शहरों में विकास और सुविधाएं बढ़ाने प्रतिबद्धता के साथ काम करें अधिकारी – अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं तथा बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अभियंता को अपने-अपने निकायों में विकास और सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और अभियंताओं को अपने मुख्यालय में ही निवास करने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने सभी निर्माण कार्यों और निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने काम में विलंब और लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने और नियमानुसार ब्लैक-लिस्ट करने की कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सप्ताह में तीन दिन टीम के साथ वार्डों का दौरा कर निर्माण और सफाई कार्यों के निरीक्षण के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अधोसंरचना विकास, राज्य एवं केंद्र प्रवर्तित तथा 15वें वित्त आयोग की राशि से निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इन नगरीय निकायों में आय-व्यय की स्थिति, कर संग्रहण की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति, साफ-सफाई की व्यवस्था और वेतन भुगतान की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजू एस., संचालक  कुंदन कुमार, सूडा (SUDA) के सीईओ सौमिल रंजन चौबे, नगरीय प्रशासन विभाग के मुख्य अभियंता और सभी संभागों के संयुक्त संचालक भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री साव ने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को विकास कार्यों में आ रही समस्याओं का निराकरण तत्परता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से रुकावटों को दूर कर कार्यों को तेजी से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने भवन निर्माण और सीसी रोड में निर्माण और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचकर अच्छी गुणवत्ता का कार्य सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माणाधीन कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साव ने निर्माण और सफाई कार्यों का मौके पर नियमित निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने प्रत्येक वार्ड के लिए नोडल अधिकारी नामांकित कर हर सप्ताह तीन दिन निकाय के अधिकारियों की टीम और जनप्रतिनिधियों के साथ सफाई और निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नालियों और सड़कों की साफ-सफाई की पुख्ता मॉनिटरिंग करते हुए वार्डों में अच्छी स्वच्छता सुनिश्चित करने को कहा।

साव ने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को संपत्ति कर के साथ ही अन्य करों की वसूली की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने आगामी अप्रैल माह से इसके लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर नजर रखने के साथ ही ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्यवाही करने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्तमान में प्रगतिरत सभी कार्यों को अप्रैल माह से पहले पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि इनके निर्माण से गरीबों को आवास मिलने के साथ ही शहर साफ-सुथरा और व्यवस्थित भी होगा। 

साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अच्छे कार्य के लिए गोबरा-नवापारा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी संतोष कुमार विश्वकर्मा की पीठ थपथपाई और अन्य नगरीय निकायों को उनका अनुसरण करने को कहा। वहां योजना के तहत स्वीकृत 1435 आवासों में से 1270 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है जो कि स्वीकृत आवासों का 89 प्रतिशत है। उप मुख्यमंत्री साव ने नगरीय निकायों में भविष्य की जरूरतों और लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को काम सौंपकर भूलना नहीं है। उन कार्यों की प्रगति पर लगातार नजर रखकर उच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण कराना है। उन्होंने उद्यानों और तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ ही इन्हें आमोद-प्रमोद स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अच्छा रखरखाव सुनिश्चित करते हुए इन जगहों को जीवंत और उपयोगी बनाने को कहा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजू एस. ने समीक्षा बैठक में कहा कि निर्माण कार्यों में खराब गुणवत्ता की शिकायत नहीं आना चाहिए। मैदानी स्तर पर पूरी तैयारी होने के बाद ही नए कार्यों के प्रस्ताव विभाग को भेजें ताकि स्वीकृति मिलते ही तत्काल कार्यारंभ किया जा सके। उन्होंने संपत्ति कर के बड़े बकायादारों को चिन्हित कर हर बुधवार को इसकी वसूली के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नगरीय निकायों में सड़कों, नालियों और चौक-चौराहों में अच्छी सफाई रखने को कहा। उन्होंने कहा कि साफ-सुथरा रहने से वहां आने वाले लोगों में शहर की अच्छी छबि बनती है। उन्होंने सड़कों पर इधर-उधर घूमने वाले मवेशियों को पकड़कर कांजीहाउस में रखने को कहा। उन्होंने सूखा एवं गीला कचरा को घर पर ही अलग-अलग एकत्र करने के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए।

निजी भूमि पर बिना कार्य कराये फर्जी तरीके से मस्टर रोल जारी करने वाले पंचायत सचिव निलंबित

