कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विशेष अभियान 6.0 के तहत स्वच्छता, लंबित कार्यों के निपटारे और ई-वेस्ट प्रबंधन पर करेगा विशेष जोर

नई दिल्ली- प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विशेष अभियान 6.0 के तहत स्वच्छता और लंबित कार्यों के निपटारे को लेकर व्यापक अभियान चलाने जा रहा है। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।

विशेष अभियान 6.0 का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, लंबित कार्यों और मामलों का निपटारा करना, आम नागरिकों के सरकारी कार्यालयों से जुड़ने के अनुभव को बेहतर बनाना तथा सरकारी कार्यालयों से निकलने वाले ई-वेस्ट का नियमों के अनुरूप संग्रह, पृथक्करण और निपटान सुनिश्चित करना है।

विशेष अभियान 5.0 में व्यापक स्तर पर चला था स्वच्छता अभियान

विशेष अभियान 5.0 के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अपने मुख्यालय के साथ-साथ देशभर में स्थित अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संस्थानों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया था।

इस दौरान कई संगठनों द्वारा पौधारोपण, सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छता संबंधी गतिविधियां भी आयोजित की गईं।

विभाग का एक प्रमुख फोकस किसानों और आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निपटारे पर रहा। नागरिकों और किसानों को मंत्रालय से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए CPGRAMS की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा विभाग ने अपनी प्रमुख योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए समर्पित पोर्टल भी विकसित किए हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने इन पोर्टलों पर प्राप्त किसानों की शिकायतों के निपटारे की गुणवत्ता की समीक्षा की। वहीं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव ने 2 से 31 अक्टूबर 2025 के कार्यान्वयन चरण के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिकारियों का मार्गदर्शन किया।

लोक शिकायतों और विशेष अभियान पर कार्यशाला

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सहयोग से लोक शिकायत और विशेष अभियान 5.0 विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव तथा DARPG के सचिव ने संबोधित किया। इस दौरान विशेष अभियान के उद्देश्यों, लोक शिकायतों के प्रभावी निपटारे और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों पर चर्चा की गई।

ई-वेस्ट से किसानों के लिए बनाए गए मॉडल

विशेष अभियान 5.0 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों ने सक्रिय भागीदारी की। अभियान का एक प्रमुख फोकस ई-वेस्ट का निपटारा रहा।

इसी दिशा में फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स ने बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामग्री यानी ई-वेस्ट का रचनात्मक उपयोग करते हुए किसानों से संबंधित कृषि उपकरणों और मशीनरी के कई मॉडल तैयार किए।

इनमें ड्रोन, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर सहित विभिन्न कृषि उपकरणों के मॉडल शामिल थे। इन मॉडलों की एक प्रदर्शनी भी कार्यशाला के दौरान लगाई गई।

इस पहल को ‘वेस्ट टू वेल्थ’ श्रेणी के तहत विभाग की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों (Best Practices) में शामिल किया गया। DARPG के सचिव ने भी अधिकारियों के इन प्रयासों की सराहना की।

किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मजबूत व्यवस्था

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पास किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक व्यापक शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद है।

CPGRAMS के अलावा ‘कृषि रक्षक पोर्टल’ (Krishi Rakshak Portal) किसानों के लिए एक ऐसा वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से संबंधित शिकायतों के समाधान की सुविधा उपलब्ध है।

सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुंच

विशेष अभियान 5.0 के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा उसके संबद्ध, अधीनस्थ और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभियान से जुड़ी गतिविधियों और उपलब्धियों को व्यापक रूप से साझा किया गया।

इस दौरान विभाग की ओर से 6 PIB नोट्स जारी किए गए और 274 से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट/ट्वीट किए गए। इनका प्रसार Twitter, LinkedIn, Instagram और Facebook सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया।

विशेष अभियान 5.0 की प्रमुख उपलब्धियां

विशेष अभियान 5.0 के दौरान विभाग ने निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं।

