दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली (एनसीटी), हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों तथा संबंधित नगर निकायों की कार्ययोजनाओं की विस्तृत समीक्षा हेतु एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह इस श्रृंखला की चौथी समीक्षा बैठक थी, जो 03.12.2025 को हुई पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित मापदंडों पर आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भी उपस्थित रहे।

दिल्ली-एनसीआर में लगातार खराब वायु गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए यादव ने घोषणा की कि जनवरी 2026 से कार्ययोजनाओं की समीक्षा मंत्री स्तर पर हर माह की जाएगी। उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया कि भविष्य की प्रस्तुतियों में अपने-अपने एनसीआर शहरों की कार्ययोजनाओं का एकीकृत प्रस्तुतीकरण करें। साथ ही, कार्यान्वयन से जुड़ी अड़चनों को दूर करने के लिए उच्चस्तरीय अंतर-राज्य समन्वय बैठकों का आश्वासन दिया।

मंत्री ने राज्यों और नगर निकायों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु उठाए गए कदमों की समीक्षा करते हुए कहा कि वायु गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार दिखने तक इन प्रयासों की गति बनी रहनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन आम जनता को अनावश्यक असुविधा न हो। चिन्हित समस्याओं पर सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए 15 दिनों में पुनः समीक्षा की जाएगी।

बैठक में 62 चिन्हित ट्रैफिक जाम स्थलों पर सुचारू यातायात प्रबंधन, कॉरपोरेट्स और औद्योगिक इकाइयों द्वारा ईवी/सीएनजी बसों के उपयोग को बढ़ावा, तथा कार्यालयों, मॉल और व्यावसायिक परिसरों के लिए चरणबद्ध समय व्यवस्था पर जोर दिया गया। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा को इंटीग्रेटेड स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।

मंत्री ने मेट्रो की अंतिम-मील कनेक्टिविटी सुधारने, 10 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने, गड्ढामुक्त सड़कों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध सुनिश्चित करने और मानसून से होने वाले नुकसान को रोकने हेतु उचित जलनिकासी के निर्देश दिए। निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (C&D) कचरे, धूल नियंत्रण, जैव-ईंधन जलाने पर रोक और उच्च प्रदूषण अवधि में निर्माण प्रतिबंध के सख्त पालन पर भी बल दिया गया।

हरियाणा को पराली प्रबंधन मशीनों के उपयोग, धान के अवशेषों के निपटान, तथा पेलेटाइजेशन, सीबीजी और इथेनॉल संयंत्रों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। अवैध टायर जलाने वाली इकाइयों और प्रदूषणकारी उद्योगों को सील करने, सभी प्रदूषणकारी इकाइयों में ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (OCEMS) लगाने और 31 दिसंबर की समयसीमा सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए।

इसके अलावा, दिल्ली वन विभाग के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस 2026 पर 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। एनएचएआई को टोल प्लाजा पर जाम कम करने और एएनपीआर प्रणालियों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सीएक्यूएम, डीएमआरसी, नगर निगमों, पुलिस, एनएचएआई, सीपीसीबी, एसपीसीबी और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

गाजियाबाद और नोएडा में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गाजियाबाद और नोएडा के कार्ययोजनाओं की विस्तृत समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। यह NCR में शहर-विशेष कार्ययोजनाओं की श्रृंखला की पहली समीक्षा थी, जो आने वाले दिनों में राज्य-स्तरीय समीक्षा में समापन करेगी। यह समीक्षा पूर्व निर्धारित प्रारूप में की जा रही है, जैसा कि मंत्री ने 03.12.2025 को आयोजित पूर्व समीक्षा बैठक में निर्देशित किया था, ताकि प्रगति का आकलन किया जा सके और स्थल पर क्रियान्वयन को मजबूत किया जा सके।

समीक्षा के मुख्य बिंदु

दोनों शहरों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तुतियाँ दीं, जिनमें किए गए कार्यों की जानकारी शामिल थी। कार्ययोजनाओं की समीक्षा निम्नलिखित प्रमुख मानकों के आधार पर की गई:

• वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग;

• औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन;

• वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) फ्लीट की स्थिति और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता;

• सार्वजनिक परिवहन और पार्किंग सुविधाओं को सुदृढ़ करना;

• निर्माण और विध्वंस (C&D) अपशिष्ट तथा नगर निगम ठोस अपशिष्ट (MSW)/पूर्व अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आधारभूत संरचना बढ़ाना;

• धूल नियंत्रण के लिए सड़कों की पूरी पक्की/टाइलिंग;

• मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन (MRSM) और एंटी-स्मॉग गन/वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग;

• पथ और खुले क्षेत्रों का हरियालीकरण;

• जन भागीदारी पहलें, जैसे IEC गतिविधियाँ और ऐप-आधारित शिकायत निवारण तंत्र।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से अपडेट

मंत्री ने CPCB से ऑनलाइन लगातार उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (OCEMS) की स्थापना की स्थिति पर जानकारी ली और औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण तथा हैंडहोल्डिंग समर्थन की समीक्षा की। उन्होंने OCEMS स्थापना के 31.12.2025 की समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया और अमान्य इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। CPCB और SPCB को परि-शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का निरीक्षण और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए निर्देशित किया गया।

अन्य प्रमुख निर्देश और सुझाव

• मंत्री ने Delhi-NCR में शहर कार्ययोजनाओं के लिए प्रयुक्त मानकों को और परिष्कृत करने और पूरे NCR के लिए प्रगति का आकलन करने का निर्देश CAQM को दिया।

• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के मानकों को अपग्रेड करने और बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को निधि आवंटन में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

• जन प्रतिनिधियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि प्रदूषण नियंत्रण एक सच्ची जन भागीदारी आंदोलन बन सके।

• नगर पालिका को वन विभाग के साथ मिलकर गर्मी-प्रतिरोधी, कम जल-संवेदनशील स्थानीय पौधों और घासों की रोपाई करने का सुझाव दिया।

• विभिन्न सरकारी और नगर पालिका एजेंसियों के समन्वय से एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना बनाने का निर्देश दिया, ताकि संसाधनों की दोहराव और सिलो दृष्टिकोण से बचा जा सके।

• शहरी खुली जगहों के हरियालीकरण और बेहतर शहरी योजना के लिए SOP तैयार करने का अनुरोध CAQM से किया।

यातायात और सार्वजनिक परिवहन

• दिल्ली-NCR में लोकप्रिय मार्गों और भारी यातायात गलियारों की पहचान कर, इन प्रमुख मार्गों पर पूर्ण सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।

• नगर पालिका की कार्ययोजनाएँ वर्तमान चुनौतियों के साथ-साथ भविष्य के लिए तैयार होनी चाहिए, जिसमें बढ़ती MSW और C&D अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थानों की पूर्व पहचान शामिल हो।

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी

• CAQM के अध्यक्ष

• MoRTH के सचिव

• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी

• उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPSPCB) के प्रतिनिधि

• गाजियाबाद के DM और नगर आयुक्त

• नोएडा प्राधिकरण के CEO

राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की 3वीं GB बैठक की अध्यक्षता की: पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (NCSCM) की तीसरी सामान्य निकाय (GB) बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, सामान्य निकाय के सदस्यों, तटीय एवं समुद्री अनुसंधान तथा प्रबंधन के क्षेत्र के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

भूपेंद्र यादव ने NCSCM के वैज्ञानिक योगदानों की समीक्षा की, विशेष रूप से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन, जलवायु सहनशीलता तथा समुद्री आवास पुनर्स्थापन के क्षेत्रों में। NCSCM ने संरक्षण, आजीविका, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, द्वीप, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, तटीय प्रक्रियाएँ, तटीय-समुद्री स्थानिक नियोजन और एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन जैसे प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियाँ प्रस्तुत कीं।

