सनातन और तुष्टिकरण के मुद्दे पर कांग्रेस पर बरसे भाजपा प्रवक्ता, सोनिया गांधी और भूपेश बघेल को घेरा

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में सनातन और तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी सनातन के प्रति विरोध का प्रदर्शन करती है और वोट बैंक की राजनीति के तहत एक वर्ग विशेष का तुष्टिकरण करती है।

सोनिया गांधी से भूपेश बघेल तक साधा निशाना

दाऊ अनुराग अग्रवाल ने अपने बयान में कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सनातन के प्रति सार्वजनिक रूप से घृणा का प्रदर्शन और वर्ग विशेष का तुष्टिकरण कांग्रेस की स्पष्ट राजनीतिक लाइन है। भाजपा प्रवक्ता ने इस आरोप के दायरे में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक का नाम लिया।

कांग्रेस की राजनीति पर लगाए आरोप

भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस में यह राजनीतिक रुख किसी एक नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं तक दिखाई देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी राजनीति में सनातन और तुष्टिकरण जैसे मुद्दों को लेकर दोहरा रवैया अपनाती है।

बयान से प्रदेश में सियासी चर्चा तेज

दाऊ अनुराग अग्रवाल के इस बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर सनातन और तुष्टिकरण के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। हालांकि, कांग्रेस की राजनीतिक नीति को लेकर लगाए गए ये आरोप भाजपा प्रवक्ता के राजनीतिक विचार हैं। उनके बयान में इन आरोपों के समर्थन में किसी विशिष्ट घटना या उदाहरण का उल्लेख नहीं किया गया है। कांग्रेस की ओर से इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आने के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है।

वोट चोरी के आरोपों पर अरुण साव का कांग्रेस पर पलटवार, बोले- हार के बहाने तलाश रहा विपक्ष

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ‘वोट चोरी’ अभियान को लेकर सियासत तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अपनी राजनीतिक कमजोरियों और चुनावी हार की समीक्षा करने के बजाय संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 17 नगरीय निकाय चुनावों में हार के बाद कांग्रेस अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए-नए बहाने तलाश रही है।

मीडिया से चर्चा के दौरान अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोशल मीडिया पोस्ट पर भी निशाना साधा। बघेल ने अपने पोस्ट में लिखा था कि ‘राहुल गांधी के सामने सबकी लाइन-लेंथ बिगड़ रही है।’ इस पर पलटवार करते हुए साव ने कहा कि किसकी लाइन-लेंथ बिगड़ रही है, यह पूरा देश देख रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन नेताओं से हाथ मिलाया जा रहा है और गले मिला जा रहा है, वे भी कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जिस नेता के नेतृत्व में कांग्रेस 100 चुनाव हार चुकी है, उसे आखिर कौन गंभीरता से लेगा।

SIR पर कांग्रेस को घेरा, घुसपैठियों के पक्ष में खड़े होने का आरोप

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भाजपा के कार्टून पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। साव ने दावा किया कि आजादी के बाद देश में 12 बार SIR की प्रक्रिया हो चुकी है, जिनमें से 10 बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को लेकर कोई विरोध नहीं किया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जनता का समर्थन नहीं है, इसलिए वह SIR को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। साव ने सवाल उठाया कि जब जनता कांग्रेस को वोट ही नहीं दे रही है, तो फिर वोट चोरी का आरोप लगाने का क्या आधार है?

‘देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा विपक्ष’

भाजपा के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान पर भी अरुण साव ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश में अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विपरीत भाजपा जनता के बीच जाकर विपक्ष की राजनीति और उसके कथित कारनामों को उजागर कर रही है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है, जिनका आम जनता से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे लोगों के समर्थन में खड़ा है, जो मतदाता बनने की पात्रता नहीं रखते। साव ने विदेशी षड्यंत्र के जरिए देश की व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश किए जाने का आरोप भी लगाया।

कुल मिलाकर SIR और ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है।

सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, भूपेश बघेल को झटका; हाईकोर्ट में अब क्या होगा?

