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रहमोकरम पर इस पद तक पहुँच गए हैं तो अपनी 'हाजिरी लगाने' के लिए इस तरह के बेसिर-पैर के बयान देते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने के बाद से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अब ऊँचे ख्वाब देखने लगे हैं और इसीलिए इस तरह के निरर्थक बयान देकर खुद को अव्वल साबित करने की मशक्कत कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस जिस तरह बयानबाजी के लिए बैज का इस्तेमाल कर रही है, उससे बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कम, और कांग्रेस के संचार प्रमुख के सहयोगी के तौर पर काम करते ज्यादा नजर आ रहे हैं।

शर्मा ने कहा कि झूठ पर झूठ बोलकर केंद्र की सरकार पर ऊलजलूल आरोप लगाने की जिस गंदी लत से प्रदेश कांग्रेस और भूपेश सरकार के लोग ग्रस्त नजर आ रहे हैं, उस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को एक बार उपमुख्यमंत्री सिंहदेव का रायगढ़ में कहा गया सच सुन लेना था। उनको मुख्यमंत्री बघेल के उस बयान को भी याद करना था, जिसमें मुख्यमंत्री ने 8 लाख गरीबों के आवास के लिए राज्यांश देने से मना किया था कि इस योजना में 'प्रधानमंत्री' शब्द जुड़ा है, इसलिए इसका पूरा पैसा केंद्र सरकार दे। राजनीतिक ओछेपन और गरीब विरोधी मानसिकता का इससे बड़ा शर्मनाक उदाहरण शायद ही देश में कहीं और देखने-सुनने को मिला होगा।

भाजपा प्रदेश महामंत्री शर्मा ने कहा कि जिस प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर झूठ बोलकर प्रदेश के कांग्रेस और भूपेश सरकार के लोग प्रलाप कर रहे हैं, उसका एक सच यह भी है कि केंद्र की सरकार की तरफ से लिखीं चिठिठयाँ सार्वजनिक पटल पर हैं जिसमें 6 जुलाई 2021 को केन्द्रीय कृषि एवम कल्याण ग्रामीण विकास,पंचायती राज मंत्रालय से नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा पत्र, 15 सितंबर 2021 को केन्द्रीय ग्रामीण तथा पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लिखा पत्र, 22 अगस्त 2022 को मंत्रालय के उपमहानिदेशक द्वारा लिखा पत्र शामिल है।

इन पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने संज्ञान नहीं लिया था। उल्टे, 15 मार्च 2023 को जनता जब कांग्रेसी मुख्यमंत्री बघेल से अपने आवास मांगने विधानसभा परिसर में पहुंची तो उनसे चर्चा करने के बजाय भूपेश बघेल ने अपनी पुलिस को आगे करके उन पर बम फिंकवाये जिसमें कई लोग घायल हुए। शर्मा ने कहा कि तथ्य और सत्य से मुँह चुराकर प्रदेश अध्यक्ष समेत पूरी कांग्रेस और भूपेश सरकार बेशर्मी से झूठ बोल रही है। अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार झूठ का चाहे जितना रायता फैला ले, प्रदेश के 16 लाख लोगों के आवास छीनने के कलंक से वह नहीं बचेगी।

महासमुन्द के 3248 ग्रामीणों को आवास निर्माण के लिए मिली 10.21 करोड़ रूपए की राशि

महासमुंद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 1 लाख 16 हजार 737 युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त के रूप में 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए की राशि ऑनलाईन अंतरित की। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 59 हजार से अधिक हितग्राहियों को 151 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक रामपुकार सिंह, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रसन्न आर. भी उपस्थित थे।

                  

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महासमुंद जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 3248 हितग्राहियों को 10 करोड़ 21 लाख 86 हजार रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। उन्होंने प्रथम किस्त के रूप में 1371 हितग्राहियों को 34 करोड़ 27 लाख 05 हजार, द्वितीय किस्त 914 हितग्राहियों को 36 करोड़ 66 लाख 07 हजार, तृतीय किस्त के रूप में 694 हितग्राहियों को 2 करोड़ 75 लाख 74 हजार एवं चतुर्थ किस्त के रूप में 269 हितग्राहियों को 37 लाख 30 हजार रुपए की राशि उनके खाते में ऑनलाइन अंतरित की। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वीडियों कांफ्रेंसिंग के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष यतेन्द्र साहू, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती बसंता ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक सहित जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना व बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राही मौजूद थे।

ज्ञात है कि जिले में योजना अंतर्गत कुल स्वीकृत 73266 आवास के विरूद्ध 57118 आवास पूर्ण हो गए हैं। जो कि पूर्णता का 77.96 प्रतिशत है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के 20 हितग्राही मौजूद थे। जिन्हें प्रमाण पत्र वितरित किया गया। ग्राम कोसरंगी की श्रीमती कुंती बाई ने बताया कि आज पहली किस्त मिलने से घर बनाने का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। वे अपने कच्चे मकान में 5 परिवार के साथ रहती हैं। लेकिन आवास योजना की राशि आ जाने से उनके पक्के घर का सपना पूरा होगा। इसी ग्राम की श्रीमती मीरा बाई ने बताया कि आज उन्हें तीसरा किस्त प्राप्त हो गया है और घर भी लगभग पूर्णता की ओर है। अब जल्द ही अधूरे काम पूर्ण करके पक्के आवास में परिवार सहित रहेंगे। उन्होंने राशि जल्द स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आज बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत जिले के कुल पंजीकृत 7027 बेरोजगार युवकों में से बेरोजगारी भत्ता के लिए स्वीकृत 4789 युवकों को उनके खाते में 1,19,72,500 रुपए की राशि ऑनलाइन  अंतरित किए। जिले के पात्र हितग्राही भी मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कौशल विकास प्राधिकरण के सहायक संचालक अशोक साहू ने बताया कि इन युवकों को कौशल प्रशिक्षण के लिए कैम्प लगाकर काउंसलिंग की जा रही है। वर्तमान में 269 युवक 11 विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं।

ग्राम रेमड़ा के धनीराम सेठ ने बताया कि वे स्नातक हैं तथा वे पीजीडीसीए भी कर चुके हैं। बेरोजगारी भत्ता के तहत उन्हें आज तीसरा किस्त प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि वे महासमुंद आईटीआई में ड्राइवर कम मैकेनिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं। उन्हें विश्वास है कि प्रशिक्षण उपरांत उसे रोजगार प्राप्त होगा। इसी तरह ग्राम खम्हरिया के दिनेश सिंह ने तीसरी किस्त मिलने पर खुशी जाहिर की है। वे भी ड्राइवर कम मैकेनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।