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डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज सरकारी प्रतिष्ठानों में हिंदी को अपनाने के लिए अधिक सशक्त प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंदी के विकास और प्रासंगिकता के लिए भाषा का व्यावहारिक उपयोग सरकारी कार्यों में अत्यंत आवश्यक है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मंत्री ने कहा कि कोई भी भाषा तब तक स्थायी रूप से विकसित नहीं हो सकती जब तक उसका रोज़गार से जुड़ाव न हो। उन्होंने शासन प्रणाली में हिंदी के एक कार्यक्षमता और संप्रेषण माध्यम के रूप में महत्व को रेखांकित किया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकारी संस्थानों में भाषाई वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विभागों में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ा है, और अब प्रशासनिक दस्तावेज़ों, संचार और प्रशिक्षण सामग्री में हिंदी को बढ़-चढ़कर अपनाया जा रहा है। साथ ही, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि द्विभाषी दस्तावेज़ीकरण बढ़ाने में विभागों को अतिरिक्त कार्यभार का सामना करना पड़ता है, इसलिए हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देते समय व्यावहारिकता का ध्यान रखना होगा।
मंत्री ने यह भी कहा कि मिज़ोरम जैसे क्षेत्र, जिन्हें पहले हिंदी भाषाई क्षेत्र से बाहर माना जाता था, अब वहाँ भी हिंदी शिक्षा और संवाद की मांग बढ़ रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कई सेवाओं में भर्ती के दौरान अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों का ज्ञान होना अब एक अतिरिक्त योग्यता माना जा रहा है। यह बदलाव व्यापक सामाजिक और व्यावसायिक रुझानों को दर्शाता है, जहाँ द्विभाषी कौशल से रोज़गार की संभावनाएँ बेहतर होती हैं।
बैठक के दौरान तीन प्रकाशनों — DoPT की कौशल पत्रिका, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सोपान, और सलाहकार समिति की सदस्य अंबुजा माल्खेडकर द्वारा लिखित कर्नाटक की श्रेणियां — का विमोचन करते हुए, मंत्री ने कहा कि प्रशासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में ज्ञान-आधारित हिंदी साहित्य को और बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विभाग उन अधिकारियों को पहचानें और प्रोत्साहित करें जो हिंदी में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, और यह सुनिश्चित करें कि वेबसाइटें, दस्तावेज़ तथा सार्वजनिक सामग्री हिंदी में उपलब्ध हों।
समिति सदस्यों ने कई सुझाव प्रस्तुत किए, जैसे — विभागीय कार्यवाहियों में हिंदी का उपयोग बढ़ाना, विज्ञान संचार को हिंदी में प्रोत्साहित करना, और सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल सामग्री का विस्तार करना। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध तकनीकी संसाधन अधिकारियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। डॉ. सिंह ने सदस्यों को औपचारिक बैठकों से इतर भी सुझाव भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि भाषा उपयोग और नीति में कहीं कमी या त्रुटि दिखाई दे तो विभाग को अवगत कराएँ।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदी का विकास अन्य भारतीय भाषाओं के हानि पर आधारित नहीं होना चाहिए। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों के कई अधिकारियों की सराहना की, जो दस्तावेज़ीकरण में अत्यंत सटीक हिंदी का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी और क्षेत्रीय दोनों भाषाओं को मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि विविधता बनी रहे और संप्रेषण अधिक समावेशी हो सके।
कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि हिंदी का वास्तविक विकास तभी संभव है जब इसका रोज़गार से संबंध स्थापित हो, और उन्होंने शिक्षा नीति तथा कॉर्पोरेट नियुक्तियों के अनुभवों का उल्लेख किया। मंत्री ने सहमति जताते हुए कहा कि भाषा तभी प्रासंगिक होती है जब वह काम, सीखने और गतिशीलता के नए अवसर प्रदान करे। उन्होंने यह भी कहा कि गैर-हिंदी भाषी राज्यों में भी अभिभावकों और समुदायों में हिंदी की बढ़ती मांग इस प्रवृत्ति को दर्शाती है।
बैठक का समापन इस व्यापक सहमति के साथ हुआ कि प्रशासन में हिंदी के उपयोग को बढ़ाया जाएगा, जबकि भारत की बहुभाषिक पहचान को भी संरक्षित रखा जाएगा। सरकारी प्रयासों का उद्देश्य हिंदी की उपस्थिति को शासन में गहरा करना, आधिकारिक जानकारी को हिंदी में सुलभ बनाना और मंत्रालयों एवं विभागों में भाषाई प्रक्रियाओं पर सतत संवाद सुनिश्चित करना है।
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