GB द्वारा संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने, कार्यक्रमों में वैज्ञानिक गुणवत्ता बढ़ाने तथा तटीय समुदायों और पारंपरिक ज्ञान धारकों के साथ सहयोगी सहभागिता का विस्तार करने के निर्देश दिए गए। NCSCM को अपने अनुसंधान और क्षमता निर्माण पहलों में विज्ञान–नीति–समुदाय एकीकरण को और गहरा करने के लिए कहा गया। साथ ही GB ने विकसित भारत 2047 की थीम के अनुरूप NCSCM के विज़न दस्तावेज़ को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया।

GB ने वैज्ञानिक कैडर की क्षमता मजबूत करने, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पदों को भरने और उभरती तटीय और समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए नए प्रतिभाशाली विशेषज्ञों को शामिल करने पर बल दिया। HR नीति और भर्ती नियमों पर चर्चा की गई तथा इसे शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए। बैठक में ईको-क्लब, स्थानीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों की भागीदारी बढ़ाकर वैज्ञानिक ज्ञान और क्षेत्र-आधारित अध्ययन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।

NCSCM की प्रयोगशालाओं को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) की मान्यताएँ—जैसे NABL, NABET, तथा इसके अतिरिक्त CPCB और AERB द्वारा प्राप्त प्रमाणनों की स्थिति GB के समक्ष प्रस्तुत की गई।

NCSCM, नेशनल कोस्टल मिशन 2.0 का प्रमुख क्रियान्वयन साझेदार है। इसे सूचित किया गया कि NCSCM विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन और अन्य राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कई अनुसंधान एवं परामर्श परियोजनाओं में संलग्न है। इसने सफलतापूर्वक 79 CRZ और shoreline प्रबंधन परियोजनाएँ पूरी की हैं तथा वर्तमान में 291 परियोजनाओं का संचालन कर रहा है।

इस अवसर पर भूपेंद्र  यादव ने NCSCM द्वारा विकसित तीन महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पाद जारी किए:

1. मैन्ग्रोव वन संरचना का मूल्यांकन प्रोटोकॉल

मैन्ग्रोव वनों के स्वास्थ्य और संरचना के आकलन के लिए सरल और मानक पद्धति। यह पुनर्स्थापन योजना और दीर्घकालिक निगरानी के लिए विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराती है।

2. मैन्ग्रोव तथ्य पत्रक

भारत में आम मैन्ग्रोव प्रजातियों की पहचान और उनकी पारिस्थितिकी महत्ता समझने हेतु त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका। छात्रों, क्षेत्र-विशेषज्ञों और सामुदायिक समूहों के लिए उपयोगी।

3. साल्ट मार्श तथ्य पत्रक

भारत के साल्ट मार्श आवासों, उनके कार्यों और पहचान की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त एवं उपयोगी विवरण। जागरूकता, संरक्षण और क्षेत्र-आधारित अध्ययन के लिए सहायक।

ये ज्ञान उत्पाद तटीय पारिस्थितिक तंत्रों की समझ को बेहतर बनाने और उनके संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में राष्ट्रीय प्रयासों को सुदृढ़ करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की बैठक: पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वैश्विक बिग कैट संरक्षण सहयोग को नई दिशा दी

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) के ढांचे के तहत ‘बिग कैट संरक्षण के लिए सहयोगात्मक पहल’ पर एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिग कैट रेंज देशों के राजदूतों एवं उच्चायुक्तों के साथ भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए यादव ने दोहराया कि IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि है, जो विश्वास, परस्पर सम्मान और साझा जिम्मेदारी पर आधारित एक साझेदारी-प्रधान वैश्विक पहल है। उन्होंने बिग कैट्स के वैश्विक पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि बाघ, सिंह, हिम तेंदुए, चीते, तेंदुए, प्यूमा और जगुआर केवल आकर्षक वन्यजीव नहीं हैं बल्कि पारिस्थितिक संतुलन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के प्रहरी हैं। उन्होंने कहा, “हम क्षमता निर्माण और ज्ञान-साझाकरण के माध्यम से उनके आवासों के संरक्षण और आसपास के क्षेत्रों के हरित विकास के लिए मिलकर कार्य करना चाहते हैं।”