क्रमांक	गतिविधि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	स्वच्छता अभियान स्थलों की संख्या	1,133	1,133
2	सांसदों से संबंधित लंबित संदर्भ	32	31
3	लंबित लोक शिकायतें	1,77,336	1,77,336
4	रिकॉर्ड प्रबंधन – समीक्षा की गई भौतिक फाइलें	31,722	31,722
5	रिकॉर्ड प्रबंधन – नष्ट/हटाई गई भौतिक फाइलें	10,597	10,597
6	खाली कराई गई जगह	—	18,042 वर्ग फुट
7	राजस्व प्राप्ति	—	₹40,38,150

विशेष अभियान 6.0 के लिए विभाग तैयार

विशेष अभियान 5.0 से मिले अनुभवों और उपलब्धियों के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अब विशेष अभियान 6.0 को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इस अभियान में सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटारे, रिकॉर्ड प्रबंधन, ई-वेस्ट के उचित निपटान और नागरिकों एवं किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विभाग का उद्देश्य सरकारी कामकाज में स्वच्छता, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-केंद्रित सेवाओं को और मजबूत करना है।

GeM पर फॉरवर्ड ऑक्शन: सरकारी परिसंपत्तियों के निपटान में पारदर्शी और डिजिटल परिवर्तन

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) एक डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करती हैं। इस प्रमुख भूमिका के अतिरिक्त, GeM अपने फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल के माध्यम से सरकारी परिसंपत्तियों के निपटान की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया संभव होती है और पारंपरिक रूप से बिखरी हुई व कागजी कार्यवाही-प्रधान प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित होती है।

फॉरवर्ड ऑक्शन एक डिजिटल बोली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सरकारी विभाग स्क्रैप, ई-कचरा, पुराने वाहन, मशीनरी तथा भवनों और भूमि सहित लीजहोल्ड संपत्तियों जैसी परिसंपत्तियों को सर्वोच्च बोलीदाता को बेचते हैं। इस प्रक्रिया में सरकार प्लेटफॉर्म पर परिसंपत्ति को सूचीबद्ध करती है, पंजीकृत बोलीदाता प्रतिस्पर्धी बोलियाँ लगाते हैं और सबसे अधिक बोली को सफल घोषित किया जाता है। GeM के सुरक्षित डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से विभाग आरक्षित मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, सहभागिता की शर्तें तय कर सकते हैं और वास्तविक समय में बोली प्रक्रिया की निगरानी कर सकते हैं, जिससे पूरे नीलामी चक्र में पारदर्शिता और दक्षता बनी रहती है।

फॉरवर्ड ऑक्शन की प्रासंगिकता विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों तक फैली हुई है, जहाँ विभिन्न प्रकार की सरकारी परिसंपत्तियों को इस मंच पर लाया जा रहा है। इनमें पुराने प्रिंटर, लैपटॉप और आईटी उपकरणों जैसे ई-कचरे; औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक मशीनरी; ल्यूब ऑयल, धातु और अधातु वस्तुओं सहित स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्री; आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग के लिए लीज भूमि और भवन; सेवा-आयु पूर्ण कर चुके वाहन; तथा छात्रावास, पार्किंग स्थल और टोल बूथ जैसी संपत्तियों का उप-लीज या लीज शामिल है।

दिसंबर 2021 से नवंबर 2025 के बीच, GeM के फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल के माध्यम से ₹2,200 करोड़ से अधिक मूल्य की नीलामियाँ की गईं। इस अवधि में 13,000 से अधिक नीलामियाँ आयोजित हुईं, 23,000 से अधिक पंजीकृत बोलीदाताओं को जोड़ा गया और 17,000 से अधिक नीलामीकर्ता इस प्रक्रिया में शामिल हुए। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि फॉरवर्ड ऑक्शन अब केवल एक पायलट पहल नहीं रहा, बल्कि सरकारी परिसंपत्तियों के निपटान का एक राष्ट्रीय डिजिटल तंत्र बन चुका है।

इस बदलाव का प्रभाव देशभर के कई उदाहरणों में स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा ही एक उदाहरण लखनऊ के अलीगंज में 100 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की नीलामी है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा GeM प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया गया और इससे ₹34.53 करोड़ की प्राप्ति हुई। नीलामी के परिणामस्वरूप एसबीआई ने GeM फॉरवर्ड ऑक्शन टीम द्वारा प्रक्रिया के सफल संचालन की औपचारिक रूप से सराहना की, जो पारदर्शी डिजिटल तंत्र के माध्यम से मूल्य खोज की भूमिका को दर्शाता है।

एक अन्य उदाहरण नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का है, जिसे लंबे समय से अनुपयोगी और पुरानी सामग्रियों के निपटान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। फॉरवर्ड ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से प्राणी उद्यान को आरक्षित मूल्य से अधिक की सर्वोच्च बोली प्राप्त हुई और नीलामी में मिले सहयोग के लिए उसने अपनी प्रशंसा दर्ज कराई। इस प्रकार स्क्रैप का कुशल निपटान परिचालन प्रक्रियाओं में सुधार और सार्वजनिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में योगदान देता है।

GeM के माध्यम से नीलाम की जा रही परिसंपत्तियों की विविधता फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल के व्यापक उपयोग को दर्शाती है। हालिया नीलामियों में एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा ₹3.35 करोड़ मूल्य के स्क्रीन किए गए जिप्सम की बिक्री, जम्मू डिवीजन में 261 कंडेम्ड वाहनों का निपटान, सीमा सड़क संगठन द्वारा सैल्वेज वस्तुओं की नीलामी, गुलमर्ग में पाँच वर्षों की अवधि के लिए एक डॉर्मिटरी का लीज, तथा स्पुरटर स्थित एक झील में नौकायन गतिविधियों के अधिकारों की नीलामी शामिल है। ये उदाहरण सरकारी परिसंपत्तियों के लिए प्रतिस्पर्धी निपटान तंत्र की दिशा में बढ़ते रुझान को दर्शाते हैं।

GeM फॉरवर्ड ऑक्शन में सहभागिता को सरल बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई गई है। इच्छुक प्रतिभागियों को GeM के होमपेज पर जाकर फॉरवर्ड ऑक्शन बिडर रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से पंजीकरण करना होता है, पैन और अन्य आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने होते हैं तथा ईमेल सत्यापन और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जहाँ लागू हो, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) का भुगतान करने के बाद बोलीदाता ऑनलाइन, समयबद्ध और निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित लाइव नीलामियों में भाग ले सकते हैं। अधिकांश नीलामियाँ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होती हैं, हालांकि परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुसार कुछ मामलों में केवल पूर्व-योग्य बोलीदाताओं तक सहभागिता सीमित रखी जाती है।

व्यक्तिगत लेन-देन से परे, फॉरवर्ड ऑक्शन शासन के व्यापक उद्देश्यों में भी योगदान देता है। यह सरकारी परिसंपत्तियों के निपटान में अपारदर्शिता को कम करता है, प्रशासनिक विलंब को दूर करता है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, सार्वजनिक परिसंपत्तियों से बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित करता है, स्क्रैप और पुरानी सामग्री के शीघ्र निस्तारण में सहायता करता है तथा विशेष रूप से ई-कचरा प्रबंधन के संदर्भ में पर्यावरणीय जिम्मेदारी को समर्थन देता है।

GeM पर फॉरवर्ड ऑक्शन सरकारी परिसंपत्ति निपटान की सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह सरकारी विभागों और व्यवसायों के लिए एक साझा डिजिटल इंटरफेस प्रदान करता है, जहाँ नियम पूर्व-निर्धारित होते हैं, बोली प्रक्रियाएँ पारदर्शी होती हैं और परिणाम प्रतिस्पर्धी मानदंडों पर आधारित होते हैं। यह मंच स्थानीय स्क्रैप डीलरों से लेकर बड़े रियल एस्टेट संस्थानों तक की सहभागिता को संभव बनाता है और पुरानी मशीनरी से लेकर संपत्ति परिसंपत्तियों तक के निपटान का समर्थन करता है। जैसे-जैसे विभिन्न विभागों में फॉरवर्ड ऑक्शन को अपनाया जा रहा है, यह प्रक्रिया सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता और डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण को सुदृढ़ करती है।

