छत्तीसगढ़ को ‘GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’, शासकीय खरीदी दोगुनी होकर ₹3,935 करोड़ पहुंची

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस से राज्य की खरीदी में एक वर्ष में 113 प्रतिशत की वृद्धि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मिले ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर

प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया से वर्ष 2025-26 में राज्य को ₹130 करोड़ की बचत

रायपुर- छत्तीसगढ़ को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के 10वें स्थापना दिवस समारोह में ‘GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की गरिमामयी उपस्थिति में यह सम्मान प्रदान किया गया। GeM के एक दशक पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित समारोह की थीम ‘GeM 10: A Decade of Exponential Possibilities’ रही।

राज्य सरकारों के लिए निर्धारित ‘प्रीमियर अवार्ड्स – स्टेट गवर्नमेंट फेलिसिटेशन’ श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार GeM के प्रभावी उपयोग तथा इसके माध्यम से शासकीय खरीदी के मूल्य और मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रदान किया गया है।

खुली प्रतिस्पर्धा से ₹130 करोड़ की बचत

GeM प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ शासन को ₹130 करोड़ की बचत हुई है। यह बचत विभागों द्वारा खरीदी के लिए अनुमानित लागत और खुली प्रतिस्पर्धी बोली के बाद प्राप्त वास्तविक बाजार मूल्य के अंतर से हुई है।

GeM की खुली बोली प्रक्रिया, मानकीकृत विनिर्देश और प्रत्येक लेन-देन का डिजिटल एवं ऑडिट योग्य रिकॉर्ड शासकीय खरीदी में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रतिस्पर्धी खरीदी के माध्यम से राज्य शासन को कुल ₹235 करोड़ की बचत हुई है।

खरीदी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्धारित जांच और निगरानी व्यवस्था लागू है। साथ ही निविदा की शर्तों एवं तकनीकी विनिर्देशों की नियमित समीक्षा की जाती है, जिससे खरीदी की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के साथ बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बनी रहे।

GeM से खरीदी में 113 प्रतिशत की वृद्धि

छत्तीसगढ़ में GeM के माध्यम से शासकीय खरीदी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर ₹3,935 करोड़ पहुंच गई। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 113 प्रतिशत की वृद्धि है।

राज्य शासन द्वारा विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों की खरीदी को एक साझा एवं पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के सुनियोजित प्रयासों से यह वृद्धि संभव हुई है। इससे अधिकाधिक शासकीय खरीदी खुली प्रतिस्पर्धा के दायरे में आई है और प्रत्येक लेन-देन में प्रतिस्पर्धी दर निर्धारण तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर

GeM के व्यापक उपयोग से शासकीय खरीदी में छोटे उद्यमियों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) से खरीदी 61 प्रतिशत बढ़कर ₹1,800 करोड़ हो गई। यह निर्धारित 25 प्रतिशत MSE खरीद लक्ष्य से काफी अधिक है।

राज्य के प्राथमिकता वाले उद्यमी वर्गों की भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। महिला उद्यमियों से खरीदी में 97 प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों से खरीदी में 108 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं स्टार्टअप से खरीदी में सर्वाधिक 178 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

GeM ने उद्यमियों के लिए खोले शासकीय बाजार के द्वार : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि GeM ने छत्तीसगढ़ के उद्यमियों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे शासकीय मांग और बाजार से जुड़ने का सशक्त माध्यम उपलब्ध कराया है। महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों और स्टार्टअप की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि इस पारदर्शी व्यवस्था की सफलता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि खुला और पारदर्शी डिजिटल मार्केटप्लेस प्रत्येक उद्यमी को समान अवसर प्रदान करता है।  हमारी सरकार का प्रयास है कि इस व्यवस्था का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों और स्टार्टअप तक पहुंचे। हम पारदर्शी शासकीय खरीदी के साथ स्थानीय उद्यमिता को सशक्त बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

