नए ऊर्जा और नई रणनीति के साथ बीजापुर के विकास में जुटें अधिकारी - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

 रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा बीजापुर के अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान बुधवार को जिला कार्यालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ नियद नेल्ला नार योजनान्तर्गत संचालित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभागवार योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र माओवाद का पूरी तरह उन्मूलन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद बस्तर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास का नया अध्याय शुरू होगा।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि माओवाद के समूल उन्मूलन के बाद लोगों में विश्वास जगाना और विकास कार्यों में तीव्रता लाना आवश्यक होगा। अब समय बहुत कम है, इसलिए शासन की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन नई ऊर्जा, नई रणनीति और जनकल्याण की भावना के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बीजापुर के सुदूर अंचलों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी हितग्राही मूलक योजनाओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाएगा। जिले के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाएं सुगमता से पहुंचेंगी, जिसमें जिला, विकासखण्ड और मैदानी अमले के अधिकारी-कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि माओवाद मुक्त ग्राम पंचायतों को विशेष परियोजना के तहत ‘इलवद पंचायत’ के रूप में एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। इसके साथ ही शासन की महत्वाकांक्षी ‘नियद नेल्ला नार' योजना के अंतर्गत जिले के 201 गांवों को शामिल किया गया है, जहां शासकीय योजनाओं की शत-प्रतिशत संतृप्तता और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जा रहा है।

बैठक में एडीजी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि बीजापुर में अब शांति और सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हो रही है, जिससे शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पहले की तुलना में अधिक सुगमता आई है। उन्होंने कहा कि पहले और आज के बीजापुर में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है।

पंचायत विभाग के सचिव भीम सिंह ने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण लगातार किया जा रहा है और बस्तर संभाग का विकास शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।

कलेक्टर संबित मिश्रा ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए बीजापुर के समग्र विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आश्वासन दिया।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी, संचालक अश्विनी देवांगन, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, डीएफओ रंगानाथन रामाकृष्णन, जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर में नक्सली दंपति गिरफ्तार, गृहमंत्री बोले- नक्सलवाद का समापन तय

 रायपुर। राजधानी में नक्सल विरोधी दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादी संगठन से जुड़े पति-पत्नी जग्गू और कमला को गिरफ्तार किया। दोनों फर्जी आधार कार्ड बनाकर किराए के मकान में रह रहे थे और शहरी नेटवर्क में सक्रिय थे।

गृहमंत्री ने जताई संतुष्टि

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां और जवान मोर्चा संभाले हुए हैं और निर्धारित समय में नक्सलवाद का समापन सुनिश्चित होगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर के लोग अब विकास की राह चाहते हैं, न कि हिंसा।

कार्रवाई और पूछताछ

गुरुवार को नक्सल विरोधी दस्ते और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है और पुलिस उनके नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।

गृहमंत्री विजय शर्मा की ताबड़तोड़ सक्रियता, दुर्ग संभाग की बड़ी पुलिस बैठक से सियासी हलचल तेज

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा इन दिनों लगातार संभागस्तरीय पुलिस बैठकों को लेकर सुर्खियों में हैं। बस्तर और सरगुजा के बाद अब 26 अगस्त को दुर्ग संभाग के आईजी और एसपी को तलब किया गया है।

20 से अधिक एजेंडे पर होगी चर्चा

इस बैठक का एजेंडा बेहद व्यापक रखा गया है। इसमें नशे का कारोबार, कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम, चिटफंड घोटाले, गौ तस्करी, पुलिस कल्याण और आगामी कार्ययोजना जैसे 20 से अधिक मुद्दे शामिल हैं।

सरगुजा बैठक में हुई थी गहन समीक्षा

11 अगस्त को सरगुजा संभाग की बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुवा, आईजी पीएचक्यू अजय यादव, आईजी सरगुजा दीपक झा सहित सभी जिलों के एसपी मौजूद थे। इस बैठक में अपराध नियंत्रण, नशा और अवैध गतिविधियों की रोकथाम, साइबर क्राइम, गौ तस्करी और पुलिस कल्याण पर विस्तृत चर्चा हुई थी।

• दुर्ग बैठक का खास फोकस
• दुर्ग संभाग की बैठक में गृहमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि—
• थानावार बीट प्रणाली की समीक्षा
• गैंग व हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी
• लंबित मर्ग और गुम इंसान प्रकरणों की प्रगति
• जमानत पर छूटे आरोपियों की मॉनिटरिंग
• पुलिस कल्याण योजनाओं पर अमल
• इन विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी।

सियासी हलचल भी तेज

गृहमंत्री की इस बढ़ी हुई सक्रियता ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह कदम महज प्रशासनिक मजबूती है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति छिपी है। पिछली सरकार में मंत्री स्तर पर ऐसी बैठकों को लेकर विवाद खड़ा हो चुका था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री स्तर पर कोई नाराजगी सामने नहीं आई है।

दुर्ग संभाग की बैठक के बाद गृहमंत्री विजय शर्मा की इस सक्रियता के राजनीतिक मायने और स्पष्ट हो सकते हैं।

नक्सलवाद के खात्मे के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

 रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुदृढ़ रणनीति और सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई से नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और इसके खात्मे के लिए समाज के हर वर्ग का सक्रिय सहयोग आवश्यक है।

सुकमा प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने व्यापारी संगठन, सड़क व खदान निर्माण संघ, सर्व आदिवासी समाज, जनजाति सुरक्षा मंच, वनवासी कल्याण समिति, बैंक अधिकारी, मोबाइल व मेडिकल दुकान संचालकों सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। बैठक में जिले के विकास, सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन के प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की गई।

शर्मा ने कहा कि सुकमा की जनता अब विकास की राह पर है और गुमराह करने वाले तत्वों का प्रभाव कम हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण हों, कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और पुलिस उठाए, तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, अवैध धर्मांतरण और घुसपैठ पर सख्त नियंत्रण के निर्देश दिए।

बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री एवं वन मंत्री केदार कश्यप ने लघु वनोपज, कुटीर उद्योग और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय आय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर संभाग से नक्सलवाद का जड़ से उन्मूलन करने के लिए सभी को दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना होगा।

बैठक में राज्य महिला आयोग की सदस्य, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न वर्गों और संगठनों ने नक्सल उन्मूलन और विकास के लिए अपने सुझाव व समर्थन दिए। शर्मा ने कहा कि सामूहिक प्रयास ही सुकमा को नक्सलवाद मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाएंगे।