असम में बीफ विवाद पर सियासत तेज, सीएम हिमंत सरमा की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

 नई दिल्ली/गुवाहाटी। असम में विधानसभा चुनाव से पहले बीफ को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। Himanta Biswa Sarma ने असम जातीय परिषद (AJP) की उम्मीदवार कुंकी चौधरी और उनकी मां पर लगे आरोपों को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि राज्य में बीफ खाने की संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और पशु संरक्षण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानून के तहत सजा भी हो सकती है।

AJP ने बताया राजनीतिक मुद्दा

वहीं असम जातीय परिषद ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बताया है। पार्टी की उम्मीदवार कुंकी चौधरी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कथित एआई-जनित वीडियो फैलाया गया है, जिसे उन्होंने भ्रामक बताया।

गुवाहाटी में एक रैली के दौरान चौधरी को विरोध का सामना करना पड़ा, जहां कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की।

चुनावी माहौल में बढ़ी बयानबाजी

इस बीच, Himanta Biswa Sarma ने जोरहाट में एक रोड शो कर पार्टी के समर्थन का दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास के मुद्दे पर जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले इस तरह के विवाद और बयानबाजी चुनावी माहौल को और गरमा सकते हैं।

चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस: CEC बोले- सभी दल बराबर, वोट चोरी के आरोप निराधार

 नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों और बिहार में चल रही SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया पर सफाई दी।

CEC ने कहा कि चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल के साथ भेदभाव नहीं करता। “भारत के संविधान के अनुसार, हर 18 वर्ष का नागरिक मतदाता बन सकता है। जब हर दल चुनाव आयोग में पंजीकृत होता है, तो भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा।”

उन्होंने बताया कि बिहार में SIR की प्रक्रिया के तहत 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) और अधिकारियों ने मिलकर मतदाता सूची का मसौदा तैयार किया है। इसे सभी दलों के एजेंटों ने हस्ताक्षर कर सत्यापित किया। अब तक मतदाताओं की ओर से 28,370 दावे और आपत्तियां दर्ज की गई हैं।

CEC ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल मतदाताओं की तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज बिना अनुमति के साझा कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया – “इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई मतदाता का वोट चुरा सकता है?”

दोहरे मतदान के आरोपों को भी उन्होंने खारिज किया और कहा कि सबूत मांगने पर कोई तथ्य नहीं दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग निडर होकर गरीब, अमीर, महिला, युवा और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ खड़ा है।