सूरजपुर। जिले के ग्राम पंचायत जूर में डबरी खोदाई में अनियमितता की जाँच अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा), तकनीकी सहायक (मनरेगा) द्वारा किया गया।  प्रेषित जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत जूर जनपद पंचायत भैयाथान में पदस्थ पंचायत सचिव मो. अबिदुल हक अंसारी के द्वारा हितग्राही शिवधारी, धर्मपाल, रामदीन, निशा, आयशा खातून, जयराम, वारिश अफी, मो. अफी के निजी भूमि पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत स्वीकृत डबरी निर्माण कार्य में बिना कार्य कराये फर्जी तरीके से मस्टर रोल जारी कर कुल राशि 7,58,296 ( सात लाख अन्ठानवन हजार दो सौ छियानवे रुपए) का भुगतान किए जाने के आरोप प्रदर्शित होने के परिणाम स्वरूप कार्यालयीन कारण बताओ सूचना जारी किया गया था।

समाधानकारक प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः मो. अबिदुल हक अंसारी के द्वारा उक्त कारित कृत्य पंचायत सचिव का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 (1) (2) (3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव की शक्तियां तथा कृत्य नियम, 1999 के नियम 3, 4, 5एवं 6 के विपरीत होने के कारण कदाचरण की श्रेणी में पाया गया है।

मो. अबिदुल हक अंसारी, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत जूर जनपद पंचायत भैयाथान को उपरोक्त कृत्य के लिए छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में अपचारी कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा निलंबित अवधि में मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत भैयाथान, जिला सूरजपुर (छ.ग.) नियत किया गया है

वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा के मॉडल आंसर जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन) ( गृह (पुलिस) विभाग) परीक्षा 2022 के मॉडल उत्तर जारी कर दिए गए हैं। मॉडल उत्तर आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियत्रंक से मिली जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक अधिकारी के जारी मॉडल उत्तर पर जिन अभ्यर्थियों को प्रश्नों अथवा उत्तर विकल्प के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे ऑनलाईन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग द्वारा ऑनलाईन आपत्ति स्वीकार करने की प्रारंभ तिथि 18 अक्टूबर 2022 एवं ऑनलाईन आपत्ति एवं संबंधित प्र्रपत्र व प्रमाण स्वीकार करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2022 रखी गई है।

आश्वासन पर अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल हुआ खत्म, मिला इस तरह का आश्वासन

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बीते बाईस अगस्त से चल रही अधिकारी-कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज समाप्त हो गई है। आज कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से मुलाकात के बाद अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की मध्यस्थता में दो सूत्रीय मांगों के संबंध में हुई चर्चा सकारात्मक रही। 

उन्होंने बताया कि चर्चा के दौरान कर्मचारी-अधिकारियों को उनकी मांगों के संबंध में सरकार की ओर से आश्वासन दिए गए हैं। अगस्त दो हजार इक्कीस से अगस्त दो हजार बाईस तक डी.ए. के एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। वहीं, तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दीपावली पर देने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा गृह भाड़ा भत्ता के लिए एक समिति गठित की जाएगी। इससे पहले, अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की कोर कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री की अपील और आश्वासन पर चर्चा के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया।

हड़ताल से वापस लौटने CM भूपेश बघेल की अपील, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अधिकारक निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंदोलन कर रहे हड़ताली कर्मचारियों-अधिकारी से काम पर लौटने ट्विटर पर अपील जारी की है। प्रदेश के ऐसे हड़ताली अधिकारी-कर्मचारी जो एक या दो सितंबर से काम पर लौटते हैं, उनकी हड़ताल अवधि का अवकाश स्वीकृत कर वेतन भुगतान भी किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही हड़ताल से वापस लौटने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। गौरतलब है कि प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई और आवास भत्ता देने की मांग को लेकर इस माह की बाईस तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 

कल कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की मुख्य सचिव से बातचीत बेनतीजा रही थी। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कर्मचारियों का वेतन रोककर सर्विस ब्रेक करने के राज्य सरकार के आदेश का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो इस आदेश को रद्द कर दिया जाएगा।

होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने होम्यौपैथी चिकित्सा अधिकारी,  चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। डॉ एकता चंद्राकर ने परीक्षा मे टाप किया है। टाप थ्री में दो महिलाएं शामिल हैं। लोक सेवा आयोग से मिली जानकारी के अनुसार कुल 20 पदों के लिए 60 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था, किंतु वर्गवार/उपवर्गवार अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल 28 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चिन्हांकन किया गया।

उपरोक्त पद हेतु लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के मेरिट क्रम के आधार पर 20 पद के विरूद्ध 15 पद पर अभ्यर्थियों की उपलब्धता अनुसार चयन सूची एवं अनुपूरक सूची जारी की गई है। चयन सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की अधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।