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लखनऊ कैंट में 100 करोड़ से अधिक के 14 विकास कार्यों का भूमि पूजन, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद

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लखनऊ- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार, 30 अगस्त 2026 को लखनऊ कैंट में 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 14 विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इनमें दो परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से संयुक्त रूप से लागू की जाएंगी।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य लखनऊ कैंट क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, स्वच्छता, जलापूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक और बेहतर बनाना है।

कैंट में शुरू होंगी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं

भूमि पूजन किए गए प्रमुख विकास कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, मल्टी-यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आधुनिक शवदाह गृह और 1500 KL क्षमता वाला भूमिगत जलाशय शामिल हैं।

इसके साथ ही पुरानी और जर्जर जलापूर्ति पाइपलाइनों को बदलने तथा SCADA ऑटोमेशन से लैस 8 नए ट्यूबवेल बनाने की योजना है। पानी की बेहतर आपूर्ति के लिए SCADA प्रणाली वाले ओवरहेड टैंक भी बनाए जाएंगे।

जलापूर्ति व्यवस्था को मिलेगा नया स्वरूप

लखनऊ कैंट में पानी की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुराने और अनुपयोगी पाइपलाइन नेटवर्क को बदला जाएगा। इसके साथ ही नए ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंकों को आधुनिक SCADA ऑटोमेशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा।

इससे जलापूर्ति की निगरानी और संचालन अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। 1500 किलोलीटर क्षमता वाला भूमिगत जलाशय भी जल प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कचरा प्रबंधन और स्वच्छता पर विशेष जोर

कैंट क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए AI आधारित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा।

इसके अलावा पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से हटाने और उसका निस्तारण करने के लिए Legacy Waste Bio-Mining एवं Bio-Remediation परियोजना भी शुरू की जाएगी।

इन पहलों से क्षेत्र में कचरा प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

युवाओं के लिए मल्टी-यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मल्टी-यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने के लिए उपयुक्त वातावरण देना है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का मतलब केवल बड़े प्रोजेक्ट और आधुनिक इमारतें बनाना नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि युवाओं को खेलने और अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलें।

शिक्षा के क्षेत्र में भी होंगे बड़े काम

लखनऊ कैंट में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा RA बाजार माध्यमिक विद्यालय और Rainbow Model School में अतिरिक्त कक्षाओं और शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों।

स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मिलेगा विस्तार

उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लागू होने वाली दो प्रमुख परियोजनाओं में RA बाजार सिटी पॉलीक्लिनिक और मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग सेंटर शामिल हैं।

सिटी पॉलीक्लिनिक के माध्यम से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा, जबकि अभ्युदय कोचिंग सेंटर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहायता प्रदान करेगा।

मल्टी-लेवल रोबोटिक पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स

लखनऊ कैंट में बढ़ती पार्किंग जरूरतों को देखते हुए मल्टी-लेवल रोबोटिक कार पार्किंग एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा।

आधुनिक पार्किंग व्यवस्था से सीमित शहरी क्षेत्र में पार्किंग क्षमता बढ़ाने और यातायात प्रबंधन को बेहतर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

विकास का लक्ष्य—लोगों के जीवन में सीधा बदलाव

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ कैंट का विकास सीधे तौर पर लखनऊ के विकास से जुड़ा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वित प्रयासों से विकास और सुशासन की गति को तेज किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का अर्थ सिर्फ भव्य परियोजनाएं और आधुनिक इमारतें नहीं हैं। इसका मतलब है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचे, युवाओं को खेल और प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर मिलें और दिव्यांग बच्चों को कभी यह महसूस न हो कि समाज उन्हें पीछे छोड़ रहा है।

ब्रिटिश दौर से जुड़े कई बाजारों के बदले नाम

राजनाथ सिंह ने लखनऊ कैंट में कई बाजारों के नाम बदले जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल से जुड़े नामों को हटाकर स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय जीवन से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों के नाम दिए गए हैं।

Royal Artillery Bazar का नाम Ekta Bazar, British Cavalry Bazar का नाम Uda Devi Bazar, British Infantry Bazar का नाम Matadin Valmiki Bazar और एक अन्य British Infantry Bazar का नाम Mangal Pandey Bazar रखा गया है।

