छत्तीसगढ़ : अब तक 422.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 422.0 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 719.3 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 229.9 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 411.2 मि.मी., बलौदाबाजार में 426.2 मि.मी., गरियाबंद में 348.8 मि.मी., महासमुंद में 385.9 मि.मी. और धमतरी में 337.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 452.8 मि.मी., मुंगेली में 468.7 मि.मी., रायगढ़ में 556.5 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 542.3 मि.मी., कोरबा में 504.0 मि.मी., गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 428.7 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 412.3 मि.मी., सक्ती में 479.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 343.3 मि.मी., कबीरधाम में 306.8 मि.मी., राजनांदगांव में 344.7 मि.मी., बालोद में 401.8 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 501.2 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 290.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 336.3 मि.मी., सूरजपुर में 559.3 मि.मी., जशपुर में 533.8 मि.मी., कोरिया में 521.1 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 483.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 459.2 मि.मी., कोंडागांव में 280.6 मि.मी., नारायणपुर में 320.8 मि.मी., बीजापुर में 475.5 मि.मी., सुकमा में 269.6 मि.मी., कांकेर में 378.9 मि.मी., दंतेवाड़ा में 416.1 मि.मी. और औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

छत्तीसगढ़ में अब तक 737 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2023 से अब तक राज्य में 737 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2023 से आज 03 सितम्बर सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1306.3 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 336.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 655.7 मिमी, बलरामपुर में 699.7 मिमी, जशपुर में 595.3 मिमी, कोरिया में 708.7 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 715 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 834.2 मिमी, बलौदाबाजार में 732.4 मिमी, गरियाबंद में 671.4 मिमी, महासमुंद में 768.1 मिमी, धमतरी में 731.2 मिमी, बिलासपुर में 748.7 मिमी, मुंगेली में 888.3 मिमी, रायगढ़ में 815.6 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 665.6 मिमी, जांजगीर-चांपा में 618.3 मिमी, सक्ती में 614.2 मिमी, कोरबा में 719.2 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 745.4 मिमी, दुर्ग में 591.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 569.5 मिमी, राजनांदगांव में 791.4 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 930.5 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 750 मिमी, बालोद में 779.8 मिमी, बेमेतरा में 563.9 मिमी, बस्तर में 802.6 मिमी, कोण्डागांव में 701.4 मिमी, कांकेर में 713.7 मिमी, नारायणपुर में 704.8 मिमी, दंतेवाड़ा में 857.1 मिमी और सुकमा में 1086.4 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

छत्तीसगढ़ में अब तक 634.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2023 से अब तक राज्य में 634.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2023 से आज 17 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1082.9 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 306.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 579.6 मिमी, बलरामपुर में 576.6 मिमी, जशपुर में 515.2 मिमी, कोरिया में 620.6 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 632.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। इसी प्रकार, रायपुर जिले में 738.6 मिमी, बलौदाबाजार में 636.2 मिमी, गरियाबंद में 593.3 मिमी, महासमुंद में 700.9 मिमी, धमतरी में 627.3 मिमी, बिलासपुर में 634.9 मिमी,

मुंगेली में 823.3 मिमी, रायगढ़ में 699.0 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 551.8 मिमी, जांजगीर-चांपा में 514.1 मिमी, सक्ती में 524.3 मिमी, कोरबा में 637.5 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 601.0 मिमी, दुर्ग में 503.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 493.6 मिमी, राजनांदगांव में 685.3 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 791.8 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 654.1 मिमी, बालोद में 687.2 मिमी, बेमेतरा में   491.2 मिमी, बस्तर में 679.4 मिमी, कोण्डागांव में 488.9 मिमी, कांकेर में 564.5 मिमी, नारायणपुर में 577.5 मिमी, दंतेवाड़ा में 772.4 मिमी और सुकमा में 939.9 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

छत्तीसगढ़ में अब तक 520.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2023 से अब तक राज्य में 520.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2023 से आज 02 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1035.9 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 222.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 401.3 मिमी, बलरामपुर में 432.2 मिमी, जशपुर में 392.5 मिमी, कोरिया में 457.5 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 474.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 619.8 मिमी, बलौदाबाजार में 492.0 मिमी, गरियाबंद में 546.0 मिमी, महासमुंद में 562.7 मिमी, धमतरी में 579.8 मिमी, बिलासपुर में 491.2 मिमी, मुंगेली में 609.0 मिमी, रायगढ़ में 512.9 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 447.5 मिमी, जांजगीर-चांपा में 379.9 मिमी, सक्ती में 396.6 मिमी, कोरबा में 458.1 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 402.9 मिमी, दुर्ग में 427.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 393.5 मिमी, राजनांदगांव में 635.5 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 711.2 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 527.0 मिमी, बालोद में 632.0 मिमी, बेमेतरा में   376.6 मिमी, बस्तर में 597.4 मिमी, कोण्डागांव में 426.0 मिमी, कांकेर में 499.8 मिमी, नारायणपुर में 489.3 मिमी, दंतेवाड़ा में 689.0 मिमी और सुकमा में 845.8 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