दूरसंचार क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से नई दिल्ली में “दूरसंचार क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना: नीति और व्यवहार को सक्षम बनाना” शीर्षक से राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकी प्रदाता, अकादमिक, अंतरराष्ट्रीय संगठन और मूल्य-श्रृंखला के हितधारक शामिल हुए, जिन्होंने भारत के दूरसंचार क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी प्रथाओं को तेज़ी से अपनाने के लिए विचार-विमर्श किया।

कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण को एकत्रित करना और दूरसंचार मूल्य-श्रृंखला में स्थायित्व और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक उपायों की पहचान करना था। इसमें टिकाऊ उत्पाद डिजाइन, संसाधन की कुशल उपयोगिता, जीवनचक्र प्रबंधन, डिजिटल उपकरण और वित्तपोषण तंत्र पर चर्चा हुई।

प्रारंभिक सत्र की अध्यक्षता डॉ. शिल्पी कर्मकार, परियोजना प्रबंधक, UNDP ने की, जिन्होंने कार्यशाला के उद्देश्य बताए। स्वागत भाषण और सन्दर्भ प्रस्तुत डॉ. आशीष चतुर्वेदी, प्रमुख – ACE, UNDP ने किया। इसके बाद डॉ. अंगेला लुसिज़ी, रेज़िडेंट रिप्रेज़ेंटेटिव, UNDP ने बहु-हितधारक सहयोग के महत्व पर विशेष भाषण दिया।

मुख्य भाषण देते हुए आर. एन. पालाई, सदस्य (प्रौद्योगिकी), डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन और दूरसंचार विभाग के सचिव (ex-officio) ने कहा कि दूरसंचार में स्थायित्व और सर्कुलैरिटी अब वैकल्पिक नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि भारत का दूरसंचार क्षेत्र देश में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में केवल 2% योगदान देता है, लेकिन लगभग 1.2 बिलियन उपयोगकर्ताओं तक इसकी पहुँच इसे पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाने की जिम्मेदारी देती है।

पालाई ने सर्कुलर इकोनॉमी को केवल ऊर्जा दक्षता तक सीमित न रखते हुए दूरसंचार उत्पादों और अवसंरचना के पूरे जीवनचक्र में विस्तार देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ई-कचरा प्रबंधन, राइट-टू-रिपेयर और टिकाऊ डिजाइन जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही।

डॉ. अंगेला लुसिज़ी ने UNDP के योगदान और दूरसंचार क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी योजनाओं के निर्माण में सहयोग की जानकारी दी। उन्होंने कार्यशाला को एक समयबद्ध रोडमैप तैयार करने के लिए मंच के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया।

कार्यशाला में अरुण अग्रवाल, DDG (सैटेलाइट), DoT ने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी एक्शन प्लान प्रस्तुत किया, जिसमें स्थायी डिजाइन, जीवनचक्र प्रबंधन, ई-कचरा न्यूनीकरण, डिजिटल ट्रैकिंग और पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने के सुझाव दिए गए।

तकनीकी सत्रों में दो प्रमुख पैनल चर्चाएँ हुईं:

1. “सर्कुलैरिटी और स्थायित्व के लिए दूरसंचार आपूर्ति श्रृंखला पर पुनर्विचार” – इस सत्र में नीति हस्तक्षेप, मूल्य-श्रृंखला के महत्वपूर्ण पहलू, स्थायी खरीद और उद्योग की मौजूदा प्रथाओं पर चर्चा हुई।

2. “सर्कुलर इकोनॉमी की ओर डिजिटल उपकरण” – इसमें डिजिटल प्लेटफार्म, ब्लॉकचेन-आधारित ट्रेसबिलिटी, डेटा एनालिटिक्स, AI और IoT के उपयोग पर जोर दिया गया।

समापन सत्र में सभी प्रतिभागियों ने भारत के दूरसंचार क्षेत्र में सर्कुलर, टिकाऊ और लचीला ढांचा बनाने के लिए साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की।

यह कार्यशाला दूरसंचार क्षेत्र में नीति, उद्योग और तकनीकी समाधानों के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।

