अब किसी के साथ नहीं होगा अन्याय, आपके साथ हमेशा खड़ी है हमारी सरकार : मुख्यमंत्री साय

 रायपुर : हमें लम्बे संघर्ष के बाद आज यह सम्मान मिला है। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने हमारी पीड़ा समझी और बड़ी राहत देने का काम किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय, रायपुर में दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के आश्रितों ने मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री को उन्होंने ग़जमाला पहनाकर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री साय ने भी सभी बहनों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के परिजनों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्णय लिया गया था। दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे।

संघ के सदस्यों ने बताया कि दिवंगत शिक्षकों के परिजनों द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 300 से अधिक दिनों तक लगातार आंदोलन किया गया था, जिसमें उन्होंने अलग-अलग ढंग से प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी थी। उनके लम्बे संघर्ष का सुखद परिणाम अब सामने आया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने दिवंगत शिक्षक पंचायत के परिजनों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का रास्ता खोल दिया है।

इस अवसर पर संजय श्रीवास्तव, गौरी शंकर श्रीवास दिवंगत शिक्षक पंचायत कल्याण संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री साय की पहल पर नक्सल पीड़ित परिवारों के परिजनों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, प्रथम चरण में 58 लोगों को मिलेगी शासकीय नौकरी

 रायपुर : नक्सली हिंसा में मृतक के परिजनों को छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के सभी वर्गाें के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन कर लाभांवित किया जा रहा है। आज बीजापुर जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में नक्सल पीड़ित परिवारों के 58 लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। 

पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कुल 58 पात्र आवेदकों को प्रथम चरण में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। पूर्व में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा करते हुए 19 जुलाई तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई थी, बाद में इस तिथि में वृद्धि करते हुए 24 जुलाई 2024 को निर्धारित की गई। 

उक्त तिथियों में प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण करते हुए समिति के निर्णय के आधार पर विभिन्न विभागों में चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से 58 आवेदक प्रथम चरण में पात्र पाए गए हैं, जिन्हें यह नियुक्ति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री साय की संवेदनशीलता से तीन को मिली अनुकंपा नियुक्ति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील सरकार लोगों के हित में त्वरित कार्य कर रही है। समय सीमा के अंदर जरूरतमंद परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकें, शासन इस पर लगातार प्रयास कर रही है। गरियाबंद जिले की श्रीमती शारदा पटेल, श्रीमती प्रमिला कुर्रे एवं सुश्री अन्नपूर्णा ध्रुव को अनुकम्पा नियुक्ति मिल गई है। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने तीनों को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किया। शासन की त्वरित कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।

ग्राम देवरी जिला जांजगीर चांपा की रहने वाली श्रीमती शारदा पटेल ने बताया कि उनके पति व्याख्याता के रूप में हायर सेकेण्डरी स्कूल अकलवारा में पदस्थ थे। उनके निधन के बाद भृत्य पद के रूप में अनुकंपा नियुक्ति शासकीय हाईस्कूल लोहझर में मिली है। उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति मिलने से परिवार के पालन पोषण एवं देखरेख में सहायता मिलेगी। साथ ही भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।

इसी प्रकार मचेवा जिला महासमुंद की रहने वाली श्रीमती प्रमिला कुर्रे के पति शिक्षक (एलबी) के रूप में शासकीय मीडिल स्कूल गुड़ेमा में पदस्थ थे। उनके निधन के पश्चात उन्हें भृत्य के रूप में शासकीय हाईस्कूल सेमरा में अनुकंपा नियुक्ति मिली। उन्होंने बताया कि पति के जाने के बाद भविष्य चिंतित था। छत्तीसगढ़ शासन की पहल से अनुकंपा नियुक्ति मिलने से बच्चों के पढ़ाई -लिखाई एवं भविष्य सृजन में मदद होगी।

मैनपुर अंतर्गत ग्राम गोना के निवासी सुश्री अन्नपूर्णा ध्रुव के पिता शासकीय मीडिल स्कूल गरहाडीह में शिक्षक (एलबी) के पद पर पदस्थ थे। उनके निधन के पश्चात राज्य शासन की संवदेनशीलता के कारण त्वरित रूप से अन्नपूर्णा को भृत्य पद में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल शोभा में अनुकंपा नियुक्ति दी गई है।

राजधानी में सोनू सूद के नाम पर महिला से हे गई 50 हजार की आनलाइन ठगी

 रायपुर : ऑनलाइन ठगी के अलग-अलग तरीके से ठग झांसे में ले रहे हैं. ठगी के नए-नए तरीके ठग उपयोग कर रहे हैं. अब ऑनलाइन मदद मांगने वालों से ठगी की जा रही है. रायपुर की अनुकंपा नियुक्ति के लिए धरने पर बैठी महिला ने फिल्म एक्टर सोनू सूद से टि्वटर के जरिए मदद मांगी और वह ठगी का शिकार हो गई. धरने पर बैठी महिला के साथ 50 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई है. पुरानी बस्ती थाने में इसकी शिकायत दर्ज की गई है. साइबर सेल की टीम मामले की जांच कर रही है.

फेमस फिल्म एक्टर और कोरोना काल में लोगों की मदद कर समाजसेवी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले सोनू सूद से अनुकंपा नियुक्ति के लिए धरने पर बैठी पीड़ित महिला माधुरी मृगे ने तीन दिन पहले सोनू सूद को ट्वीट कर मदद मांगी थी. सोनू सूद को ट्वीट करने के कुछ देर बाद एक नंबर माधुरी मृगे के नंबर पर भेजा गया और सोनू सूद से संपर्क करने के लिए इस नंबर पर काल करने को कहा गया. उस नंबर पर मदद को लेकर महिला ने बात की. ठगों ने सोनू सूद बनकर महिला से बात की, जिसके बाद महिला के खाता से दो बार में पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये करके पचास हजार निकाल लिए.

एप डाउनलोड कराकर दो बार में पार किए 50 हजार

शातिर ठग ने महिला से एप डाउनलोड करने की बात कही. पहले माधुरी मृगे ने अपने दूसरे साथी के नंबर पर एप डाउनलोड कराया, लेकिन उस एकाउंट में पैसे नहीं थे. इसके बाद शातिर ठग ने ये कहकर माधुरी मृगे के नंबर पर एप डाउनलोड कराया कि जिसके एकाउंट में मदद चाहिए, उसे ही डाउनलोड करना होगा. जैसे ही एप डाउनलोड हुआ, दो बार में माधुरी मृगे के एकाउंट से 50 हजार रुपये कट गए.

माधुरी मृगे से साइबर ठग ने खुद को सोनू सूद बताते हुए पूछा कि आप लोगों की किस तरह की मदद चाहिए तो जवाब में माधुरी मृगे ने अपनी पूरी कहानी बताई. सुनने के बाद ठग ने कहा कि ठीक है वो उनकी मदद करेंगे. पहले माधुरी मृगे ने कहा कि अगर अभी 30 हजार मिल जाएंगे तो उनका काम हो जाएगा, जिसके बाद ठग ने कहा कि बस 30 हजार चाहिए, इस दौरान माधुरी मृगे ने कहा कि अगर 50 हजार तक मिल जाएगा तो बहुत मदद हो जाएगी.

 

वन अधिकार पत्र वितरण के प्रकरणों में तेजी लाएं - डी.डी.सिंह

रायपुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डी.डी.सिंह ने वन अधिकार पत्र वितरण के प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कोई भी पात्र हितग्राही शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना से वंचित ना रहे। इसके अलावा सामुदायिक वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र एवं वन अधिकार पत्र प्राप्त हितग्राहियों को मनरेगा के तहत् स्वीकृत कार्यों एवं अन्य आनुषंगिक कार्यों में प्राथमिकता दी जाए। सिंह आज यहां इंद्रावती भवन में आयोजित विभागीय योजनाओं की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक अंतर्गत बस्तर संभाग में पदस्थ सहायक आयुक्त एवं परियोजना प्रशासकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन एवं वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विकसित किये जाने वाले आदर्श ग्रामों की की समीक्षा की।

आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी ने बैठक को संबोधित करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने और सभी छात्रावास आश्रमों में गोबर पेंट से पुताई संबंधी कार्य शीघ्र करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायक आयुक्तों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्यों एवं उन्नयन किये गए छात्रावास-आश्रमों की मौके पर जाकर समीक्षा करें। विभाग अंतर्गत संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को दुरूस्त करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में  अनुरक्षण, लघु मद अन्तर्गत किए गए कार्यो की समीक्षा भी की गई। 

बैठक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की समीक्षा के अंतर्गत मेस टेण्डर, गणवेश आपूर्ति, पाठ्यपुस्तक तथा विद्यालयवार, शिक्षकवार बोर्ड परीक्षा परिणाम एवं अतिथि शिक्षकों की भर्ती की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। सीबीएसई पैटर्न के आधार पर बच्चों को पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षकों की नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रयास आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2022-23 में प्रवेश एवं परीक्षा परिणाम तथा नवीन प्रारंभ प्रयास स्कूलों की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत चयनित ग्रामों में स्वीकृत कार्यो की प्रगति की समीक्षा भी गई। चयनित ग्रामों में किए गए कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश सहायक आयुक्तों को दिए गए। इसके अलावा अत्याचार निवारण अधिनियम, न्यायालयीन प्रकरणों, देवगुड़ी निर्माण वर्ष 2022-23, भर्ती, पदोन्नति एवं अनुकंपा नियुक्ति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार परियोजना प्रशासकों से आदिग्राम पोर्टल में प्रविष्टि की समीक्षा, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अन्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह अभिकरण, प्रकोष्ठ के कार्यो में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की समीक्षा गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि विभागीय योजनाओं की समीक्षा हेतु तीन चरणों में होने वाली इस बैठक के प्रथम चरण मे आज बस्तर संभाग की समीक्षा की गई।  द्वितीय चरण में कल रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर संभाग की समीक्षा एवं तृतीय चरण में सरगुजा संभाग की समीक्षा बैठक 15 जून को की जाएगी। 

छत्तीसगढ़ सरकार का ऐलान - अनुकंपा नियुक्ति में 10% के सीमा बंधन को किया खत्म

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला लिया है। तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधानित 10% पदों के सीमा को ख़त्म कर दिया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी किया है।

उन्होंने शासन के समस्त विभाग अध्यक्षों, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभाग आयुक्त और समस्त कलेक्टर को पत्र भेजकर इस संबंध में सूचित किया है। सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवकों का असामयिक निधन होने पर परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में सरकार ने पुनरीक्षित निर्देश जारी किया है।

बता दें कि शासन के विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं। अत: 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक शिथिल किया गया है।