महासमुंद : जिले के जरूरतमंदों के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत

महासमुंद। पुनर्वास, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने स्वेच्छानुदान मद से जिले के जरूरतमंदों के लिए राशि स्वीकृत की है। जिसमें जिला मुख्यालय महासमुंद के कु. कनुप्रिया, आयुसी चन्द्राकर, सिद्धार्थ दीवान, महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम खट्टी के कु. लुकेश्वरी ध्रुव, प्रियंका यादव, झरना महानंद, भावना सिन्हा, ग्राम सोरिद के तुलसी सहीस, ग्राम साराडीह के उर्मिला, ग्राम बेलसोंडा के जयप्रकाश यादव एवं ग्राम घोघरा के लिलेश कुमार साहू के लिए राशि स्वीकृत की है।

इसी प्रकार पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम गड़बेला के कु. खलेश्वरी, रेशमा रात्रे, दुर्गा पटेल, डाली पटेल, लाली पटेल, मुस्कान साहू, डॉली निर्मलकर, कुनाल साहू एवं ग्राम सेवईयां के प्रियांशू सोनी के लिए राशि स्वीकृत की गई है। संबंधित हितग्राहियों को स्वीकृत राशि प्राप्त करने के लिए मतदाता फोटो परिचय पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वयं की दो फोटो एवं अन्य दस्तावेज के साथ संबंधित क्षेत्र के तहसील कार्यालय में तहसीलदार के पास जमा करना होगा। ताकि स्वीकृत राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जा सके।

राजस्व मंत्री अग्रवाल ने गेवरा रोड रेलवे स्टेशन से सभी यात्री गाड़ियों का पूर्ववत् नियमित परिचालन बहाल करने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को लिखा पत्र

रायपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा से परिचालित हो रही समस्त यात्री गाड़ियों का परिचालन पूर्व की ही भांति गेवरा रोड रेलवे स्टेशन से बहाल किए जाने के लिए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को पत्र लिखा है। 

क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के प्रति सदैव प्रयत्नशील राजस्व मंत्री ने रेल मंत्री को लिखे पत्र में कोरबा क्षेत्र के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मण्डल अन्तर्गत कोरबा जिला एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जहां ऐशिया की सर्वाधिक कोयला उत्पादक खदानों के साथ ही केन्द्र व राज्य सरकार के अलावा निजी क्षेत्र के अनेक विद्युत संयंत्र स्थापित हैं।

पत्र में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि सभी प्रतिष्ठानों में देश के प्रायः सभी राज्यों के लोग कार्यरत हैं और समस्त औद्योगिक गतिविधियों की वजह से कोरबा एक प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र के साथ ही ऊर्जाधानी के रूप में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। कोरबा अंचल के रेल यात्रियों की आवश्यकताओं को प्रमुखता से रखते हुए पत्र में लिखा गया है कि विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों व उनके परिजनों, व्यापारियों व अलग-अलग प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक कार्यों के सिलसिले में अलग-अलग क्षेत्रों से लोगों के आने-जाने के लिए मुम्बई हावड़ा रेलमार्ग पर चांपा जंक्शन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर कोरबा रेलवे स्टेशन है और इस मार्ग से आगे विभिन्न कोयला खदानों के केन्द्र बिन्दु तक खदान कर्मियों व निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के आवागमन की सुविधा के लिए रेल सुविधा का विस्तार गेवरा रेलवे स्टेशन तक किया गया है जिसकी दूरी कोरबा रेलवे स्टेशनप से लगभग 7 किलोमीटर है।  

जयसिंह अग्रवाल ने पत्र में आगे लिखा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व में लोकल व लम्बी दूरी की समस्त रेलगाड़ियों यथा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस (कोरबा-अमृतसर), शिवनाथ एक्सप्रेस (कोरबा-नागपुर), कोचीन एक्सप्रेस (कोरबा-कोचीन) के साथ ही सभी लोकल व मेमू रेलगाड़ियों का गेवरा रोड रेलवे स्टेशन से किया जाता था जो वर्ष 2020 में कोविड काल से अस्थाई तौर पर बन्द कर दिया गया था। पत्र में आगे यह भी लिखा है कि लगभग एक वर्ष पूर्व से जब स्थितियां सामान्य हो गई हैं और देश के सभी रेलखण्डों की सभी मेल-एक्सप्रेस, पैसेंजर व लोकल रेलगाड़ियों का परिचालन पूर्व की भांति यथावत बहाल कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में कोरबा की आम जनता रेलवे की इस सुविधा से आज भी वंचित है।

उन्होंने पत्र में आगे लिखा है कि पूर्व में गेवरा रोड से परिचालित हो रही समस्त रेलगाड़ियों को अस्थाई तौर पर अनिश्चितकाल के लिए बन्द कर दिया गया था और वर्तमान में उन सभी रेलगाड़ियों का परिचालन कोरबा रेलवे स्टेशन से किया जा रहा है। रेल मंत्री के ध्यान में यह भी लाया गया है कि इस संबंध में स्थानीय तौर पर अनेक मंचों के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दक्षिण पूर्व मध्य रेल मंडल बिलासपुर के संबंधित अधिकारियों से कई बार व्यक्तिगत मुलाकात कर ज्ञापन देकर जनसुविधा की दृष्टि से कोरबा के स्थान पर समस्त रेलगाड़ियों का परिचालन गेवरा रोड से तत्काल बहाल किए जाने का अनुरोध भी किया गया है। मंत्री अग्रवाल ने आगे लिखा है कि इस विषय पर अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन ही दिया गया लेकिन वास्तव में आज तक उनकी तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है और परिणाम यह है कि गेवरा रोड, दीपका, कुसमुण्डा, 

जैसी प्रमुख खदानों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों व निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों को आज भी इस इस सुविधा की बहाली के लिए रेलवे विभाग द्वारा की जाने वाली उदारता का बेसब्री से इंतजार है। रेल मंत्री के संज्ञान में लाते हुए राजस्व मंत्री ने पत्र में आगे लिखा है कि कोरबा से गेवरा रोड तक दोहरी रेल लाईन विद्युतीकरण सुविधा के साथ उपलब्ध है जिसका वर्तमान समय में एकमात्र उपयोग कोयला परिवहन के लिए ही किया जा रहा है। जिन रेल पटरियों पर कोयले का निर्वाध परिवहन संचालित हो रहा है, उन पटरियों पर यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन भी पूर्व की भांति सुगमता से किया जा सकता है जिसके संबंध में रेलवे किस दुविधा में है समझ से परे है। पत्र में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि गेवरा रोड रेलवे स्टेशन से समस्त रेलगाड़ियों का परिचालन बहाल किए जाने पर हजारों यात्रियों को लाभ होगा,

विशेषकर उन लोगों को जो अपने दैनिक कार्यों से बिलासपुर अथवा रायपुर तक की यात्रा प्रतिदिन करते हैं और इसके अलावा वे यात्री भी इस सुविधा से विशेष तौर पर लाभान्वित होंगे जिनको चांपा जंक्शन या बिलासपुर से दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी होती है या रायपुर से आगे की हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त करनी होती है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि गेवरा रोड रेलवे स्टेशन से समस्त रेलगाड़ियों का परिचालन बहाल हो जाने पर दैनिक रेल यात्रियों को अनेक व्यावहारिक कठिनाईयों से राहत मिलने के साथ ही उनके धन और समय की भी बचत होगी। उन्होंने पत्र में स्पष्ट तौर पर यह भी लिखा है कि कोरबा से संचालित हो रही समस्त रेलगाड़ियों का परिचालन गेवरा रोड रेलवे स्टेशन से बहाल कराए जाने के निवेदन के साथ इस विषय पर विगत दिनों कोरबा रेल यात्री मोर्चा के पदाधिकारियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर रोजमर्रा की व्यावहारिक कठिनाईयों पर विस्तार से चर्चा किया था।

मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पत्र में रेल मंत्री से आग्रह करते हुए लिखा है कि आम जनता को हो रही व्यावहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु वर्तमान में कोरबा से चलने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन, पूर्व की भांति गेवरा रोड रेलवे स्टेशन से बहाल किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही उनकी ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पांच मंत्रियों के विभागों के बजट तैयारियों की समीक्षा की

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, पंजीयन एवं स्टाम्प, उच्च शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक एवं सांख्यकी, संस्कृति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामोद्योग विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्र कुमार, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुजी पिल्ले, सचिव एस.भारतीदासन, सचिव अंकित आनंद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्व मंत्री ने किया राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ का विमोचन

रायपुर। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा निवास पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार दुबे लिखित राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ का विमोचन किया। लगभग 1100 पृष्ठों के इस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लोक हित में भू-राजस्व संहिता में अनेकों संशोधन किए गए हैं। संशोधनों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकार द्वारा शासकीय परिपत्रों के माध्यम से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन सभी का समावेश इस ग्रंथ में किया गया है।

राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ के लोकार्पण अवसर पर विमोचन करते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि इस ग्रंथ में राजस्व संबंधी सभी संदर्भों का समावेश होने से राजस्व प्रकरणों के संबंध में यह ग्रंथ मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते हुए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, इसमें संदेह नहीं। राजस्व मंत्री ने उम्मीद जतायी कि इस ग्रंथ से राजस्व न्यायालयों और अधिवक्ताओं को बहुत सहायता मिलेगी। अथक परिश्रम से तैयार किए गए इस ग्रंथ के लिए राजस्व मंत्री ने ग्रंथ के लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार दुबे व पुस्तक प्रकाशन में सहयोगकर्ता अधिवक्ता अभिषेक दुबे को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ के लेखक विजय कुमार दुबे ने बताया कि ग्रंथ में राजस्व संबंधी मामलों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किए गए अद्यतन परिपत्रों तक को समाहित किया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह ग्रंथ राजस्व संबंधी प्रकरणों के निपटान में एक संदर्भ पुस्तक के रूप में सर्व संबंधित के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। विद्वान अधिवक्ता दुबे ने बताया कि उनके द्वारा लिखित अनेक पुस्तकों में से यह चौथी पुस्तक है, जिसका विमोचन राजस्व मंत्री द्वारा किया गया है। इससे पूर्व तीन अन्य पुस्तकों का विमोचन विगत वर्षों में राजस्व मंत्री द्वारा किया गया है।

केबिनेट की बैठक में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में  आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के संशोधन के अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन प्रस्ताव के अनुसार प्राकृतिक आपदा के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में बढ़ोतरी की गई है। केबिनेट की बैठक में अनुमोदित संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषि भूमि से गाद/मलबा निकालने हेतु वर्तमान में 12,200 रूपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है।

 

नवीन प्रावधान में इसे बढ़ाकर 18,000 रूपए प्रति हेक्टेयर किया गया है। भू-स्खलन/नदी से भूमि हानि के लिए वर्तमान प्रावधान 37,500 रूपए प्रति हेक्टेयर को नवीन प्रावधान में बढ़ाकर 47,000 रूपए प्रति हेक्टेयर, असिंचित भूमि में कृषि बागानी फसल हानि पर वर्तमान में 6,800 रूपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान में 8,500 रूपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित भूमि में कृषि बागानी फसल हानि पर वर्तमान में 13,500 रूपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान में 17,000 रूपए प्रति हेक्टेयर, बारहमासी फसल हानि पर वर्तमान में 18,000 रूपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान में 22,500 रूपए प्रति हेक्टेयर किया गया है।

इसी प्रकार रेशम ( ऐरी, मलबरी, टसर) की हानि पर वर्तमान प्रावधान 4,800 रूपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 6,000 रूपए प्रति हेक्टेयर, रेशम (मूगा) की हानि पर वर्तमान प्रावधान 6,000 रूपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 7,500 रूपए प्रति हेक्टेयर, टिड्डी नियंत्रण हेतु रसायन स्प्रे पर नवीन प्रावधान राज्य के अंश की सीमा तक प्रावधान किया गया है। बड़े दुधारू पशु की हानि पर वर्तमान प्रावधान 30,000 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 37,500 रूपए, छोटे दुधारू पशु की हानि पर वर्तमान में 3,000 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 4,000 रूपए, बड़े सूखे पशु की हानि पर वर्तमान प्रावधान 25,000 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 32,000 रूपए,

छोटे सूखे पशु की हानि पर वर्तमान में 16,000 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 20,000 रूपए, पोल्ट्री के लिए वर्तमान प्रावधान 5,000 रूपए प्रति परिवार, 50 रूपए प्रति पक्षी को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 10,000 रूपए प्रति परिवार, 100 रूपए प्रति पक्षी किया गया है। इसी प्रकार गौशाला में पशु चारा के लिए वर्तमान प्रावधान 70 रूपए प्रतिदिन प्रति बड़े पशु, 35 रूपए प्रतिदिन प्रति छोटेपशु को बढ़ाकर नवीन प्रावधान में 80 रूपए प्रतिदिन प्रति बड़ेपशु, 45 रूपए प्रतिदिन प्रति छोटेपशु, पशुगृह क्षति में 1500 रूपए प्रति शेड को बढ़ाकर नवीन प्रावधान में 3000 रूपए प्रति शेड, सामान्य क्षेत्र में मकान क्षति (पूर्ण) वर्तमान प्रावधान 95,100 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 1,20,000 रूपए, पहाड़ी क्षेत्र में मकान क्षति (पूर्ण) वर्तमान प्रावधान 1,01,900 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 1,30,000 रूपए,

पक्का मकान क्षति (आंशिक) वर्तमान प्रावधान 5200 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 6500 रूपए, कच्चा मकान क्षति (आंशिक) वर्तमान प्रावधान 3200 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 4000 रूपए, झोपड़ी क्षति वर्तमान प्रावधान 4100 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 8000 रूपए, कपड़ा क्षति वर्तमान प्रावधान 1800 रूपए प्रति परिवार को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 2500 रूपए प्रति परिवार, बर्तन क्षति वर्तमान प्रावधान 2000 रूपए प्रति परिवार को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 2500 रूपए प्रति परिवार, जनहानि पर वर्तमान प्रावधान 4,00,000 रूपए को नवीन प्रावधान में यथावत रखा गया है। इसी प्रकार अंग हानि (40 से 60 प्रतिशत) पर वर्तमान प्रावधान 59,100 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 74,000 रूपए, अंग हानि (60 प्रतिशत से अधिक) पर 2,00,000 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 2,50,000 रूपए, 

अस्पताल में भर्ती (1 सप्ताह से कम) वर्तमान प्रावधान 4300 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 5400 रूपए, अस्पताल में भर्ती (1 सप्ताह से ज्यादा) वर्तमान प्रावधान 12700 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 16000 रूपए, हथकरघा बुनकर को क्षति पर वर्तमान प्रावधान 4100 रूपए प्रति कारीगर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 5000 रूपए प्रति कारीगर, मछुवारों के नाव की पूर्ण क्षति पर वर्तमान प्रावधान 9600 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 15000 रूपए, मछुवारों के नाव की आंशिक क्षति पर 4100 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 6000 रूपए, मछुवारों के जाल की पूर्ण क्षति पर वर्तमान प्रावधान 2600 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 4000 रूपए, मछुवारों के जाल की आंशिक क्षति पर वर्तमान प्रावधान 2100 रूपए को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 3000 रूपए, मछली चारे हेतु इनपुट सब्सिडी पर वर्तमान प्रावधान 8200 रूपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर नवीन प्रावधान 10000 रूपए प्रति हेक्टेयर, पंजीकृत भूमिहीन श्रमिक की आजीविका क्षति पर नवीन प्रावधान आपदा की अवधि (30 दिन) तक 02 सदस्य को मनरेगा दर पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।  

सीएम बिलासपुर-इंदौर-बिलासपुर विमान सेवा का 3 अक्टूबर को करेंगे वर्चुअल शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 अक्टूबर को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा, बिलासपुर (चकरभाठा) से बिलासपुर-इंदौर-बिलासपुर विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री तथा बिलासपुर के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मध्यप्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट करेंगे। विमान सेवा का शुभारंभ 3 अक्टूबर को प्रातः 10.45 बजे बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा, बिलासपुर (चकरभाठा) से होगा।

कार्यक्रम में संसदीय सचिव डॉ. रश्मि सिंह, सांसद बिलासपुर अरूण साव, सांसद इंदौर शंकर लालवानी, विधायक धरमलाल कौशिक, शैलेष पाण्डेय, डॉ. रेणु जोगी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी एवं रजनीश सिंह, महापौर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण चौहान, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, कृषि उपज मंडी बोर्ड के अध्यक्ष राजेन्द्र शुक्ला, जनपद अध्यक्ष बिल्हा श्रीमती राधिका जितेन्द्र जोगी एवं नगर पंचायत बोदरी के अध्यक्ष परदेशी ध्रुवंशी विशिष्ट अतिथि होंगे।

गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा 41 करोड़ रूपए की लागत से बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास 3 सीव्हीएफआर श्रेणी में करके डीजीसीए से लायसेंस प्राप्त किया गया है। बिलासपुर एयरपोर्ट से 01 मार्च 2021 से 72 सीटर नियमित घरेलू विमान सेवा का संचालन दिल्ली-जबलपुर-बिलासपुर-प्रयागराज सेक्टर के लिए किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट से बिलासपुर-भोपाल के लिए नियमित विमान सेवा प्रारंभ हो रही है। बिलासपुर एयरपोर्ट को 4 सीव्हीएफआर श्रेणी में करने की योजना पर कार्य जारी है।