बजट में समग्र छत्तीसगढ़ के विकास की अवधारणा है : अरुण साव

 CG Budget 2026 : छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य बजट को गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित बताते हुए कहा कि यह बजट समग्र विकास की स्पष्ट अवधारणा के साथ तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि साय सरकार के पहले वर्ष के बजट की थीम ‘ज्ञान’ (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) थी। इसके बाद पिछले वर्ष ‘गति’ (गुड गवर्नेंस, एक्सीलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) की रणनीति अपनाई गई। इस वर्ष इन दोनों की निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए बजट को ‘संकल्प’ (समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम तक) की अवधारणा पर आधारित किया गया है।

 अधोसंरचना और शहरी विकास पर जोर

• लोक निर्माण विभाग के लिए 9451 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• जल जीवन मिशन के लिए 3000 करोड़ रुपये।

मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, जिससे नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में बुनियादी ढांचे, नागरिक सेवाओं और स्वच्छता में सुधार होगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में बजट में 30 गुना वृद्धि ऐतिहासिक है। इससे स्कूलों में बढ़ती छात्र संख्या के अनुरूप सुविधाएं बढ़ेंगी और डिजिटल लर्निंग के माध्यम से बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जाएगी।

उन्होंने सड़कों के जाल के विस्तार और आधुनिक शहरी नियोजन को राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस ऐतिहासिक बजट के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai और वित्त मंत्री OP Choudhary के प्रति आभार व्यक्त किया।

छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: महिलाओं, बच्चों और स्वास्थ्य क्षेत्र पर बड़ा फोकस

 CG Budget 2026 : छत्तीसगढ़ शासन ने बजट 2026-27 में महिला सशक्तिकरण, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं।

 महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए विशेष प्रावधान

🔹 महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान।

🔹 250 महतारी सदन निर्माण हेतु 75 करोड़ रुपये।

🔹 आंगनबाड़ी संचालन के लिए 800 करोड़ रुपये, जिसमें:

पूरक पोषण आहार योजना – 650 करोड़

कुपोषण मुक्ति योजनाएं – 235 करोड़

🔹 250 शहरी और 500 ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 42 करोड़ रुपये।

🔹 प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के लिए 120 करोड़ रुपये।

🔹 मिशन वात्सल्य योजना हेतु 80 करोड़ रुपये।

 नई योजना: रानी दुर्गावती योजना

Rani Durgavati के नाम पर शुरू की जा रही इस योजना के तहत बालिका के 18 वर्ष पूर्ण करने पर 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए बड़े प्रावधान

🔹 शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये — शासकीय और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज।

🔹 25 विकासखंडों में डायलिसिस कैंप और 50 विकासखंडों में जनऔषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

🔹 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपये।

🔹 रायपुर में प्रदेश का पहला होम्योपैथी कॉलेज खोला जाएगा।

🔹 इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण लैब हेतु 25 करोड़ रुपये।

🔹 मेकाहारा रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में विस्तार और AI आधारित उपचार के लिए 10 करोड़ रुपये।

🔹 रायपुर और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज तथा आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में इंटर्न्स के हॉस्टल निर्माण हेतु 35 करोड़ रुपये।

🔹 मितानिन कल्याण निधि – 350 करोड़ रुपये।

🔹 PM ABHIM – 190 करोड़ रुपये।

🔹 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – 183 करोड़ रुपये।

🔹 राष्ट्रीय आयुष मिशन – 120 करोड़ रुपये।

 स्वास्थ्य अधोसंरचना का विस्तार

🔹 राज्य कैंसर संस्थान, बिलासपुर के लिए सेटअप।

🔹 25 से अधिक SHC, PHC और CHC भवनों का निर्माण।

🔹 220 बिस्तर जिला अस्पताल, अंबिकापुर एवं 200 बिस्तर जिला अस्पताल, धमतरी का निर्माण।

🔹 जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र – दुर्ग, कोण्डागांव, जशपुर और रायपुर में भवन निर्माण।

🔹 रामनगर (रायपुर) और कुंडा (कबीरधाम) PHC का CHC में उन्नयन।

🔹 200 बिस्तर मातृ-शिशु अस्पताल कालीबाड़ी, रायपुर एवं 200 बिस्तर जिला अस्पताल चिरमिरी का सेटअप।

🔹 मेडिकल कॉलेज – दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और जशपुर में संचालन व्यवस्था।

🔹 नर्सिंग कॉलेज – कांकेर, कोरबा, मनेन्द्रगढ़ और महासमुंद के लिए प्रावधान।

 कुल मिलाकर

यह बजट महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा, पोषण सुधार, बालिका संरक्षण और राज्यभर में स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक विस्तार पर केंद्रित नजर आता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में बड़े निवेश किए गए हैं।

बजट सत्र का आगाज़: मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, GSDP में 11.57% वृद्धि का अनुमान

 CG Budget 2026: 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में वर्ष 2025–26 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 11.57% बढ़ने का अनुमान है और 2025–26 में यह 6.31 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

 कृषि, उद्योग और सेवा — तीनों क्षेत्रों में तेजी

• कृषि क्षेत्र: 12.53% वृद्धि का अनुमान
• उद्योग क्षेत्र: 10.26% वृद्धि की संभावना
• सेवा क्षेत्र: 13.15% की तेज बढ़त संभावित
• स्थिर मूल्यों पर वृद्धि: 8.11% अनुमानित

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024–25 में राज्य की अर्थव्यवस्था ने 10.50% की वृद्धि दर्ज की थी, जिसमें कृषि में 11.76%, उद्योग में 9.91% और सेवा क्षेत्र में 10.08% की बढ़ोतरी हुई।

प्रति व्यक्ति आय में भी उछाल

सरकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2025–26 में प्रति व्यक्ति आय 1,79,244 रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10.07% अधिक है।