वाणिज्य विभाग का विशेष अभियान 5.0: स्वच्छता, कार्यकुशलता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी में सफलता

भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने लंबित संदर्भों के निपटान के लिए विशेष अभियान 5.0 को सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य विभाग, इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) और संबद्ध संगठनों में स्वच्छता, कार्यकुशलता में सुधार और लंबित शिकायतों का समाधान करना था।

इस पहल के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, समय पर मुद्दों का निपटान सुनिश्चित करना, और कार्यालयों में प्रबंधन और स्वच्छता मानकों को बढ़ाना मुख्य लक्ष्य थे।

अभियान की प्रमुख उपलब्धियां

• 88,385 फाइलों की समीक्षा की गई और 46,255 फाइलें हटाई गईं।

• 277 स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए।

• ई-कचरा और स्क्रैप निपटान से लगभग ₹70 लाख का राजस्व उत्पन्न हुआ।

• 36,005 वर्ग फुट कार्यालय स्थान पुनः प्राप्त किया गया।

  

अभियान के दौरान अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाएँ

• ECGC, मुंबई मुख्यालय में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना।

• छत पर सौर पैनल सिस्टम की स्थापना और ज़ीरो कार्बन ज़ोन का निर्माण।

• कार्यालय परिसर में हरियाली का विकास, पार्किंग सुविधाओं में सुधार और स्थान का अनुकूलन।

• Madras Export Processing Zone (MEPZ) परिसर के पास झील का पुनर्जीवन।

• रिकॉर्ड प्रबंधन और डिजिटलाइजेशन का कार्य।

• Integrated Solid Waste Management की स्थापना।

• ई-कचरा जागरूकता अभियान, विद्युत उपकरणों का इन्वेंटरी प्रबंधन और लिफ्ट निरीक्षण।

निष्कर्ष

विशेष अभियान 5.0 के तहत ये सभी प्रयास स्वच्छता, कार्यकुशलता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की मजबूत संस्कृति को वाणिज्य विभाग के कार्यालयों में स्थापित करने में सहायक रहे। नवीनीकरण, रिकॉर्ड प्रबंधन, डिजिटलाइजेशन और ई-कचरा निपटान पर ध्यान केंद्रित करके इस अभियान ने कार्यालयों में स्वच्छता बढ़ाई और सरकार की अच्छे शासन और प्रशासनिक उत्कृष्टता की दृष्टि को आगे बढ़ाया।

विशेष अभियान 5.0: DoSEL ने सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में स्वच्छता, ई-अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा दिया

नई दिल्ली-विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), शिक्षा मंत्रालय 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक विशेष अभियान 5.0 को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना और स्कूल परिसरों को बेहतर बनाना है। इस अभियान में मुख्य फोकस क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

1. कार्यालयों में दक्षता और कार्य निष्पादन बढ़ाना:

   • विभिन्न श्रेणियों में लंबित कार्यों की समीक्षा।

   • रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण और अप्रचलित फाइलों को हटाना।

   • रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार।

2. स्कूल परिसरों का संवर्धन:

   • सफेदी, पेंटिंग और छोटे-मोटे मरम्मत कार्य।

   • बिजली के उपकरणों की मरम्मत।

   • शौचालय और पेयजल सुविधाओं को कार्यात्मक बनाना।

   • स्थानीय कला रूपों जैसे मधुबनी, वारली आदि से प्रेरित म्यूरल और वॉल आर्ट के माध्यम से सौंदर्यीकरण।

     

3. पर्यावरणीय जिम्मेदारी को सुदृढ़ करना:

   • ई-अपशिष्ट (E-Waste) कम करना, जो Mission LiFE के 7 विषयों में से एक है।

   • 9 अक्टूबर 2025 को DoSEL और UNICEF के सहयोग से ई-अपशिष्ट जागरूकता और प्रबंधन पर वेबिनार आयोजित किया गया। इसे श्री संजय कुमार, सचिव DoSEL ने अध्यक्षता दी। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों में जिम्मेदार ई-अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने का महत्व बताया।

