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कोरिया गणराज्य के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से भेंट की

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कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष ली हैक-यंग के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज संसद भवन में राज्यसभा के माननीय उपसभापति हरिवंश से भेंट की।

बैठक के दौरान हरिवंश ने कहा कि भारत और कोरिया गणराज्य सशक्त एवं प्रगतिशील लोकतंत्र हैं तथा दोनों देशों के बीच संसदीय आदान-प्रदान की एक मजबूत परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों संसदों के बीच नियमित संवाद और संपर्क ने भारत-कोरिया विशेष सामरिक साझेदारी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

द्विपक्षीय सहयोग के बहुआयामी स्वरूप को रेखांकित करते हुए हरिवंश ने कहा कि भारत और कोरिया गणराज्य के बीच व्यापार एवं निवेश, रक्षा, संस्कृति तथा जन-से-जन संपर्क जैसे क्षेत्रों में घनिष्ठ साझेदारी है, जो लोकतंत्र, विधि के शासन, वैश्विक शांति एवं समृद्धि के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है।

दोनों देशों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए हरिवंश ने कहा कि भारत और कोरिया गणराज्य के बीच अयोध्या की राजकुमारी सुरिरत्ना और गिम्हे के राजा किम सुरो के वैवाहिक संबंध के माध्यम से गहरे सभ्यतागत संबंध स्थापित हुए हैं, जो दोनों राष्ट्रों के बीच प्राचीन जुड़ाव को दर्शाते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यह गर्व का विषय है कि वर्ष 2011 में कोरिया गणराज्य की सरकार ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सियोल में नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव टैगोर की प्रतिमा स्थापित की। श्री हरिवंश ने स्मरण कराया कि गुरुदेव टैगोर ने वर्ष 1929 में ‘लैम्प ऑफ द ईस्ट’ कविता की रचना की थी, जिसमें उन्होंने कोरिया के गौरवशाली अतीत और उज्ज्वल भविष्य की प्रशंसा की थी, जिसे आज भी कोरियाई जनता स्नेहपूर्वक याद करती है।

हरिवंश ने द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश में निरंतर वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 27 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत में कोरियाई कंपनियों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हुंडई, सैमसंग और एलजी भारत में घरेलू नाम बन चुके हैं।

साझा दृष्टिकोण को ठोस कार्यरूप देने में सांसदों की भूमिका को रेखांकित करते हुए हरिवंश ने संसदीय सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए आगंतुक प्रतिनिधिमंडल को अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सतत संवाद और आदान-प्रदान से भारत और कोरिया गणराज्य के संबंधों की पूर्ण क्षमता साकार होगी तथा प्रतिनिधिमंडल को भारत में सुखद एवं फलदायी प्रवास की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर राज्यसभा की सदस्य रेखा शर्मा, मुजीबुल्ला खान, डॉ. परमार जशवंतसिंह सलामसिंह, राज्यसभा के महासचिव पी. सी. मोदी, राज्यसभा सचिवालय एवं विदेश मंत्रालय (एमईए) के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।


उप-सभापति हरिवंश ने एआईपीओसी के पूर्ण सत्र में एआई की भूमिका पर दिया जोर

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लखनऊ- राज्यसभा के माननीय उप-सभापति हरिवंश ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। विभिन्न राज्यों से आए पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने विधायिकाओं को अधिक प्रभावी और दक्ष बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका पर प्रकाश डाला, साथ ही इस तकनीक को सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की।

अपने संबोधन में हरिवंश ने संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे विधायिकाओं के संस्थागत ज्ञान का प्रभावी उपयोग संसद और राज्य विधानसभाओं—दोनों के लिए संभव हो सकेगा।

नीतियों तक समन्वित पहुंच और सामंजस्यपूर्ण सहयोग की परिकल्पना रखते हुए उन्होंने कहा, “विधायिकाएं सभी आधिकारिक नीति दस्तावेजों की संरक्षक होती हैं, जिनमें विधायी बहसें, बजट और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख शामिल हैं। ये दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद सदन का हिस्सा बन जाते हैं। यह जानकारी अक्सर विभिन्न मंत्रालयों में बिखरी रहती है। संसद और राज्य विधानसभाएं एआई का उपयोग कर एक ऐसा मंच विकसित कर सकती हैं, जिससे ये सभी दस्तावेज आसानी से सुलभ हो सकें और विधायिका एक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित हो सके।”

उन्होंने भारतीय संदर्भ के अनुरूप एआई विकसित करने के लिए एक ‘डेटा लेक’ की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसमें देशभर की विधायी बहसों की विशिष्ट भाषा, शब्दावली और दस्तावेजों का उपयोग कर तकनीक को प्रशिक्षित किया जा सके।

उप-सभापति ने एआई के उपयोग में मानव निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए एक हाइब्रिड तंत्र का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “संसदीय उपयोग के लिए एआई को उपयुक्त बनाने वाली बात केवल उसकी एल्गोरिदमिक क्षमता नहीं है, बल्कि वह ज्ञान है, जिस पर उसे प्रशिक्षित किया जाता है। संसदीय एआई को संसद के भीतर ही, सावधानीपूर्वक चयनित संसदीय डेटा से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कौशल सीखे या आउटसोर्स किए जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान संदर्भ-आधारित होता है और संस्था के भीतर गहराई से निहित रहता है।”

अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि संसद में एआई-सक्षम ट्रांसक्रिप्शन और विभिन्न भाषाओं में एक साथ अनुवाद जैसी सेवाओं का परीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में सांसद सदन के कार्यसूची और प्रशासनिक दस्तावेज अपनी पसंद की भाषा में प्राप्त कर सकते हैं, जो एआई के माध्यम से संभव हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रश्नकाल के लिए प्रश्नों की स्वीकार्यता की जांच, पूर्ववर्ती निर्णयों और मिसालों की खोज जैसे नियमित प्रशासनिक कार्य भी एआई की सहायता से किए जा सकते हैं।

इसके साथ ही हरिवंश ने विधायकों और कर्मचारियों के लिए अधिक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि वे अपनी भूमिकाओं का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

सम्मेलन में डिजिटल उपकरणों के उपयोग के अलावा जवाबदेही को सुदृढ़ करने और विधायकों की क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। यह सम्मेलन 19 जनवरी को माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ।

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