‘भारत GI’ के जरिए कारीगरों और उत्पादकों को मिलेगा बड़ा बाजार

भारत की समृद्ध भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पाद विरासत की आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने 5 अगस्त 2026 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस MoU पर MSME मंत्रालय के निदेशक मोहम्मद सालिक परवेज और DPIIT के IPR प्रभाग के निदेशक करण थापर ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत में भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण और कानूनी संरक्षण के लिए GI अधिनियम, 1999 के तहत DPIIT नोडल विभाग है। वहीं, MSME मंत्रालय देशभर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों के विकास, वित्तीय सुदृढ़ता तथा समग्र प्रगति को दिशा देने वाला नोडल मंत्रालय है। दोनों पक्षों ने माना कि GI का कानूनी पंजीकरण क्षेत्रीय पहचान की रक्षा करता है, लेकिन इन उत्पादों के आर्थिक मूल्य को अधिकतम करने के लिए स्थानीय शिल्प और उत्पादों को व्यापक स्तर पर व्यावसायिक रूप से सक्षम तथा निर्यात के लिए तैयार उद्यमों में बदलने हेतु समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

इस MoU के माध्यम से भारतीय GI उत्पादों के व्यावसायीकरण, गुणवत्ता मानकीकरण और बाजार पहुंच को तेज करने के लिए एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित किया गया है। इससे स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और उत्पादकों की आजीविका को बेहतर बनाने के साथ-साथ देश में ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी।

संयुक्त पहलों के तहत दोनों संगठन अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों में ODOP को शामिल करने की दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा, GI उत्पादक समूहों और अधिकृत उपयोगकर्ताओं को समर्पित “भारत GI” बैनर के तहत ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर जोड़ने में सहयोग किया जाएगा। घरेलू और वैश्विक स्तर पर GI उत्पादों के विपणन के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, खरीदार-विक्रेता बैठकों और प्रदर्शनियों में विशेष GI मंडप (GI Pavilions) भी संयुक्त रूप से प्रायोजित किए जाएंगे।

यह MoU उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के बौद्धिक संपदा संरक्षण संबंधी दायित्वों और MSME मंत्रालय के उद्यम विकास संबंधी दायित्वों को एक साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सहयोग से क्षमता निर्माण, डिजिटल सशक्तीकरण और कारीगरों, बुनकरों तथा उत्पादक समूहों के लिए बेहतर बाजार पहुंच के माध्यम से भारत के GI पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की उम्मीद है।

यह पहल GI उत्पादों को प्रीमियम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में भी मदद करेगी तथा ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में योगदान देगी।

GeM पर फॉरवर्ड ऑक्शन: सरकारी परिसंपत्तियों के निपटान में पारदर्शी और डिजिटल परिवर्तन

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) एक डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करती हैं। इस प्रमुख भूमिका के अतिरिक्त, GeM अपने फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल के माध्यम से सरकारी परिसंपत्तियों के निपटान की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया संभव होती है और पारंपरिक रूप से बिखरी हुई व कागजी कार्यवाही-प्रधान प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित होती है।

फॉरवर्ड ऑक्शन एक डिजिटल बोली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सरकारी विभाग स्क्रैप, ई-कचरा, पुराने वाहन, मशीनरी तथा भवनों और भूमि सहित लीजहोल्ड संपत्तियों जैसी परिसंपत्तियों को सर्वोच्च बोलीदाता को बेचते हैं। इस प्रक्रिया में सरकार प्लेटफॉर्म पर परिसंपत्ति को सूचीबद्ध करती है, पंजीकृत बोलीदाता प्रतिस्पर्धी बोलियाँ लगाते हैं और सबसे अधिक बोली को सफल घोषित किया जाता है। GeM के सुरक्षित डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से विभाग आरक्षित मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, सहभागिता की शर्तें तय कर सकते हैं और वास्तविक समय में बोली प्रक्रिया की निगरानी कर सकते हैं, जिससे पूरे नीलामी चक्र में पारदर्शिता और दक्षता बनी रहती है।

