शराब घोटाले में बड़ा मोड़: पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक हलकों तक हलचल तेज हो गई है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बीच आया यह आदेश इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला राज्य की राजनीति, सत्ता परिवर्तन और आर्थिक अनियमितताओं से गहराई से जुड़ा रहा है। चैतन्य बघेल लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर थे और उनकी गिरफ्तारी के बाद यह केस और अधिक संवेदनशील हो गया था।

हाईकोर्ट की यह राहत न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की सियासत पर भी पड़ता दिख रहा है। जमानत मिलने के बाद कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश से चैतन्य बघेल को कानूनी राहत मिली है, लेकिन जांच और ट्रायल की प्रक्रिया अब भी जारी रहेगी।

क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला मामला?

छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले की जांच पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। आरोप है कि राज्य की आबकारी नीति के तहत शराब की बिक्री, लाइसेंस जारी करने और सप्लाई चेन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं।

जांच एजेंसियों का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपये का अवैध लाभ अर्जित किया गया। इस मामले में कई कारोबारी, आबकारी विभाग के अधिकारी और राजनीतिक प्रभाव से जुड़े नाम सामने आए हैं।

ईडी और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) के अनुसार, शराब की समानांतर सप्लाई व्यवस्था बनाकर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। चैतन्य बघेल का नाम सामने आने के बाद यह मामला और अधिक हाई-प्रोफाइल बन गया और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए।

भ्रष्टाचार पर सीएम साय का वार: आबकारी विभाग में बड़ा सफाया

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर आगे बढ़ रही है। साथ ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्व शासनकाल के दौरान हुए 3200 करोड़ रूपए के बहुचर्चित शराब घोटाले में साय सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 में से 22 आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबन की इस कार्रवाई को किसी भी राज्य द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इन अधिकारियों पर वर्ष 2019 से 2023 के बीच भ्रष्टाचार कर करीब 88 करोड़ रुपये की अवैध कमाई से चल-अचल संपत्तियां भी बनाने का आरोप है।

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा की गई विस्तृत जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह पूरा घोटाला एक संगठित सिंडिकेट के जरिये संचालित हो रहा था, जिसमें आरोपी आबकारी अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

इसका खुलासा होते ही छत्तीसगढ़ सरकार ने बिना देर के 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। जिनमें आबकारी उपायुक्त अनिमेष नेताम, अरविन्द कुमार पाटले, नीतू नोतानी, नोहर सिंह ठाकुर, विजय सेन शर्मा शामिल हैं। इसी प्रकार सहायक आयुक्त आबकारी प्रमोद कुमार नेताम, विकास कुमार गोस्वामी, नवीन प्रताप सिंह तोमर, राजेश जायसवाल, मंजुश्री कसेर, दिनकर वासनिक, आशीष कोसम, सौरभ बख्शी, प्रकाश पाल, रामकृष्ण मिश्रा, अलख राम कसेर, सोनल नेताम और जिला आबकारी अधिकारी मोहित कुमार जायसवाल, गरीबपाल सिंह दर्दी, इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह कौरव, नितिन कुमार खंडूजा शामिल हैं।

गौरतलब है कि पूर्व सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़े घोटाले हुए हैं, जिनकी जांच केंद्रीय और राज्य एजेंसियां कर रही हैं और एक-एक कर सभी दोषी जेल भेजे जा रहे हैं। केवल शराब घोटाला ही नहीं, राज्य सरकार डीएमएफ घोटाला, महादेव सट्टा एप घोटाला और तेंदूपत्ता घोटाले जैसे मामलों की भी गहराई से जांच करवा रही है, जिनमें किसी भी तरह की संलिप्तता सामने आने पर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। बीते दो वर्षों में ACB ने 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ा है, जो राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा उदाहरण है।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के साथ-साथ राज्य में सुशासन और पारदर्शी प्रशासन को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसके तहत जेम पोर्टल से खरीददारी को अनिवार्य किया गया है, ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत हुई है, 350 से अधिक सुधारों के जरिये निवेश की राह भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और आसान बनाई गई है, इसी क्रम में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के माध्यम से एनओसी की प्रक्रिया बेहद सरल कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आबकारी विभाग में FL-10 नीति को समाप्त कर पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है और देशी-विदेशी मदिरा की बोतलों पर अब नासिक मुद्रणालय से छपने वाले होलोग्राम अनिवार्य किए गए हैं ताकि नकली शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। इसी तरह खनिज ट्रांजिट पास की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है, लकड़ियों की ई-नीलामी प्रणाली लागू की गई है और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना की गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने PSC-2021 परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच CBI को सौंप दी है, जिसमें आयोग के तत्कालीन चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, भारतमाला योजना और सीजीएमएससी घोटालों की जांच भी EOW को सौंपी गई है, जिनमें दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस पारदर्शी कार्रवाई में आईएएस, आईएफएस से लेकर राज्य सेवा के विभिन्न स्तर के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट कहा है कि यह घोटाला पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ था, घोटाले में संलिप्त किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब राज्य में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, हमारी सरकार का उद्देश्य जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार प्रशासन देना है।

छत्तीसगढ़: सुकमा कांग्रेस मुख्यालय पर ED का कब्जा, कवासी लखमा की 6.15 करोड़ की संपत्ति अटैच

 रायपुर : छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर शराब घोटाले की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की संपत्तियों सहित ₹ 6.15 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की हैं। यह पहली बार है जब संघीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत किसी राजनीतिक दल की संपत्ति कुर्क की है।

कुर्क की गई संपत्तियों में सुकमा जिला मुख्यालय में स्थित कांग्रेस भवन , जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तहत पंजीकृत है, रायपुर में कवासी लखमा का एक आवासीय घर और सुकमा में उनके बेटे हरीश के नाम पर एक और घर शामिल है। ईडी का अनंतिम कुर्की आदेश 2019 से 2022 के बीच पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान राज्य में संचालित कथित ₹ 2,100 करोड़ के शराब रैकेट की जांच के बीच आया है।

जेल में कवासी लखमा

शराब घोटाला मामले में ED ने 15 जनवरी को पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था. तब से कवासी लखमा जेल में हैं. अब ACB और EOW की टीम इस मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है.

छत्तीसगढ़ में करीब 2000 करोड़ रुपए काे शरब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा का नाम भी शामिल है. ED ने इस घोटालेम में पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को मास्टरमाइंड बताया.

आरोप हैं कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ. इस बात की जानकारी तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी थी. घोटाला के दौरान कमीशन का एक बड़ा हिस्सा पूर्व मंत्री कवासी लखमा के पास भी जाता था. अब तक इस मामले में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस मामले में आगे की कार्रवाई अब भी जारी है.