भारत का विनिर्माण क्षेत्र: 2026-27 बजट के साथ नई औद्योगिक क्रांति

प्रमुख निष्कर्ष (Key Takeaways)

• FY 2025-26 की पहली तिमाही में विनिर्माण GVA वृद्धि 7.72% और दूसरी तिमाही में 9.13% रही।

• मध्यम और उच्च तकनीक उद्योग भारत के विनिर्माण मूल्य का 46.3% योगदान दे रहे हैं।

• केंद्रीय बजट 2026-27 में सात रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण विस्तार पर जोर।

• समुद्री खाद्य, माइक्रोवेव ओवन, फुटवियर और विमान निर्माण जैसे क्षेत्रों में कस्टम ड्यूटी छूट।

• MSME को मजबूत करने के लिए ₹10,000 करोड़ SME ग्रोथ फंड और ₹2,000 करोड़ आत्मनिर्भर भारत फंड टॉप-अप।

  

परिचय (Introduction)

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में धीमी वृद्धि के बावजूद, भारत ने मजबूत घरेलू नीतियों और आर्थिक आधार के कारण बेहतर प्रदर्शन किया।

विनिर्माण क्षेत्र भारत के 2047 तक 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य का मुख्य आधार है। बजट 2026-27 ने निवेश, नवाचार, बुनियादी ढाँचा और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नए उपाय किए हैं।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन

औद्योगिक और विनिर्माण गतिविधियों में तेजी

• FY 2025-26 के पहले आधे हिस्से में औद्योगिक GVA 7% बढ़ा।

• दिसंबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन 7.8% बढ़ा, जो दो वर्षों में सबसे अधिक था।

• विनिर्माण क्षेत्र में 8.1% वृद्धि हुई।

• इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर वाहन और परिवहन उपकरणों में तेज वृद्धि दर्ज की गई।

व्यापारिक विश्वास और मांग

• PMI जनवरी 2026 में 55.4 रहा (50 से ऊपर वृद्धि दर्शाता है)।

• RBI सर्वे के अनुसार, उद्योगों को मांग बढ़ने और लागत कम होने की उम्मीद है।

 मुख्य उद्योगों की भूमिका

• सीमेंट: FY25 में उत्पादन ~453 मिलियन टन

• स्टील: कच्चा स्टील उत्पादन 11.7% बढ़ा

• कोयला: उत्पादन 1,047.52 मिलियन टन

• रसायन एवं पेट्रोकेमिकल: 58,617 हजार टन उत्पादन

वैश्विक विनिर्माण में भारत की स्थिति

• मध्यम और उच्च तकनीक उद्योगों का योगदान 46.3%

• औद्योगिक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (CIP) में भारत की रैंक 37वीं

• FY26 में निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा (USD 634.3 बिलियन)

 MSME की भूमिका

• विनिर्माण उत्पादन में योगदान: 35.4%

• निर्यात में योगदान: 48.58%

• GDP में योगदान: 31.1%

• रोजगार: 32.82 करोड़ लोग

बजट 2026-27: विनिर्माण को बढ़ावा देने की पहल

रणनीतिक और उभरते क्षेत्र

• 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों का पुनर्विकास

• Biopharma SHAKTI योजना (₹10,000 करोड़)

• सेमीकंडक्टर मिशन 2.0

• रासायनिक पार्क

• इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट योजना (₹40,000 करोड़)

• दुर्लभ पृथ्वी खनिज कॉरिडोर

• खेल उपकरण निर्माण योजना

• कंटेनर निर्माण योजना (₹10,000 करोड़)

