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सीएसआईआर ने आयोजित किया प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम, चार स्वदेशी तकनीकें उद्योगों को सौंपीं

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नई दिल्ली- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने आज नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Technology Transfer) कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का आयोजन सीएसआईआर-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (CSIR-CSIO), चंडीगढ़ द्वारा किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, प्रौद्योगिकी अपनाने वाले संस्थानों और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया।

इस अवसर पर चार स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उद्योगों को हस्तांतरण, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आईओटी (IoT) आधारित जल सेवा वितरण, मापन एवं निगरानी प्रणाली का व्यावसायिक शुभारंभ तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), पंचकूला से स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन पर मिली रॉयल्टी का उल्लेख किया गया।

कार्यक्रम में सीएसआईआर की महानिदेशक एवं डीएसआईआर की सचिव डॉ. एन. कलैसेल्वी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनके साथ सीएसआईआर-सीएसआईओ के निदेशक प्रो. शांतनु भट्टाचार्य, वरिष्ठ वैज्ञानिक, अधिकारी एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

प्रो. शांतनु भट्टाचार्य ने बताया कि इंडक्शन मोटर स्टेथोस्कोप (MSCOPE), पोर्टेबल एंड यूनिवर्सल मोटर-कम-पंप परफॉर्मेंस मॉनिटर (PU-MPPM) तथा आई-पावर क्वालिटी एनालाइज़र (IPQA) जैसी तकनीकों का लाइसेंस एम/एस पंप अकादमी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु को दिया गया है। वहीं, एसयू-30 विमान के लिए हेड-अप डिस्प्ले (HUD) का ऑप्टिकल मॉड्यूल एवं बीम कंबाइनर असेंबली तकनीक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), पंचकूला को हस्तांतरित की गई।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकसित किफायती आईओटी आधारित जल सेवा वितरण, मापन एवं निगरानी प्रणाली के व्यावसायिक शुभारंभ की भी घोषणा की। यह प्रणाली जल की गुणवत्ता, मात्रा और सेवा वितरण की आधुनिक एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करेगी।

प्रो. भट्टाचार्य ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में BEL, पंचकूला से स्वदेशी सैन्य एवियोनिक्स तकनीकों—जिनमें हेड-अप डिस्प्ले (HUD), ड्रोग लाइट्स, टैक्सी लैंडिंग लाइट्स, HUD-I लेवल टेस्टर और बोरसाइट अलाइनमेंट टूल शामिल हैं—के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए 1.67 करोड़ रुपये की रॉयल्टी प्राप्त हुई है। उन्होंने इसे भारतीय उद्योग के साथ सीएसआईआर-सीएसआईओ की मजबूत साझेदारी और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण में उसके महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण बताया।

अपने संबोधन में डॉ. एन. कलैसेल्वी ने सफल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण के लिए सीएसआईआर-सीएसआईओ की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी तकनीकों का सफल व्यावसायीकरण, अनुसंधान को उद्योग एवं समाज के लिए उपयोगी उत्पादों और प्रक्रियाओं में बदलने की दिशा में सीएसआईआर के मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने वैज्ञानिकों से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न के अनुरूप उद्योगोन्मुख अनुसंधान को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का समापन सीएसआईआर-सीएसआईओ के बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप (BDG) के प्रमुख द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ 1,950 करोड़ रुपये का समझौता किया, स्वदेशी माउंटेन रडार से वायु रक्षा को मिलेगी मजबूती

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आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया के तहत भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में रक्षा मंत्रालय (MoD) ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ एक महत्वपूर्ण पूंजीगत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारतीय वायुसेना के लिए दो माउंटेन रडार, उनसे जुड़े उपकरणों और आवश्यक अवसंरचना की खरीद के लिए लगभग 1,950 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

यह अनुबंध ‘बाय (इंडियन–इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड)’ श्रेणी के अंतर्गत 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में MoD और BEL के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

यह माउंटेन रडार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास प्रतिष्ठान द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है तथा इसका निर्माण BEL द्वारा किया जाएगा। इन रडारों की स्थापना और कमीशनिंग से देश की वायु रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। साथ ही, इस खरीद से विदेशी उपकरणों पर निर्भरता भी कम होगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीपीएसयू की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, चार उपक्रमों को मिला मिनीरत्न दर्जा

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 नवम्बर 2025 को नई दिल्ली स्थित नरोज़ी नगर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नव-निर्मित डीपीएसयू भवन में रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) की व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर चार डीपीएसयू — म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (MIL), आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) — को मिनीरत्न (श्रेणी-I) का दर्जा प्राप्त होने पर सम्मानित किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा विनिर्माण प्रणाली को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने में डीपीएसयू की निरंतर भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा, “हमारे सभी 16 डीपीएसयू देश की आत्मनिर्भरता के मजबूत स्तंभ हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसी गतिविधियों में उनकी उत्कृष्ट भूमिका हमारी स्वदेशी प्रणालियों की विश्वसनीयता और क्षमता को दर्शाती है।”

रक्षा मंत्री ने एचएसएल, एवीएनएल, आईओएल और एमआईएल को मिनीरत्न का दर्जा मिलने पर बधाई दी और इसे उनकी बढ़ती दक्षता, स्वायत्तता और रक्षा क्षेत्र में योगदान का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि 2021 में ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के सात नए डीपीएसयू में पुनर्गठन से परिचालन स्वतंत्रता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मिनीरत्न का दर्जा इन डीपीएसयू को क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण और नए उपक्रमों, संयुक्त उपक्रमों व सार्वजनिक-निजी सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा।

राजनाथ सिंह ने बताया कि वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन ₹1.51 लाख करोड़ तक पहुंचा, जिसमें डीपीएसयू का योगदान 71.6% रहा। रक्षा निर्यात ₹6,695 करोड़ तक पहुंचा, जो ‘मेक इन इंडिया’ प्रणालियों पर वैश्विक विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा, “यह स्पष्ट दर्शाता है कि ‘मेड इन इंडिया’ रक्षा उत्पादों को अब वैश्विक स्तर पर सम्मान मिल रहा है।”

रक्षा मंत्री ने डीपीएसयू को निर्देश दिया कि वे स्वदेशी तकनीकों के त्वरित विकास, अनुसंधान एवं विकास (R&D) को सुदृढ़ करने, उत्पाद गुणवत्ता बढ़ाने, समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने और निर्यात बढ़ाने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक डीपीएसयू को स्पष्ट स्वदेशीकरण और अनुसंधान रोडमैप तैयार कर अगली समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करना चाहिए।

इस अवसर पर डीपीएसयू के बीच तीन प्रमुख समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान किया गया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) के साथ इसके आधुनिकीकरण एवं 10,000 टन फोर्जिंग प्रेस सुविधा की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एचएएल ने ₹435 करोड़ का ब्याज-मुक्त अग्रिम प्रदान किया है, जबकि बीडीएल अगले 10 वर्षों में 3,000 मीट्रिक टन तक का निरंतर कार्यभार प्रदान करेगा। तीसरा एमओयू एमआईडीएचएएनआई में ‘मेटल बैंक’ की स्थापना से संबंधित था, जो रक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक कच्चे माल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

रक्षा मंत्री ने एचएएल आरएंडडी मैनुअल और डीपीएसयू आरएंडडी रोडमैप सहित कई अनुसंधान एवं विकास पहलों का अनावरण किया, जो स्वदेशी डिजाइन और विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

सतत रक्षा विनिर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, उन्होंने ‘स्वयम’ (Sustainable and Green Defence Manufacturing) पहल लॉन्च की। यह व्यापक संकलन डीपीएसयू में हरित परिवर्तन की दिशा में उठाए गए कदमों को दर्शाता है। इस पहल के तहत ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राजनाथ सिंह ने आईओएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को 100% हरित ऊर्जा उपयोग प्राप्त करने पर सम्मानित किया। आईओएल ने सितंबर 2025 से पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा अपनाकर 8,669 टन CO₂ उत्सर्जन में कमी की और पहले तिमाही में ₹26.36 लाख की बचत की। बीईएल जनवरी 2025 में RE100 लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला नवरत्न डीपीएसयू बना।

रक्षा मंत्री ने कहा, “हम सब यह संकल्प लें कि भारत को न केवल रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएं, बल्कि इसे वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करें।”

नव-स्थापित डीपीएसयू भवन को रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा विकसित किया गया है और यह सभी 16 डीपीएसयू के लिए एक साझा मंच के रूप में कार्य करेगा। ‘संगच्छध्वं संवदध्वं’ के मंत्र पर आधारित यह भवन नवाचार, सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करेगा तथा देशी एवं विदेशी हितधारकों को भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं से अवगत कराएगा।

इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार, सभी डीपीएसयू के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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