फॉरवर्ड ऑक्शन की प्रासंगिकता विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों तक फैली हुई है, जहाँ विभिन्न प्रकार की सरकारी परिसंपत्तियों को इस मंच पर लाया जा रहा है। इनमें पुराने प्रिंटर, लैपटॉप और आईटी उपकरणों जैसे ई-कचरे; औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक मशीनरी; ल्यूब ऑयल, धातु और अधातु वस्तुओं सहित स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्री; आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग के लिए लीज भूमि और भवन; सेवा-आयु पूर्ण कर चुके वाहन; तथा छात्रावास, पार्किंग स्थल और टोल बूथ जैसी संपत्तियों का उप-लीज या लीज शामिल है।

दिसंबर 2021 से नवंबर 2025 के बीच, GeM के फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल के माध्यम से ₹2,200 करोड़ से अधिक मूल्य की नीलामियाँ की गईं। इस अवधि में 13,000 से अधिक नीलामियाँ आयोजित हुईं, 23,000 से अधिक पंजीकृत बोलीदाताओं को जोड़ा गया और 17,000 से अधिक नीलामीकर्ता इस प्रक्रिया में शामिल हुए। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि फॉरवर्ड ऑक्शन अब केवल एक पायलट पहल नहीं रहा, बल्कि सरकारी परिसंपत्तियों के निपटान का एक राष्ट्रीय डिजिटल तंत्र बन चुका है।

इस बदलाव का प्रभाव देशभर के कई उदाहरणों में स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा ही एक उदाहरण लखनऊ के अलीगंज में 100 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की नीलामी है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा GeM प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया गया और इससे ₹34.53 करोड़ की प्राप्ति हुई। नीलामी के परिणामस्वरूप एसबीआई ने GeM फॉरवर्ड ऑक्शन टीम द्वारा प्रक्रिया के सफल संचालन की औपचारिक रूप से सराहना की, जो पारदर्शी डिजिटल तंत्र के माध्यम से मूल्य खोज की भूमिका को दर्शाता है।

एक अन्य उदाहरण नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का है, जिसे लंबे समय से अनुपयोगी और पुरानी सामग्रियों के निपटान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। फॉरवर्ड ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से प्राणी उद्यान को आरक्षित मूल्य से अधिक की सर्वोच्च बोली प्राप्त हुई और नीलामी में मिले सहयोग के लिए उसने अपनी प्रशंसा दर्ज कराई। इस प्रकार स्क्रैप का कुशल निपटान परिचालन प्रक्रियाओं में सुधार और सार्वजनिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में योगदान देता है।

GeM के माध्यम से नीलाम की जा रही परिसंपत्तियों की विविधता फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल के व्यापक उपयोग को दर्शाती है। हालिया नीलामियों में एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा ₹3.35 करोड़ मूल्य के स्क्रीन किए गए जिप्सम की बिक्री, जम्मू डिवीजन में 261 कंडेम्ड वाहनों का निपटान, सीमा सड़क संगठन द्वारा सैल्वेज वस्तुओं की नीलामी, गुलमर्ग में पाँच वर्षों की अवधि के लिए एक डॉर्मिटरी का लीज, तथा स्पुरटर स्थित एक झील में नौकायन गतिविधियों के अधिकारों की नीलामी शामिल है। ये उदाहरण सरकारी परिसंपत्तियों के लिए प्रतिस्पर्धी निपटान तंत्र की दिशा में बढ़ते रुझान को दर्शाते हैं।

GeM फॉरवर्ड ऑक्शन में सहभागिता को सरल बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई गई है। इच्छुक प्रतिभागियों को GeM के होमपेज पर जाकर फॉरवर्ड ऑक्शन बिडर रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से पंजीकरण करना होता है, पैन और अन्य आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने होते हैं तथा ईमेल सत्यापन और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जहाँ लागू हो, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) का भुगतान करने के बाद बोलीदाता ऑनलाइन, समयबद्ध और निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित लाइव नीलामियों में भाग ले सकते हैं। अधिकांश नीलामियाँ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होती हैं, हालांकि परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुसार कुछ मामलों में केवल पूर्व-योग्य बोलीदाताओं तक सहभागिता सीमित रखी जाती है।