• टेक्सटाइल मिशन और मेगा टेक्सटाइल पार्क

• MSME के लिए SME ग्रोथ फंड

कर और सीमा शुल्क सुधार

• कई क्षेत्रों में बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट

• निर्यात के लिए इनपुट आयात सीमा बढ़ाई गई

• भरोसेमंद निर्माताओं के लिए ड्यूटी भुगतान में सुविधा

• विमान और रक्षा क्षेत्र के लिए कच्चे माल पर ड्यूटी छूट

सरकारी योजनाएँ और निवेश

PLI योजना

• इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो में निवेश बढ़ा

• मोबाइल फोन निर्माण में भारत वैश्विक केंद्र बना

 राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन

• GDP में विनिर्माण का हिस्सा 25% करने का लक्ष्य

• 143 मिलियन रोजगार सृजन लक्ष्य

• निर्यात लक्ष्य USD 1.2 ट्रिलियन

निवेश और नवाचार

• FY26 में GFCF का हिस्सा 30%

• सरकारी पूंजीगत खर्च ₹3.07 लाख करोड़ से ₹11.21 लाख करोड़

• निजी निवेश ₹14.6 लाख करोड़

• ₹1 लाख करोड़ RDI फंड

• 2 लाख से अधिक स्टार्टअप

नवाचार और वैश्विक रैंकिंग

• ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक 66 से 38

• पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन में शीर्ष रैंकिंग

• AI, क्वांटम, बायोटेक, रक्षा और ऊर्जा में अग्रणी शोध

बुनियादी ढाँचा सुधार

• PM GatiShakti और National Logistics Policy

• औद्योगिक कॉरिडोर और स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी

• बेहतर लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत का विनिर्माण क्षेत्र एक नए विस्तार चरण में प्रवेश कर चुका है।

आत्मनिर्भर भारत और 2047 के आर्थिक लक्ष्य के लिए विनिर्माण प्रमुख इंजन बन रहा है।

सरकार की नीतियाँ, निवेश, नवाचार और बुनियादी ढाँचा सुधार भारत को वैश्विक औद्योगिक शक्ति बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।

PLI योजना से बढ़ी विनिर्माण क्षमता, ₹2 लाख करोड़ निवेश और 18.7 लाख करोड़ का उत्पादन

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) कार्यक्रम, जिसे कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है, ने घरेलू विनिर्माण क्षमता को काफी बढ़ाया है, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किए हैं और संबंधित क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि को समर्थन दिया है। सितंबर 2025 तक स्वीकृत क्षेत्रों में PLI योजनाओं के तहत किए गए निवेश, उत्पादन/बिक्री और रोजगार में वृद्धि को नियमित समीक्षा में मॉनिटर और रिपोर्ट किया गया है।

सितंबर 2025 तक कुल 14 क्षेत्रों में ₹2 लाख करोड़ का वास्तविक निवेश हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹18.7 लाख करोड़ से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन/बिक्री और 12.6 लाख से अधिक रोजगार (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) सृजित हुए हैं।

PLI योजनाओं का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहा है। इससे देश की दवाओं की घरेलू विनिर्माण क्षमता और मांग के बीच की खाई कम हुई है। मेडिकल डिवाइसेस के लिए PLI योजना के तहत 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट मेडिकल उपकरणों का उत्पादन शुरू किया है, जिनमें LINAC, MRI, CT स्कैन, हार्ट वॉल्व, स्टेंट, डायलाइजर मशीन, C-Arm, कैथ लैब, मैमोग्राफ, MRI कॉइल्स जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण शामिल हैं। भारत की वैश्विक दवा बाज़ार में स्थिति मजबूत हुई है और वह मात्रा के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। दवाओं के उत्पादन का 50% अब निर्यात होता है। साथ ही, Penicillin G जैसी प्रमुख बल्क ड्रग्स का उत्पादन शुरू कर आयात पर निर्भरता घटाई गई है।

