निकाय चुनाव 2025: निर्वाचन आयोग ने चुनाव परिणाम के बाद हटाई आदर्श आचार संहिता, देखें आदेश …

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरपालिकाओं के महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के चुनाव और उप चुनाव 2025 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी 2025 को चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया था. कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई थी.

प्रदेश के 173 नगरीय निकायों में 11 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ. आज 15 फरवरी को मतगणना पूर्ण होने के बाद, राज्य निर्वाचन आयोग ने केवल नगरपालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता को प्रभावशून्य घोषित कर दिया है.

गौरतलब है नगरीय निकाय चुनाव के लिए 20 जनवरी से आचार संहिता का बिगुल बजा था। 11 फरवरी को चुनाव हुआ। वहीं 15 जनवरी को मतगणना हो चुका। इसके बाद से चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग ने आचार संहिता की बंदिशों को शून्य घोषित कर दिया है। हालांकि ग्रामीण अंचलों में अब भी चुनाव आचार संहिता प्रभावी है।

ग्राम पंचायतों में 17, 20 व 23 फरवरी को चुनाव होना है। चूंकि पंचायत चुनाव में तमदान के बाद परिणाम उसी दिन हट सकता है। इसके बाद जनपद व जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा।

Lokshabha Elections 2024 : चुनाव के दिन रायपुर पुलिस की 137 पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा लगातार होगी पेट्रोलिंग

 Lokshabha Elections 2024 : आदर्श आचार संहिता के परिपालन में पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष सिंह के निर्देशन में पुलिस द्वारा भारी संख्या में कार्यवाही और धरपकड़ की गई है। साथ ही मतदान दिन की अन्य तैयारियां की गई हैं। 

रायपुर जिले में चुनाव ड्यूटी हेतु 18 सीएपीएफ कंपनी (सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान), 7 छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स (सीएएफ) कंपनी के साथ 1995 अन्य पुलिस बल, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, कोटवार लगाए गए हैं, जो मतदान के एक दिन पूर्व में ड्यूटी में लगाए गए हैं।

जिला निर्वाचन की टीम के साथ जिला पुलिस बल व सीएपीएफ के जवान जिले में 24 फ्लाईंग स्क्वॉड टीम (एफएसटी) एवं 25 स्टैटिक सर्विलेंस टीम (एसएसटी) और 5 अन्य पुलिस नाके द्वारा समस्त प्रकार के वाहनों सहित संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार चेकिंग कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया को शांति पूर्ण संपन्न कराने हेतु वोटिंग दिन के एक दिन पूर्व से समस्त थाना क्षेत्रों में दो से तीन पेट्रोलिंग पार्टी कुल लगभग 90 पेट्रोलिंग पार्टी लगाने के साथ ही 16 एडी पार्टी भी लगायी गयी है। जिले में पांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा तेरह नगर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक के साथ दो-दो अन्य पेट्रोलिंग पार्टी पृथक से लगायी गयी है। सभी पेट्रोलिंग पार्टी वायरलेससेट आपस में संपर्क में रहेंगी।

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा समस्त सोशल मीडिया प्लेटफार्म की निगरानी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा की जा रहीं है। मतदान के दिन मतदान कक्ष के भीतर किसी भी प्रकार का मोबाईल फोन लेकर जाना वर्जित है। मतदान की गोपनीयता भंग करना कानूनी अपराध है, यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर मतदान करते हुए संबंधी फोटो/विडियो शेयर करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों की सीसीटीवी कैमरे द्वारा वेबकास्टिंग भी की जा रही है। पूरे मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु समस्त थाना क्षत्रों में सघन पेट्रोलिंग पार्टी को डिप्लाय किया गया है तथा सीसीटीवी कैमरों एवं सिविल टीम की मदद से निगरानी की जा रहीं है।

पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने जिलेवासियों से मतदान प्रक्रिया में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की है। अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करें। आज कलेक्टर गौरव सिंह व एसएसपी संतोष सिंह सहित अधिकारियों ने स्ट्रॉन्ग रूम सेजबहार व बीटीआई की व्यवस्था का जायजा लिया और बूथों में घूम- घूम कर सभी व्यवस्था देख आवश्यक निर्देश दिया।

CG NEWS : आचार संहिता लगते ही एक्शन मोड में निगरानी दल, 2.84 करोड़ रुपए की नगदी और वस्तुएं किए जब्त

 Lok Sabha Election-2024 : राज्य में लोकसभा आम निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से अब तक दो करोड़ 84 लाख रुपए की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान 21 मार्च तक 95 लाख रुपए की नगद धन राशि जब्त की गई हैं। 

इस दौरान 7229 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए है। सघन जाँच अभियान के दौरान 92 लाख रुपए कीमत के 346 किलोग्राम मादक पदार्थ तथा 52 लाख रुपए कीमत के 840 ग्राम कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त 29 लाख रुपए कीमत की अन्य सामग्रियां भी जब्त की गई हैं। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दलों द्वारा सघन जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाती है एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा जब्त की गई दस लाख रुपए से कम की राशि की वापसी की कार्यवाही

