CG NEWS : सीवरेज पाइपलाइन कार्य के दौरान बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से तीन मजदूरों की मौत

 बालोद जिले में सीवरेज पाइपलाइन विस्तार कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र स्थित फुटबॉल ग्राउंड के पास दास पान ठेला के सामने निर्माण कार्य के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिससे तीन मजदूर नाली में दब गए। हादसे में तीनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक महिला मजदूर भी शामिल है।

जानकारी के अनुसार, Bhilai Steel Plant की सीवरेज पाइपलाइन विस्तार परियोजना के तहत इलाके में खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान जेसीबी और चेन माउंट मशीन की मदद से खुदाई की जा रही थी, तभी अचानक मिट्टी भरभराकर धंस गई और वहां कार्य कर रहे मजदूर मलबे में दब गए।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा राहत और बचाव कार्य शुरू कराया गया।

प्राथमिक तौर पर हादसे के पीछे निर्माण कार्य में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर, Bhojraj Nag भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

रायगढ़, बालोद और महासमुंद में संशोधित गाइडलाइन दरें 20 फरवरी से लागू

रायपुर। प्रदेश में 20 नवम्बर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के तहत आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए गए थे कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा रहे हैं।

इसी क्रम में रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित जिलों से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण किया गया तथा समग्र विचार-विमर्श के उपरांत रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों के संशोधित प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई गाइडलाइन दरें रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों में 20 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक, संपत्ति क्रेता-विक्रेता तथा अन्य संबंधित हितधारक नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों एवं विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि शेष जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त संशोधित प्रस्तावों पर भी शीघ्र कार्रवाई करते हुए क्रमशः नई गाइडलाइन दरें जारी की जाएंगी। यह कदम प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तार्किक और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।