केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने लॉन्च कीं कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलें, देश की हेल्थ सेवाओं को मिलेगा बड़ा डिजिटल बूस्ट

नई दिल्ली- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज भारत के डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी, एकीकृत और नागरिक-केंद्रित बनाना है।

लॉन्च की गई प्रमुख डिजिटल पहलें

• आरोग्य सेतु 2.0 (Aarogya Setu 2.0)

• आयुष्मान ऐप (Ayushman App)

• आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप चैटबॉट

• नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (NHCX)

• यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (UHI)

• ई-सुश्रुत क्लिनिक

• ड्रग रजिस्ट्री

• भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विस (BHTS)

• कॉमन LOINC कोड्स फॉर इंडिया (CLCI)

क्या होगा फायदा?

• देशभर में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच।

• मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का सुरक्षित और निर्बाध आदान-प्रदान।

• अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय।

• स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, दक्षता और निरंतरता बढ़ेगी।

• डॉक्टरों, मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा।

एबीडीएम (ABDM) की बड़ी उपलब्धि

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत अब तक:

• 90 करोड़ से अधिक ABHA (आभा) खाते बनाए जा चुके हैं।

• 100 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंक किए जा चुके हैं।

• भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है।

एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर

सरकार ने SAHI और BODHI जैसे एआई आधारित प्लेटफॉर्म का भी उल्लेख किया, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक स्मार्ट, तेज और प्रभावी बनाना है।

राज्यों से अपील

जगत प्रकाश नड्डा ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से इन पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने का आग्रह करते हुए कहा कि 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार बेहद आवश्यक है।

महिलाओं और स्वास्थ्यकर्मियों को होगा लाभ

केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से महिलाओं को देश के किसी भी हिस्से में आसानी से उपचार मिलेगा। साथ ही, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशासनिक बोझ भी कम होगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने NHCX हैकाथॉन और इनोवेशन मीट का सफल आयोजन किया

हैदराबाद-राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावों एक्सचेंज (NHCX) हैकाथॉन का सफल आयोजन किया। इस हैकाथॉन का उद्देश्य NHCX के इर्द-गिर्द नवाचार को प्रोत्साहित करना था। विजेता टीमों ने अपने समाधान NHCX इनोवेशन मीट में प्रस्तुत किए, जो 6–7 मार्च 2026 को IIT हैदराबाद में आयोजित हुआ।

हैकाथॉन में हेल्थकेयर, बीमा और तकनीकी क्षेत्र की संस्थाओं, स्टार्टअप्स, TPAs, अस्पतालों और छात्रों सहित विविध प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगियों ने मुख्य रूप से दावा प्रक्रिया (Claims Processing) और पारिस्थितिकी तंत्र इंटरऑपरेबिलिटी से जुड़ी चुनौतियों के समाधान विकसित किए।

NHCX ABDM के तीन मुख्य गेटवे में से एक है, जो देशभर में स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल और मानकीकृत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अस्पतालों, बीमा कंपनियों और मरीजों के बीच दावों के डेटा के निर्बाध आदान-प्रदान के लिए एक unified डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है।

हैकाथॉन के निर्माण ट्रैक में प्रतिभागियों ने  पुरानी प्रणालियाँ या पूर्ववर्ती सिस्टमको NHCX-aligned FHIR Converter में बदलने,  चिकित्सीय दस्तावेज़ या क्लिनिकल दस्तावेज़ को FHIR Structured Data में परिवर्तित करने और PDF को NHCX-aligned Insurance Plan FHIR Bundle में बदलने जैसे समाधान विकसित किए।  विचार-उत्प्रेरक ट्रैक या विचार निर्माण मार्गमें, उन्होंने दुरुपयोग/अत्याचार का पता लगाने , दावे प्रक्रिया में समय और लागत कम करने जैसी समस्याओं के समाधान पेश किए।

इन-नोवेशन मीट में प्रमुख व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जिनमें शामिल थे:

• सुनिल कुमार बरवाल – CEO, NHA

• सौरभ गौर – स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार

• डॉ. गिरधार ज्ञानि – DG, Association of Healthcare Providers of India (AHPI)

• प्रो. जी. नरहरी शास्त्री – डीन, IIT हैदराबाद

इस दो-दिवसीय कार्यक्रम में विजेता टीमों के समाधान प्रदर्शित किए गए, कीनोट भाषण और पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया। प्रमुख विषय थे: मानकीकरण, इंटरऑपरेबिलिटी, दक्षता और डिजिटल स्वास्थ्य दावों के भविष्य पर चर्चा।

कार्यक्रम में NHCX चैंपियंस, ABDM एम्बेसडर और PM-JAY–NHCX इंटीग्रेटर्स को सम्मानित किया गया। इन पहलों के माध्यम से भारत में डिजिटल, इंटरऑपरेबल स्वास्थ्य दावों की पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और व्यापक रूप से अपनाने का प्रयास किया जा रहा है।

समापन सत्र किरण गोपाल वास्का, संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (ABDM), NHA और अजय सेठ, IRDAI के अध्यक्ष द्वारा किया गया।

भारत में 2वें WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन: स्वास्थ्य, विज्ञान और कल्याण के लिए वैश्विक नेतृत्व

भारत 2वें WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन (17–19 दिसंबर, 2025) की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन का विषय है, “लोगों और ग्रह के लिए संतुलन की बहाली: स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास।” इस अवसर पर WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक पुस्तकालय (TMGL) का भी शुभारंभ करेगा, जो पारंपरिक, पूरक और समग्र चिकित्सा का सबसे बड़ा डिजिटल भंडार है।

भारत में आयुष प्रणाली (आयुर्वेद, योग, सिद्ध और यूनानी) की व्यापक पहुँच है, जिसमें 3,844 अस्पताल, 36,848 डिस्पेंसरी, 886 स्नातक और 251 परास्नातक कॉलेज तथा 7.5 लाख से अधिक पंजीकृत चिकित्सक हैं। आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे में एकीकृत करने, वैज्ञानिक मानकों, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा के सुरक्षित, गुणवत्ता-प्रधान और समान रूप से सुलभ अभ्यास को बढ़ावा देना है। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम मंत्रिस्तरीय संवाद, तकनीकी सत्र और नवाचार प्रदर्शनियों के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा के वैज्ञानिक, नीतिगत और व्यावहारिक पहलुओं पर केंद्रित रहेगा।

मुख्य पहल:

• पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित शोध को बढ़ावा देना।

• आयुष सेवाओं का राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकरण।

• डिजिटल नवाचार और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षित दस्तावेजीकरण।

• पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक मानक और नीति निर्माण।

महत्व:

भारत पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक मंच पर नेतृत्व कर रहा है और आयुष प्रणाली के माध्यम से मानव कल्याण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्तर पर योगदान दे रहा है।

नेशनल वन हेल्थ मिशन असेम्बली 2025 का दो दिवसीय आयोजन सफलतापूर्वक समाप्त

नेशनल वन हेल्थ मिशन असेम्बली 2025 का दो दिवसीय आयोजन आज भारत मंडपम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दूसरे दिन में विशेष तकनीकी विचार-विमर्श हुए, जिन्होंने मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के समेकित और लचीले वन हेल्थ इकोसिस्टम के निर्माण के लिए राष्ट्रीय प्रयासों को और मजबूत किया। इस असेंबली में प्रमुख मंत्रालयों, वैज्ञानिक संस्थाओं, विकास सहयोगियों और कार्यान्वयन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई का महत्व उजागर हुआ।

पहले दिन की मजबूत शुरुआत के बाद, जिसमें सरकार के वरिष्ठ नेतृत्व ने संयुक्त निगरानी और ‘होल-ऑफ-गवर्नमेंट’ सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई, आज के सत्रों ने वैज्ञानिक, संचालनात्मक और कार्यक्रमगत चर्चाओं के माध्यम से उस गति को बनाए रखा। इन संवादों ने साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया और विभिन्न क्षेत्रों में वन हेल्थ एकीकरण, तत्परता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं के लिए आधार तैयार किया।

दिन की कार्यवाही का नेतृत्व वरिष्ठ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने किया। डॉ. वी. के. पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग ने सहयोग, प्रणालीगत तत्परता और मजबूत राष्ट्रीय क्षमताओं के लिए सतत प्रयासों का आह्वान किया। उनके साथ डॉ. राजीव बहल, सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और महानिदेशक, ICMR तथा डॉ. राजेश एस. गोखले, सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग भी उपस्थित थे, जिन्होंने नवाचार, अनुवादक विज्ञान और एकीकृत निगरानी के महत्व पर जोर दिया। FAO के स्कॉट न्यूमैन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव वंदना जैन ने भी बहु-क्षेत्रीय जुड़ाव और वैश्विक सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। DRDO, ICAR, THSTI, CEPI, FIND, AYUSH और International Vaccine Institute जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों ने भी विविध वैज्ञानिक और कार्यान्वयन दृष्टिकोण साझा किए।

डॉ. वी. के. पॉल ने असेंबली में कहा, “भारत की वन हेल्थ प्रगति एक मजबूत होल-ऑफ-गवर्नमेंट दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, जो स्वस्थ और लचीले भविष्य की दिशा में काम करता है। सामुदायिक भागीदारी इस प्रयास की आधारशिला है। मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है, जो जनता की समझ को आकार देता है और गलत सूचना को दूर करता है, जबकि हमारी कानून व्यवस्था प्रणाली आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण बल-गुणक के रूप में कार्य करती है। इन साझेदारियों को मजबूत करना यह सुनिश्चित करेगा कि समय पर, भरोसेमंद और समन्वित कार्रवाई हो।”

उन्होंने सामुदायिक सहभागिता को रोग का शीघ्र पता लगाने, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया का आधार बताया और कहा कि ग्रामीण स्तर पर वन हेल्थ तैयारियों का विस्तार होना चाहिए, जहां फ्रंटलाइन कर्मचारी, स्थानीय सरकारें और समुदाय पहली सुरक्षा पंक्ति बनाते हैं। उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान सामुदायिक सक्रियता को भारत की प्रमुख ताकत के रूप में उद्धृत किया और कहा कि यह असेंबली विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाकर क्षेत्रों में एकीकृत कार्रवाई को आगे बढ़ाने में सफल रही।

डॉ. राजीव बहल ने कहा, “हमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास को एकसाथ काम करने की आवश्यकता है। लक्ष्य केवल भविष्य की महामारी के लिए निदान, उपचार और टीकों का निर्माण नहीं है, बल्कि इसे तेजी से करना है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन प्लेटफॉर्म विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर वर्तमान और भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए एक अधिक चुस्त, तैयार और उत्तरदायी इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहा है।”

डॉ. राजेश एस. गोखले ने कहा, “COVID-19 ने हमारे तकनीकी भविष्य की नाजुकता और वैश्विक परस्पर निर्भरता को उजागर किया। अब स्पष्ट है कि जैविक, कृत्रिम और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का त्रिकोण सभी भविष्य की तकनीकों को पुनर्परिभाषित करेगा। इनका संगम एक ऐसा नवाचार और गति उत्पन्न करेगा जिसकी कल्पना आज करना कठिन है। इस क्षमता का लाभ उठाना भारत के वन हेल्थ और जैव विज्ञान क्षमताओं को मजबूत करने में केंद्रीय होगा।”

चिकित्सा प्रतिक्रियाओं पर चर्चा के दौरान, प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों ने भविष्य के खतरे के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया देने वाले टीकों, निदान और उपचार के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने चुस्त अनुसंधान प्लेटफार्मों के निर्माण, आपातकालीन उपयोग के लिए नियामक प्रणालियों को मजबूत करने और वैज्ञानिक एजेंसियों, उद्योग और वैश्विक साझेदारों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। राज्य सरकारों ने निगरानी प्रणाली, अंतर-विभागीय समन्वय और क्षेत्र स्तर पर संचालन की तैयारियों के कार्यान्वयन अनुभव साझा किए।

क्षमता निर्माण और सामुदायिक भागीदारी पर विचार-विमर्श में यह भी रेखांकित किया गया कि एक मजबूत वन हेल्थ सिस्टम कुशल मानव संसाधन, भरोसेमंद संस्थान और सशक्त समुदायों पर निर्भर करता है। वन्यजीव स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण, सामुदायिक आधारित अनुसंधान और स्वास्थ्य प्रणाली विकास के विशेषज्ञों ने बहु-स्तरीय प्रशिक्षण संरचनाओं, पेशेवर शिक्षा में वन हेल्थ का समावेश और सतत सामुदायिक साझेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्य सरकारों ने स्थानीय सामुदायिक भागीदारी रणनीतियों और अनुकूलित समाधानों का महत्व भी साझा किया।

दिन का आयोजन भारत की बढ़ती वन हेल्थ क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी के साथ समाप्त हुआ। संस्थानों ने निगरानी, जैव सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफार्म, प्रयोगशाला नेटवर्क और सहयोगात्मक अनुसंधान प्रयासों में नवाचारों को दिखाया। नेशनल वन हेल्थ हैकथॉन के लिए एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें तकनीक-आधारित और सामुदायिक-केंद्रित समाधान प्रस्तुत किए गए।

विचार-विमर्श का समापन इस साझा समझ के साथ हुआ कि वन हेल्थ भारत के विकासशील भविष्य की दृष्टि को साकार करने के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग को सक्षम करने और प्रणाली के सभी स्तरों पर तैयारियों को मजबूत करने के माध्यम से, भारत एक सुरक्षित और लचीले भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

नॉर्वे-भारत साझेदारी पहल (NIPI) की वार्षिक बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार और सहयोग पर जोर

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुन्या सलीला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज नॉर्वे-भारत साझेदारी पहल (NIPI) की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। नॉर्वे की भारत में राजदूत ह.ई. मे-एलिन स्टेनर ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य NIPI प्रगति रिपोर्ट 2025 की समीक्षा करना और 2025–26 के बजट सहित कार्य योजनाओं को मंजूरी देना था, जो इस पहल के चौथे चरण के तहत है।

बैठक को संबोधित करते हुए, पुन्या सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि “NIPI यह दर्शाता है कि समन्वित प्रयास कैसे परिणाम दे सकते हैं।” उन्होंने बताया कि भारत सरकार भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ‘संपूर्ण शासन दृष्टिकोण’ (Whole-of-Government Approach) के माध्यम से बेहतर परिणामों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत नवाचारों के लिए एक उत्कृष्ट प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है और इस पहल के अंतर्गत विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य देशों में साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने IPHS ODK (Indian Public Health Standards – Open Data Kit) टूल के महत्व पर प्रकाश डाला, जो राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों का आकलन करने, अंतराल पहचानने और लक्षित सहायता प्राप्त करने में मदद करता है। उन्होंने साझेदारी के प्रति स्वास्थ्य मंत्रालय की सराहना और इस सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस अवसर पर नॉर्वे की राजदूत मे-एलिन स्टेनर ने कहा कि अगले वर्ष इस साझेदारी के 20 वर्ष पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के माध्यम से कई नवोन्मेषी और उत्प्रेरक हस्तक्षेपों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने इस पहल के तहत नॉर्वे द्वारा किए गए निवेश से 26 गुना अधिक निवेश किया है, जो इस सहयोग को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “भारत के विकसित राष्ट्र बनने का स्पष्ट लक्ष्य है और यह लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे ठोस सुधारों में झलकता है।”

बैठक में पहल की प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा की गई, जिनमें शामिल हैं:

• IPHS ODK टूलकिट का विकास

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत इनोवेशन हब की स्थापना

• आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) के तहत सेवाओं के विस्तार के लिए Decision Support System (DSS) एल्गोरिद्म का विकास

• पूर्व-गर्भावस्था देखभाल मॉडल

• स्व-देखभाल आधारित गर्भाशय ग्रीवा कैंसर स्क्रीनिंग मॉडल

• नवजात शिशुओं और बच्चों की एकीकृत घरेलू देखभाल (HBNCC) दिशानिर्देशों का निर्माण

  

नॉर्वे-भारत साझेदारी पहल (NIPI) भारत और नॉर्वे सरकारों के बीच एक सहयोगी समझौते पर आधारित है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में सहयोग देना है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को रणनीतिक, नवोन्मेषी और उत्प्रेरक सहयोग प्रदान करना है, विशेष रूप से बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में।

इस पहल के तीन चरण पूरे हो चुके हैं और वर्तमान में इसका चौथा चरण चल रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

बैठक में स्मिता अराधना पात्रनायक (अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय), मीरा श्रीवास्तव (संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय), डॉ. अशफाक भट (कार्यक्रम निदेशक, NIPI), नॉर्वे दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी, और NIPI समर्थित राज्यों के स्वास्थ्य सचिव/मिशन निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय कार्यशाला “आयुष क्षेत्र में आईटी समाधान” का शुभारंभ

आज केरल सरकार की स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास मंत्री, वीणा जॉर्ज द्वारा केरल के खूबसूरत केटीडीसी वाटरस्केप्स, कुमाराकॉम में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला “आयुष क्षेत्र में आईटी समाधान” का शुभारंभ किया गया। यह कार्यशाला राष्ट्रीय आयुष मिशन, केरल द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 91 प्रतिनिधि और 155 प्रतिभागी, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हैं, भाग ले रहे हैं। यह पहल नई दिल्ली में आयोजित आयुष विभागीय सम्मेलन 2025 की प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

उद्घाटन भाषण में मंत्री वीणा जॉर्ज ने कही मुख्य बातें

मंत्री वीणा जॉर्ज ने प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया और कुमाराकॉम के प्राकृतिक वातावरण के चयन का प्रतीकात्मक महत्व बताते हुए कहा कि यह आयुष द्वारा promoted सामंजस्य को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि तेज़ तकनीकी प्रगति को अपनाते हुए, परंपरागत मूल्यों को बनाए रखना आवश्यक है।

मंत्री ने डिजिटल उपकरणों के स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में सहज समावेश पर जोर दिया—जैसे कि रीयल-टाइम निगरानी, मानव संसाधन प्रबंधन, डेटा फ्रेमवर्क, और पारदर्शी वित्तीय ट्रैकिंग, ताकि स्वास्थ्य सेवाएँ अधिक सुलभ और किफायती बनें। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से केंद्रीकृत, इंटरऑपरेबल डिजिटल ढांचे के लिए रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मजबूत हो और कोई भी पिछड़ न जाए।

मंत्री ने केरल की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया कि राज्य प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक के बीच संतुलन बनाए रखेगा और डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आयुष डिजिटल सेवाओं में एकरूपता और विस्तार आवश्यक है, जो नागरिक-केंद्रित शासन पर आधारित हो।

मुख्य वक्ताओं के विचार

वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यशाला में कहा कि आयुष क्षेत्र में आईटी समाधानों का एकीकरण अब विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य है। उन्होंने मंत्रालय की चल रही पहलों जैसे आयुष ग्रिड और नए डिजिटल पोर्टल का उल्लेख किया, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे, सॉफ़्टवेयर को मानकीकृत करेंगे और आधुनिक आयुष सेवाओं की समान पहुँच सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने प्रतिभागियों से डिजिटल नवाचारों को अपनाने और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के साथ तालमेल बनाए रखने का आग्रह किया। interoperable सिस्टम्स के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इनसे रीयल-टाइम निगरानी, डेटा और मानव संसाधन प्रबंधन, और वित्तीय ट्रैकिंग आसान होगी।

राजन एन. खोबरागड़े, अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य और आयुष), केरल सरकार ने केरल की स्वास्थ्य और आयुष अवसंरचना तथा डिजिटल समावेशन में प्रगति की सराहना की। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केरल के मॉडल का लाभ उठाने और यूज़र-फ्रेंडली, केंद्रीकृत और स्थानीय रूप से अनुकूल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाने का आह्वान किया।

डॉ. रघु, सलाहकार, आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यशाला समय पर एक मंच है जो आईटी-आधारित समाधानों को बढ़ावा देता है, जिससे पारदर्शिता, रोगी देखभाल और पहुंच में सुधार होता है।

रंजन कुमार, प्रमुख सचिव, आयुष, उत्तर प्रदेश ने कहा कि ऐसे मंच राज्यों के बीच नवाचार, सहयोग और ज्ञान साझा करने में मदद करते हैं, जिससे स्केलेबल और समावेशी स्वास्थ्य समाधान पूरे देश में लागू हो सकें।

डॉ. डी. साजित बाबू, राज्य मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, केरल ने कहा कि कार्यशाला केरल के आयुष सेवाओं को आईटी नवाचारों के माध्यम से आधुनिक बनाने के मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन सॉफ़्टवेयर के लाइव डेमो में भाग लेने के अवसर पर जोर दिया और कहा कि डिजिटल परिवर्तन सभी समुदायों को शामिल करते हुए होना चाहिए।

डॉ. सुभोद कुमार, निदेशक, आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन, केरल की सराहना की कि उन्होंने इस पहल का नेतृत्व किया, जो आयुष विभागीय सम्मेलन की दृष्टि के अनुरूप है और राज्यों के बीच डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देती है।

कार्यशाला में कविता जैन, संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय भी उपस्थित रही। 91 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य

• सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और नवाचारों का आदान-प्रदान

• केंद्रीय सरकार के आईटी प्लेटफ़ॉर्म जैसे आयुष ग्रिड पर परिचय

• प्रोग्राम प्रबंधन, रोगी देखभाल, निगरानी, मानव संसाधन और डेटा प्रबंधन, और वित्तीय ट्रैकिंग के क्षेत्रों पर चर्चा

क्षेत्र भ्रमण

20–21 सितंबर 2025 को प्रतिभागियों का केरल के कottayam, Alappuzha और Thrissur जिलों में आयुष सुविधाओं का दौरा होगा, जिसमें शामिल हैं:

• NABH एंट्री लेवल सर्टिफाइड और कायाकल्प पुरस्कार प्राप्त आयुषमैन आरोग्य मंदिर

• सरकारी आयुष अस्पताल

• स्पोर्ट्स आयुर्वेदा प्रोजेक्ट

• आरोग्यानौका, पल्लियेटिव केयर, दृष्टि और आयुर्कर्मा जैसी पहलों का अवलोकन

यह राष्ट्रीय कार्यशाला भारत की भविष्य-सक्षम, गतिशील और नागरिक-केंद्रित आयुष डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।