मोबाइल फोन का घरेलू उत्पादन 2014–15 के ₹18,000 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹5.45 लाख करोड़ हो गया, जो 28 गुना वृद्धि है। दूरसंचार क्षेत्र में 60% आयात प्रतिस्थापन हासिल किया गया है और भारत अब एंटेना, GPON और CPE में लगभग आत्मनिर्भर बन गया है। वैश्विक टेक कंपनियों ने भारत में निर्माण इकाइयाँ स्थापित की हैं, जिससे भारत 4G और 5G टेलीकॉम उपकरणों का प्रमुख निर्यातक बन गया है। व्हाइट गुड्स (AC और LED लाइट्स) के लिए PLI योजना के तहत 84 कंपनियों द्वारा ₹10,478 करोड़ के निवेश से इस क्षेत्र में घरेलू क्षमता को मजबूती मिली है।

12 क्षेत्रों में PLI के तहत 30 सितंबर 2025 तक ₹23,946 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है, जिनमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स, IT हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार, फूड प्रोसेसिंग, व्हाइट गुड्स, ड्रोन, स्पेशियलिटी स्टील, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल/ऑटो कंपोनेंट शामिल हैं।

भारत का माल निर्यात (अप्रैल–अक्टूबर 2025) चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद मजबूत रहा।

– इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में 41.94% वृद्धि, जिसका कारण अमेरिका, यूएई और चीन में स्मार्टफोन व कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मजबूत मांग है।

– कृषि उत्पाद जैसे चावल, फल, मसाले, कॉफी और समुद्री उत्पादों में स्थिर वृद्धि।

– दवा निर्यात में 6.46% बढ़ोतरी, मुख्यतः नाइजीरिया और अमेरिका से बढ़ती मांग के कारण।

– इंजीनियरिंग वस्तुओं, जो भारत का सबसे बड़ा निर्यात समूह है, में 5.35% वृद्धि रही।

कुल मिलाकर, निर्यात में सुधार भारत की विविधीकृत और लचीली निर्यात संरचना को दर्शाता है, भले ही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भूराजनीतिक चुनौतियों का दबाव बना हुआ है। अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ये रुझान किसी विशेष शुल्क-संबंधी कदम के कारण हैं।

हालांकि कई उच्च-विकास और उच्च-मूल्य क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा है, कुछ प्रमुख वस्तुओं में गिरावट वैश्विक मांग में सुस्ती और कीमतों में सुधार के प्रभाव को दर्शाती है। यह स्थिति निर्यात विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और बाजार पहुँच को और मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

MSME निर्यातकों को समर्थन देने के लिए सरकार के उपाय

सरकार ने MSME निर्यातकों के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. निर्यात वृद्धि सुनिश्चित करने की रणनीति

– बाजार विविधीकरण

– व्यापार अवसंरचना को मजबूत करना

– MSMEs के लिए सस्ती व्यापार वित्त उपलब्ध कराना

2. Export Promotion Mission (EPM)

– 12 नवंबर 2025 को मंजूर

– कुल बजटीय व्यय ₹25,060 करोड़ (FY 2025–31)

– MSME निर्यातकों की बाधाएँ दूर करना और भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्यातक बनाना

3. Bharat Trade Net (BTN)

– व्यापार दस्तावेजों का डिजिटलीकरण

– MSME के लिए आसान और तेज़ निर्यात वित्त

– अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन

4. Districts as Export Hubs (DEH) और E-commerce Export Hubs (ECEH)

– MSMEs, स्टार्टअप और कारीगरों को वैश्विक बाज़ार तक आसान पहुँच

– कम लागत और सरल प्रक्रियाएँ

5. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और PM Gati Shakti

– बहु-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार

– लॉजिस्टिक्स लागत में कमी

– MSME सप्लाई चेन को मजबूती

6. मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)

– हाल ही में UK के साथ CEPA पर हस्ताक्षर

– बाजार पहुँच और निवेश में सुधार

– नए निर्यात बाज़ारों का विस्तार

MSME क्षेत्र के लिए अन्य प्रमुख पहलें

PMEGP: ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं और कारीगरों को रोजगार आधारित सहायता

Credit Guarantee Scheme: MSMEs को बिना कोलैटरल लोन उपलब्ध कराने के लिए गारंटी

Employment Linked Incentive (ELI): रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि को बढ़ावा

Self-Reliant India (SRI): MSMEs को इक्विटी फंडिंग में ₹50,000 करोड़ का समर्थन

PLI कार्यक्रम की निगरानी संबंधित मंत्रालयों द्वारा समय-समय पर की जाती है। कुछ क्षेत्रों—जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स—में घरेलू मूल्य संवर्धन और निर्यात प्रतिस्पर्धा में स्पष्ट सुधार दिख रहा है, जबकि अन्य क्षेत्र धीरे-धीरे गति पकड़ रहे हैं।

यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसादा ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के रूप में प्रदान की।

भारत बनेगा वैश्विक विनिर्माण केंद्र: एयर कंडीशनर और एलईडी के लिए PLI योजना को मिला मजबूत प्रतिसाद

श्वेत वस्तुओं (एयर कंडीशनर एवं एलईडी लाइट्स) हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के चौथे चरण में ₹1,914 करोड़ का निवेश प्रस्ताव

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा शुरू की गई श्वेत वस्तुओं (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स) हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के चौथे चरण को उद्योग जगत से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इस चरण में कुल 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें ₹1,914 करोड़ का कुल प्रतिबद्ध निवेश (Net Committed Investment) प्रस्तावित किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से 10 नवंबर 2025 तक खुली रही।

एमएसएमई का बढ़ता विश्वास

नए आवेदकों में से 50 प्रतिशत से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) हैं, जो यह दर्शाता है कि छोटे और मध्यम उद्यम अब एयर कंडीशनर और एलईडी कंपोनेंट्स निर्माण श्रृंखला का हिस्सा बनने में बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं।

निवेश और विनिर्माण प्रस्ताव

कुल 13 आवेदकों में से एक आवेदक पहले से ही इस योजना का लाभार्थी है, जिसने अतिरिक्त ₹15 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया है।

नौ आवेदक (कुल का 75%) एयर कंडीशनर कंपोनेंट्स निर्माण हेतु आवेदन कर चुके हैं, जिनका संयुक्त निवेश ₹1,816 करोड़ है। इन निवेशों का उद्देश्य कॉपर ट्यूब, एल्युमिनियम स्टॉक, कंप्रेसर, मोटर, हीट एक्सचेंजर, कंट्रोल असेंबली और अन्य उच्च-मूल्य कंपोनेंट्स का निर्माण है।

शेष चार आवेदकों ने एलईडी कंपोनेंट्स जैसे एलईडी चिप्स, ड्राइवर्स और हीट सिंक के निर्माण के लिए ₹98 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है।

ये प्रस्तावित निवेश 6 राज्यों के 13 जिलों और 23 स्थानों को कवर करते हैं, जिससे क्षेत्रीय औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बल मिलेगा।

अब तक की प्रगति

अब तक श्वेत वस्तुओं हेतु PLI योजना के अंतर्गत 80 स्वीकृत लाभार्थियों से कुल ₹10,335 करोड़ का प्रतिबद्ध निवेश प्राप्त हुआ है।

इस योजना से लगभग ₹1.72 लाख करोड़ के उत्पादन मूल्य और 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार अवसरों के सृजन की उम्मीद है।

योजना का उद्देश्य और प्रभाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7 अप्रैल 2021 को स्वीकृत इस योजना का कुल वित्तीय प्रावधान ₹6,238 करोड़ है।

इसका उद्देश्य भारत में एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के लिए पूर्ण कंपोनेंट इकोसिस्टम (Component Ecosystem) स्थापित करना है।

यह योजना देश में घरेलू मूल्य संवर्धन (Value Addition) को वर्तमान 15–20 प्रतिशत से बढ़ाकर 75–80 प्रतिशत तक ले जाने में सहायक होगी, जिससे भारत श्वेत वस्तुओं के वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) के रूप में स्थापित होगा।