   • वेबिनार में डॉ. अमरप्रीत दुग्गल, संयुक्त सचिव, DoSEL ने ई-अपशिष्ट घटाने के व्यावहारिक कदम बताए, जैसे USB ड्राइव की बजाय क्लाउड स्टोरेज का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का पूरी जीवन अवधि तक उपयोग, और छात्रों को ई-अपशिष्ट रीसायक्लिंग में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया।

   • इस वेबिनार में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

     

4. ई-अपशिष्ट जागरूकता अभियान:

   • 10 अक्टूबर 2025 से असम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ में Eco Clubs के तहत Mission LiFE के अंतर्गत 1000 से अधिक स्कूलों में अभियान चलाया जा रहा है।

   • स्कूलों को पूर्व छात्र नेटवर्क, पंचायत, स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) और समुदाय के सहयोग के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया है।

   • Vidyanjali प्लेटफ़ॉर्म (https://vidyanjali.education.gov.in/) के माध्यम से जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

     
     
     

विशेष अभियान 5.0 के तहत ये प्रयास शिक्षा मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि साफ-सुथरे, कुशल और पर्यावरण के प्रति जागरूक संस्थान तैयार किए जाएँ।

DBT में विशेष अभियान 5.0 के तहत स्वच्छता और रिकॉर्ड प्रबंधन की समीक्षा

विशेष अभियान 5.0 के कार्यान्वयन चरण की समीक्षा: DBT में स्वच्छता और रिकॉर्ड प्रबंधन पर जोर

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DAR&PG) के निर्देशों के अनुरूप, एकता विष्णोई, संयुक्त सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने 3 अक्टूबर 2025 को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विशेष अभियान 5.0 के कार्यान्वयन चरण की प्रगति की समीक्षा हेतु निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद DBT के अंतर्गत आने वाले AI और PSU के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, ताकि तैयारियों के चरण में निर्धारित गतिविधियों के अनुसार लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र योजना बनाई जा सके।

अभियान की प्रगति (2 अक्टूबर – 31 अक्टूबर 2025)

कार्यान्वयन चरण में तैयारियों के चरण के दौरान तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अभियान की प्रगति नोडल अधिकारी द्वारा नियमित रूप से मॉनिटर की जा रही है। अभियान की बिंदुवार स्थिति इस प्रकार है:

1. रिकॉर्ड प्रबंधन:

• कुल 22,176 भौतिक फ़ाइलें समीक्षा के लिए लंबित थीं, जिनमें से 13,000 फ़ाइलों की समीक्षा की जा चुकी है।

• 9,111 फ़ाइलें हटाने के लिए चिन्हित की गईं और 447 भौतिक फ़ाइलें हटाई गईं।

• कुल 16,892 ई-फ़ाइलों की समीक्षा की गई और 5,737 ई-फ़ाइलें बंद की गईं।

2. संसाधन और स्थान प्रबंधन:

• विभाग और इसके AI एवं PSU ने ई-कचरा / स्क्रैप आइटमों की निपटान से ₹4,17,250/- की आय अर्जित की।

• कुल 46,390 वर्ग फीट स्थान मुक्त किया गया।

3. स्वच्छता और शिकायत निवारण:

• विशेष अभियान के तहत 83 स्वच्छता स्थल चिन्हित किए गए।

• जनवरी 2025 से अब तक प्राप्त/फॉरवर्ड की गई कुल 222 शिकायतों में से 201 शिकायतों का निपटान किया गया।

• शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए JS(Admin) DBT द्वारा मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

4. मूल्यांकन तंत्र:

• प्रत्येक AI और PSU के प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए स्कोरिंग तंत्र स्थापित किया गया है।

• इसमें स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन, कार्यान्वयन के दौरान नवाचार, और अन्य मानदंडों के लिए अंक दिए जाते हैं।

  

सारांश:

जैव प्रौद्योगिकी विभाग विशेष अभियान 5.0 में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, जिससे स्वच्छता (Swachhata) को बढ़ावा मिले और दीर्घकालिक व्यवहारिक परिवर्तन सुनिश्चित हो। इसका लक्ष्य एक स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना है।

न्याय विभाग ने स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत ई-वेस्ट निपटान की पहल शुरू की