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े चुनाव याचिका मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। इस घटनाक्रम के बीच बिलासपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली भाजपा सांसद विजय बघेल की गवाही भी टल गई। अब अदालत में उनका बयान 5 नवंबर को दर्ज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस चुनाव याचिका मामले की अगली सुनवाई पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें टिकी हुई हैं।

हाईकोर्ट में गवाही टालने के लिए पेश किया गया आवेदन

जानकारी के मुताबिक, चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में विजय बघेल की गवाही होनी थी। इसी बीच भूपेश बघेल की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने अदालत में आवेदन पेश कर सुनवाई के लिए अगली तारीख देने की मांग की।

आवेदन में सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला दिया गया था। इसके बाद गवाही की कार्यवाही आगे बढ़ा दी गई। अब विजय बघेल 5 नवंबर को हाईकोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की भूपेश बघेल की SLP

इस मामले में सबसे अहम घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा। भूपेश बघेल की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। इससे उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई राहत नहीं मिल सकी।

SLP खारिज होने के बाद अब चुनाव याचिका से जुड़ी आगे की कानूनी प्रक्रिया बिलासपुर हाईकोर्ट में जारी रहेगी।

5 नवंबर की सुनवाई पर टिकी नजरें

चुनाव याचिका मामले में विजय बघेल की गवाही को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 5 नवंबर को हाईकोर्ट में उनका बयान दर्ज होने के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। अब देखना होगा कि गवाही के दौरान कौन से तथ्य सामने आते हैं और चुनाव याचिका की कानूनी लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।

पंजाब से किक आउट हुए भूपेश पहले अपनी चिंता करें - सीएम साय

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों और छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश में भाजपा की जीत पर लगाए गए प्रश्नचिन्ह पर पलटवार करते हुए कहा है कि देश की जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस चुनावी पराजय के बाद अपनी नीतियों, नेतृत्व और कार्यशैली पर आत्ममंथन करने के बजाय हर बार हार का कोई नया बहाना तलाशती है। यदा-कदा चुनाव जीतने पर उन्हें ईवीएम दुरुस्त नजर आती है, मगर चुनाव हारते ही कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं तो कभी एसआईआर पर। अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं।  साय पत्रकारों के प्रश्नों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे ।

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए तथा लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कथित गड़बड़ियों का दावा किया, जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव का भी हवाला दिया था।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लोकतंत्र में हार और जीत स्वाभाविक है। जनता जिस दल को जनादेश देती है, उसे सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिलती है और जिसे जनादेश नहीं मिलता, उसे जनता के बीच जाकर अपना विश्वास पुनः अर्जित करना चाहिए। चुनाव परिणामों पर बार-बार संदेह जताने से कांग्रेस को जनता का विश्वास वापस नहीं मिलेगा। इसके लिए उसे अपनी नीतियों और कार्यशैली पर गंभीरता से विचार करना होगा।

छत्तीसगढ़ में भाजपा की नवनियुक्त प्रभारी श्रीमती स्मृति ईरानी पर विपरीत टिप्पणी किए जाने के संदर्भ में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भूपेश बघेल पहले अपनी चिंता कर लें। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को पंजाब की जनता ने “किक आउट” किया है।

कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: भूपेश बघेल को असम की कमान, सुखदेव भगत बने छत्तीसगढ़ प्रभारी

रायपुर- कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। पार्टी के इस महत्वपूर्ण बदलाव में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को असम का AICC महासचिव प्रभारी बनाया गया है। वहीं, सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है।

कांग्रेस के इस फैसले को आगामी चुनावों और राज्यों में संगठन को मजबूत करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी ने पंजाब, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में नेतृत्व की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है।

भूपेश बघेल को मिली असम की जिम्मेदारी

भूपेश बघेल अब असम में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले वे पंजाब कांग्रेस के प्रभारी की भूमिका में थे। कांग्रेस ने पंजाब में उनकी जगह सचिन पायलट को नया प्रभारी बनाया है।

असम में बघेल की नियुक्ति को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके पास संगठन और चुनावी राजनीति का लंबा अनुभव है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस संगठन में भी वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।

सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ की कमान

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए सुखदेव भगत को नया प्रभारी नियुक्त किया है। वे अब प्रदेश में पार्टी संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे।

सुखदेव भगत की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में नए प्रभारी के सामने संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए पार्टी को तैयार करना बड़ी जिम्मेदारी होगी।

सचिन पायलट को पंजाब, सुरजेवाला को गुजरात का प्रभार

कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव में सचिन पायलट को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। वे कर्नाटक की जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे।

पार्टी ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में भी प्रभारी स्तर पर बदलाव किए हैं।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए क्यों अहम है बदलाव?

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नए प्रभारी के सामने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की चुनौती होगी। प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बेहतर तालमेल, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और आगामी चुनावों के लिए मजबूत रणनीति तैयार करना नए प्रभारी की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है।

कांग्रेस का यह व्यापक फेरबदल ऐसे समय हुआ है, जब पार्टी कई राज्यों में अपने संगठन को चुनावी लिहाज से अधिक सक्रिय और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में सुखदेव भगत और असम में भूपेश बघेल की नई जिम्मेदारियां पार्टी की आगामी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

कुल मिलाकर, कांग्रेस का यह संगठनात्मक फेरबदल पार्टी की आगामी चुनावी तैयारियों और राज्यों में संगठन को नई दिशा देने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

पूर्व CM भूपेश बघेल के निज सचिव रहे केके चंद्रवंशी के घर ED की दबिश, सुबह 6 बजे पहुंची टीम

भिलाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निज सचिव रहे केके चंद्रवंशी के भिलाई-3 स्थित आवास पर मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दबिश दी। ED की टीम सुबह करीब 6 बजे तीन वाहनों से विश्व बैंक कॉलोनी स्थित चंद्रवंशी के घर पहुंची। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा।

जानकारी के मुताबिक, ED के अधिकारी आवास के अंदर दस्तावेजों और अन्य संबंधित सामग्रियों की जांच कर रहे हैं। टीम की कार्रवाई के चलते इलाके में भी हलचल बढ़ गई। मकान के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है।

हालांकि, ED की यह कार्रवाई किस मामले या प्रकरण के सिलसिले में की जा रही है, इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई के कारणों और जांच में सामने आए दस्तावेजों या अन्य साक्ष्यों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

केके चंद्रवंशी का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निज सचिव के तौर पर काम कर चुके होने के कारण ED की इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

बघेल के बयान पर भड़के अरुण साव, बोले– 'लोकतंत्र में ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं'

 रायपुर। हरेली तिहार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी से छत्तीसगढ़ का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बघेल के बयान को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह लोकतंत्र में कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए झारखंड में छात्रों पर हुई कार्रवाई का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस को इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में भ्रम और अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रही है। साव ने स्पष्ट किया कि छात्रों के भविष्य से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय कांग्रेस को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए।

ED की कार्रवाई पर कांग्रेस को घेरा

कांग्रेस नेताओं द्वारा पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन पर भी उपमुख्यमंत्री ने हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि ED की जांच में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। साव ने कहा कि कांग्रेस जिस प्रकार इस कार्रवाई का विरोध कर रही है, उससे साफ प्रतीत होता है कि पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपियों के संरक्षण में खड़ी है।

स्काईवॉक परियोजना को लेकर हमला

रायपुर के अधूरे स्काईवॉक को पूरा करने की योजना पर बात करते हुए अरुण साव ने इसके अटकाव के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में यह जनहित परियोजना लंबे समय तक अधर में लटकी रही, जिसे अब वर्तमान सरकार पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है।

निर्दोष आदिवासियों के मामलों की समीक्षा का आश्वासन

नक्सली मामलों में निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की कांग्रेस की मांग पर साव ने कहा कि सरकार ऐसे सभी मामलों की सूक्ष्मता से समीक्षा कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार अपने वादों के प्रति प्रतिबद्ध है और उचित जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निर्माण कार्यों पर ध्यान

लोक निर्माण विभाग (PWD) के कामकाज की चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता समयबद्ध और उच्च गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि मानसून के दौरान टेंडर प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं, ताकि मौसम साफ होते ही सड़कों के निर्माण, मरम्मत और भवनों के कार्य में तेजी लाई जा सके। साव ने कहा कि राज्य में अधोसंरचना विकास को लगातार गति दी जा रही है।

भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ी चुनाव याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें बघेल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने से इनकार किया गया था।

इस फैसले के बाद अब चुनाव याचिका पर आगे कानूनी प्रक्रिया जारी रह सकेगी। याचिका में भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि बघेल का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया है। फिलहाल मामला केवल याचिका की सुनवाई आगे बढ़ने से जुड़ा है। अब संबंधित आरोपों और दावों पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सुनवाई होगी।

इस मामले पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी नजर बनी हुई है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा: राम मंदिर चंदा विवाद पर सदन में भारी हंगामा, विपक्षी दल का वॉकआउट

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे के मुद्दे पर सदन में जबरदस्त राजनीतिक टकराव देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक हाथों में पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे और इस विषय पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस, नारेबाजी और आरोप-प्रत्यारोप के कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित हुई।

जनभावनाओं और पारदर्शिता का हवाला

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव लाते हुए कहा कि वे यह मुद्दा किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के करोड़ों रामभक्तों की आस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए उठा रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया,

"देशभर के श्रद्धालुओं ने अटूट विश्वास के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि (चंदा) दी थी। यदि उस राशि के रखरखाव या उपयोग को लेकर कोई सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर सदन में खुली चर्चा और पारदर्शिता बेहद जरूरी है।"

कांग्रेस विधायकों ने इस विषय पर काम रोको (स्थगन) प्रस्ताव के माध्यम से विस्तृत चर्चा कराने की मांग पर जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विपक्ष का पक्ष रखते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने राम मंदिर के लिए श्रद्धापूर्वक योगदान दिया है। जनता से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की अनुमति न देना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है।

हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं: सत्ता पक्ष

दूसरी ओर, सत्ता पक्ष ने विपक्ष की इस मांग का कड़ा विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर ने नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा मामला पूरी तरह से केंद्रीय और स्वायत्त विषय है, जो राज्य सरकार के प्रशासनिक या विधायी दायरे में नहीं आता। उन्होंने कहा कि विधानसभा केवल उन्हीं विषयों पर चर्चा कर सकती है जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हों, इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज किया प्रस्ताव

दोनों पक्षों के बीच बढ़ते गतिरोध को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने व्यवस्था दी कि प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव नियमों के अनुरूप राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इस आधार पर उन्होंने विपक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अध्यक्ष के इस निर्णय के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया।

 

पंजाब कांग्रेस में घमासान: बघेल से बैठक से पहले चन्नी के तेवर सख्त, बोले- 'तेल देखिए और तेल की धार देखिए'

 चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान को सुलझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। संकट दूर करने के लिए पंजाब पहुंचे प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल आज (शनिवार) पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थक नेताओं के साथ चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में चन्नी सहित करीब 50 नेता शामिल होने पहुंचे हैं।

हालांकि, इस बैठक से ठीक पहले पूर्व सीएम चन्नी के तेवर काफी तल्ख नजर आए। मीटिंग में जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए चन्नी ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में कहा, "तेल देखिए और तेल की धार देखिए, फिर बात करेंगे।"

प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मचा है बवाल

पंजाब कांग्रेस में यह कलह 1 जुलाई को कांग्रेस आलाकमान द्वारा जारी की गई संगठनात्मक सूची के बाद शुरू हुई। इस सूची में अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जबकि पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। चन्नी गुट ने इस सूची पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राजा वडिंग के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि चन्नी को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए।

कावेरी बीज कंपनी पर किसानों का करोड़ों रुपये बकाया, सीएम और पूर्व सीएम को सौंपा ज्ञापन

महासमुंद- सिकंदराबाद (तेलंगाना) की कावेरी बीज कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों और मजदूरों का भुगतान नहीं करने का मामला सामने आया है। करीब आठ महीने से भुगतान नहीं मिलने से परेशान किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को परागांव में मुख्यमंत्री विष्णु देव सायऔर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेलको ज्ञापन सौंपा।

दोनों नेताओं से किसानों और मजदूरों का बकाया भुगतान दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25 के रबी सीजन में सिकंदराबाद (तेलंगाना) की कावेरी बीज कंपनी ने छत्तीसगढ़ के किसानों की जमीन लीज पर लेकर बीज उत्पादन कराया था।किसानों से खेती कराई गई। मजदूरों से कड़ी मेहनत कराई गई। मशीनों का भी उपयोग किया गया। लेकिन अब तक किसानों की लीज राशि और मजदूरों का मेहनताना नहीं दिया गया है। किसानों का मूल बकाया ₹3,23,26,388 है। मजदूरों का मेहनताना ₹7,89,500 है।

जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक 2 प्रतिशत मासिक ब्याज जोड़ने पर कुल बकाया राशि बढ़कर ₹3,84,14,430 हो गई है। प्रतिनिधि मंडल में जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही और प्रभावित किसान कृष्ण कुमार चंद्राकर, रोशन चंद्राकर, भीखम चंद्राकर, पंकज चंद्राकर और प्रवीण चंद्राकर शामिल थे।

किसानों ने कहा कि यह केवल पैसों का मामला नहीं है। यह किसानों और मजदूरों की मेहनत और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। भुगतान नहीं मिलने से कई परिवार कर्ज में डूब गए हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आजीविका पर भी संकट खड़ा हो गया है।

किसानों ने कहा कि शासन-प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।