राजनांदगांव : 5.88 करोड़ मूल्य का 18,983 क्विंटल अवैध धान और 11 वाहन जब्त

रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन राजनांदगांव द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीमों ने आज दो मामलों में 17 लाख 45 हजार 920 रुपए मूल्य का 563.20 क्विंटल (1408 बोरा) अवैध धान जब्त किया। जिले में अब तक 5 करोड़ 88 लाख 48 हजार 726 रुपए मूल्य का 18,983.46 क्विंटल (47,459 बोरा) अवैध धान तथा 11 वाहन जब्त किए जा चुके हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज राजनांदगांव अनुविभाग में 1 लाख 86 हजार रुपए मूल्य का 60 क्विंटल (150 बोरा) अवैध धान तथा डोंगरगांव अनुविभाग में 15 लाख 59 हजार 920 रुपए मूल्य का 503.20 क्विंटल (1258 बोरा) अवैध धान जब्त किया गया है। राजनांदगांव अनुविभाग  में 3 करोड़ 35 लाख 89 हजार 120 रुपए मूल्य के 10,835.20 क्विंटल (27,088 बोरा) धान तथा 4 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। इसी तरह डोंगरगढ़ अनुविभाग में 1 करोड़ 18 लाख 2 हजार 506 रुपए मूल्य का 3,807.26 क्विंटल (9,518 बोरा) धान तथा 2 वाहन, डोंगरगांव अनुविभाग में 1 करोड़ 34 लाख 57 हजार 100 रुपए मूल्य का 4,341 क्विंटल (10,853 बोरा) धान तथा 5 वाहन जब्त किए गए।  

कलेक्टर यादव ने कहा है कि धान की अवैध खरीद-बिक्री में संलिप्त कोचियों एवं बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसकी पुनरावृत्ति करने वालों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। जिले में 1500 मंडी अनुज्ञप्तिधारियों की सूची तैयार कर अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, खाद्य एवं मंडी अधिकारियों की टीम लगातार दबिश देकर धान के अवैध भंडारण के मामले में कार्रवाई कर रही है। अन्य राज्यों से धान की आवक रोकने के लिए जिले में बोरतलाब, पाटेकोहरा और कल्लूबंजारी में कुल 3 अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां राजस्व, मंडी, नगर सेना और वन विभाग के अधिकारी तीन पालियों में 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपना धान केवल समर्थन मूल्य पर अधिकृत सरकारी समितियों में ही बेचें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को दें।

CG NEWS : अवैध धान पर हुई कार्रवाई, 264 क्विंटल से अधिक धान जप्त

 रायपुर : खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अवैध धान के क्रय-विक्रय और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन मुगेली द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग एवं मण्डी की संयुक्त टीम द्वारा आविदा फूड ग्रेन्स सारधा में दबिश दी गई।

लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी ने बताया कि फर्म का ताला तोड़ कर अवैध रूप से संग्रहित धान की जप्ती की कार्यवाही की गई, जिसमें परिसर से एक पिकअप एवं एक माजदा गाड़ी में भरे 661 बारदानों सहित कुल 264 क्विंटल से अधिक धान जप्त कर कृषि उपज मंडी, लोरमी के सुपुर्द किया गया है।

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशन में जिले में अवैध धान भंडारण एवं परिवहन को रोकने जिले की सीमाओं एवं चेक पोस्ट पर चौकसी को और मजबूत करते हुए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके तहत संदिग्ध वाहनों परिवहन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पारदर्शी एवं निष्पक्ष धान खरीदी करने प्रशासन की टीम द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है।

सभी आंतरिक चेक पोस्ट पर भी टीमों को तैनात किया गया है। गठित निगरानी दल द्वारा रात्रिकालीन गश्त के साथ ही संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही है और मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ: पहले दिन 19464 क्विंटल धान का उपार्जन

रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का शुभारंभ किया गया। उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने आए किसानों का स्वागत तिलक एवं पुष्प भेंट कर आत्मीयता से किया गया। खरीदी केन्द्रों का माहौल आज उत्सव और गहमा–गहमी से भरा दिखाई दिया। मौके पर उपस्थित किसानों के चेहरे पर उत्साह, संतोष और शासन के प्रति आभार स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कांटा- बांट एवं धान की पूजा-अर्चना कर तौल प्रक्रिया का विधिवत आरंभ किया गया।

प्रदेश में आज कुल 195 उपार्जन केन्द्रों में 19464 क्विंटल धान का उपार्जन किसानों से किया गया। शासन द्वारा राज्य के 2,739 उपार्जन केन्द्रों में खरीदी संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ पूर्ण कर ली गई हैं। उल्लेखनीय है कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा आंशिक रूप से अवैध हड़ताल पर जाने से उपार्जन प्रभावित होने की संभावना उत्पन्न हुई थी, जिसे शासन के निर्देश पर विपणन संघ द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2,739 डेटा एंट्री ऑपरेटरों की व्यवस्था कर सुचारू रूप से धान उपार्जन सुनिश्चित किया गया। कई जिलों में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने भी धान उपार्जन की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए खरीदी कार्य को निरंतर बनाए रखा।

शासन द्वारा धान खरीदी में संलग्न कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA) के तहत अधिसूचित कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे उपार्जन प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित रहे।

इस वर्ष धान उपार्जन को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं किसान–उन्मुख बनाने के लिए उपार्जन केन्द्रों में ऑनलाइन टोकन एवं तुंहर टोकन प्रणाली को व्यापक रूप से लागू किया गया है। आज प्रदेश में जारी हुए कुल 2,029 टोकन में से 1,912 किसानों द्वारा तुंहर टोकन के माध्यम से आवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त, किसान समिति स्तर पर भी टोकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 02 टोकन, तथा दीर्घ किसानों को अधिकतम 03 टोकन की सुविधा प्रदान की गई है।

किसानों के विश्राम हेतु छाया, पीने के पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सभी उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध कराई गई है। जिला अधिकारियों को किसानों की सुविधा और खरीदी संचालन से संबंधित आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में केंद्र प्रभारी के अतिरिक्त नोडल अधिकारी की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिनके नाम और फोन नंबर केन्द्रों में प्रदर्शित कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में किसान नोडल अधिकारी से तुरंत संपर्क कर सकते हैं, और समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर हेल्पलाइन 1800 233 3663 के माध्यम से भी शिकायतें एवं जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

इस वर्ष धान खरीदी पूर्णतः आधार-आधारित है, जिसके अंतर्गत किसानों को बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से धान विक्रय करने की सुविधा दी गई है। प्रक्रिया को अधिक दक्ष एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा राज्य स्तरीय उड़नदस्ते गठित किए गए हैं, जो सतत् औचक निरीक्षण करते हुए उपार्जन में संभावित अनियमितताओं पर नियंत्रण रखेंगे तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सभी उपार्जन केन्द्रों में स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है तथा पीने के पानी, प्रसाधन, प्राथमिक उपचार पेटी आदि की व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से उपलब्ध हैं। धान की तौल इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों से की जा रही है, ताकि किसानों को उनके हर एक दाने का उचित मूल्य मिल सके।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी कलेक्टरों एवं धान उपार्जन से संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपार्जन कार्य को व्यवस्थित, समयबद्ध और पारदर्शी रूप से संचालित किया जाए।

सीएससी अथवा नागरिक सेवा केन्द्र में जाकर पंजीयन करा सकते हैं : आधार कार्ड एवं बी-1, खसरा एवं मोबाईल नंबर होगा पंजीयन

रायपुर। धान बेचने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन जरूरी है। चालू खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु धान उपार्जन के संबंध में राज्य शासन द्वारा भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल के पंजीकृत कृषको को आधार मानकर धान खरीदी का निर्णय लिया है। पूर्व वर्ष 2024-25 तक एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल में पंजीकृत किसानों के इस वर्ष धान खरीदी हेतु कैरीफार्वड करने का कार्य सभी धान उपार्जन की समितियों में किया जा रहा है। जिसमें वही किसान जो एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत है केवल उन्हीं का पंजीयन इस वर्ष हेतु मान्य किया गया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव द्वारा पंजीयन कार्य की पूर्णता हेतु निरंतर निगरानी एवं समीक्षा किया जा रहा है। कृषकों के एग्रीस्टेक पंजीयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण पूर्ण कर लिया गया है। राजस्व अभिलेखों में संयुक्त खातेदार, नगरीय क्षेत्र में पंजीयन, वन अधिकारों की मान्यता पत्रक, इत्यादि सभी समस्याओं का निराकरण कर लिया गया है। जिला कलेक्टरों के मार्गदर्शन में निरंतर पंजीयन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

एग्रीस्टेक पोर्टल के लिए बी-1, खसरा एवं मोबाईल आवश्यक

एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन हेतु कृषकों को किसी भी नजदीकि सी. एस.सी./नागरिक सेवा केन्द्र में जाकर आधार कार्ड एवं राजस्व अभिलेख बी-1, खसरा एवं मोबाईल के साथ पंजीयन कराना होता है। जिसके पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन एवं अनुमोदन का कार्य किया जाता है, उपरोक्त पंजीयन के समय कृषक को ध्यान रखना चाहिए कि उसके राजस्व अभिलेख के खाता में दर्ज समस्त भूमियों का मिलान कर प्रविष्टि एग्रीस्टेक पोर्टल में की गई है। उपरोक्त भूमियों के एग्रीस्टेक पोर्टल में अपंजीयन की स्थिति में धान उपार्जन समितियों में धान विक्रय से वंचित हो सकते है।

नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन

सी.एस.सी./नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन का शतत् कार्य किया जा रहा है। पंजीयन में सहायता हेतु जिला प्रशासन की ओर से समस्त तहसीलों में पटवारियों, राजस्व निरीक्षकों, कृषि विस्तार अधिकारियों एवं खाद्य निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से निरंतर सभी कृषकों को आग्रह किया जा रहा है कि उपरोक्त पंजीयन कार्य में रूचि पूर्वक सहयोग करें एवं अंतिम समय के भाग-दौड़ एवं अनावश्यक परेशानियों से बचें।