रायपुर। विधानसभा आम निर्वाचन के लिए राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान उड़नदस्ता दलों (FST – Flying Squad Team) और स्थैतिक निगरानी दलों (SST – Static Surveillance Team) द्वारा जब्त की गई दस लाख रुपए से कम की राशि की वापसी की कार्यवाही जिला स्तर पर गठित टीम के द्वारा की जाती है। आम नागरिकों तथा धन राशि के परिवहन की वास्तविक जरूरत वाले लोगों को असुविधा से बचाने तथा उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए हर जिले में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय में व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी तथा जिला कोषालय अधिकारी इस समिति में शामिल हैं। एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा जब्त की गई राशि दस लाख रुपए से अधिक होने पर ऐसे मामले आयकर विभाग के सुपुर्द किए जाते हैं, जहां आयकर विभाग द्वारा कानून के अनुसार वापसी की कार्यवाही की जाती है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा दस लाख रुपए से कम की जब्ती के प्रत्येक मामले की जांच की जाती है। समिति द्वारा यह पाए जाने पर कि मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार जब्ती के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है, या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल, किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो समिति ऐसी नकदी को रिलीज करने के बारे में एक स्पीकिंग आदेश जारी कर इसकी वापसी के लिए रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाती है। समिति जब्ती के सभी मामलों का अवलोकन कर इनकी वापसी के संबंध में निर्णय लेती है।

जब्ती दस्तावेज में जब्ती के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया का उल्लेख होता है। नकदी की जब्ती के समय संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को जब्तीनामा की प्रति के साथ इसकी भी सूचना दी जाती है। व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नकदी रिलीज करने के संबंध में सभी प्रकार की सूचना का एक रजिस्टर में रख-रखाव किया जाता है। यह रजिस्टर क्रमांकित और तिथिवार होती है। इसमें अवरुद्ध या जब्त नकदी की राशि और संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को छोड़ दिए जाने की तारीख का विवरण होता है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा की गई नकदी आदि की जब्ती के सभी मामलों को तत्काल जिला स्तरीय समिति के ध्यान में लाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिससे इन मामलों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। आयोग ने निर्देशित किया है कि किसी भी परिस्थिति में जब्त की गई नकदी या बहुमूल्य वस्तुओं से सबंधित मामले मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के बाद सात दिनों से अनधिक समय के लिए तब तक लंबित नहीं रखे जाएंगे जब तक कि कोई प्राथमिकी या शिकायत न दर्ज की गई हो। यह रिटर्निंग अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे सभी मामलों को अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें और अपीलीय समिति के आदेशानुसार नकदी व बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज़ करें।

 

CG Election 2023 : निगरानी दलों द्वारा अब तक कुल 39 करोड़ 53 लाख की नगदी और वस्तुएं जब्त

 रायपुर :  राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 30 अक्टूबर तक की स्थिति में 39 करोड़ 53 लाख रुपए से अधिक की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें दस करोड़ 43 लाख रुपए की नगद राशि भी शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान विगत 30 अक्टूबर तक 33 हजार 534 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। सघन जाँच अभियान के दौरान 14 करोड़ 82 लाख 76 हजार रुपए कीमत के 184 किलोग्राम से अधिक कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत 10 करोड़ 15 लाख रुपए है, भी जब्त की गई हैं। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दलों द्वारा सघन जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 : आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से निगरानी दलों द्वारा कुल 38.35 करोड़ रुपए की नगदी और वस्तुएं जब्त

रायपुर। राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 29 अक्टूबर तक की स्थिति में 38 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें दस करोड़ 11 लाख रुपए की नगद राशि भी शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान विगत 29 अक्टूबर तक 30 हजार 840 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 90 लाख 87 हजार 532 रुपए है। सघन जाँच अभियान के दौरान 14 करोड़ 82 लाख 76 हजार रुपए कीमत के 184 किलोग्राम से अधिक कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत नौ करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक है, भी जब्त की गई हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दलों द्वारा सघन जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023 : राज्य में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू

 रायपुर : राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्यवाही शुरू हो गई हैं। राज्य में इन दोनों तरह की संपत्तियों से 10 अक्टूबर तक कुल एक लाख 47 हजार 447 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित एक लाख 14 हजार 320 और निजी संपत्तियों से संबंधित 33 हजार 127 प्रकरणों पर कार्यवाही की गई है।

राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल एक लाख 91 हजार 700 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित एक लाख 39 हजार 740 और निजी संपत्ति से संबंधित 51 हजार 960 प्रकरण शामिल हैं। सभी जिला प्रशासन द्वारा इन्हें हटाने की कार्यवाही द्रुत गति से जारी है। अधिनियम के अंतर्गत दुर्ग जिले में सरकारी और निजी संपत्तियों से बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग इत्यादि हटाने की 11 हजार 039, सुकमा में 1478, गरियाबंद में 5200, बेमेतरा में 2913, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 1223, बालोद में 13 हजार 578, जशपुर में 2461, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 373 और सरगुजा में 9881 कार्यवाही की गई हैं।

संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कुल 7977, रायगढ़ में 6052, सूरजपुर में 2172, कांकेर में 2016, बिलासपुर में 4305, दंतेवाड़ा में 491, महासमुंद में 6336, जांजगीर-चांपा में 4634, बस्तर में 488, कोरबा में 9106, कोण्डागांव में 9262, कबीरधाम में 1468, बीजापुर में 642, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1401, राजनांदगांव में 1350, बलरामपुर-रामानुजगंज में 7432, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 2384, कोरिया में 615, नारायणपुर में 634, मुंगेली में 7789, सक्ती में 5245, धमतरी में 5464 और रायपुर में 12 हजार 038 संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्यवाही 10 अक्टूबर तक की गई है।