वहीं Kanedy Market का नाम बदलकर Atal Bihari Vajpayee Market किया गया है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को भारत की विरासत और स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ना तथा उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना है।

‘मन की बात’ भी सुनी, करीब 4 हजार लोग रहे मौजूद

कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 4,000 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘मन की बात’ कार्यक्रम भी सुना।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री असीम अरुण, सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, लखनऊ की मेयर सुषमा खारवाल, रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता, HAL के CMD रवि के, BEL के CMD मनोज जैन सहित रक्षा बलों, केंद्र एवं राज्य सरकार और लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

एक नजर में प्रमुख परियोजनाएं

  • AI आधारित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट

  • मल्टी-यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

  • आधुनिक शवदाह गृह

  • 1500 KL भूमिगत जलाशय

  • पुरानी जलापूर्ति पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन

  • SCADA ऑटोमेशन के साथ 8 नए ट्यूबवेल

  • SCADA आधारित ओवरहेड टैंक

  • दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय

  • RA बाजार माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाएं और शौचालय

  • Rainbow Model School में अतिरिक्त कक्षाएं और शौचालय

  • मल्टी-लेवल रोबोटिक कार पार्किंग एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स

  • Legacy Waste Bio-Mining एवं Bio-Remediation

  • RA बाजार सिटी पॉलीक्लिनिक

  • मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग सेंटर

कुल मिलाकर, लखनऊ कैंट में शुरू की जा रही ये परियोजनाएं नागरिक सुविधाओं को आधुनिक बनाने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, स्वच्छता, जल प्रबंधन और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से कैंट क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

रक्षा संपदा दिवस 2025: DGDE के 100 वर्ष, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवाचार और सुशासन पर दिया जोर

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रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) ने 16 दिसंबर, 2025 को रक्षा संपदा भवन, दिल्ली छावनी में रक्षा संपदा दिवस 2025 को गरिमा और गौरव के साथ मनाया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने रक्षा संपदा संगठन को पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही का उत्कृष्ट उदाहरण बताया—जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने समय के साथ विकसित होने और जमीनी स्तर पर प्रभावी संगठन के रूप में भूमिका निभाने के लिए DGDE की सराहना की, साथ ही भविष्य की चुनौतियों के लिए नवाचार और निरंतर सुधार की सतत संस्कृति विकसित करने का आह्वान किया।

रक्षा मंत्री ने डिजिटल भूमि अभिलेख, उपग्रह चित्रों के उपयोग और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाइयों जैसी पहलों की प्रशंसा की। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में DGDE के प्रयासों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “छावनियों को हरा-भरा और स्वच्छ बनाना, जल संरक्षण पर कार्य करना और वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन अपनाना यह दर्शाता है कि सुरक्षा और स्थिरता साथ-साथ चल सकती हैं। आज छावनियों में रहने वाले छात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोबोटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। तकनीक-प्रधान दुनिया में यह आवश्यक है कि हमारे बच्चे परंपरा और तकनीक—दोनों से जुड़े रहें।”

दीर्घकालिक समस्याओं और नई चुनौतियों के समाधान के लिए राजनाथ सिंह ने वार्षिक चैलेंज स्टेटमेंट शुरू करने सहित कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि किराया वसूली के पुराने मामलों, लीज अनुपालन से जुड़े विवादों जैसे विषयों पर अनुभवी अधिकारियों, युवा अधिकारियों और विशेषज्ञों से नए समाधान आमंत्रित किए जाएं। इससे न केवल छोटे सुधार होंगे, बल्कि परिवर्तनकारी बदलाव सुनिश्चित होंगे और संगठन एक सीखने वाली, फुर्तीली और भविष्य-तैयार संस्था के रूप में विकसित होगा।

रक्षा भूमि से जुड़े मुकदमों पर समय और संसाधन खर्च होने की समस्या पर उन्होंने मुकदमा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने और उसे अधिक बुद्धिमान व पूर्वानुमेय बनाने पर बल दिया। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाने की सिफारिश की जिसमें मामलों का समय, वर्तमान स्थिति, अगली सुनवाई, कानूनी परामर्शदाताओं का प्रदर्शन और वित्तीय जोखिम—सब कुछ रीयल-टाइम में एक ही मंच पर उपलब्ध हो। बेहतर भूमि अभिलेख, मजबूत दस्तावेज़ीकरण, प्रारंभिक विवाद समाधान और नागरिक प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय से रिएक्टिव लिटिगेशन से प्रिवेंटिव लैंड गवर्नेंस की ओर बढ़ा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि छावनियों के निरंतर आधुनिकीकरण के साथ DGDE के पास नागरिक-केंद्रित शहरी शासन का मानक बनने का अवसर है। इसके लिए उन्होंने सिटिजन सैटिस्फैक्शन इंडेक्स विकसित करने पर जोर दिया, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी और छावनियां देश के लिए उदाहरण बनेंगी।