दिल्ली- कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत आज पुराने और अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों — जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन और अन्य आईटी हार्डवेयर — की पहचान और सूचीकरण की प्रक्रिया शुरू की।

यह पहल जिम्मेदार ई-वेस्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय स्थिरता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभावी प्रबंधन के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने जैसलमेर हाउस परिसर में स्वच्छता की स्थिति का निरीक्षण किया और स्टोर रूम की भी समीक्षा की, जहां से पहचाने गए ई-वेस्ट को GeM पोर्टल के माध्यम से संबंधित नियमों का पालन करते हुए निपटाया जाएगा।

स्पेशल कैंपेन 5.0 का यह क्रियान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चल रहा है, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों — जैसे सांसदों के संदर्भ, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रालयों के बीच पत्राचार, लोक शिकायतें और संसदीय आश्वासन — का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना है।

खनन मंत्रालय ने ₹1,500 करोड़ की ‘क्रिटिकल मिनरल रिसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना’ के दिशा-निर्देश जारी किए

नई दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 03.09.2025 को क्रिटिकल मिनरल रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देने के बाद, खनन मंत्रालय ने 02.10.2025 को योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

दिशा-निर्देश योजना की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं, जिनमें रिसाइक्लिंग सिस्टम के लिए अनुमानित व्यय, प्रोत्साहन आवंटन की पद्धति, आवेदन, मूल्यांकन और भुगतान प्रक्रियाएँ, संस्थागत तंत्र और प्रदर्शन समीक्षा शामिल हैं। ये दिशा-निर्देश उद्योग और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद अंतिम रूप दिए गए हैं।

यह योजना राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका उद्देश्य देश में द्वितीयक स्रोतों से क्रिटिकल मिनरल्स के पृथक्करण और उत्पादन के लिए रिसाइक्लिंग क्षमता विकसित करना है। पात्र फीडस्टॉक स्रोत हैं: ई-कचरा, प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरी (LiB) और अन्य स्क्रैप सामग्री।

यह योजना नई इकाइयों में निवेश के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों की क्षमता विस्तार / आधुनिकीकरण और विविधीकरण पर लागू होगी। प्रोत्साहन केवल उस मूल्य श्रृंखला के लिए होगा जो क्रिटिकल मिनरल्स के वास्तविक निष्कर्षण में शामिल है।

योजना 02.10.2025 से आवेदन के लिए खुली है और आवेदन की अवधि छह (6) महीने यानी 01.04.2026 तक है। योजना दिशा-निर्देश और आवेदन लिंक खनन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

विधायी विभाग द्वारा विशेष अभियान 5.0 : लंबित मामलों के निस्तारण, ई-वेस्ट प्रबंधन एवं रिकॉर्ड डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान

विधि और न्याय मंत्रालय, लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान (SCDPM) मना रहा है। विशेष अभियान 5.0 दिनांक 2 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किया जा रहा है।

इस वर्ष अभियान का मुख्य फोकस निम्नलिखित पर होगा:

• ई-वेस्ट निस्तारण : अनुपयोगी या परित्यक्त कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, LED, ई-डिस्प्ले बोर्ड आदि का निपटान।

• लंबित मामलों का निस्तारण : सांसद संदर्भ, राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, संसदीय आश्वासन, पीएमओ संदर्भ, लोक शिकायतें एवं अपीलें इत्यादि।

• रिकॉर्ड प्रबंधन : भौतिक अभिलेखों की समीक्षा और छंटाई (weeding out), कार्यालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करना, अभिलेखों/फाइलों का डिजिटलीकरण।

• स्थान प्रबंधन एवं कार्यस्थल सुधार : कार्यालयों में स्थान का कुशल उपयोग और कार्यस्थल अनुभव को बेहतर बनाना।

विशेष अभियान 5.0 के तहत विधायी विभाग ने यह संकल्प लिया है कि वह लंबित मामलों को कम करने, अनुपयोगी सामग्री का निपटान करने और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाने हेतु लक्षित गतिविधियों को अपनाएगा, ताकि अभियान के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके।