मुख्यमंत्री साय ने अमृत काल के नींव का बजट पेश करने पर वित्त मंत्री चौधरी को दी बधाई

 CG BUDGET : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अमृत काल के नींव का बजट पेश करने पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी मुख्यमंत्री को मिठाई खिलाकर उन्हें धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट पेश होने के बाद कहा कि, चरण पादुका योजना फिर से शुरू होगी, वहीं नारी सशक्तिकरण के लिए कई प्रावधान रखे गए हैं। 'मोदी की गारन्टी' में महतारी वंदन योजना के लिए प्रावधान रखा गया है। इस बजट में छत्तीसगढ़ के चहुंमुखी विकास की परिकल्पना भी शामिल है। साथ ही कहा कि, 5 हॉर्स पावर तक किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, इसके लिए प्रावधान रखा गया है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बजट को लेकर कहा कि, यह साहसिक बजट है। भविष्य की उन्नति के लिए आधारशिला रखी गई है। विजय शर्मा ने सीएम साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को बधाई दी है। उनके लिए कहा है कि, इन्हीं के मार्गदर्शन में यह टीम कार्य कर रही है।

वित्तमंत्री चौधरी की घोषणाओं में पिछली सरकार की अनेक योजनाओं के लिए कोई पैसे आवंटित नहीं किए गए। इसका मतलब यह हुआ कि, वे योजनाएं बंद कर दी गई हैं। इनमें पिछली सरकार की बहुप्रचारित नरवा, गरुवा, घुरवा और बारी योजना के अलावा गोबर-गो मूत्र खरीदी योजना, अनेक प्रकार की न्याय योजनाएं भी बंद हो जाएंगी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लागू की गई केवल बिजली बिल हाफ योजना के लिए वित्त मंत्री ने 1 हजार 274 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया है। इसका मतलब यह हुआ कि, आगे भी प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट की खपत तक बिल हाफ योजना का लाभ मिलता रहेगा। वहीं एकलबत्ती कनेक्शन धारी झुग्गी और कच्चे मकानों के निवासियों को भी वित्तमंत्री ने राहत दी है। एकलबतती कनेक्शन धारियों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है।

पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के अगले दिन से शुरू होगा संसद का शीतकालीन

 नई दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा. उन्होंने ‘एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी. जोशी का कहना है कि इस सत्र में 19 दिनों के दौरान 15 बैठकें होंगी.

उन्होंने कहा, ‘‘अमृत काल के बीच, मैं सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा को लेकर उत्सुक हूं.'' तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे ‘पैसे लेकर प्रश्न पूछने' के आरोपों से जुड़े मामले में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट भी इस सत्र के दौरान सदन में पेश की जाएगी. समिति ने मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की अनुशंसा की है.

प्रमुख आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए गए तीन प्रमुख विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है. गृह मामलों की स्थायी समिति ने हाल ही में तीन विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट को स्वीकारा है. संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है.

मानसून सत्र में पेश किए गए इस विधेयक को सरकार ने विपक्ष और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के विरोध के बीच संसद के विशेष सत्र में पारित करने पर जोर नहीं दिया. सरकार इस विधेयक के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के दर्जे को कैबिनेट सचिव के बराबर लाना चाहती है. वर्तमान में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर का दर्जा प्राप्त है.