रक्षा मंत्री ने संस्थागत विश्वसनीयता और सार्वजनिक धारणा को आकार देने की आवश्यकता पर भी बल दिया और पारदर्शिता, नियम-आधारित शासन तथा ईमानदारी को सुशासन के मूल मूल्य बताया। उन्होंने कहा, “हर फाइल पर हस्ताक्षर करते समय और हर निर्णय लेते समय यह सोचना चाहिए कि क्या इससे हमारी संस्था की विश्वसनीयता मजबूत होगी। यही सोच हमारी रक्षा व्यवस्था और राष्ट्र को और सशक्त बनाएगी।”

इस अवसर पर रक्षा मंत्री पुरस्कार–2025 (सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता) प्रदान किए गए, जिनमें रक्षा भूमि प्रबंधन और नगरपालिका प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए देशभर के छावनी बोर्डों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार निम्न श्रेणियों में दिए गए—

स्वच्छ छावनी–स्वस्थ छावनी

  • श्रेणी A: छावनी बोर्ड, देओलाली

  • श्रेणी B: छावनी बोर्ड, बैरकपुर

  • श्रेणी C: छावनी बोर्ड, वाराणसी

डिजिटल उपलब्धियां (DEOs)

  • संयुक्त रूप से: DEO जबलपुर सर्कल और DEO पठानकोट सर्कल

सार्वजनिक सेवाओं में नवाचार

  • छावनी बोर्ड, दिल्ली

भूमि एवं अभिलेख प्रबंधन

  • श्रेणी A: DEO, प्रयागराज

  • श्रेणी B: DEO, ईटानगर

छावनी सामान्य अस्पताल में सुधार

  • श्रेणी A: छावनी बोर्ड, खड़की

  • श्रेणी B: छावनी बोर्ड, लैंसडाउन

ई-छावनी परियोजना का क्रियान्वयन

  • छावनी बोर्ड, नसीराबाद

दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्रों का संचालन

  • छावनी बोर्ड, बेलगावी

छावनी बोर्ड स्कूलों के कार्य में सुधार

  • प्राथमिक/माध्यमिक: छावनी बोर्ड, अहिल्यानगर

  • माध्यमिक/उच्च माध्यमिक: छावनी बोर्ड, लखनऊ

रक्षा मंत्री ने छावनी निवासियों के लिए तीन नागरिक-केंद्रित पहलों को भी समर्पित किया।
पहली—दिल्ली छावनी सामान्य अस्पताल से टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार देश की सभी 61 छावनियों तक, जो AIIMS, नई दिल्ली के सहयोग से संचालित है।
दूसरी—ई-छावनी मॉड्यूल का एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम (ABAS) के साथ एकीकरण, जिससे भुगतान, रसीदें और सेवा अनुरोध एकीकृत रीयल-टाइम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।
तीसरी—डिफेंस एस्टेट्स मैपिंग पोर्टल (DEMAP) का पीएम गतिशक्ति के साथ एकीकरण, जो GIS तकनीक के माध्यम से रक्षा भूमि रिकॉर्ड का पारदर्शी और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

इस अवसर पर ‘Strategic Roadmap to Developed India @ 2047’ और ‘Water Conservation Initiatives of DGDE’ नामक दो पुस्तिकाएं भी जारी की गईं।

कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, DRDO अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) श्री राज कुमार अरोड़ा, महानिदेशक रक्षा संपदा सुश्री शोभा गुप्ता सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस वर्ष का रक्षा संपदा दिवस विशेष महत्व रखता है, क्योंकि रक्षा संपदा संगठन अपने 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है—रक्षा भूमि के कुशल प्रबंधन, छावनियों के नागरिक प्रशासन तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकल्याण के प्रति एक शताब्दी की समर्पित सेवा का प्रतीक।

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