देशभर के सिनेमा घरों में आज से दिखाई जाएगी “जन योजना अभियान – सबकी योजना, सबका विकास” पर दो मिनट की जनजागरूकता फिल्म

आज, 24 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 नवंबर 2025 तक, देशभर के सिनेमा घरों में “जन योजना अभियान – सबकी योजना, सबका विकास” पर आधारित दो मिनट की सार्वजनिक जागरूकता (PSA) फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। यह पहल प्रधानमंत्री के जनभागीदारी और सरकारी योजनाओं के संतृप्तिकरण के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस अभियान का उद्देश्य आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण में जन-जागरूकता और लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

यह फिल्म यह संदेश देती है कि प्रत्येक नागरिक स्थानीय स्तर पर विकास की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह फिल्म सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले और इंटरवल के अंतिम पाँच मिनटों के दौरान प्रदर्शित की जाएगी। इसे सार्वजनिक सेवा जागरूकता फिल्मों के प्रदर्शन के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिखाया जाएगा, उन राज्यों को छोड़कर जहाँ वर्तमान में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू है।

जन योजना अभियान (People’s Plan Campaign - PPC) 2025–26 को 2 अक्टूबर 2025 को देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था। इस अभियान के माध्यम से पंचायतों को साक्ष्य-आधारित और समावेशी पंचायत विकास योजनाएँ (Panchayat Development Plans) तैयार करने में सक्षम बनाया जा रहा है, जो स्थानीय प्राथमिकताओं के साथ-साथ राष्ट्रीय लक्ष्यों से भी मेल खाती हैं। ये योजनाएँ विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से तैयार की जाती हैं।

2018 में शुरू हुआ जन योजना अभियान – सबकी योजना, सबका विकास, अब एक प्रमुख पहल (flagship initiative) के रूप में विकसित हो चुका है। इसने ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त करने, भागीदारीपूर्ण योजना प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने, और स्वशासन की नींव को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है।

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के अनुसार, 2019–20 से अब तक 18.13 लाख से अधिक पंचायत विकास योजनाएँ — जिनमें ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (GPDPs), ब्लॉक पंचायत विकास योजनाएँ (BPDPs) और जिला पंचायत विकास योजनाएँ (DPDPs) शामिल हैं — अपलोड की जा चुकी हैं। इनमें से 2.52 लाख योजनाएँ वर्तमान 2025–26 चक्र के अंतर्गत अपलोड की गई हैं।

इस सार्वजनिक जागरूकता फिल्म के माध्यम से, ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य नागरिकों की पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के साथ संलग्नता को और गहरा करना तथा उन्हें स्थानीय शासन और ग्रामीण विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है।

🎥 लघु फिल्म देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

🔗 https://drive.google.com/file/d/1udnbqnCI6C9nc03QuRfLfsaaBdR0S4Lt/view?usp=sharing

जन योजना अभियान 2025-26 : सबकी योजना, सबका विकास

पंचायती राज मंत्रालय आगामी 2 अक्टूबर 2025 से देशभर के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में जन योजना अभियान (PPC) 2025-26 : “सबकी योजना, सबका विकास” अभियान प्रारंभ करेगा। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु पंचायत विकास योजनाओं (PDPs) की तैयारी की जाएगी।

वर्ष 2018 से आरंभ हुए इस अभियान ने पंचायतों को साक्ष्य-आधारित, अभिसरणीय और समावेशी विकास योजनाएँ तैयार करने में सक्षम बनाया है, जो स्थानीय प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों से सामंजस्य स्थापित करती हैं। विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से यह अभ्यास भागीदारीपूर्ण योजना प्रक्रिया को गहराई प्रदान करता है और जमीनी स्तर पर संस्थाओं को सशक्त बनाता है।

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 से अब तक 18.13 लाख से अधिक पंचायत विकास योजनाएँ (ग्राम पंचायत विकास योजना - GPDPs, ब्लॉक पंचायत विकास योजना - BPDPs तथा जिला पंचायत विकास योजना - DPDPs) अपलोड की गई हैं। इनमें से 2.52 लाख से अधिक योजनाएँ वित्तीय वर्ष 2025-26 की चल रही प्रक्रिया से संबंधित हैं।

अभियान की तैयारियाँ

मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और हितधारकों के साथ वर्चुअल संवाद प्रारंभ किए हैं। 26 सितंबर 2025 को मंत्रालय के अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य संस्थानों (SIRD&PRs) के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और रणनीति साझा की।

अभिसरण और जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय ने 20 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश विभागों को विशेष ग्राम सभाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए निर्देशित करें। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निगरानी तंत्र सक्रिय करने, नोडल अधिकारी नियुक्त करने, सुगमकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, ग्राम सभा कार्यक्रम तय करने तथा सितंबर अंत तक सार्वजनिक सूचना बोर्ड प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। 2 अक्टूबर 2025 को आयोजित विशेष ग्राम सभाएँ इस अभियान की औपचारिक शुरुआत होंगी।

उद्देश्य और विशेष पहल

जन योजना अभियान 2025-26 का उद्देश्य भागीदारीपूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह स्थानीय शासन को मजबूत करना है। इसके अंतर्गत –

• ग्राम सभाएँ पूर्ववर्ती GPDPs की डिजिटल प्लेटफॉर्म (ई-ग्रामस्वराज, मेरी पंचायत ऐप, पंचायत निर्णय) के माध्यम से समीक्षा करेंगी।

• प्रगति का आकलन, लंबित कार्यों की पहचान तथा अप्रयुक्त केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग प्राथमिकता से किया जाएगा।

• पंचायत प्रगति सूचकांक (PAI) के आधार पर योजना बनाई जाएगी।

• सभा सार के प्रभावी उपयोग, स्वयं की आय (OSR) बढ़ाने और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाएगा।

• आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत आदिवासी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस अभियान से ग्राम सभाएँ समावेशी विकास की निर्णायक इकाई बनेंगी। पंचायत प्रतिनिधियों, विभागों, समुदाय एवं अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी से योजना प्रक्रिया में पारदर्शिता, अभिसरण और जवाबदेही और सुदृढ़ होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवाओं की आपूर्ति और विकासात्मक परिणाम सुनिश्चित होंगे।