भारत 2026 में नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी करेगा। इस अवसर पर यादव ने सभी बिग कैट रेंज देशों को आमंत्रित किया कि वे संरक्षण से जुड़े अपने अनुभव, रणनीतियाँ और सर्वश्रेष्ठ प्रथाएँ साझा करें। उन्होंने बिग कैट्स से जुड़े सभी देशों को IBCA से जुड़ने का आग्रह किया, ताकि वैश्विक सहयोग और मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि IBCA देशों के लिए एक ऐसा मंच है जहाँ “आप अपनी क्षमताएँ साझा कर सकते हैं, एक-दूसरे से सीख सकते हैं और उन प्रयासों में योगदान दे सकते हैं जो प्रजातियों की रक्षा, पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के लिए जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करते हैं।”

भारत की संरक्षण विचारधारा का उल्लेख करते हुए यादव ने कहा, “संरक्षण कोई आंदोलन नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली है।” उन्होंने बताया कि भारत का दृष्टिकोण सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित प्रकृति-आधारित समाधानों पर केंद्रित है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन केवल पारंपरिक मानकों से नहीं बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

उन्होंने सूचित किया कि IBCA अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुका है। नई दिल्ली में इसका सचिवालय स्थापित किया जा चुका है, 18 देश आधिकारिक रूप से एलायंस से जुड़ चुके हैं, 3 देशों को प्रेक्षक का दर्जा मिला है, और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ इस वैश्विक मिशन में योगदान दे रही हैं।

बैठक ज्ञान-साझाकरण, क्षमता-विकास और सामूहिक कार्रवाई को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई। भारत ने विश्व के सातों बिग कैट प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक

आज नई दिल्ली में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी संबंधित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की प्राधिकरणों को अपने-अपने क्षेत्रों में वायु प्रदूषण प्रबंधन से संबंधित किए गए ठोस कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों की समीक्षा के लिए आयोजित चौथी बैठक थी। इस बैठक में दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री सरदार मंजींदर सिंह सिरसा भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान  भूपेंद्र यादव ने फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) के लिए जिला-वार योजना तैयार करने और पराली जलाने के मामलों की सालभर निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा कि वे किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के संचालन के लिए प्रशिक्षित करें और इन मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

 भूपेंद्र यादव ने नगर ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste – MSW) के खुले में जलाने के खिलाफ शून्य-सहनशीलता (Zero-Tolerance) अपनाने पर बल दिया और एनसीआर के नगर निकायों से कहा कि वे लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट (Legacy Waste Management) में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए ठोस समयसीमा तय करें और इसके शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करें। उन्होंने विभिन्न नगर निगमों से अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की अपील की।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर की “रेड कैटेगरी” उद्योगों में ऑनलाइन कंटीन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस (APCD) की स्थापना मिशन मोड में की जानी चाहिए। सड़कों की धूल को कम करने के लिए उन्होंने शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों के पुनर्विकास योजनाओं की समीक्षा की और गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निर्माण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

 भूपेंद्र यादव ने निर्माण और ध्वंस (Construction & Demolition – C&D) अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन पर बल देते हुए सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों को सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने सड़क किनारे हरियाली (Roadside Greening) के कार्यों को मिशन मोड में संचालित करने और नगर निगमों को वन विभागों के सहयोग से नर्सरी विकसित करने का सुझाव दिया, ताकि अधिकाधिक पौधरोपण कर क्षेत्र के हरित आवरण को बढ़ाया जा सके।

इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से यातायात जाम के हॉटस्पॉट्स के लिए ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार करने और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को शीघ्र लागू करने का आग्रह किया, जिससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके।

भूपेंद्र  यादव ने सभी हितधारकों, जिनमें नागरिक भी शामिल हैं, के साथ समन्वित प्रयासों के माध्यम से क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस बैठक में सीएक्यूएम (CAQM), सीपीसीबी (CPCB), दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की राज्य सरकारों, एनसीआर नगर निगमों के आयुक्तों और अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।