व्यक्तिगत लेन-देन से परे, फॉरवर्ड ऑक्शन शासन के व्यापक उद्देश्यों में भी योगदान देता है। यह सरकारी परिसंपत्तियों के निपटान में अपारदर्शिता को कम करता है, प्रशासनिक विलंब को दूर करता है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, सार्वजनिक परिसंपत्तियों से बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित करता है, स्क्रैप और पुरानी सामग्री के शीघ्र निस्तारण में सहायता करता है तथा विशेष रूप से ई-कचरा प्रबंधन के संदर्भ में पर्यावरणीय जिम्मेदारी को समर्थन देता है।

GeM पर फॉरवर्ड ऑक्शन सरकारी परिसंपत्ति निपटान की सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह सरकारी विभागों और व्यवसायों के लिए एक साझा डिजिटल इंटरफेस प्रदान करता है, जहाँ नियम पूर्व-निर्धारित होते हैं, बोली प्रक्रियाएँ पारदर्शी होती हैं और परिणाम प्रतिस्पर्धी मानदंडों पर आधारित होते हैं। यह मंच स्थानीय स्क्रैप डीलरों से लेकर बड़े रियल एस्टेट संस्थानों तक की सहभागिता को संभव बनाता है और पुरानी मशीनरी से लेकर संपत्ति परिसंपत्तियों तक के निपटान का समर्थन करता है। जैसे-जैसे विभिन्न विभागों में फॉरवर्ड ऑक्शन को अपनाया जा रहा है, यह प्रक्रिया सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता और डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण को सुदृढ़ करती है।

मध्यप्रदेश में GeM प्लेटफ़ॉर्म के सशक्त उपयोग पर CEO मिहिर कुमार और मुख्य सचिव अनुराग जैन की बैठक

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिहिर कुमार ने भोपाल में मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य में GeM प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग और अपनाने को और सशक्त बनाने के उपायों पर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान यह दोहराया गया कि GeM का मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी ख़रीदारों — जिनमें केंद्र और राज्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (PSUs), स्वायत्त संस्थाएँ, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएँ शामिल हैं — के लिए एकीकृत, पारदर्शी और कुशल ऑनलाइन खरीद प्रणाली उपलब्ध कराना है।

दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि राज्य में सार्वजनिक खरीद व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, समावेशी और जवाबदेह बनाने के लिए एक मज़बूत और सुव्यवस्थित ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में GeM के प्रसार को तेज़ करने की राष्ट्रीय रणनीति के तहत, GeM ने उच्च जीएमवी (GMV) वाले राज्यों के साथ CEO-स्तरीय संवादों सहित कई केंद्रित पहलों की शुरुआत की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर राज्य की खरीद नीतियों को सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) और GeM के सामान्य नियम व शर्तों (GeM-GTC) के अनुरूप बनाने का आग्रह किया है। साथ ही, गृह मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में की जाने वाली सरकारी खरीद GeM प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ही की जाए।

मध्यप्रदेश में GeM का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य के 86,000 से अधिक विक्रेताओं ने प्लेटफ़ॉर्म पर अपना पंजीकरण पूरा किया है। शुरुआत से अब तक, मध्यप्रदेश की सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को राज्य के ख़रीदारों से ₹5,523 करोड़, अन्य राज्यों के ख़रीदारों से ₹2,030 करोड़ और केंद्र सरकार के ख़रीदारों से ₹20,298 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। यह मज़बूत भागीदारी राज्य के बढ़ते एकीकरण को राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद प्रणाली में दर्शाती है और यह बताती है कि GeM स्थानीय उद्यमों को व्यापक सरकारी बाज़ार तक पहुँचने में सक्षम बना रहा है।

GeM का संचयी सकल माल मूल्य (GMV) नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और मध्यप्रदेश में यह संवाद राज्य की खरीद प्रणाली को और मज़बूत बनाने तथा सभी विक्रेताओं को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

GeM निष्पक्षता, डिजिटल पारदर्शिता और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे हर विक्रेता—विशेषकर छोटे और उभरते उद्यम—भारत की पारदर्शी, तकनीक-संचालित सार्वजनिक खरीद प्रणाली में सार्थक रूप से भाग ले सकें।